"दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष मामला लंबित ": सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें सशस्त्र बलों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती दी गई थी।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह उन मुद्दों पर फिर से न उठाए जो दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

" मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक जा चुका है, अब दोबारा न उठाएं। "

" याचिकाएं पहले से ही दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं जहां सभी मुद्दे विचाराधीन हैं। याचिकाकर्ता की जनहित याचिका पर यहां विचार करना आवश्यक नहीं है। हम याचिका को इस आधार पर खारिज करते हैं कि हमने गुण -दोष के आधार पर इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की। "

सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था, जहां इसी तरह की याचिकाएं पहले से ही लंबित हैं। जब याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने का आग्रह किया गया तो उन्होंने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया कि यह हाईकोर्ट के तर्क से सुप्रीम कोर्ट को वंचित कर देगा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर तीन रिट याचिकाओं में स्थानांतरण आदेश पारित किया गया था। याचिकाओं में से दो जनहित याचिका थीं, जबकि तीसरी भारतीय वायु सेना में एयरमैन चयन के लिए चुने गए व्यक्तियों के एक समूह द्वारा दायर एक रिट याचिका थी, जिन्होंने अनुरोध किया था कि पिछले वर्षों में शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को अग्निपथ योजना की परवाह किए बिना पूरा किया जाना चाहिए। ।

वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित की गई याचिकाओं से अलग करने का प्रयास किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनकी याचिका में अग्निपथ योजना शुरू करने के विरोध में जांच की मांग की गई है

" यह सार्वजनिक संपत्ति के विनाश पर केंद्रित है। "

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, ' चिंता न करें सरकार इससे निपटेगी। '

उन्होंने आगे कहा कि याचिका को गौर से देखने पर यह स्पष्ट है कि याचिका वास्तव में योजना की वैधता और राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना पर इसके प्रभाव की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग करके योजना की वैधता को चुनौती देती है।

[केस टाइटल : विशाल तिवारी बनाम भारत संघ और अन्य। डायरी नंबर 18852/2022]