लाइव-स्ट्रीमिंग- 'एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उपयोग हाईकोर्ट भी कर सकते हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका उपयोग हाईकोर्ट भी कर सकते हैं।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने यह बात मौखिक रूप से एडवोकेट मैथ्यूज जे नेदुमपारा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के लिए एक यूनिफॉर्म फोरम की मांग की गई थी।पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि न्यायालय 2018 स्वप्निल त्रिपाठी मामले के फैसले में जारी निर्देशों को संस्थागत बनाने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहा है, जिसने...

क्या गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने का पूर्वव्यापी लागू होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने का पूर्वव्यापी लागू होगा, खासकर संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षित अधिकारों के मद्देनज़र।जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने भारत संघ के लिए एसजी तुषार मेहता और सीबीआई के लिए एएसजी एसवी राजू को सुना। इससे पहले, एसजी ने कहा था कि एक बार प्रावधान समाप्त हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि प्रावधान...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों में A-4 साइज पेपर के दोनों साइड के उपयोग की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों में A-4 साइज पेपर के दोनों साइड के उपयोग की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया।इस मामले की सुनवाई सीजेआई यूयू ललित, जस्टिस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने की।याचिका 'यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया' की ओर से दायर की गई थी, जिसमें देश के भीतर उच्च न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे सभी अदालतों और ट्रिब्यूनलों में A-4 साइज पेपर के दोनों...

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) का नाम बदलकर महाराष्ट्र हाईकोर्ट करने की मांग वाली याचिका खारिज की।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने वीपी पाटिल द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संसद द्वारा तय किया जाने वाला मामला है।पीठ ने कहा कि वह संसदीय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता से पूछा,"ये कानून निर्माताओं को तय करने के मामले हैं। आपने किस मौलिक...

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2000 के लाल किले पर हमले के मामले में आतंकी मोहम्मद आरिफ की फांसी की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने साल 2000 के लाल किला हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी मोहम्मद आरिफ (Mohammed Arif) की मौत की सजा की पुष्टि की। हमले में सेना के तीन अधिकारी मारे गए।अदालत ने उसकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने फैसला सुनाते हुए कहा,"हमने प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विचार से दूर रखा जाना चाहिए। हालांकि, मामले की संपूर्णता को देखते हुए, उसका अपराध सिद्ध होता है। हम...

पॉक्सो एक्ट - जानकारी के बावजूद यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जानकारी के बावजूद नाबालिग बच्चे के खिलाफ यौन हमले की रिपोर्ट न करना एक गंभीर अपराध है।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। उस पर पॉक्सो की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया गया था। यह कहा गया कि यह यौन उत्पीड़न के अपराध के अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है।पृष्ठभूमिबालिका छात्रावास में रहने वाली इन्फैंट जीसस इंग्लिश पब्लिक हाई स्कूल,...

'उचित मेन्स्ट्रुअल हाईजीन की कमी लड़कियों की शिक्षा में बाधा': स्कूलों में मुफ्त में सेनेटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर भारत सरकार और राज्यों को छठी से 12वीं कक्षा तक पढ़ने वाली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया कराने और सभी सरकारी सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय मुहैया कराने का निर्देश देने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता जया ठाकुर बताती हैं कि गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली 11 से 16 साल की उम्र की लड़कियां अक्सर हाइजीन मेनटेंन नहीं कर पाती हैं।एडवोकेट वरुण ठाकुर की ओर से तैयार की गई याचिका में कहा गया है कि सरकार द्वारा कदम उठाए...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर पूर्व जज द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को स्थानांतरित करने की याचिका स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा 2014 में दायर एक याचिका को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।जज ने महिला के खिलाफ मानहानि का मुकदमा तब दायर किया था, जब उसने आरोप लगाया कि जब वह एक लॉ इंटर्न थी तो उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया था। कुछ पत्रकारों को भी मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया था।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच के समक्ष, सुप्रीम...

"रजिस्ट्रार हमारे आदेश से ऊपर नहीं है": सुप्रीम कोर्ट के एक और जज ने स्पेसिफिक पोस्टिंग के बावजूद मामले को लिस्ट नहीं करने पर रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने बुधवार को उनकी बेंच द्वारा पारित एक स्पेसिफिक ऑर्डर के बावजूद एक मामले को लिस्ट नहीं करने के लिए अदालत की रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की। एक पक्षकार के वकील द्वारा यह सूचित किए जाने पर कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद मामले को सूचीबद्ध नहीं किया गया हालांकि आदेश के रूप में बेंच ने मंजूरी दे दी थी। जस्टिस रस्तोगी ने कोर्ट मास्टर से कहा, "एक बार एक तारीख बीत जाने के बाद इस कोर्ट द्वारा सूचीबद्ध करने पर रजिस्ट्री के पास इसे बदलने का कोई कारण नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया वन बैन केस में केंद्र पर ' सीलबंद रिपोर्ट' पर सवाल उठाए, कहा यहां तक कि अपराधियों को भी कारण दिए जाते हैं

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उस पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था। मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार करने का हवाला देते हुए मीडिया वन के लिए अपलिंकिंग अनुमति को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने मीडिया वन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा दी गई दलीलों को...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से सभी क्षेत्रीय भाषाओं में कानूनों के प्रकाशन पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे सभी कानूनों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने की मांग वाली याचिका पर विचार करें ताकि लोगों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके।हालांकि चीफ जस्टिस यू.यू. ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने पारदर्शिता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए मसौदा विधेयकों को पेश करने से पहले उनके प्रकाशन की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया।याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत से केंद्र और राज्यों को संसद और राज्य...

ब्रेकिंग- सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज की।भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मुरसलिन असिजित शेख की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की।पीठ ने कहा,"हम पूरी याचिका को गलत मानते हैं।"याचिका, जिसे अन्यथा आज के लिए वाद-सूची में सूचीबद्ध नहीं किया गया था, आज सुबह याचिकाकर्ता के वकील द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था।वकील ने कहा...

अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि पर जो पार्टी 'आपूर्तिकर्ता' नहीं थी, वह एमएसएमईडी अधिनियम के तहत आपूर्तिकर्ता के रूप में कोई लाभ नहीं मांग सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एक पार्टी जो अनुबंध में प्रवेश करने की तिथि पर 'आपूर्तिकर्ता' नहीं थी, वह एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत 'आपूर्तिकर्ता' के रूप में कोई लाभ नहीं मांग सकती है।सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यदि कोई पंजीकरण बाद में प्राप्त किया जाता है तो उसका संभावित प्रभाव होगा और पंजीकरण के बाद माल की आपूर्ति और सेवाएं प्रदान करने पर लागू होगा।बेंच अपीलों के एक बैच पर विचार कर रही थी जिसमें एमएसएमईडी अधिनियम और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के बीच...

सीआरपीसी की धारा 319 के तहत कोर्ट की विवेकाधीन और असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अदालत की शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है जिसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।जस्टिस अजय रस्तोगी और सीटी रविकुमार ने कहा कि जिस महत्वपूर्ण टेस्ट को लागू किया जाना है, जो प्रथम दृष्टया मामले से अधिक है जैसा कि आरोप तय करने के समय प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि की कमी है कि सबूत, अगर अप्रतिबंधित हो जाता है, तो दोषसिद्ध हो जाएगा।इस मामले में ट्रायल जज ने सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शिकायतकर्ता की ओर से दायर...

क्या नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को एक नगर निगम में डिप्टी मेयर का पद आरक्षित करने के बिहार राज्य सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।सीनियर वकील नीरज किशन कौल और गोपाल शंकरनारायण, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड राहुल श्याम भंडारी द्वारा सहायता प्रदान करने के बाद जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नोटिस जारी किया।बेंच ने सवाल तय किया कि क्या एक नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का पद आरक्षित किया जा सकता है?पटना उच्च न्यायालय के खिलाफ एसएलपी दायर की गई थी...

सीजेआई ने आंध्र प्रदेश में तीन कैपिटल सिटी मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई से खुद को अलग किया

मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य विधानमंडल राजधानी और सरकार के तीनों अंगों के विभागों के प्रमुखों को स्थानांतरित करने, विभाजित करने वाले कानूनों को लाने के लिए सक्षम नहीं है।मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को सूचीबद्ध किया गया था।मामले में पेश हुए एक सीनियर एडवोकेट ने कहा कि एक वकील के रूप में...

' रिश्वत देने वाला' भी ' अपराध की गतिविधि ' से संबंधित पार्टी, चल सकता है पीएमएलए के तहत मुकदमा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक 'रिश्वत देने वाले' के खिलाफ शुरू की गई पीएमएलए कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा, "रिश्वत देने के इरादे से पैसे सौंपने से, ऐसा व्यक्ति सहायता कर रहा होगा या जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि का एक पक्ष होगा। संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, पैसा अपराध की आय का चरित्र नहीं माना जाएगा। पीएमएल अधिनियम की धारा 3 से प्रासंगिक अभिव्यक्ति ऐसे...

'सीलबंद कवर' जजों के दिमाग को प्रभावित करते हैं, पूर्वाग्रह पैदा करते हैं: सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मीडिया वन केस में सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन द्वारा केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा उसके प्रसारण लाइसेंस का रिन्यू न करके उस पर लगाए गए प्रसारण प्रतिबंध को बरकरार रखा गया था।सुनवाई के दौरान चैनल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मंत्रालय की ओर से कोर्ट में जमा कराई गई 'सील्ड फाइल' पर आपत्ति जताई।उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कथित संरक्षण के तहत दिए गए सीलबंद कवर, विरोधी पक्ष...

मुफ्त में चीज़ें बांटने का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जल्द से जल्द तीन जजों की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने मंगलवार को निर्देश दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त में चीज़ें दिए जाने के वादे पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाए।अदालत ने कहा कि विवाद की प्रकृति और पहले की सुनवाई में पक्षों द्वारा की गई दलीलों को देखते हुए मामले को जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाएगा।यह घटनाक्रम वकील और भाजपा दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका में आया, जिसमें चुनाव आयोग...

सुप्रीम कोर्ट ने असम में सरकार के नियंत्रण वाले मदरसों को स्कूल में बदलने के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 2020 के असम विधानसभा कानून को बरकरार रखने वाले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसके अनुसार सभी राज्य संचालित मदरसों को सामान्य शैक्षणिक संस्थानों में बदला जाना था।इस कानून के विरोध में मदरसों की प्रबंध समितियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा था कि इसने संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन किया है।याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए चीफ जस्टिस सुधांशु धूलिया (जैसा कि वह तब थे) के नेतृत्व में...