सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को समाप्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उड़ीसा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2 अगस्त 2019 को ओडिशा प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को समाप्त करने की अधिसूचना को बरकरार रखने के उड़ीसा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली ने पक्षों की ओर से पेश होने वाले वकीलों से 23 सितंबर, 2022 को या उससे पहले एक संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करने को कहा।ओडिशा राज्य का...

जस्टिस एसके कौल ने दलीलों के लिए समय सीमा तय करने की जरूरत पर जोर दिया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरक्षा के पूर्वव्यापी आवेदन से संबंधित एक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ में बैठे पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसलों को समय-सीमा निर्धारित करने और प्रस्तुतियां देते समय इसका पालन करने के महत्व पर जोर दिया।मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने वकीलों से पूछा कि वे अपनी दलीलें देने में कितना समय लेंगे। जबकि सॉलिसिटर जनरल सहित संबंधित वकील टू हॉफ डे के सत्र (प्रत्येक में 2 घंटे)...

एआईबीई की वैधता: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 27 सितंबर को नामांकन के बाद परीक्षा निर्धारित करने के लिए बीसीआई की शक्तियों पर विचार करेगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ 27 सितंबर, 2022 को अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई शुरू करेगी।5-जजों की खंडपीठ जिसमें जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन और महान्यायवादी के.के. वेणुगोपाल को पीठ की सहायता करने के लिए कहा।जस्टिस कौल ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम ट्विंकल राहुल मनगांवकर और अन्य नामक एक याचिका में, गुजरात उच्च न्यायालय के एक...

एससी/ एसटी से लाभ से लदे हुए हैं, ईडब्लूएस कोटा उनके अधिकारों में कटौती नहीं करता : अटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा [दिन- 4]

भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ ने मंगलवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी रखी। याचिकाकर्ताओं ने आज की कार्यवाही में अपनी दलीलें समाप्त कीं। इस बीच भारत संघ की ओर से पेश अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने अपनी दलीलें शुरू कीं और कहा कि एससी और एसटी सकारात्मक कार्यों के माध्यम से "लाभ से लदे हुए" हैं। उन्होंने...

क्या अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर विवाह भंग किया जा सकता है ? सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ 28 सितंबर से करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने मंगलवार को कहा कि 28 सितंबर, 2022 से उस मामले की सुनवाई के साथ शुरू करेगी जहां विवाह भंग करने के लिए भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों की सीमा पर विचार करने की मांग की गई है।जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ की राय थी कि असली मुद्दा अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग है, जब विवाह का अपूरणीय ब्रेकडाउन होता है, लेकिन एक पक्ष तलाक के लिए सहमति नहीं दे रहा है।संविधान...

हिजाब मामला - कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रैक्टिस परीक्षण में नहीं जाना चाहिए था : जस्टिस सुधांशु धूलिया [दिन 8]

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हिजाब मामले में सुनवाई के आठवें दिन मौखिक रूप से टिप्पणी की कि कर्नाटक हाईकोर्ट को आवश्यक धार्मिक प्रथा के सवाल में नहीं जाना चाहिए था। जस्टिस धूलिया ने यह भी टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने फैसले में एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया।जस्टिस धूलिया ने कहा,"हाईकोर्ट को इसमें (आवश्यक धार्मिक अभ्यास परीक्षण) नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने एक छात्र के टर्म पेपर पर भरोसा किया है, और वे मूल पाठ पर नहीं गए हैं। दूसरा पक्ष एक और टिप्पणी दे रहा है। कौन तय करेगा कि...

जस्टिस लोकुर ने कॉलेजियम के फैसलों में पारदर्शिता की वकालत की, पूर्व सीजेआई गोगोई की किताब 'मेड अप' की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर ने पिछले सप्ताह भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कॉलेजियम को सार्वजनिक रूप से उन कारकों का खुलासा करना चाहिए जिन पर किसी व्यक्ति की पदोन्नति की सिफारिश की जाती है।सेवानिवृत्त न्यायाधीश 18 सितंबर, 2022 को भ्रष्टाचार से निपटने: पारदर्शी और जवाबदेह शासन की ओर जनसभा में 'न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही' के बारे में बोल रहे थे।लोकुर ने कहा,"मेरे विचार से कॉलेजियम की बैठकें चाहे वह हाईकोर्ट हो या...

जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कोर्ट मास्टर्स के कार्य के प्रति उनके समर्पण का ज़िक्र किया, उन्हें धन्यवाद दिया

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने सोमवार को अपने "कर्तव्यों के प्रति अनुकरणीय समर्पण" के लिए अपने कोर्ट मास्टर्स को धन्यवाद देने और उनकी सराहना की और उन्हें धन्यवाद कहा।जस्टिस बनर्जी 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त होंगी।जस्टिस बनर्जी की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने त्रिमूर्ति फ्रेग्रेन्सेस द्वारा दायर एक याचिका पर अपना फैसला सुनाए जाने के बाद कहा कि कोर्ट मास्टर्स रात 1:30 बजे तक उनके घर पर थे, ताकि अगले दिन निर्णय समय पर दिया जा सके।जस्टिस बनर्जी ने कहा:...

हिजाब केस- 'हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है, संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक संरक्षित अधिकार': दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

याचिकाकर्ताओं के पक्ष ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले में आज बहस पूरी की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम छात्रों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आठ दिनों तक याचिकाकर्ताओं की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने आज दलीलें पूरी कीं।दवे ने तर्क दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला पूरी तरह से अस्थिर है और आक्षेपित परिपत्र असंवैधानिक, अवैध है और...

आयुष 'डॉक्टरों' के आधुनिक मेडिकल प्रैक्टिस के कारण जीवन का अधिकार खतरे में: मेडिकल कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स, मुंबई द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय भारतीय मेडिकल प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के विशिष्ट प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई।अधिनियम, 2020 के साथ-साथ भारतीय मेडिकल केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियमन, 2016 के नियम 10 (9) में संशोधन किया गया है। 2020 में पेश किए गए इन प्रावधानों ने विभिन्न प्रकार के विकल्प को एकीकृत करने के केंद्र के निर्णय का आधार...

भारत में लाइफ सेविंग एचआईवी दवाओं की कमी| सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने हाल ही में देश में एंटीरेट्रोवायरल दवाओं की कमी के खिलाफ एक पंजीकृत सोसायटी, नेटवर्क ऑफ पिपल लिविंग विथ एचआईवी / एड्स द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील पर गौर किया कि 2021-22 के लिए निविदा, जो अगस्त 2021 में होने वाली थी, दिसंबर 2021 में जारी की गई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और अधिकारियों द्वारा मार्च 2022 में एक नया टेंडर जारी किया जाना था।अदालत ने अधिकारियों को...

पॉक्सो एक्ट : सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पुलिस थाने में पैरालीगल के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को तीन महीने के भीतर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना को एक मॉडल के रूप में उपयोग करते हुए, पॉक्सो अपराधों से निपटने के लिए पुलिस थाने में पैरालीगल के पैनल के लिए एक योजना बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की एक बेंच ने आगे निर्देश दिया कि संबंधित राज्य सरकारें और साथ ही केंद्र सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए फंड के वितरण के लिए प्रभारी होंगी।पीठ ने कहा,"उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है,...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) एक्ट 2014 की वैधता को बरकरार रखा

सुप्रीम (Supreme Court) ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा और अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने 2014 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सदस्य हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर एक रिट याचिका में फैसला सुनाया।2019 में, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की।जस्टिस गुप्ता ने कहा कि याचिकाएं खारिज कर दी गई...

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के दिन-प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए तटस्थ व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार किया

भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के मामलों को प्रशासकों की समिति (CoA) को सौंपने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय को निदेशक के साथ ओलंपिक एकजुटता और एनओसी संबंध, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और सर्वोच्च न्यायालय में वापस, मुख्य रूप से आईओए के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को चलाने के लिए एक तटस्थ व्यक्ति की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कहा।जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ के समक्ष सॉलिसिटर...

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संविधान के अनुच्छेद 224ए के तहत हाईकोर्ट्स में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।अनुच्छेद 224A उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश से मामलों की सुनवाई के लिए बैठने और न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध करने में सक्षम बनाता है। भारत के न्यायिक इतिहास में इस प्रावधान को बहुत कम ही लागू किया गया है।अप्रैल 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में...

वर्ष 2013 में कांग्रेसी नेताओं पर माओवादी हमला- सुप्रीम कोर्ट ने बड़े षड्यंत्र के आरोपों की जांच के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज नई एफआईआर को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दायर उस अपील पर नोटिस जारी किया है, जिसमें वर्ष 2013 के माओवादी हमले में बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों की जांच करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा वर्ष 2020 में दर्ज की गई एक नई एफआईआर को चुनौती दी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2013 में बस्तर में माओवादी हमले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की हत्या कर दी गई थी। ''यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं।'' जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वर्ष 2020 में...

डेथ पेनल्टी केस : क्या एक ही दिन में सजा सुनाना उचित है ? सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे को बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पर मौत की सजा देने से पहले सुनवाई से संबंधित मामले को 5 जजों की बेंच के पास भेज दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को मौत की सजा देने से पहले सुनवाई के अनुदान के संबंध में परस्पर विरोधी फैसले हैं।अदालत ने कहा कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, अदालत ने अपने बहुमत के फैसले में, मौत की सजा की संवैधानिकता को इस शर्त पर बरकरार रखा कि इसे "दुर्लभतम से दुर्लभ" मामलों में लगाया जा सकता है। बचन...

सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ उठाए गए कदमों पर केंद्र, इंटरनेट इंटरमीडियरी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को बाल यौन शोषण, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रेप / गैंग रेप वीडियो से संबंधित मुद्दों के संबंध में सरकार और इंटरनेट इंटरमीडियरी को स्टेटस रिपोर्ट छह महीने के भीतर अदालत को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की जहां याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अपर्णा भट ने अदालत को सूचित किया कि इस मामले में शिकायतों को दर्ज करने में सक्षम बनाने के लिए एक पोर्टल बनाया गया था।अदालत ने...

"क्या आपने इस याचिका को जिम्मेदारी से ड्राफ्ट किया है?": सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाने वाली याचिका दायर करने वाले एनजीओ को फटकार लगाई

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को 2021 के राज्य चुनावों में कथित हेरफेर के संबंध में अनुच्छेद 356 (1) के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में घटना की एनआईए जांच की भी मांग की गई थी।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने हालांकि याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की बात कही, लेकिन अंत में इससे बचते हुए याचिका खारिज कर दी।याचिकाकर्ता मातृभूमि सेवर्थ फाउंडेशन से इस जनहित याचिका को...

"विशाल जनसंख्या वाले कुछ बड़े राज्यों का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है" : बीसीआई प्रेसिडेंट ने सीजेआई यूयू ललित को पत्र लिखा

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के प्रेसिडेंट सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित को संबोधित एक पत्र लिखकर उनसे और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अन्य न्यायाधीशों से उन हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पदोन्नति पर विचार करने का अनुरोध किया है, जिनका सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है। सीजेआई को लिखे पत्र में उन्होंने कहा,"देश की विशाल आबादी वाले कुछ बड़े राज्यों का पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं है।" उन्होंने सीजेआई को कॉलेजियम की बैठक के दौरान...