क्या गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने का पूर्वव्यापी लागू होगा ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या गिरफ्तारी से प्रतिरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान को रद्द करने का पूर्वव्यापी लागू होगा, खासकर संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत संरक्षित अधिकारों के मद्देनज़र।

जस्टिस एस के कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एएस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके माहेश्वरी ने भारत संघ के लिए एसजी तुषार मेहता और सीबीआई के लिए एएसजी एसवी राजू को सुना। इससे पहले, एसजी ने कहा था कि एक बार प्रावधान समाप्त हो जाने के बाद, यह माना जाएगा कि प्रावधान कभी अस्तित्व में नहीं था। सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने उस दलील का खंडन किया था।

दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6ए (1) में विचार किया गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जांच या छानबीन करने से पहले, सीबीआई को केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेनी चाहिए, जहां इस तरह के आरोप संबंधित हैं- (ए)संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के केंद्र सरकार कर्मचारी ; और (बी) ऐसे अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित निगमों, सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और उस सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित स्थानीय प्राधिकरणों में नियुक्त किए जाते हैं। धारा 6ए(2) मौके पर गिरफ्तारी के मामलों में इस तरह के अनुमोदन से अपवाद प्रदान करती है। 2014 में, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक सीबीआई में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6 ए (1) को रद्द कर दिया था। इस मामले में आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। चूंकि गिरफ्तारी बिना मंज़ूरी के थी, इसलिए उसने इसे चुनौती दी। सीबीआई ने तर्क दिया कि उनका मामला धारा 6ए(2) के अपवाद के अंतर्गत आता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले ही जांच शुरू कर दी थी और इसलिए, वर्तमान मामला धारा 6 ए (2) के दायरे में नहीं आएगा। इसने सीबीआई से केंद्र सरकार की मंज़ूरी लेने और फिर से जांच करने को कहा। 2007 में, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। जबकि मामला फैसले के लिए लंबित था, धारा 6ए(1) को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन लंबित मामलों पर इसकी प्रयोज्यता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया था। डिवीजन बेंच ने मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए, 10.03.2016 के अपने आदेश द्वारा, इस मुद्दे को निम्नानुसार तैयार किया- "क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के संदर्भ में, न्यायालय के फैसले के पूर्वव्यापी संचालन से ऐसी प्रतिरक्षा से वंचित किया जा सकता है।"

कोर्ट रूम एक्सचेंज

एसजी तुषार मेहता:

"संदर्भ इस आधार पर है कि प्रावधान को हटाने से अनुच्छेद 20 प्रभावित होगा या नहीं। अनुच्छेद 20 कहता है कि यदि कानून लागू होने के कारण दोष सिद्ध होता है, तो इसे बदला नहीं जा सकता है- स्थिति जो भी हो अपराध के गठन की समय स्थिति होनी चाहिए, दंड प्रावधान में बाद में कोई बदलाव नहीं। लेकिन यह प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर लागू नहीं होगा। इस अदालत की पांच-न्यायाधीशों की पीठ की एक बाध्यकारी मिसाल है जिसमें दो चीजें हैं- वह अनुच्छेद 20 प्रक्रियात्मक प्रावधानों पर लागू नहीं होता है, और दूसरी बात, अनुच्छेद 20 की रूपरेखा तय करने के लिए, अमेरिकी निर्णयों का कोई मूल्य नहीं है"

मंगलवार को, सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने आग्रह किया था कि पीठ ने डीएसपीई अधिनियम की धारा 6 ए को न केवल दोषसिद्धि से बल्कि जांच से भी प्रतिरक्षा के रूप में पढ़ा, और यह कि इस तरह के प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 20 (1) का एक हिस्सा हैं।

जस्टिस कौल:

"ज्यादातर मुद्दों पर दोनों पक्षों में तालमेल है, आपकी क्या आशंका है"

एसजी:

"दो आशंकाएं हैं, मैं इसके बारे में राजनयिक होने का प्रयास भी नहीं करूंगा। संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर के अधिकारियों को बचाव के लिए सरकार द्वारा धारा 6 ए लागू की गई थी। अब यह इस आधार पर वर्ग के भीतर वर्गीकरण का अलग भेदभाव है, धारा 17 ए (नया प्रावधान) एक अलग तरीके से जोड़ा गया है और मेरी आशंका यह है कि 17ए को फिर से एक जनहित याचिका में इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि 17ए सुब्रमण्यम स्वामी के विपरीत है। मेरा अनुरोध स्वीकार करना चाहिए कि 17ए अलग है"

जस्टिस कौल:

"अगर 17ए को चुनौती देने वाली याचिका लंबित है, तो क्या हम यहां सभी मुद्दों को बंद कर दें? एक संविधान पीठ के रूप में, हमें सावधान रहना होगा। अन्यथा, किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी, यहां और वहां जाने से समस्या पैदा होती है क्योंकि तीन न्यायाधीशों की पीठ संविधान पीठ से बाध्य है"

एसजी:

"देश नौकरशाही से चलता है। नौकरशाही हमेशा मृत नहीं होती है, वे इनपुट, विचार देते हैं और देश की प्रगति होती है। संभावित अभियोजन के खतरे के कारण नीतिगत पक्षाघात होता है। कोई भी नोट नहीं लिख रहा था, नए विचारों को स्वीकार कर रहा था , वे परंपरागत चीज से जाएंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं"

जस्टिस कौल:

"हां, कोई भी तब तक निर्णय नहीं लेगा जब तक (अस्पष्ट) ... जहां कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, यह मुद्दा नहीं है, लेकिन यह दुर्भावनापूर्ण कारणों या संपार्श्विक कारणों से नहीं होना चाहिए"

एसजी :

"17 ए 6ए का नया अवतार नहीं है। हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई बार जोखिम उठाते हैं, नए विचार लेते हैं, नए विचार देते हैं, सरकार को सलाह देते हैं ..."

जस्टिस कौल:

"ऐसे परिदृश्य में जहां विभिन्न मुद्दे चल रहे हैं, ठहराव समाधान नहीं है"

एसजी :

"तो सीमित सुरक्षा दी जाती है"

बेंच:

"यह उच्च स्तर पर निर्णय लेने और सिफारिश करने वाले अधिकारियों की संख्या पर है"

एसजी:

"सही। क्योंकि यही एकमात्र स्तर है जिस पर निर्णय लिए जाते हैं और सिफारिशें दी जाती हैं। नीचे के अधिकारियों का स्तर सिफारिशें नहीं करता है, केवल तथ्यों को अनुमोदन के लिए, मार्गदर्शन के लिए, निर्णय आदि के लिए रखता है, और फाइल चलती है। किसी स्तर पर, आपको एक कॉल करना होगा। उदाहरण के लिए, हम सबमिशन करने के बाद कोर्ट रूम छोड़ देंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं। आप निर्णय लेते हैं कि कोई सही है या दूसरा सही है। यही निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो कष्टप्रद कार्यवाही से अछूते रहने के लिए मांगी जाती है । यह निषेध नहीं है, यह एक प्रकार की सुरक्षा है…"

जस्टिस कौल:

"यह किसी भी सरकारी कर्मचारी के लिए एक चेक या सुरक्षा है, चाहे वह पदानुक्रम के बावजूद, निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है, निर्णय लेने की शक्ति के वास्तविक अभ्यास में सुरक्षा दी जाती है जहां प्रक्रिया पालन ​​किया जाता है। आप यह नहीं कहेंगे कि अधीनस्थ अधिकारी संरक्षित नहीं है क्योंकि वह निचले अधिकारी है। मान लीजिए, वह रिकॉर्ड पर पूरी तरह से गलत तथ्य दिखाता है और एक प्रस्ताव प्राप्त करने की कोशिश करता है, यह एक अलग स्थिति है ... "

एसजी:

"यह एक प्रस्ताव है, सिफारिश नहीं है। मान लीजिए कि एक निविदा में, हम कहते हैं कि ये प्लस पॉइंट हैं, ये माइनस पॉइंट हैं, इसकी प्रणाली बेहतर है लेकिन महंगी है, अब इसे विचार के लिए रखें। कभी-कभी, हमें महंगी लेकिन अधिक प्रभावी प्रणाली चुननी होती है। मेरी आशंका यह है कि यदि आपके प्रभुत्व कहते हैं कि 17ए केवल 6ए का एक अलग अवतार है, तो इसका लंबित कार्यवाही पर प्रभाव पड़ सकता है।

जस्टिस कौल:

"17ए उस दोष को ठीक करने का प्रयास करती है जिसके परिणामस्वरूप 6ए को हटा दिया गया, जो कि यह भेदभावपूर्ण थी। इसलिए आपने 17ए को एक संकीर्ण कम्पास में सिलवाया है, आप कहते हैं, और उस दोष को ठीक कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप निर्णय हुआ। वह एकमात्र उद्देश्य है।"

एसजी:

"दूसरी आशंका यह है कि जब भी कोई बेंच असंवैधानिकता के किसी भी मामले का फैसला करती है तो बेंच को पता होता है कि असंवैधानिकता की घोषणा से पहले क्या हुआ है, कौन सी घटनाएं हुई हैं, अगर संभावना नहीं दी गई तो क्या परिणाम होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कानून यह है कि यह केवल वही बेंच है जो यह तय करती है कि इसे संभावित बनाना है या नहीं। अगर बाद में कोई अन्य बेंच फैसला करती है, तो हमारे पास मुकदमेबाजी की बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि कई प्रावधानों को संभावित बनाए बिना असंवैधानिक माना जा सकता है, और अब ऐसी याचिकाएं हो सकती हैं जो प्रार्थना करती हैं कि कृपया घोषणा करें कि 10 साल पहले या 2 साल पहले दिए गए फैसले के अमुक कारणों से केवल संभावित प्रभाव होगा। आप कानून को निर्धारित किए बिना, अजीबोगरीब तथ्यों में कहने पर विचार कर सकते हैं इस मामले को संभावित माना जाए क्योंकि बहुत कम मामले हैं।"

बेंच:

"सवाल यह है कि क्या यह किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा किया जा सकता है? यदि हां, तो क्या यह अन्य लोगों को अन्य निर्णयों के लिए आने के लिए आमंत्रित नहीं करेगा और यह नहीं कहेगा कि अब आप अनुच्छेद 142 का प्रयोग करें और इसे संभावित बनाएं ?"

जस्टिस कौल:

"अधिकारियों को एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह सुरक्षा किसी न किसी रूप में लंबे समय तक जारी रहती है। अंततः, वैधानिक प्रावधान को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि यह भेदभावपूर्ण था, न कि यह कि यह कानून में बुरा था। सुरक्षा प्रदान करना कानून में बुरा नहीं माना जाता था। जो आयोजित किया गया था वह यह था कि आप एक समूह को सुरक्षा नहीं दे सकते और दूसरे को दे सकते हैं। वह सीमित मुद्दा था। कुछ अंतराल अवधि हुई। अध्यादेश जारी किया गया था। फिर आप उस दोष को दूर करने के लिए कानून लाए जो अदालत ने आपको बताया था। अब, कुछ हद तक, यह प्रकृति में सैद्धांतिक है- अंतरिम अवधि में क्या होगा। आइए याचिकाकर्ता के तथ्यों को देखें। उनकी रक्षा की गई थी। फैसले के कारण, वह असुरक्षित हो गए। अब दूसरे फैसले के कारण, वह फिर से संरक्षित हो गया है। वह कहता है कि 'जहां तक ​​​​मेरा संबंध है, मैं अभी भी संरक्षित हूं, सिर्फ इसलिए कि सुरक्षा को एक छोटी अवधि के लिए उठा लिया गया था। समय, यह मुझे प्रभावित नहीं करना चाहिए' मेरे विवेक में, सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक यह है कि यह केवल कानून का पुन: अधिनियमन नहीं था, जहां यह माना गया था कि यह कानून खराब था, बल्कि एक विशेष दोष के आधार पर जो दोष ठीक हो गया था। श्री अरविंद दातार (मामले में उपस्थित सीनियर एडवोकेट ) ने हमारे लिए यह कहने के लिए एक बड़ा मुद्दा रखा कि जब कोई प्रावधान रद्द कर दिया जाता है, तो अदालत को कुछ मार्गदर्शन देना चाहिए कि यह कैसे प्रभावी होगा- यदि यह संभावित है, तो अदालत विशेष रूप से भावी कहते हैं, यदि यह पूर्वव्यापी है, तो न्यायालय ऐसा कहता है। कुछ परिदृश्यों को उन परिणामों के हिसाब से लिया जा सकता है जहां एक कानून को रद्द कर दिया गया है"

जस्टिस कौल:

"श्री दातार कह रहे हैं कि भविष्य के लिए, कुछ मार्गदर्शन सिद्धांतों को निर्धारित करें। मुझे बहुत संदेह है कि क्या हम कर सकते हैं … पीठ से परिणामों के इस मुद्दे पर गौर करने की उम्मीद है। इसके अलावा, हम यह नहीं कह सकते कि इस परिदृश्य में, आप ऐसा करेंगे। हम सिद्धांतकार नहीं हैं। हमारे सामने एक मुद्दा है और यह आपका काम केवल पक्षों के बीच विवाद तय करना है, इससे आगे नहीं जाना है"

एसजी:

"(ऐसा नहीं हो सकता है) एक संविधान पीठ प्रारूप में। यह प्रासंगिक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, आप एक प्रश्न तय कर रहे हैं

जस्टिस कौल:

"लेकिन हम इसे तय करने के लिए इधर-उधर नहीं जा रहे हैं"

जस्टिस खन्ना:

"6ए को खत्म करने के बाद अब एक बहुत ही सीमित मुद्दा उठता है। कोई कह रहा है कि धारा को हटा दिए जाने के बावजूद, वह संरक्षण जारी रहेगा क्योंकि अपराध कथित तौर पर उस समय किया गया था जब 6ए था। क़ानून की किताबें। अब, एक याचिका जिस पर हमें विचार करना होगा, वह यह है कि अनुच्छेद 20 में यह कहा गया है कि यह संरक्षण अनुच्छेद 20 द्वारा कवर किया गया है, भले ही यह प्रक्रियात्मक हो। हमें इसका किसी न किसी तरह से जवाब देना होगा। दूसरा मुद्दा यह है कि जब किसी वैधानिक संरक्षण को वापस ले लिया जाता है या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? क्या हमें यह कहना चाहिए कि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू होना चाहिए क्योंकि कुछ विसंगतियां प्रवाहित हो सकती हैं यदि हम कहते हैं कि यह संभावित रूप से लागू होगी। कभी-कभी न्यायाधीशों के रूप में हमें आवश्यकता हो सकती है कि पूर्ण परिणामों की सराहना करने में सक्षम ना हों। विधायिका डेटा का अध्ययन करती है, इसकी जांच करती है, हमारे पास वह नहीं है। बेंच को पता नहीं हो सकता है कि उस समय कितने मामले थे जब निर्णय सुनाया गया था। लेकिन यह कहना कि अदालत यह घोषित नहीं कर सकती कि यह संभावित है मुश्किल हो सकता है..."

जस्टिस कौल:

"मान लीजिए कि बाद में एक पुनर्विचार आता है, वह पीठ बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो सकती है। हम इसे बंद नहीं करते हैं। आप ( भारत संघ के लिए एसजी) एक संविधान पीठ पर पुनर्विचार कर रहे हैं जिसे हमने जनवरी के महीने में सूचीबद्ध किया था । आप, सरकार, 19 साल बाद आई है, क्या हम कह सकते हैं कि यह उस बेंच के अलावा किसी अन्य बेंच द्वारा तय नहीं किया जाएगा जिसने इसे तय किया था? अत्यावश्यक स्थितियां "

एसजी:

"भविष्य के लिए कुछ मार्गदर्शन हो सकता है कि एक प्रावधान को असंवैधानिक घोषित करते हुए, यह वांछनीय है, सभी मामलों में संभव नहीं हो सकता है, लेकिन यह वांछनीय है कि बेंच खुद तय करे कि क्या यह संभावित है ..."

जस्टिस कौल:

"मार्गदर्शन के बजाय, हम इस मुद्दे को आगे की अदालतों के लिए ध्वजांकित करेंगे कि कुछ परिदृश्यों में, इसमें शामिल होने की इच्छा हो सकती है। हमें इस सब के व्यापक अर्थ को देखना चाहिए"

एएसजी एस वी राजू, सीबीआई के लिए:

"मैं केवल परिणाम पर हूं यदि इसे संभावित माना जाता है और पूर्वव्यापी नहीं। एक, 6 ए ट्रायल के खिलाफ प्रतिरक्षा नहीं है। ट्रायल बिना मंज़ूरी के शुरू हो सकता है। पुलिस मामले में, एक निजी शिकायत अनुमति है। वहां, यह कोई मुद्दा नहीं हो सकता है कि कोई मंजूरी नहीं थी। दूसरे, 6 ए के तहत प्रतिबंध केवल दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत जांच तक ही सीमित है। ऐसा मामला हो सकता है जहां एक एजेंसी द्वारा जांच की जाती है जो डीएसपीई अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया है। उस मामले में, 6 ए के तहत कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए एक प्रतिरक्षा या सुरक्षा हो सकती है लेकिन यह पूर्ण या सार्वभौमिक नहीं है। यह एक प्रतिबंधित सुरक्षा है। उनके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों की जांच के लिए डीएसपीई अधिनियम द्वारा कवर अन्य पुलिस अधिकारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं है ... मान लीजिए कि सुब्रमण्यम स्वामी के फैसले को संभावित माना जाता है, और यह कि 6 ए उस तारीख से लागू होता है जिस पर सुब्रमण्यम स्वामी के फैसले तक इसे लागू किया गया था, फिर 2 स्थिति उत्पन्न होगी- एक यह है कि साक्ष्य अभी तक एकत्र नहीं किया गया है क्योंकि 6ए के तहत कोई अनुमोदन नहीं है, या दूसरा, बिना अनुमोदन के 6ए के उल्लंघन में साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। यदि 6ए की अनुमति दी गई होती, तो वे आपके समक्ष अपील नहीं करते, इसलिए 6ए प्रदान नहीं किया गया है। आइए एक परिदृश्य लेते हैं जहां सबूत एकत्र किए गए हैं, क्योंकि जांच का मतलब सबूतों का संग्रह है। यदि 6ए जैसे वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन में सबूत एकत्र किए गए हैं, तो क्या उन्हें कोई सुरक्षा मिलेगी? मेरे अनुसार, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, अदालत अभी भी संज्ञान ले सकती है और यदि संज्ञान लिया जाता है तो इस आधार पर संज्ञान को रद्द नहीं किया जा सकता है कि सबूत अवैध रूप से एकत्र किए गए थे। दूसरा भाग यह है कि मान लीजिए कि सबूत एकत्र नहीं किए गए हैं और पुलिस अब सबूत एकत्र करना चाहती है, लेकिन अब अगर वे एकत्र करना चाहते हैं तो 6ए के तहत इसे मंज़ूरी मिलने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि आज 6ए लागू नहीं है। इसलिए, केवल एक चीज 17 ए है। इसलिए आज उन्हें 17 ए के तहत मंज़ूरी लेनी होगी। क्योंकि अब 17 ए क्लिक करती है। वे यह नहीं कह सकते कि आप आज एक अपराध के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे हैं जो कथित तौर पर पहले किया गया था और जिसकी जांच भी सुब्रमण्यम स्वामी के फैसले से पहले शुरू होनी थी। इसलिए आपको 6ए के तहत मंज़ूरी मिलती है"

केस: सीबीआई बनाम डॉ आर आर किशोर

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