विविध आवेदन दायर करके जजमेंट पर पुनर्विचार के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग: सुप्रीम कोर्ट ने आवेदकों पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विविध आवेदनों की आड़ में एक जजमेंट पर पुनर्विचार करने का प्रयास करने के लिए आवेदकों पर 10 लाख का जुर्माना लगाया।इस मामले में, एक निर्णय के स्पष्टीकरण के लिए एक विविध आवेदन दायर किया गया था। आवेदक ने तर्क दिया कि अदालत ने ईएआरसी के साथ शेयरों की गिरवी की सुरक्षा के पहलू को मनमाने ढंग से और अवैध रूप से संकल्प योजना में खत्म कर दिया है और ईएआरसी द्वारा शेयरों की गिरवी के आह्वान/गैर-आह्वान पर विचार नहीं किया है।आवेदनों पर गौर करने पर, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस...

वकील द्वारा फीस के लिए रिट याचिका दायर करना गैर-पेशेवर कृत्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वकील द्वारा फीस लेने के लिए रिट याचिका दायर करना गैर-पेशेवर कृत्य है।जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने मौखिक रूप से कहा,"वकील द्वारा फीस लेने के लिए रिट याचिका दायर करना गैर-पेशेवर कृत्य है।"बेंच ने कहा,"यह पेशा एक नेक पेशा है। इसे व्यवसाय न बनाएं।"पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसी स्थिति में उचित उपाय रिट याचिका के बजाय सिविल सूट हो सकता है।कोर्ट केरल स्थित एक लॉ फर्म को पेशेवर फीस के रूप में 1.99 करोड़ रुपये का...

पैगंबर पर टिप्पणी : सुप्रीम कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब करने की मांग वाली नविका कुमार की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टाइम्स नाउ की एंकर, नविका कुमार द्वारा दायर याचिका में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।नविका की याचिका में टाइम्स नाउ चैनल पर पैगंबर मुहम्मद के बारे में नूपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी पर उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर / शिकायतों को एक साथ शामिल करने की मांग की गई थी।जस्टिस एमआर शाह और कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।कोर्ट ने 8 अगस्त को याचिका में नोटिस जारी करते हुए उन्हें एफआईआर पर अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।आज की सुनवाई में कुमार की ओर से पेश हुए सीनियर...

'एजी केके वेणुगोपाल मेरे आदर्श हैं, एससीबीए की मांगों का अध्ययन करने के लिए कमेटी नियुक्त करेंगे': सीजेआई यूयू ललित

भारत के चीफ जस्टिस यू यू ललित अपनी यात्रा को याद करते हुए कहते हैं,"मैं कहां से शुरू करूं? मैं यहां 85 में बहुत पहले आया था, लेकिन इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट में मेरा पहला 1979-81 में आया था, जब कोर्ट में रे: स्पेशल कोर्ट्स एक्ट में तर्क दिया जा रहा था। उस समय मैं एक छात्र था। यह मेरा पहला मामला था। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस भगवती की और जस्टिस कृष्ण अय्यर की पीठ सुनवाई कर रही थी। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। मैंने वहां बैठकर सब तर्क सुना। मैं 83 से मुंबई में प्रैक्टिस कर रहा...

एमएसएमईडी अधिनियम: सुविधा परिषद को अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम फैसिलिटेशन काउंसिल यानी सुविधा परिषद को अपने ही निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं देता है।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि सुविधा परिषद का हर निर्णय एक अवार्ड है।दरअसल अजंता प्रेस एंड मैकेनिकल वर्क्स ने बजाज ऑटो लिमिटेड के खिलाफ वर्ष 2009 में सुविधा परिषद के समक्ष दावा दायर किया था। इस दावे को परिषद ने खारिज कर दिया था। अजंता प्रेस ने पुनर्विचार के लिए एक आवेदन दायर किया। सुविधा परिषद...

अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार, कार्यकारी निर्देश से इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इस तरह के अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है और एक कार्यकारी निर्देश द्वारा नहीं।"एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है और इस तरह के अधिकार पर उचित प्रतिबंध केवल एक कानून द्वारा लगाया जा सकता है न कि एक कार्यकारी निर्देश द्वारा..."यह फैसला जस्टिस बी आर गवई...

यूक्रेन लौटने वाले छात्रों की याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे देशों में एडमिशन आसान करने के लिए केंद्र सरकार को पोर्टल बनाने का सुझाव दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार एक वेब पोर्टल बना सकती है जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों का विवरण होगा जहां यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्र राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा अनुमोदित अकादमिक कार्यक्रम के अनुसार अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया कि एक पारदर्शी प्रणाली होनी चाहिए और वेब पोर्टल वैकल्पिक विदेशी विश्वविद्यालयों में फीस और सीटों की संख्या का विवरण दे सकता है, जो संगत हैं।भारत के सॉलिसिटर जनरल...

'सभी मामलों की सूची सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखने से पहले अटॉर्नी जनरल के समक्ष रखें': केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया

केंद्र सरकार ने एक कार्यालय सर्कुलर जारी किया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि मामलों की सूची को पहले भारत के अटॉर्नी जनरल के समक्ष रखा जाएगा ताकि वह उन मामलों का चयन कर सके जिनमें वह समझता है कि उनकी उपस्थिति आवश्यक है।13 सितंबर को कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग द्वारा जारी ज्ञापन में आगे निर्देश दिया गया कि अटॉर्नी जनरल के बाद, मामलों की सूची भारत के सॉलिसिटर जनरल के समक्ष रखी जाएगी, जो मामलों को स्वयं और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल या तो अकेले या भारत के महान्यायवादी के साथ पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा,"यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कोर्ट में लाया जाए।"याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने यह कहते हुए मामले को देखने के लिए लॉर्डशिप को मनाने की कोशिश की कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना के खिलाफ है।एडवोकेट गौरव...

काम का बोझ और अधिक मामले निपटाने के दबाव के बावजूद चीफ जस्टिस ललित ने गुणवत्ता से समझौता नहीं किया: एजी केके वेणुगोपाल

एजी केके वेणुगोपाल ने गुरुवार को कहा, "हम सभी खुश हैं कि हम में से एक जो कभी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सदस्य रहा है, वह आज देश में सर्वोच्च न्यायिक पद पर है। हम में से केवल कुछ को ही सुप्रीम कोर्ट की पीठ में सीधे पदोन्नत होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन चीफ जस्टिस ललित के बारे में यह अद्वितीय बात रही कि वह सुप्रीम कोर्ट बार के दूसरे सदस्य हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के उच्च पद को प्राप्त किया है। उनसे पहले जस्टिस एस एम सीकरी हैं। हमें उनके निर्विवाद सत्यनिष्ठा सीजेआई होने के...

'अधिक फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करें': कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने रेप और पोक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्थापित मौजूदा फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के कामकाज की स्थिति की समीक्षा के आधार पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा है।इस पत्र में मामलों की लगातार बढ़ती पेंडेंसी और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना के लिए आवंटित बजट के कम उपयोग पर चिंताएं साझा की गई हैं।कानून मंत्री ने पत्र में कहा कि महिलाओं, बच्चों के साथ-साथ अन्य हाशिए पर रहने वाली...

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई से संविधान पीठ की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) ने भारत के चीफ जस्टिस यू यू ललित (CJI UU Lalit) और उनके साथी जजों को एक पत्र लिखकर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठों के समक्ष होने वाली कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम किया जाए क्योंकि यह हर नागरिक के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।जयसिंह ने अपने पत्र में व्यक्त किया कि महान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चर्चा, बहस और निर्णय लिया जा रहा है।सीनियर एडवोकेट ने अपने पत्र में मामलों को स्पष्ट करते हुए कहा कि संविधान पीठों द्वारा उठाए...

10 साल की सजा पूरी कर चुके दोषियों, जिनकी अपीलों पर निकट भविष्य में सुनवाई नहीं होगी, जमानत पर रिहा हों, जब तक कि अन्य कारण न हों : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राय दी कि 10 साल की सजा पूरी कर चुके सभी व्यक्ति, और जिनकी अपीलों पर निकट भविष्य में सुनवाई नहीं होनी है, उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाना चाहिए, जब तक कि उन्हें जमानत देने से इनकार करने के अन्य कारण न हों।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओक की पीठ जेल में बंद आजीवन कारावास के दोषियों की याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जिनकी अपील विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित है।"हम सराहना कर सकते हैं यदि कोई पक्ष स्वयं जमानत में देरी कर रहा है, लेकिन उससे कम, हमारा विचार है,...

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने 2014 से पहले के 13,000 से अधिक अपंजीकृत लेकिन डायराइज्ड मामलों को रद्द किया, सबसे पुराना 1987 से पहले का है

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एक आदेश द्वारा वर्ष 2014 से पहले दर्ज किए गए 13,147 अपंजीकृत लेकिन डायराइज्ड मामलों को रद्द कर दिया। मामले 8 साल पहले 19 अगस्त 2014 से पहले दर्ज किए गए थे। यह भी स्पष्ट किया गया था कि मामलों को डायराइज करने के बाद सुधार के लिए भेजा गया था। लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी। यह देखा गया कि सबसे पुरानी डायरी संख्याओं में से एक वर्ष 1987 से संबंधित है।आदेश में कहा गया है,"प्रचलित प्रथा के अनुसार, मामलों में पाई गई कमियों को सुधारने के लिए मामले क्रमशः एलडी के...

संविधान एक जीवित दस्तावेज़ है, हिजाब को भी सिख पगड़ी और कृपाण की तरह संरक्षण मिले: सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने गुरुवार को सीनियर एडवोकेट डॉ कॉलिन गोंजाल्विस, कपिल सिब्बल, जयना कोठारी, अब्दुल मजीद धर, मीनाक्षी अरोड़ा और एडवोकेट शोएब आलम को सुना।सीनियर एडवोकेट डॉ कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस विषय पर अंतरराष्ट्रीय मिसालों की अनदेखी की और...

भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया है कि यूक्रेन से लौटे भारतीय मेडिकल छात्रों को भारतीय यूनिवर्सिटी में समायोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (National Medical Commission Act) में इसकी अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में कहा कि इस तरह की छूट देने से भारत में मेडिकल एजुकेशन के मानकों में बाधा आएगी।फरवरी-मार्च 2022 में रूसी हमले के बाद यूक्रेन में अपने मेडिकल कोर्स को बीच में ही छोड़ने वाले भारतीय छात्रों के...

हिजाब केस- राज्य यह नहीं कह सकता कि "अगर आप निजता के अधिकार का समर्पण करते हैं तो हम आपको शिक्षा देंगे": एडवोकेट शोएब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयना कोठारी ने तर्क दिया कि कर्नाटक सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाना "अंतर-अनुभागीय भेदभाव" का मामला है, जिसमें धर्म और लिंग दोनों के आधार पर...

'सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट्स के जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाएं': बार काउंसिलों ने संयुक्त प्रस्ताव पारित किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें राज्य बार काउंसिलों और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जजों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए।काउंसिल ने प्रेस रिलीज में कहा है कि विचार के बाद, बैठक सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची कि संविधान में तत्काल संशोधन किया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जानी चाहिए और उच्चतम न्यायालय के...

आजम खान के बेटे की अयोग्यता को चुनौती: '2015 में अचानक दस्तावेज़ों से जन्मतिथि क्यों बदली गई'? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

रामपुर विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को अयोग्य ठहराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बुधवार को सुनवाई जारी रखी। अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) में निर्धारित चुनाव की तारीख को कथित तौर पर 25 वर्ष की आयु पूरी नहीं करने पर रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खान की चुनावी आकांक्षाओं को एक बड़ा झटका दिया, जब याचिकाकर्ता, नवाब काज़म अली खान ने यह दावा करते हुए अदालत का रुख किया कि समाजवादी पार्टी के युवा राजनेता ने विधानसभा चुनाव लड़ने...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने नए फार्मेसी कॉलेजों पर 5 साल का बैन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने नए फार्मेसी कॉलेजों पर 5 साल का बैन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील खारिज की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने हाईकोर्ट के साथ सहमति व्यक्त की कि कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।जस्टिस गवई ने कहा,"अपील खारिज की जाती है। हमने माना है कि आपके पास पर्याप्त नियामक शक्तियां हैं। केवल इसलिए कि एक आवेदन किया जाता है, पीसीआई को इसे देने के लिए बाध्य नहीं होता है।...