'मुझे नहीं पता था कि मेरे पिता पहले की कार्यवाही में पेश हुए थे': जस्टिस रोहिंटन नरीमन कामाख्या मंदिर के अवमानना मामले की सुनवाई से अलग हुए

जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को श्री श्री मां कामाख्या मंदिर प्रबंधन मामले (Sri Sri Maa Kamakhya Temple Management case) में अवमानना ​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई, 2015 को मंदिर का प्रशासन बोर्डेउरी समाज को फिर से देने के 2011 के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें पुजारी के पांच मुख्य परिवार शामिल थे, जिन्होंने 1998 तक मंदिर का संचालन किया था।कामाख्या डेब्यू बोर्ड का गठन किया गया और मंदिर पर नियंत्रण कर लिया गया। इसके बाद बोर्डेउरी समाज...

दोनों पक्षकारों की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिज़िकल सुनवाई के लिए मामला 30 जुलाई को सूचीबद्ध किया

सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामले में दोनों पक्षकारों के वकीलों द्वारा उनके मामले में शारीरिक रूप से पेश होने (Physical Hearing) की सहमति देने के बाद शीर्ष न्यायालय इस मामले पर 30 जुलाई को फिज़िकल सुनवाई के राज़ी हो गया है।न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की खंडपीठ शुक्रवार को एक आपराधिक अपील पर सुनवाई कर रही थी और निम्नलिखित आदेश दिया:"पक्षकारों ने स्वेच्छा से अदालत में फिज़िकल रूप से पेश होने और 30.07.2021 को मामलों पर बहस करने के लिए सहमति व्यक्त की है।"इस प्रकार...

"जनसंख्या विस्फोट भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण है": सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश की मांग करते हुए याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी नियम, कानून और दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश देने के लिए एक याचिका दायर की गई है। इसमें जनसंख्या विस्फोट को 'भारत की 50% से अधिक समस्याओं का मूल कारण' बताया गया है।भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्त अहमद ने जनहित याचिका दायर कर भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि राष्ट्रीय आयोग की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग की 24वीं सिफारिश की भावना से जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : जानिए सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह

28 जून 2021 से 3 जुलाई 2021 तक सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़रसुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश वर्ष 2021-22 में कर्नाटक के छात्रों के लिए एनएलएसआईयू के 25% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कियासुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु द्वारा जारी संशोधित प्रवेश अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसमें 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से कर्नाटक के छात्रों के लिए 25% होरिजोन्टल रिजर्वेशन प्रदान किया गया था। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की...

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को आरटीआई के तहत जानकारी का खुलासा करने के आरबीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डिफॉल्टरों की सूची, निरीक्षण रिपोर्ट आदि से संबंधित जानकारी का खुलासा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए आरटीआई नोटिस पर रोक लगाने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने हालांकि बैंकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। साथ ही उन्हें भारतीय स्टेट बैंक और निजी बैंकों एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यस बैंक द्वारा दायर इसी...

'पूर्ण बेंच द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया': सुप्रीम कोर्ट में पंजाब एंड हाईकोर्ट द्वारा 19 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने के निर्णय को चुनौती दी गई

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 19 वकीलों (जिसमें 2 महिला वकील शामिल हैं) को वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में नामित करने की पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की गई है।अधिवक्ता मलक मनीष भट्ट ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि अधिसूचना को अवैध रूप से नियम 9 से 11 के विपरीत और इंदिरा जयसिंह मामले में जारी निर्देशों के विपरीत तैयार किया गया है।याचिका में कहा गया है कि अंकों के मानदंड, अंतिम सूचियां या सिफारिशें अवैध रूप से तैयार की गई हैं न कि अंकों/रैंकिंग और मैरिट...

'क्या शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण अनंत काल के लिए है?': सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने के निर्देश देने के लिए एक वकील द्वारा याचिका दायर की गई है।याचिकाकर्ता डॉ सुभाष विजयरन, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, ने याचिका में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया है।न्यायमूर्ति नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने 28 जून को याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थगन की मांग वाला एक पत्र प्रसारित किए जाने के बाद याचिका को एक सप्ताह के लिए स्थगित...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवेश वर्ष 2021-22 में कर्नाटक के छात्रों के लिए एनएलएसआईयू के 25% आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू), बेंगलुरु द्वारा जारी संशोधित प्रवेश अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसमें 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से कर्नाटक के छात्रों के लिए 25% होरिजोन्टल रिजर्वेशन प्रदान किया गया था।जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने एनएलएसआईयू की संशोधित प्रवेश अधिसूचना में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए 23 जुलाई को निर्धारित कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (सीएलएटी) को चलने की अनुमति दी।अंतरिम प्रार्थना एक विशेष अनुमति याचिका...

"अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ये प्रधानमंत्री पर हैं कि वो कार्य करें " : सुप्रीम कोर्ट ने वीके सिंह को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री, जनरल (सेवानिवृत्त) वीके सिंह द्वारा भारत-चीन एलएसी मुद्दे पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करके शपथ भंग करने की घोषणा के लिए दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया।मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ एलएसी मुद्दे पर भारत के उल्लंघन पर तमिलनाडु के मदुरै में 7 फरवरी 2021 को वीके सिंह द्वारा दिए गए भाषण के संबंध में कार्यकर्ता चंद्रशेखरन रामासामी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिंह ने कथित तौर पर कहा था "... कोई नहीं आप में से किसी...

दस साल का अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओं को ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है: केंद्र ने ट्रिब्यूनल नियमों में संशोधन किया

केंद्र सरकार ने ट्रिब्यूनल, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की योग्यता, अनुभव और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2020 में संशोधन किया, जिससे विभिन्न ट्रिब्यूनल के न्यायिक सदस्यों के रूप में दस साल का अनुभव प्राप्त अधिवक्ताओं की नियुक्ति हो सके।सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में कहा था कि 19 ट्रिब्यूनल में से 10 में अधिवक्ताओं को न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने पर विचार न करना यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मद्रास बार एसोसिएशन (2010) और मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ के निर्णयों के...

यौन अपराध पीड़ितों के नाम का जिक्र किसी भी कार्यवाही में नहीं किया जाना चाहिए, अधीनस्थ अदालतें सावधानी बरतें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस एमआर शाह की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें बलात्कार पीड़िता के नाम का उल्लेख किया गया है।बेंच ने कहा कि सभी अधीनस्थ अदालतों को सावधान रहना चाहिए कि किसी भी कार्यवाही में बलात्कार पीड़िता की पहचान उजागर न करें।बेंच ने कहा कि, "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि इस तरह के मामलों में किसी भी कार्यवाही में पीड़ित के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना है। हमारा विचार है कि सभी अधीनस्थ अदालतें ऐसे...

लोन पर मोहलत : एनपीए घोषित करने के लिए 23 मार्च के फैसले से 90 दिनों की गणना हो : सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने 23 मार्च 2021 के फैसले के स्पष्टीकरण और संशोधन की मांग वाली याचिका को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें उसने ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति ( एनपीए) के रूप में घोषित करने पर रोक हटा दी थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि किसी भी खाते को एनपीए घोषित करने की अवधि को उपरोक्त निर्णय (23 मार्च) की तारीख से गिना जाएगा।पीठ ने याचिकाकर्ता...

"हम यहां राज्यपाल को सलाह देने के लिए नहीं हैं " : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्यपाल को एमएलसी नियुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत महाराष्ट्र के राज्यपाल को राज्य की विधान परिषद में नामांकन के लिए मानदंड तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील प्राची देशपांडे से कहा कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के लिए दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकता है, और संविधान में मौजूद प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकता।"आप जो चाहते हैं उसके लिए एक अलग प्रावधान है। हम यहां राज्यपाल को सलाह देने...

यौन उत्पीड़न : वकील के क्लर्क को जुलाई से तीन महीने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करने से रोका

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक वकील के क्लर्कअशोक सैनी के प्रवेश पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट की जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (जीएसआईसीसी) द्वारा उन्हें यौन उत्पीड़न का दोषी पाए जाने के बाद यह फैसला लिया गया है।उन्हें एक जुलाई, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक तीन महीने की अवधि के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है।इस आशय के एक नोटिस में, सर्वोच्च न्यायालय की लिंग संवेदीकरण आंतरिक शिकायत समिति (GSICC) (Gender...

"किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?" : सीजेआई एनवी रमाना

सीजेआई एनवी रमाना ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर अपने भाषण में ड्यूटी के दौरान डॉक्टरों पर हो रहे क्रूर हमलों पर चिंता व्यक्त की।सीजेआई ने कहा कि, "यह दुखद है कि ड्यूटी के दौरान हमारे डॉक्टरों पर बेरहमी से हमला किया जा रहा है। किसी और की विफलता के लिए चिकित्सा पेशेवर क्यों जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं?"न्यायमूर्ति रमाना ने देश में डॉक्टरों और चिकित्सा बुनियादी ढांचे के संबंध में अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार में चिकित्सा निकायों और संबंधित एजेंसियों को इन चिंताओं को...

अधिकारियों को बेवजह तलब करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को आगाह करते हुए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अग्रिम जमानत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें ''आपराधिक न्याय प्रणाली की बेहतरी'' के लिए राज्य के अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति होने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने उपरोक्त फैसले पर आपत्ति जताई और सभी हाईकोर्ट को ऐसे मामले में ''अनावश्यक रूप से अधिकारियों को समन'' करने के लिए आगाह किया है,जो समाप्त हो गया है। खंडपीठ 9 और 13 अप्रैल 2021 के झारखंड हाईकोर्ट के आदेशों...

यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था तो नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध आकर्षित होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, शून्य या शून्य होने योग्य था तो नियम 3 ए के तहत प्रतिबंध को आकर्षित किया जाएगा।न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि इस तरह की सहमति डिक्री से बचने के लिए एक सहमति डिक्री के किसी पक्षकार के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अदालत का दरवाजा खटखटाना है जिसने समझौता दर्ज किया है और अलग वाद सुनवाई योग्य नहीं है।इस मामले में, वादी ने एक समझौता डिक्री को चुनौती देते हुए एक वाद दायर किया, जिसमें कहा गया...

सुप्रीम कोर्ट ने आगरा जेल में बंद 13 कैदियों की रिहाई की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया; अपराध के समय किशोर थे

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 14 से 22 साल की अवधि के लिए आगरा जेल में बंद 13 कैदियों को रिहा करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि इन कैदियों को अपराध के समय किशोर होने के बावजूद रिहा करने से इनकार कर दिया गया है।न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा की दलील पर विचार किया और याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत के लिए आवेदन में नोटिस जारी किया है।उत्तर प्रदेश राज्य को सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से तामील करने...

बंटवारे के बावजूद हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिए एक फैसले में कहा कि हिंदू संयुक्त परिवार, जिसका भले ही बंटवारा हो गया हो, वापस लौट सकता है और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से जुड़ सकता है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा कि पक्षकारों के कृत्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले विभाजन के बाद पक्षकार फिर से जुड़ गईं।इस मामले में तीन भाइयों के बीच दिनांक 07.11.1960 का बंटवारा दर्ज किया गया। इस अपील में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या 1979 में खरीदी...

"यह एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं": सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें तत्कालीन सीएस अंशु प्रकाश के 2018 के कथित हमले में गवाहों के बयान देने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका को अनुमति दी गई थी।न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने दिल्ली राज्य के लिए एएसजी अमन लेखी से कहा,"प्राकृतिक न्याय का मूल सिद्धांत यह सामान्य ज्ञान है कि आरोपी के पास प्रतिलिपि होनी चाहिए। यह एक राजनीतिक गर्म मामलाहो सकता है, लेकिन कानूनी...