पुरुषों और महिला के लिए विवाह की समान उम्र का याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से याचिकाएं ट्रांसफर करने की मांग पर नोटिस जारी किया

 सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित उन याचिकाओं को स्थानांतरित करने की मांग की गई है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की एक समान उम्र की मांग की गई है।अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर देश के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने ये नोटिस जारी किया जिसमें याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील गीता लूथरा पेश हुई थीं।याचिका में कहा गया है कि यह याचिका अनुच्छेद 14, 15 और 21 की...

निरीक्षण करने और बैलेट पेपर की फिर से गणना के लिए अनुरोध पर तभी विचार हो, अगर यह मान्य कारणों से समर्थित वास्तविक आधार के साथ हो : सुप्रीम कोर्ट

केरल में 2015 के पंचायत चुनावों में दो पराजित उम्मीदवारों की याचिकाओं को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुष्टि की कि निरीक्षण करने के लिए और बैलेट पेपर की फिर से गणना के लिए अनुरोध आदि पर तभी विचार किया जाना चाहिए, अगर यह मान्य कारणों से समर्थित वास्तविक आधार के साथ है।मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ 14 दिसंबर, 2020 को केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ दो एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि केवल अस्पष्ट याचिका के साथ आवेदन दाखिल करने से पार्टी को...

'यह बैक डोर एंट्री (पीछे का रास्ता) प्रदान करती है': सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारियों की LARSGESS स्कीम की समाप्ति को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कर्मचारियों की, सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार के लिए उदार सक्रिय सेवानिवृत्ति (LARSGESS) योजना की समाप्ति को बरकरार रखा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने रेलवे की सेवा में बैक डोर एंट्री के प्रदान करने के लिए दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने इस प्रकार इस योजना के तहत नियुक्ति की मांग करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया।LARSGESS योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई और वर्ष 2010...

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत स्कीम की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत शुरू की गई सरकारी ईपीएफ योजना की शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की स्वतंत्रता दे दी है,इस योजना के तहत उन्हीं प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलेगा,जिनमें 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और उनमें से 90 प्रतिशत या उससे ज्यादा का वेतन 15000 से कम है। जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी है।...

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया : सीआरपीसी की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट की असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि किसी अपराध के लिए दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने को लेकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट की शक्तियां विवेकाधीन और असाधारण हैं, जिसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए।इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से दायर अर्जी मंजूर कर ली और एक व्यक्ति को समन किया। चूंकि वह व्यक्ति पेश नहीं हुआ, इसलिए कोर्ट ने गैर - जमानती वारंट जारी किया और सीआरपीसी की धारा 446 के तहत नोटिस...

स्पीडी ट्रायल के मौलिक अधिकार का उल्लंघन यूएपीए केस में संवैधानिक अदालतों के लिए जमानत देने का आधार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए की धारा 43 डी (5) संवैधानिक न्यायालयों की क्षमता को मौलिक ट्रायल के उल्लंघन के आधार पर ज़मानत देने की क्षमता से बाहर नहीं करती है।न्यायमूर्ति एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह भी कहा कि उस समय प्रावधान की कठोरता पिघल जाएगी, जहां ट्रायल के किसी उचित समय के भीतर पूरा होने की संभावना नहीं है और पहले से ही निर्धारित सजा अवधि के पूरे होने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है।अदालत ने इस प्रकार केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ...

UAPA अधिनियम की धारा 43 D (5) में जमानत प्रतिबंध NDPS अधिनियम की धारा 37 की तुलना में कम कठोर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 43D (5), नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटंस (NDPS) अधिनियम की धारा 37 की तुलना में कम कठोर है। UAPA और NDPS के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं:धारा 43D(5) UAPAइस अधिनियम के अध्याय 4 और 6 के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अपराध का आरोप नहीं लगाया जाएगा, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के बांड पर रिहा किया जा सकता है, जब तक कि लोक अभियोजक को इस तरह की रिहाई के लिए...

यूपीआई प्लेटफॉर्म पर डेटा सरंक्षण की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप इंडिया, फेसबुक, गूगल पे, अमेज़ॅन पे से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को व्हाट्सएप इंडिया, फेसबुक, गूगल पे, अमेज़ॅन पे और केंद्र सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) प्लेटफॉर्म द्वारा एकत्रित डेटा को किसी भी परिस्थिति में मूल कंपनी या किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ साझा ना किया जाए।भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा दायर जनहित याचिका पर उत्तरदाताओं को निर्देश जारी किया, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ( सीपीआई)...

वर्चुअल कोर्ट के साथ साथ फिज़िकल हियरिंग भी शुरू होगी, मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने आश्वासन दिया है कि वर्चुअल कोर्ट के साथ फिजिकल सुनवाई भी जल्द से जल्द हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू होगी। सीजेआई ने कहा कि चिकित्सा सलाह (मेडिकल एडवाइस) पर विचार करने और सभी हितधारकों के स्वास्थ्य के संबंध में मौजूदा बाधाओं को दूर करने के बाद टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर और रजिस्ट्री कर्मचारियों की उपलब्धता के साथ फिजिकल सुनवाई के मुद्दे पर विचार किया जाएगा। सीजेआई ने सोमवार को उनके द्वारा बुलाई गई एक बैठक में यह बात कही, जिसमें भारत के सॉलिसिटर जनरल, बार काउंसिल...

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका : " हमें चर्चा करने के लिए कुछ समय चाहिए" : एजी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सिविल सेवा के उन इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को स्थगित कर दिया, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अंतिम प्रयास किया था।न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस मामले को इस सप्ताह के लिए स्थगित करने के अनुरोध पर विचार किया, और तदनुसार आने वाले शुक्रवार को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया है।कोर्टरूम एक्सचेंजआज की सुनवाई में, एएसजी एसवी राजू ने केंद्र सरकार के...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों से महामारी में वापस भेजे गए बच्चों के माता-पिता / अभिभावकों की वित्तीय स्थिरता की जानकारी मांगी

तस्करी आदि के जोखिमों के मद्देनज़र, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को उन बच्चों के परिवारों की वित्तीय स्थिरता के बारे में 2 सप्ताह में जानकारी देने की आवश्यकता बताई, जो COVID स्थिति के कारण बाल देखभाल संस्थान से अपने माता-पिता / अभिभावकों के पास वापस भेजे गए थे।न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि महामारी से संबंधित स्थिति में सुधार के मद्देनज़र कुछ राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोल दिया है। उसके कारण, माता-पिता के घरों से आवाजाही हो सकती...

आयकर सीमा में नहीं होगा बदलाव, 75 पार के बुजुर्गों को र‌िटर्न भरने की जरूरत नहींः बजट 2021 की महत्वपूर्ण घोषणाएं

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट में पेश किए गए कर प्रस्तावों इस प्रकार हैं:-कॉरपोरेट और व्यक्तिगत, दोनों कर दरें अपरिवर्तित रहेंगी। हालांकि, 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें केवल पेंशन या ब्याज से आय होती है, राहत होगी। उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।-अ-गंभीर कर चोरी के मामले में मूल्यांकन के पुनः आरंभी की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। हालांकि, गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में, जहां...

"मां- पिता के पास लड़की की कस्टडी हमेशा अवैध हिरासत नहीं होती " : सुप्रीम कोर्ट ने ' 'आध्यात्मिक गुरु' की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कहा

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सोमवार को उस व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया , जिसमें उसने 'आध्यात्मिक गुरु' होने का दावा करते हुए, केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसकी 'आध्यात्मिक लिव-इन पार्टनर ' को उसके माता-पिता की अवैध हिरासत से रिहा कराने की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया था।न्यायालय ने यह कहते हुए याचिका पर सुनवाई करने के लिए असहमति व्यक्त की कि उच्च न्यायालय ने यह नहीं पाया है कि महिला...

जन्मपूर्व लिंग निर्धारण एक गंभीर अपराध है, इससे लैंगिग समानता और गरिमा को नुकसान पहुंचता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जन्मपूर्व लिंग निर्धारण समाज के लिए गंभीर परिणाम के साथ गंभीर अपराध है।न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतानागौदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कोर्ट ने आरोपी द्वारा दायर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "हमें अपने समाज से कन्या भ्रूण हत्या और बालिकाओं के प्रति अमानवीयता को खत्म करने के लिए सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा।"आरोपी पर भारतीय दंड संहिता, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 और प्री...

ईपीएफ - सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखने का फैसला वापस लिया जिसमें कहा गया था कि वेतन के अनुपात में ही पेंशन हो

सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द किया गया था जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन प्रतिमाह 15, 000 प्रति माह था।जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को 25.02.2021 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।केंद्र सरकार का तर्क है...

SCAORA ने मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के साथ साथ फिज़िकल हियरिंग शुरू करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मौजूदा वर्चुअल सुनवाई के साथ-साथ फिजिकल सुनवाई को भी हाइब्रिड तरीके से फिर से शुरू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अधिवक्ताओं और रजिस्ट्री से संबंधित मामलों को मेंशन करने के लिए, मामलों की तत्काल सूची, विसंगतियां दूर करने के लिए रिफिंलिंग आदि के लिए भी रजिस्ट्री तक अधिवक्ताओं की पहुंच के लिए अनुरोध किया है।एसोसिएशन के अनुसार, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई...

सीपीसी 96 के तहत अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में कानून के सवालों के साथ-साथ तथ्य की अपील पर फिर से सुनवाई करना शामिल : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के तहत एक अपीलीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में कानून के सवालों के साथ-साथ तथ्य की अपील पर फिर से सुनवाई करना शामिल है।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने इस तरह से कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश को रद्द करते हुए अवलोकन किया जिसने एक ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था।ट्रायल कोर्ट के आदेश में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 278 के तहत एक श्रीनिवास गंभीर द्वारा निष्पादित...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

25 जनवरी 2021 से 29 जनवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि उस लॉ स्टूडेंट के 5 वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करे, जिसकी अटेंडेंस प्रेग्नेंसी के कारण कम थीसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह उस विधि छात्रा के 5 वें सेमेस्टर का परिणाम घोषित करे, जो अपनी गर्भावस्था के कारण अपेक्षित 70% उपस्थिति मानदंडों को पूरा नहीं कर सकी। अंकिता मीणा अपनी गर्भावस्था के कारण 4 वें सेमेस्टर के दौरान कई कक्षाएं छूटने के...

प्रस्तावित व्यवसाय के लिए मकान मालिक को आवश्यक स्थान की पर्याप्तता किराएदार निर्धारित नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट ने समरी एविक्‍शन ऑर्डर को बरकरार रखा

एक किरायेदार यह निर्धारित नहीं कर सकता है कि प्रस्तावित व्यावसायिक उद्यम के लिए कितना स्थान पर्याप्त है या यह सुझाव दे सकता है कि मकान मालिक के पास उपलब्ध स्थान पर्याप्त होगा; सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वी दिल्ली शहरी किराया प्रतिबंध अधिनियम, 1949 के तहत एक एनआरआई मकान मालिक के पक्ष में पारित एक निष्कासन आदेश को बरकरार रखते हुए उक्त ‌टिप्पणी की है।इस मामले में, मकान मालिक ने अधिनियम की धारा 13 बी, 18 ए के सा‌थ पढे़ं, के प्रावधानों को लागू करके किराए के परिसर पर कब्जे की तत्काल वसूली की मांग के लिए...

"व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी अत्यधिक आक्रामक", इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया

इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) ने व्हाट्सएप की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी और गाइडलाइंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर आवेदन में पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई है।2017 में कर्मण्या सिंह सरीन और श्रेया सेठी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कंपनी की 2016 की गोपनीयता नीति को चुनौती दी गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है।एडवोकेट टीवीएस राघवेंद्र श्रेयस द्वारा दायर त्वरित आवेदन में, IFF ने कहा...