सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को NJDG में शामिल करने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) में ट्रिब्यूनल को शामिल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका यह मानते हुए खारिज की कि NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो केवल न्यायालयों के कामकाज को कवर करता है।

NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अदालती मामलों के बारे में जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करता है। यह नए लंबित और पूरे हो चुके मामलों का डेटा दिखाता है, जिससे न्याय प्रणाली और अधिक खुली हो जाती है। हालांकि, विभिन्न कानूनों के तहत स्थापित ट्रिब्यूनल अभी तक इस प्रणाली का हिस्सा नहीं हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि 14 सितंबर, 2023 को सीजेआई ने सुप्रीम कोर्ट के डेटा को आधिकारिक तौर पर NJDG के साथ जोड़ने की घोषणा की।

सीजेआई ने बताया कि वर्तमान में केंद्र ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण के तहत 7000 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है, जिसका उपयोग देश भर के न्यायालयों के लिए किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत न्यायाधिकरणों को शामिल करने से न्यायालयों के बजाय न्यायाधिकरणों के लिए धनराशि का उपयोग किया जा सकता है।

कहा गया,

"NJDG ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट में केवल जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल हैं। हम ट्रिब्यूनल को ई-कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं मानते। तीसरे चरण में हमें न्यायालय के लिए 7000 करोड़ मिले, इसमें न्यायाधिकरण शामिल नहीं हैं। जैसे ही हम कहेंगे कि ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, सरकार द्वारा ई-कोर्ट के तहत ट्रिब्यूनल को धनराशि वितरित कर दी जाएगी"

तब सीजेआई ने स्पष्ट किया कि ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के दायरे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट न्याय विभाग के साथ सहयोग कर रहा है और प्रोजेक्ट में केवल न्यायालय प्रणाली शामिल है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को उचित कानूनी रास्ता अपनाकर अपनी कोई भी अन्य मांग करने की स्वतंत्रता होगी। याचिकाकर्ता को संघ के समक्ष प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता के अनुसार, न्याय विभाग को हाल ही में सूचना के अधिकार (RTI) के तहत की गई जांच से पता चला है कि ट्रिब्यूनल वर्तमान में NJDG में शामिल नहीं हैं। विभाग ने यह भी कहा कि उन्हें जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल को NJDG में शामिल करना पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने दावा किया कि इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि ट्रिब्यूनल भारतीय संविधान में उल्लिखित निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करें।

इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को सभी ट्रिब्यूनल, चाहे वे केंद्र के हों या राज्य के, को NJDG में जोड़ने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

आगे कहा गया,

"भारत में चल रही डिजिटल प्रगति और न्याय तक पहुंच में टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने पर माननीय न्यायालय के जोर के साथ न्याय के प्रभावी वितरण के लिए ट्रिब्यूनल को NJDG में एकीकृत करना आवश्यक हो गया है। न्याय विभाग को ट्रिब्यूनल को NJDG में शामिल करने का निर्देश न्याय के उद्देश्य को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाएगा और न्यायिक परिदृश्य को प्रभावी रूप से बदल देगा।"

यह याचिका एओआर विशाल अरुण मिश्रा की सहायता से दायर की गई।

केस टाइटल: किशन चंद जैन बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 453/2024