सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्मचारियों और छात्रों के लिए सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कॉमन ड्रेस कोड की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कहा,

"यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसे कोर्ट में लाया जाए।"

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने यह कहते हुए मामले को देखने के लिए लॉर्डशिप को मनाने की कोशिश की कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की भावना के खिलाफ है।

एडवोकेट गौरव भाटिया ने कहा,

"यह एक संवैधानिक मुद्दा है। कृपया पृष्ठ 58 पर आएं। कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए एक कॉमन ड्रेस कोड निर्देशित करें। यौर लॉर्डशिप, आप आदेश पारित कर सकते हैं। आरटीई के तहत एकरूपता होनी चाहिए। अनुशासन होना चाहिए।"

उन्होंने आगे कहा कि उनकी प्रार्थना है कि देश के सभी स्कूलों में एक यूनिफॉर्म न हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एकरूपता है।

इन सबमिशन ने न्यायाधीशों के दृष्टिकोण को नहीं बदला।

बेंच ने कहा,

'यह कोर्ट के दायरे में नहीं है।"

जब अदालत ने कहा कि वह मामले को उठाने के लिए इच्छुक नहीं है, तो याचिकाकर्ताओं ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसके परिणामस्वरूप अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता, निखिल उपाध्याय के अनुसार, एक कॉमन ड्रेस कोड सामाजिक समानता को सुरक्षित करेगा और साथ ही बंधुत्व, गरिमा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कार्रवाई का कारण 2 फरवरी, 2022 को उपार्जित हुआ, जब कर्नाटक के संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के कई क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए।

इस संबंध में याचिका में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि शैक्षणिक संस्थान धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक स्थान हैं और ज्ञान रोजगार, अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए हैं, न कि आवश्यक और गैर-आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए। एक क़ॉमन ड्रेस कोड लागू करना बहुत आवश्यक है। सभी स्कूल-कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों के धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करें।"

यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो कल नागा साधु कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं और आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हवाला देते हुए बिना कपड़ों के कक्षा में भाग ले सकते हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि एकरूपता को बढ़ावा देने के अलावा, एक कॉमन ड्रेस कोड विभिन्न जाति, पंथ, धर्म, संस्कृति और स्थान से आने वाले छात्रों के बीच सौहार्द की भावना को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि जनता को बड़ी चोट लगी है क्योंकि शैक्षणिक संस्थान विभिन्न धर्मों, संस्कृति और धर्मों के छात्रों को समायोजित करते हैं। इसलिए, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखने और प्रभावी बनाने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कॉमन ड्रेस कोड को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

केस टाइटल: निखिल उपाध्याय बनाम भारत संघ एंड अन्य | डब्ल्यूपी [सी] संख्या 115/2022 जनहित याचिका