पुलिस थानों या पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को BNSS के तहत गवाहों के साक्ष्य ई-रिकॉर्ड करने के लिए स्थान के रूप में नामित नहीं किया जा सकता: गृह मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि पुलिस थानों या पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए स्थान के रूप में नामित नहीं किया जा सकता।

BNSS की धारा 265 (अभियोजन पक्ष के लिए साक्ष्य), 266 (बचाव पक्ष के लिए साक्ष्य) और 308 (अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाने वाले साक्ष्य) के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट स्थानों पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच की जा सकती है।

गृह सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि इन निर्दिष्ट स्थानों में पुलिस स्टेशन या पुलिस विभाग के नियंत्रण में कोई भी स्थान शामिल नहीं हो सकता।

15 जुलाई को लिखे गए पत्र में कहा गया,

"यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त धाराओं (265, 266 और 308) के प्रयोजनों के लिए पुलिस स्टेशन या पुलिस विभाग के नियंत्रण में आने वाले स्थानों को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गवाहों की जांच के लिए स्थान के रूप में नामित नहीं किया जा सकता।"