न्यायालय जांच एजेंसियों के दूत नहीं, नियमित रूप से रिमांड की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट को अवमानना ​​का दोषी ठहराया

न्यायिक मजिस्ट्रेटों से "जांच एजेंसियों के दूत" के रूप में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम अग्रिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए आरोपी को रिमांड पर लेने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराते हुए कहा।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि नियमित रूप से रिमांड आवेदनों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद पुलिस ने मैग के समक्ष आवेदन दायर किया।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

"आपराधिक न्यायशास्त्र के अनुसार पुलिस हिरासत रिमांड देने के अधिकार का प्रयोग करने से पहले न्यायालयों को मामले के तथ्यों पर न्यायिक विचार करना चाहिए, जिससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि अभियुक्त की पुलिस हिरासत रिमांड वास्तव में आवश्यक है या नहीं। न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जांच एजेंसियों के दूत के रूप में कार्य करें और रिमांड आवेदनों को नियमित रूप से अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

इस संबंध में, अशोक कुमार बनाम चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश 2024 लाइव लॉ (एससी) 223 में दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया गया कि अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध करते समय राज्य की ओर से मात्र यह दावा करना कि हिरासत में जांच की आवश्यकता है, पर्याप्त नहीं होगा।

न्यायालय ने कहा,

"राज्य को जांच के उद्देश्य से अभियुक्त की हिरासत में जांच की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए प्रथम दृष्टया मामले से अधिक कुछ दिखाना या इंगित करना होगा।"

न्यायालय गुजरात के व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर निर्णय कर रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया और रिमांड पर लिया गया।

न्यायालय ने आर.वाई. रावल, पुलिस निरीक्षक, वेसु पुलिस स्टेशन, सूरत (अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 4) और दीपाबेन संजयकुमार ठाकर, 6वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सूरत (अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 7) को न्यायालय के निर्देश की अवमानना ​​करने का दोषी ठहराया।

न्यायालय ने अवमाननाकर्ताओं को उनकी सजा तय करने के लिए 02 सितंबर, 2024 को उपस्थित रहने को कहा है।

मजिस्ट्रेट के आचरण के संबंध में

न्यायालय ने मजिस्ट्रेट का स्पष्टीकरण स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि गुजरात में प्रचलित प्रथा यह है कि अग्रिम जमानत देते समय पुलिस को आरोपी की रिमांड मांगने की स्वतंत्रता दी जाती है।

न्यायालय ने कहा,

"उक्त स्पष्टीकरण न तो विश्वसनीय है और न ही तर्कसंगत है, क्योंकि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें गुजरात की किसी अदालत ने धारा 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम जमानत का आदेश पारित किया हो, जो अस्पष्ट हो या अलग-अलग व्याख्याओं के लिए खुला हो या जिसमें यह शर्त हो कि जांच अधिकारी आरोपी की पुलिस रिमांड मांग सकता है। 8 दिसंबर, 2023 को अवमानना ​​के तहत आदेश इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया गया, जिसमें ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा जा सकता है।"

न्यायालय यह देखकर भी आश्चर्यचकित हुआ कि आरोपी को 18 दिसंबर, 2023 तक हिरासत में रखा गया, जबकि पुलिस हिरासत रिमांड की अवधि 16 दिसंबर, 2023 को समाप्त हो गई।

न्यायालय ने आगे कहा,

"यह उल्लेखनीय है कि पुलिस हिरासत रिमांड की अवधि 16 दिसंबर, 2023 को समाप्त होने के बावजूद, आरोपी याचिकाकर्ता को 18 दिसंबर, 2023 तक हिरासत में रखा गया, जिस तिथि को उसे नए जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया गया, जो स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के 8 दिसंबर, 2023 के आदेश के विरुद्ध है। अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 7 ने उत्तर हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी-याचिकाकर्ता को न्यायिक हिरासत में भेजने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। इस पृष्ठभूमि में आरोपी को 18 दिसंबर, 2023 तक हिरासत में रखना पूरी तरह से असंवैधानिक और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 की भावना के विपरीत है।"

अदालत ने कहा कि पुलिस हिरासत रिमांड देने का आदेश किसी गलत धारणा के आधार पर सद्भावपूर्वक पारित किया गया तो मजिस्ट्रेट को सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपी-याचिकाकर्ता को पुलिस हिरासत रिमांड की अवधि समाप्त होने पर बिना किसी अतिरिक्त शर्त और बिना किसी देरी के तुरंत हिरासत से रिहा कर दिया जाए।

मजिस्ट्रेट ने हिरासत में यातना की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की

कोर्ट ने हिरासत में यातना के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत लापरवाही से खारिज करने के लिए मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की।

न्यायालय ने इस संबंध में कहा,

"कानून की आवश्यकता है कि जिस क्षण आरोपी ने पुलिस हिरासत में यातना की शिकायत की थी, यह संबंधित मजिस्ट्रेट के लिए आवश्यक है कि वह आरोपी को धारा 54 सीआरपीसी के आदेश के अनुसार मेडिकल जांच के अधीन करवाए। निजी शिकायत पर संज्ञान लिए जाने के बाद कानून के अनुसार एकमात्र अनुमेय कार्रवाई, धारा 200 और 202 सीआरपीसी के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का सहारा लेकर शिकायतकर्ता और उसके गवाहों के बयान दर्ज करना होगा। हालांकि, 8वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 22 दिसंबर, 2023 के आदेश की सरासर अवहेलना करते हुए 6वें एसीजेएम (अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 7) ने 6 जनवरी, 2024 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत खारिज कर दी, जिसे गुजरात हाईकोर्ट ने 22 फरवरी, 2024 के आदेश के तहत आर/आपराधिक पुनर्विचार आवेदन नंबर 273/2024 में सही ढंग से उलट दिया। अवमाननाकर्ता-प्रतिवादी नंबर 7 मामले में उनके पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण का मजबूत संकेत देता है।"

केस टाइटल: तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम गुजरात राज्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 14489/2023, तुषारभाई रजनीकांतभाई शाह बनाम कमल दयानी डायरी नंबर- 1106 - 2024