अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सजा देने के आदेश में विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करके सजा देने के आदेश में विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि प्रस्तावित सजा का संकेत देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है।इस मामले में, लखीमी गाओलिया बैंक के एक प्रबंधक को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' की...

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2020-2021 के लिए प्रथम वर्ष बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए NEET 2020 क्वालिफाइंग कट ऑफ 10 प्रतिशत कम किया

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वर्ष 2020-2021 के लिए बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की रिक्त सीटों को परसेंटाइल मार्क को 10 परसेंटाइल अंक कम करने के बाद, उन अभ्यर्थियों से भरा जाएगा, जिन्होंने वर्ष 2020-2021 के लिए NEET (UG) पाठ्यक्रम में भाग लिया है।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि न्यूनतम अंक को कम करना और प्रथम वर्ष के बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए परसेंटाइल को कम करना शिक्षा के मानकों को कम करने के बराबर नहीं है।बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) के पहले...

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्‍थान के न‌िजी स्कूलों को छह मासिक किस्तों में ट्यूशन फी वसूलने की अनुमति दी

राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए, जिसमें निजी सीबीएसई स्कूलों को केवल 70% ट्यूशन फी लेने की अनुमति दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐसे स्कूलों को छात्रों से छह समान मासिक किस्तों में पूरी फीस लेने की अनुमति दी।आदेश में कहा गया कि प्रबंधन के पास छात्रों से, शैक्षणिक वर्ष 2019-2020 के लिए अधिसूचित फीस को 6 मासिक किस्तों में लेने का अधिकार होगा, पहली किस्त 5 मार्च, 2021 से शुरू होगी।हालांकि, अदालत ने शर्त रखी कि स्कूल फीस या किस्तों का भुगतान न होने आधार पर छात्रों को डीबार...

"हम आपसे इतना कठोर होने की अपेक्षा नहीं रखते": सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा क्या वो यूपीएससी के अंतिम प्रयास वालों को आयु सीमा छूट दे सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वर्ष 2021 की सिविल सेवा सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की याचिकाओं की सुनवाई फिर से शुरू की।हस्तक्षेपकर्ता की ओर ये पेश वरिष्ठ वकील पीएस नरसिम्हा ने आज सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया," केंद्र की पेशकश कमजोर वर्गों को बाहर करती है। अगर किसी पर भी विचार करने की आवश्यकता है, तो यह आयु वर्जित समूह है। उन्हें अवसर प्रदान ना करना मनमाना है।"याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने पीठ को सूचित किया कि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अतिरिक्त मौका "आयु सीमा के...

बीएसएफ महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की मांग : सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता को अन्य उपचार लेने की स्वतंत्रता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक राकेश अस्थाना पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7 ए के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने की याचिका को वापस लेने पर खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता मोहित धवन को अन्य उपचारों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है। आज की सुनवाई के दौरान, एडवोकेट सुशील टेकरीवाल ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।केविएटर की ओर से...

उत्तर प्रदेश राज्य में योगी सरकार को भंग कर आपातकाल लगाने के निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने सी आर जया सुकिन नामक वकील द्वारा दायर याचिका को खारिज किया जिसमें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भंग कर राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाने के लिए केंद्र सरकार से निर्देश मांगा था।कोर्टरूम एक्सचेंजसी आर जया सुकिन ने प्रस्तुत किया,"यूपी में गैर...

राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शव अवशेष प्रबंधन निपटान के प्रोटोकॉल तैयार करने के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है कि वह केंद्र और राज्यों को एक उचित अवधि के भीतर महामारी और गैर-महामारी के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर शव अवशेष प्रबंधन निपटान के प्रोटोकॉल स्थापित करने के लिए निर्देश जारी करे। याचिका में इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी को उचित प्राधिकारी के तौर पर नामित करने और पीड़ा और संकट से बचने के लिए इस प्रोटोकॉल के सख्त पालन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने की भी मांग की गई है।याचिकाकर्ता, जी मनोहर इस मामले में मणिपाल...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

01 फरवरी 2021 से 05 फरवरी 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रवादकर्ता इस आधार पर जज को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग नहीं कर सकता कि उसे पसंद का निर्णय नहीं मिलेगाः सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर आपत्त‌ि जाहिर करने पर एक याचिका को रद्द करते हुए कहा कि एक वादकारी को अपनी पसंद की बेंच की मांग करते हुए अदालत को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने देखा कि एक वादकारी किसी जज के नाम पर, उसके मामले की सुनवाई करने से इस आधार पर...

'कोई आरोप नहीं' : सुप्रीम कोर्ट ने महिला के अपहरण के सह आरोपी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा निरस्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने महिला के अपहरण मामले के सह आरोपी के खिलाफ जारी आपराधिक मुकदमा निरस्त कर दिया। उस महिला ने कथित अपहरण की घटना के कुछ समय बाद मुख्य आरोपी से शादी कर ली थी। बाद में मुख्य आरोपी को अपहरण के आरोपों से बरी कर दिया गया था। इस मामले में लड़की की मां ने 2013 में एक शिकायत दर्ज करायी थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि विक्रम रूप राय और विश्वास भंडारी ने उसकी बेटी को शादी के उद्देश्य से बहला फुसलाकर अगवा कर लिया था। बाद में लड़की ने विक्रम रूप राय के साथ शादी कर ली थी, जिसे ट्रायल...

सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बावजूद कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी की जेल से रिहाई नहीं हुई, जेल ऑथोरिटी ने यूपी से जारी प्रोडक्शन वारंट पर और स्पष्टता मांगी

No Release For Comedian Munawar Faruqui Yet As Indore Jail Authorities Seek Clarity On UP Production Warrants

हमारा सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने के मामलों में दुनिया में नंबर एक बन गया है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट के 60 वर्षीय के स्मारक समारोह के दौरान कहा, "हमारा सुप्रीम कोर्ट वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई के मामले में दुनिया में नंबर एक बन गया है।"प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट की हीरक जयंती के मौके पर हो रहे समारोह में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर शाह, गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, केंद्रीय कानून मंत्री और जस्टिस रविशंकर प्रसाद, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी और...

"प्रधानमंत्री मोदी हमारे सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी नेता", सुप्रीम कोर्ट के जज जस्ट‌िस शाह ने गुजरात हाईकोर्ट के कार्यक्रम में कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को "हमारे सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी नेता" कहा है। वह गुजरात हाईकोर्ट की हीरक जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बोल रहे थे।उन्होंने कहा, "मुझे गुजरात हाईकोर्ट के 60 साल पूरे होने पर, स्मारक डाक टिकट के विमोचन के इस महत्वपूर्ण समारोह में भाग लेने पर मुझे गर्व और खुशी महसूस हो रही है और वह भी हमारे सबसे लोकप्रिय, प्यारे, जीवंत और दूरदर्शी नेता, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र...

"IPC की धारा 124 A मौलिक अधिकारों के लिए खतरा": सुप्रीम कोर्ट में 'राजद्रोह' कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता(IPC) की धारा 124-ए के तहत 'राजद्रोह' जैसा कानून भारत के संविधान के विपरीत है, को अधिकारातीत (Ultra-Vires) घोषित करने का आग्रह करने के लिए याचिका दायर की गई है। दलील में कहा गया है कि धारा 124A जैसे एक औपनिवेशिक प्रावधान जो ब्रिटिश ताज के विषयों को अधीन करने के उद्देश्य से था, को मौलिक अधिकारों के निरंतर विस्तार के दायरे में एक लोकतांत्रिक गणराज्य में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।याचिकाकर्ता, अधिवक्ता आदित्य रंजन, एडवोकट वरुण ठाकुर और एडवोकेट वी....

वादकर्ता इस आधार पर जज को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग नहीं कर सकता कि उसे पसंद का निर्णय नहीं मिलेगाः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नाम पर आपत्त‌ि जाहिर करने पर एक याचिका को रद्द करते हुए कहा कि एक वादकारी को अपनी पसंद की बेंच की मांग करते हुए अदालत को धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने देखा कि एक वादकारी किसी जज के नाम पर, उसके मामले की सुनवाई करने से इस आधार पर आपत्त‌ि नहीं कर सकता है कि उसे अनुकूल आदेश नहीं मिल सकता है।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बेंगलुरु के समक्ष आया यह मामला घरेलू हिंसा की शिकायत था, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर अपील...

सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दी; एपी हाईकोर्ट और यूपी के प्रॉडक्शन वारंट पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एक मामले में कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को अंतरिम जमानत दे दी।"विद्वान वकील ने हमें बताया है कि इस तथ्य से काफी अलग प्राथमिकी में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं जो धारा 41 सीआरपीसी में हमारे निर्णय द्वारा मान्य के रूप में" अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य व अन्य", (2014) 8 SCC 273 में निहित प्रक्रिया का याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले पालन नहीं किया गया। यह मामला होने के नाते, हम दोनों याचिकाओं में नोटिस जारी...

केंद्र और यूपीएससी उन उम्मीदवारों को एक बार की छूट देने को सहमत जिनका अक्टूबर 2020 में अंतिम प्रयास था और जो आयु-वर्जित नहीं थे

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने " उम्मीदवारों को एक बार, प्रतिबंधित छूट" देने के लिए सहमति व्यक्त की है, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अपना अंतिम प्रयास दिया था, और जो आयु-वर्जित नहीं थे।एएसजी एसवी राजू ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को प्रस्तुत किया कि अतिरिक्त मौका दिया जाएगा, केवल एक अतिरिक्त प्रयास प्रदान करने की सीमा तक, 2021 में परीक्षा तक सीमित। आगे, यह केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया...

" पटकथा अच्छी लिखी गई है" : सोनू सूद को नियमितीकरण के लिए एसएलपी वापस लेने की मुकुल रोहतगी की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कठोर कार्यवाही से संरक्षण दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ ग्रेटर मुंबई नगर निगम द्वारा कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा जब तक कि उनकी इमारत के नियमितीकरण के लिए उनका आवेदन अधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार तय नहीं किया जाता है।सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देने वाली सूद की याचिका पर सुनवाई की जिसमें सिविल कोर्ट द्वारा ग्रेटर मुंबई नगर निगम के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा देने में उसकी अपील को खारिज कर दिया गया था।सूद के लिए पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने  व्हाट्सएप बिजनेस की नई निजता नीति को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया चैट प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता-संगठन के लिए अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई,"हम व्हाट्सएप बिजनेस खातों की निजता नीति पर हैं। व्हाट्सएप के दो प्रकार के ग्राहक हैं- सामान्य श्रेणी और व्हाट्सएप बिजनेस। उत्तरार्द्ध के बारे में निजता की चिंताएं महत्वपूर्ण हैं! वहां व्यापार उद्यमों की वित्तीय जानकारी का बहुत कुछ है।"सीजेआई एस ए बोबडे ने कहा,"हमें बताया गया...

मराठा आरक्षण : सुप्रीम कोर्ट 8 मार्च से मामले की अंतिम सुनवाई शुरू करेगा

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम, 2018 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीखें तय कीं, जिसे नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लागू किया गया था।जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 मार्च को सुनवाई शुरू करने और 18 मार्च, 2021 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है।8, 9 और 10 मार्च की तारीख अपीलकर्ताओं द्वारा बहस के लिए तय की गई है, जबकि 12, 15 और 16 मार्च को...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के लॉकडाउन के दौरान नष्ट की गई प्रवासियों की झोपड़ियों को फिर से बनाने के लिए राज्य सरकार को दिए आदेश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बेंगलुरू में कचकरहल्ली झुग्गी में नष्ट की गई प्रवासी श्रमिकों की झोपड़ियों अपनी लागत पर पुनर्निर्माण करने का निर्देश दिया था। इन झोपड़ियों को उस वक़्त नष्ट किया गया था, जब कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, और इनके निवासी अपने गृह राज्यों/नगरों को चले गए थे।हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ कर्नाटक राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए...