" पीड़ा है कि आपने इसमें धर्म को शामिल किया " : वक़्फ कानून के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा

वक़्फ वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाकर्ता की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से आपत्ति जताई। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर उसमें याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें वक़्फ अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। जस्टिस जोसेफ ने सुनवाई शुरू होने पर कहा कि वह कुछ "अकादमिक प्रश्न" उठाना चाहते हैं और याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट रंजीत...

छत्तीसगढ़ नागरिक अपूर्ति निगम घोटाला- 'हाईकोर्ट के जज उन लोगों के संपर्क में हैं जो आरोपियों की मदद कर रहे हैं': ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के चीफ जस्टिस यू.यू. ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस अजय रस्तोगी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नागरिक अपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाला मामले में जांच ट्रांसफर करने की मांग की गई है, जो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार से संबंधित है।पीठ ने पक्षों को निर्देश दिया कि वे जिस सबूतों पर भरोसा करना चाहते हैं उसे सीलबंद लिफाफे में रखें।यह मामला अब 26 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध है।अदालत ने आगे पक्षकारों को याचिकाओं को सुनवाई...

हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई : दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा (सुनवाई दिन 7)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच की सुनवाई का आज सातवां दिन था।याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता, संविधान सभा की बहस और धार्मिक अधिकारों के संरक्षण पर विस्तृत प्रस्तुतियां दीं।उन्होंने कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के नेता एडप्पादी के पलानीस्वामी और पार्टी के पूर्व नेता ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।यह याचिका अन्नाद्रमुक पार्टी के पूर्व प्रवक्ता वीए पुगाजेंडी ने दायर की थी, जिन्होंने पार्टी से निकाले जाने के बाद एडप्पादी के पलानीस्वामी और ओ पनीरसेल्वम के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश यू...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने इशरत जहां मामले की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा की बर्खास्तगी पर रोक लगाई

इशरत जहां मुठभेड़ हत्याकांड की जांच में सीबीआई की मदद करने वाले गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए टाल दिया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने निर्देश दिया कि इस बीच, वर्मा को बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में संशोधन के लिए उचित कदम उठाना है।इसमें कहा गया है,"यह उच्च न्यायालय के लिए है कि वह इस सवाल पर विचार करें कि क्या...

छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाला - "हाईकोर्ट के जज आरोपी की मदद करने वाले लोगों के संपर्क में थे" : ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

भारत के मुख्य न्यायाधीश, यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अजय रस्तोगी ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें नागरिक आपूर्ति निगम (एनएएन) घोटाला मामले में जांच स्थानांतरित करने की मांग की गई है, जो छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में भ्रष्टाचार से संबंधित है।पीठ ने पक्षों को निर्देश दिया कि वे जिस सामग्री पर भरोसा करना चाहते हैं उसे सीलबंद लिफाफे में दें। यह मामला अब 26 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे के लिए सूचीबद्ध किया गया है। अदालत ने आगे...

कश्मीरी पंडित की हत्या: सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में वकील टीका लाल टपलू की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 1989 में कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा वकील टीका लाल टपलू की हत्या की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।याचिका में परिवार के सदस्यों के पुनर्वास और कश्मीर घाटी में उनकी संपत्तियों की बहाली और हत्या में शामिल लोगों की जांच और मुकदमा चलाने की भी मांग की गई थी।स्वर्गीय वकील टीका लाल टपलू के पुत्र आशुतोष टपलू द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के पिता, एक कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल लोगों की जांच, परिवार के सदस्यों के...

सीआरपीसी की धारा 195/340 के तहत कोर्ट द्वारा शिकायत करने से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 195/340 के तहत शिकायत करने से पहले किसी संभावित-आरोपी को सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है।जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की खंडपीठ दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से भेजे गये संदर्भ का जवाब दे रही थी। संदर्भित मुद्दे थे- (i) क्या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 किसी कोर्ट द्वारा संहिता की धारा 195 के तहत शिकायत किए जाने से पहले प्रारंभिक जांच और संभावित आरोपी को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है?...

मेजोरिटी में जजों की संख्या के बावजूद बड़ी बेंच का फैसला मान्य होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया कि मेजोरिटी में जजों की संख्या के बावजूद बड़ी बेंच का फैसला मान्य होगा। उदाहरण के लिए, 7-जजों की खंडपीठ का 4:3 बहुमत के साथ दिया गया निर्णय सर्वसम्मति से 5-जजों की पीठ पर प्रबल होगा।जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 5 जजों की बेंच ने त्रिमूर्ति फ्रैग्रेंस (पी) लिमिटेड बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली सरकार के मामले में दूसरे मुद्दे का जवाब देते हुए यह फैसला...

सीजेआई यूयू ललित ने एनएलयू ओडिशा के 9वें दीक्षांत समारोह में 'KHOJ' डेटासेट का अनावरण किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) उदय उमेश ललित, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. जस्टिस एस मुरलीध और चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा, कटक (एनएलयूओ) ने पिछले शनिवार को एनएलयूओ के नौवें दीक्षांत समारोह के अवसर पर 'KHOJ' (अपने हाईकोर्ट के जज को जानें) नामक डेटासेट का अनावरण किया।इस तरह यह डेटासेट भारत में अपनी तरह का पहला डेटासेट है। यह 6 अक्टूबर, 1993 (कॉलेजियम की स्थापना) और 31 मई, 2021 के बीच नियुक्त 1,708 हाईकोर्ट के जजों के 43...

ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने से संबंधित मामले को पांच जजों की बेंच को सौंपा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मौत की सजा देने से पहले बरती जाने वैली सावधानी पर विचार करने से संबंधित मामले को पांच जजों की बेंच को सौंप दिया।भारत के चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले थे। पीठ ने कहा कि बच्चन सिंह मामले में अदालत ने भारत के 48वें विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार मौत की सजा देने से पहले आरोपियों की अलग सुनवाई अनिवार्य कर दी थी।पीठ ने कहा कि ऐसे सभी...

उन्नाव पीड़िता के परिवार और वकील को सीआरपीएफ सुरक्षा- 'अब कोई खतरा नहीं': केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की एक खंडपीठ को उत्तर प्रदेश राज्य और भारत सरकार से उत्तर प्रदेश में "खतरे की धारणा" के संबंध में प्रतिक्रियाएं मिलीं।सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि पर विभिन्न रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेने का फैसला करने के बाद 2019 में जारी "सदा परमादेश" की रिट के एक हिस्से के रूप में सुनवाई आयोजित की गई थी। रिट याचिका का शीर्षक था 'इन रि अलार्मिंग राइज़ इन द नंबर ऑफ़ रिपोर्टेड चाइल्ड रेप इंसीडेंट्स' [सू मोटो रिट याचिका (आपराधिक) 2019 का नंबर...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (12 सितंबर, 2022 से 16 सितंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किसी फर्म के निदेशक/साझेदार के खिलाफ केस तभी रद्द हो सकता है जब इसके अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों वो चेक जारी करने से संबंधित नहीं हैं : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट किसी चेक मामले को तभी रद्द कर सकता है, जब उसके सामने कुछ अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों जो यह इंगित करते हों कि...

सफल वकील बनने के लिए जस्टिस एमआर शाह ने युवा लॉ ग्रेजुएट को दी आवश्यक सलाह

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एमआर शाह ने शनिवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा (एनएलयूओ) के 9वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन में युवा लॉ ग्रेजुएट को सलाह दी कि वे अपनी नैतिकता से कभी समझौता न करें और हमेशा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भरा जीवन जिएं।इस समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और भारत के मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित भी मौजूद थे और उन्होंने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।युवा लॉ ग्रेजुएट को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि, ''भविष्य में आप लिटिगेशन...

कानून जवाबदेही के साथ अत्याचार दूर करना चाहता है: जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा के 9वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने संबोधन में कहा कि जब तक कानून समावेश और बहुलता को प्रोत्साहित करता है तब तक समाज जीवित और स्थिर रह सकता है।छात्रों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किए जाने पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा,"इस अद्भुत तालियों से आपने सचमुच मेरा दिन बना दिया। एक न्यायाधीश जीवन में इससे अधिक और क्या उम्मीद कर सकता है! धन्यवाद!"उन्होंने अपने...

किसी फर्म के निदेशक/साझेदार के खिलाफ केस तभी रद्द हो सकता है जब इसके अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों वो चेक जारी करने से संबंधित नहीं हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट किसी चेक मामले को तभी रद्द कर सकता है, जब उसके सामने कुछ अभेद्य और अकाट्य साक्ष्य हों जो यह इंगित करते हों कि किसी फर्म के निदेशक/साझेदार चेक जारी करने से संबंधित नहीं हो सकते हैं।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "किसी फर्म के भागीदारों के खिलाफ विकृत आपराधिक दायित्व का अनुमान लगाया जा सकता है, जब यह विशेष रूप से भागीदारों की फर्म की स्थिति के बारे में शिकायत में प्रकट होता है।"इस मामले में, हाईकोर्ट ने आरोपी (एक फर्म के भागीदार) के...

सीजेआई यूयू ललित ने युवा लॉ ग्रेजुएट से कानूनी सहायता के लिए समय देने का आग्रह किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) यूयू ललित ने शनिवार को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के 9वें दीक्षांत समारोह में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में कानूनी सहायता के काम की उपेक्षा की जाती है। इसलिए युवा लॉ ग्रेजुएट से यथासंभव कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए अपना समय और ऊर्जा समर्पित करने का आग्रह किया।राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभव को याद करते हुए सीजेआई ललित ने टिप्पणी की,"पिछले लगभग डेढ़ साल से मैं कानूनी सहायता के काम से...

सुप्रीम कोर्ट ने 'धीरज मोर' फैसले का हवाला देते हुए बर्खास्त किए गए न्यायिक अधिकारी को बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के एक न्यायिक अधिकारी को बहाल करने का निर्देश दिया है, जिसे धीरज मोर बनाम दिल्ली हाईकोर्ट (2020) 7 SCC 401 में फैसले का हवाला देते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि धीरज मोर (सुप्रा) मामला वर्तमान मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है।सुनील कुमार वर्मा ने 16 सितंबर 2016 से पहले अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बिहार में) के पद पर आवेदन किया था। 16 सितंबर 2016 आवेदन जमा करने की अंतिम...

आदेश एक नियम 10 सीपीसी- किसी को भी वादी की इच्छा के खिलाफ प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक कि कोर्ट स्वयं निर्देश ना दे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वादी डोमिनिस लिटिस (वाद का मास्टर) हैं और जब तक अदालत स्वत: निर्देश ना दे, तब तक किसी को भी वादी की इच्छा के खिलाफ प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि वादी की आपत्ति पर बाद के खरीदारों को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार न बनाना वादी का जोखिम होगा।मौजूदा मामले में वादी ने घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा और कब्जे की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर किया था। ट्रायल कोर्ट ने आदेश I नियम 10 के तहत प्रतिवादी की...

"अब हमारे पास वीसी सिस्टम है, वकील देश में कहीं से भी हमें संबोधित कर सकते हैं": रीज़नल बेंच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

सुप्रीम कोर्ट की रीज़नल बेंच की स्थापना करके भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 130 को लागू करने की मांग वाली याचिका का शुक्रवार को निस्तारण करते हुए कोर्ट ने संकेत दिया कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम द्वारा सुगमता के मुद्दे को संबोधित किया गया है।पीठ के पीठासीन न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"अब हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, देश में कहीं से भी वकील हमें संबोधित कर सकते हैं।"जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने एनजीओ लोक प्रहरी द्वारा दायर याचिका पर...