सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लिए गए नीतिगत निर्णयों को प्रस्तुत करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (22 जुलाई) को केंद्र को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर केंद्र द्वारा लिए गए सभी नीतिगत निर्णयों के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।यह घटनाक्रम इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने की मांग करने वाली जनहित याचिका में हुआ।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने प्रतिवादियों के लिए सीनियर वकील देवाशीष भरुखा से अनुरोध किया कि वे अगली सुनवाई की तारीख 23 सितंबर, 2024 को मामले में सहायता करने के लिए...

स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: बिभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत खारिज करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी (AAP) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की लिखित शिकायत पर कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिन्होंने आरोप लगाया कि 13 मई को जब वह केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थीं, तो कुमार ने उनके साथ मारपीट की थी।शिकायत के बाद कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस के अनुसार, उन्होंने...

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध संपत्ति अधिग्रहण के लिए मुआवजे के रूप में अधिसूचित वन भूमि आवंटित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार की आलोचना की

वन संरक्षण से जुड़े एक व्यापक मामले टीएन गोदावर्मन मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के अधिकारियों को व्यक्ति को उसकी दूसरी संपत्ति अवैध रूप से हड़पने के लिए मुआवजे के रूप में अधिसूचित वन भूमि आवंटित करने के लिए फटकार लगाई।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक सभी मुकदमों में सफलता प्राप्त की और आवंटित वैकल्पिक भूमि अधिसूचित वन भूमि निकली, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,"याचिका के पूर्ववर्ती इस...

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 164(2) का वित्त वर्ष 2014-15 से पहले कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय से प्रथम दृष्टया सहमति व्यक्त की है कि कंपनी एक्ट 2013 (Company Act) की धारा 164(2), जो तीन वित्तीय वर्षों की किसी भी निरंतर अवधि के लिए बैलेंस शीट और वार्षिक रिटर्न दाखिल न करने के कारण निदेशकों को (पांच वर्षों के लिए) अयोग्य ठहराने का प्रावधान करती है, उसका वित्त वर्ष 2014-15 से पहले की अवधि पर कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने मामले को 12 दिसंबर, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में आगे के विचार के लिए...

'एशियन रीसर्फेसिंग' फैसला खारिज करने के बाद लंबित ट्रायल में स्वतः स्थगन रद्द करना अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में अपने फैसले की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि एशियन रीसर्फेसिंग के तहत हाई कोर्ट द्वारा पारित अंतरिम संरक्षण आदेश स्वतः ही रद्द हो जाता है, लेकिन मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है तो स्थगन रद्द करने की तिथि से अमान्य और निष्क्रिय हो जाएगा।उक्त मामले में एशियन रीसर्फेसिंग में 2018 के फैसले को खारिज कर दिया गया था।एशियन रीसर्फेसिंग खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद में कहा कि यदि मुकदमे...

कमलेश तिवारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने कथित साजिशकर्ता को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे साजिशकर्ता होने का आरोप है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पाया कि आरोपी पहले ही 4½ साल से अधिक समय से जेल में बंद है। इसके अलावा, बेंच ने अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखा। इसमें मुख्य आरोपी के संपर्क में रहना और उसे कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल था। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके...

BREAKING | खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्यों की शक्ति एमएमडीआर अधिनियम द्वारा सीमित नहीं है; रॉयल्टी कर नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 से फैसला सुनाया

सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को 8:1 बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति है और केंद्रीय कानून - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 - राज्यों की ऐसी शक्ति को सीमित नहीं करता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने खुद और सात सहयोगियों की ओर से फैसला लिखा। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने असहमति वाला फैसला सुनाया। न्यायालय ने जिन मुख्य प्रश्नों की जांच की, वे थे (1) क्या खनन पट्टों पर रॉयल्टी को कर माना जाना चाहिए और (2) क्या...

GM Mustard Case | राज्यों, किसानों और विशेषज्ञों से परामर्श करके आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर राष्ट्रीय नीति विकसित करें: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (जीईएसी) के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के एक समूह में, जिसमें फसल पौधों के आनुवंशिक हेरफेर केंद्र को ट्रांसजेनिक सरसों संकर, धारा सरसों संकर-11 (डीएमएच-11) के पर्यावरणीय विमोचन के लिए सशर्त स्वीकृति दी गई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक विभाजित फैसला सुनाया।जस्टिस नागरत्ना ने जीईएसी की मंज़ूरी को खारिज कर दिया, जस्टिस करोल ने डीएमएच-11 के फील्ड ट्रायल के लिए हरी झंडी दे दी है। पीठ ने कुछ बिंदुओं...

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से रिट याचिका एसएलपी में बदलने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने एक उल्लेखनीय मामले में हाल ही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए याचिकाकर्ता को केवल इसलिए वापस नहीं लौटाया, क्योंकि उसने गलत उपाय (अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका) का लाभ उठाया और उसे संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत रिट याचिका को विशेष अनुमति याचिका में बदलने की अनुमति दी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा,न्याय के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता को याचिका में उपयुक्त संशोधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करना समीचीन होगा, जिससे इसे विशेष अनुमति याचिका में...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को NJDG में शामिल करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) में ट्रिब्यूनल को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका यह मानते हुए खारिज की कि NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो केवल न्यायालयों के कामकाज को कवर करता है।NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अदालती मामलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह नए लंबित और पूरे हो चुके मामलों का...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच के कर्मचारियों के लिए कम वेतनमान पर गोवा के मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा दिए गए वेतन उन्नयन के निर्देशों का क्रियान्वयन न किए जाने पर गोवा सरकार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत वेतनमान उन्नयन के लिए जारी निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट के ग्रुप ए और बी सचिवालय कर्मचारियों के लिए है। आवेदकों- सेवानिवृत्त हाईकोर्ट कर्मचारियों (गोवा शाखा) की शिकायत है कि महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे, औरंगाबाद और नागपुर बेंच के लिए इन निर्देशों का अनुपालन किया, जबकि गोवा सरकार ने गोवा बेंच के लिए उन्हें...

सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में 'The Wire' को जारी समन रद्द करने का आदेश खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व JNU प्रोफेसर अमृता सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 'The Wire' के संपादक और उप संपादक के खिलाफ जारी समन रद्द करने का दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश खारिज कर दिया।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित फैसले में समन जारी करने में अपनाए गए तर्क में गलती पाते हुए आगे बढ़कर मामले का गुण-दोष के आधार पर फैसला किया और कहा कि मानहानि का कोई मामला नहीं बनता।कोर्ट ने कहा,"हमारा मानना ​​है कि हाईकोर्ट ने निश्चित रूप से अपने अधिकार...

अवैध पेड़ कटाई: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बेंच द्वारा समान मुद्दे उठाने के बाद DDA के खिलाफ अवमानना ​​का मामला रोका

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई की अगुवाई वाली बेंच ने अवैध पेड़ कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) के उपाध्यक्ष के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​की कार्यवाही रोक दी, यह देखते हुए कि जस्टिस एएस ओक की अगुवाई वाली दूसरी बेंच ने भी इसी अवमानना ​​के मामले को बाद में उठाया था।जस्टिस गवई ने बताया कि यह उनकी पीठ थी, जिसने 24 अप्रैल को सबसे पहले DDA के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी। इसलिए उन्होंने कहा कि जस्टिस ओक की अगुवाई वाली पीठ को 14 मई को उसी कारण से DDA के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू...

सुप्रीम कोर्ट 'भूल जाने के अधिकार' पर कानून तय करेगा; 'इंडियन कानून' को फैसला वापस लेने के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करने के लिए तैयार है कि क्या न्यायालयों द्वारा दिए गए उन निर्णयों के विरुद्ध भूल जाने के अधिकार को लागू किया जा सकता है, जिनमें बरी किए गए व्यक्ति की पहचान उजागर की गई है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इंडियन कानून (एक कानूनी डेटाबेस वेबसाइट) द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के 3 मार्च के आदेश के विरुद्ध दायर चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पोर्टल को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए गए व्यक्ति की पहचान उजागर...

Haldwani Evictions | रेलवे के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले पुनर्वास जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को कहा कि उत्तराखंड में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले अधिकारियों को उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ भारत संघ/रेलवे द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की संपत्तियों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन की मांग की गई। रेलवे ने कहा कि पिछले...

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध को हल करने के लिए समिति बनाने का प्रस्ताव दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को स्वतंत्र व्यक्तियों की समिति बनाने की मंशा जताई, जो पंजाब-हरियाणा सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों और सरकारों के साथ बातचीत कर सके और मुद्दों का समाधान ढूंढ सके।कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा राज्यों से उन उपयुक्त व्यक्तियों के नाम सुझाने को कहा, जिन्हें समिति में शामिल किया जा सकता है। अगले सप्ताह तक कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोनों राज्यों द्वारा विरोध स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए, जिससे "शम्भू बॉर्डर पर स्थिति को और अधिक भड़कने से रोका जा सके।"कोर्ट ने...

'कानून प्रवर्तन एजेंसियों में कड़े मानदंड': सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मामले को दबाने के लिए सीआरपीएफ कांस्टेबल की नियुक्ति समाप्त की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को सीआरपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) को बहाल करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए दोहराया कि कानून प्रवर्तन एजेंसी में नियुक्ति के लिए मानदंड नियमित रिक्तियों की तुलना में कड़े होने चाहिए।सीआरपीएफ में कांस्टेबल (जीडी) के पद पर वर्तमान प्रतिवादी की नियुक्ति जांच के दायरे में थी। उसे सत्यापन रोल भरने के लिए कहा गया था, जिसमें कर्मचारियों से स्पष्ट शब्दों में यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या उसे कभी गिरफ्तार किया गया था या उस पर मुकदमा चलाया गया था...

पदोन्नति अनुदान की तिथि से प्रभावी होती है, रिक्ति सृजित होने पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग करने वाले एक कर्मचारी के विरुद्ध दायर अपील पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि पदोन्नति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन उसे प्रदान किया गया है, न कि उस तिथि से जब विषयगत पद पर रिक्ति होती है या जब पद स्वयं सृजित होता है।जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने टिप्पणी की, "निःसंदेह, पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को न्यायालयों द्वारा न केवल वैधानिक अधिकार के रूप में बल्कि मौलिक...

समय-सीमा बाधित सिविल अवमानना ​​याचिकाओं पर 'लगातार गलत' होने का ढोंग स्वीकार करके विचार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 20 की व्याख्या की है और कहा है कि अवमानना ​​के लिए कार्रवाई एक वर्ष के भीतर की जानी चाहिए, न कि उस तिथि से अधिक, जिस तिथि को अवमानना ​​किए जाने का आरोप लगाया गया है।इस मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने 2009 में जारी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न किए जाने के विरुद्ध 2014 में अवमानना ​​याचिका दायर की थी। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि अवमानना ​​याचिका समय-सीमा बाधित नहीं है, क्योंकि गैर-अनुपालन के...

बिहार की हर आपराधिक अदालत में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है: पटना हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

सुप्रीम कोर्ट को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर "हैरान" हुआ, जिसमें आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"28 फरवरी, 2024 को जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल एक साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) आईएनएससी 150 के मामले में संविधान पीठ...