जस्टिस एसके कौल ने दलीलों के लिए समय सीमा तय करने की जरूरत पर जोर दिया, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण दिया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने गिरफ्तारी के खिलाफ प्रतिरक्षा के पूर्वव्यापी आवेदन से संबंधित एक मुद्दे पर सुनवाई करते हुए संविधान पीठ में बैठे पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले काउंसलों को समय-सीमा निर्धारित करने और प्रस्तुतियां देते समय इसका पालन करने के महत्व पर जोर दिया।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने वकीलों से पूछा कि वे अपनी दलीलें देने में कितना समय लेंगे। जबकि सॉलिसिटर जनरल सहित संबंधित वकील टू हॉफ डे के सत्र (प्रत्येक में 2 घंटे) में अपनी दलीलें पूरी करने के लिए सहमत हुए। एक अन्य वकील ने यह कहते हुए दो घंटे और मांगे कि उनके पास इस मुद्दे पर कुछ गहन शोध है।

जस्टिस कौल ने टिप्पणी की,

"कोई भी सिस्टम हर किसी को 2 घंटे तक बहस करने की इजाजत नहीं देता है।"

उन्होंने तर्क सुनने के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय के आवंटन के सख्त अभ्यास का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा,

"अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम स्तर पर पेश होने के लिए आधे घंटे का समय दिया।"

आगे कहा,

"हम उस अभ्यास का पालन नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक साथ कई दिनों तक सुनेंगे।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और अल गोर के बीच 2000 के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की सुनवाई करते हुए SCOTUS ने प्रत्येक पक्ष को 45 मिनट आवंटित किए थे।

मेहता ने कहा,

"राष्ट्रपति अल गोर के संबंध में विवाद, दोनों पक्षों को 45-45 सीमाएं दी गई थीं।"

ऐसा प्रतीत होता है कि तर्क समय सीमा से आगे निकल गए थे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि, फिर भी, इतने बड़े पैमाने के चुनावी विवाद में भी कोर्ट ने शुरू में दलीलों पर समय-सीमा लगाई थी।

मेहता ने कहा,

"लेकिन उन्हें शुरू में 45 मिनट का समय दिया गया था।"

जस्टिस कौल ने कहा कि SCOTUS से पहले, निर्धारित समय-सीमा से परे एक सजा को पूरा करने के लिए, काउंसल को अनुमति लेनी होती है, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने वाले काउंसल अनिश्चित काल तक बहस कर सकते हैं।

जस्टिस कौल ने कहा,

"मुझे यह समझने के लिए दिया गया है कि आपकी समय अवधि समाप्त होने के बाद भी आपको वाक्य को पूरा करने के लिए अनुमति लेनी होगी। यहां हमारे वाक्य पैराग्राफ से लेकर किताबों तक फैले हुए हैं और यह चलता रहता है।"

सिनॉप्सिस भरने के संबंध में भी, उन्होंने काउंसेल्स से कहा कि वे मामले में प्रासंगिक तर्कों को उजागर करते हुए एक संक्षिप्त फाइल दाखिल करें।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने फेसबुक-दिल्ली विधानसभा मामले में अपने फैसले में वकीलों द्वारा मौखिक प्रस्तुतियों के लिए समय अवधि को सीमित करने और अधिक स्पष्ट और सटीक' निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

जस्टिस कौल ने यतिन ओझा अवमानना मामले में दलीलों के लिए समय-सीमा भी तय की थी।