कमलेश तिवारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने कथित साजिशकर्ता को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर 2019 में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे साजिशकर्ता होने का आरोप है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने पाया कि आरोपी पहले ही 4½ साल से अधिक समय से जेल में बंद है। इसके अलावा, बेंच ने अपीलकर्ता-आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भी ध्यान में रखा। इसमें मुख्य आरोपी के संपर्क में रहना और उसे कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल था। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके खिलाफ यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 अधिनियम लागू नहीं हुआ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उसे जमानत दी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश भी खारिज कर दिया, जिसमें इस अप्रैल में उसे जमानत देने से इनकार किया गया था।

2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित कर दी थी।

अक्टूबर 2019 में लखनऊ में कमलेश तिवारी की चाकू घोंपकर और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार, 2016 में दो मुख्य संदिग्धों मोहम्मद मुफ्ती नईम काज़मी और इमाम मौलाना अनवारुल हक ने कथित तौर पर आदेश (फ़रमान) जारी किया था, जिसमें तिवारी की हत्या करने वाले को क्रमशः 51 लाख रुपये और 1.5 करोड़ रुपये की बड़ी रकम देने का वादा किया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर पैगंबर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।

जांच के अनुसार, न केवल दो हमलावरों की पहचान की गई, बल्कि बड़ी साजिश का भी पता चला। अंत में आवेदक सहित 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को चाकू से कई बार वार किया गया था, जिसमें गला रेतना और बन्दूक से चोट भी शामिल थी।

हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने उसे जमानत देने से इनकार किया था, यह देखते हुए कि यह "चरम सांप्रदायिक घृणा" का मामला है, जिसमें मृतक (तिवारी) को "दिनदहाड़े क्रूर हत्या" के माध्यम से मार दिया गया।

अपने आदेश में न्यायालय ने उल्लेख किया है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक-आरोपी अपराध में शामिल था और एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। मुख्य हमलावरों को गिरफ्तार किए जाने पर कानूनी सहायता देने के लिए उसे एक विशिष्ट भूमिका सौंपी गई थी।

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से पता चलता है कि आवेदक ने घटना से ठीक पहले मुख्य हमलावरों को कई बार फोन किया था।

अपराध की गंभीरता के साथ-साथ गवाहों के प्रभावित होने की उचित आशंका को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार कर दिया।

केस टाइटल: सैयद आसिम अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024., आपराधिक अपील संख्या 3012/2024