स्कूल फीस : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें स्कूलों को कोविड-19 के दौरान भुगतान की गई 15% फीस वापस/एडजस्ट करने का निर्देश दिया था

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें उत्तर प्रदेश के स्कूलों को निर्देश दिया गया था कि वे 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के दौरान COVID-19 अवधि के दौरान जब स्कूल बंद थे, तब वसूली गई अतिरिक्त फीस का 15% वापस करें या समायोजित (Adjust) करें। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल द्वारा दायर याचिका पर आज यह आदेश पारित किया।आदेश पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम...

विदेशी नस्लों का इस्तेमाल कर देसी गायों के कृत्रिम गर्भाधान के खिलाफ याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र को अभ्यावेदन देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने 'विदेशी' विदेशी नस्लों के बजाए शुद्ध/वर्णित स्वदेशी नस्लों के वीर्य का उपयोग करके गैर-विवरणित देशी गायों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए कदम उठाने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग वाली एक जनहित याचिका में टिप्पणी की कि इसकेलि सक्षम सरकारी विभागों से संपर्क करना उपयुक्त उपाय हो सकता है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में पशुपालन विभाग को एक प्रतिनिधित्व देने का...

भीमा कोरेगांव मामले में प्रोफेसर शोमा सेन और ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी ज्योति जगताप और प्रोफेसर शोमा सेन द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ज‌स्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने दोनों विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी किया।32 वर्षीय जगताप, कबीर कला मंच (केकेएम) की सदस्य हैं। यह एक सांस्कृतिक समूह है, जिस पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का फ्रंट ऑर्गनाइजेशन होने का आरोप है। उन्हें सितंबर, 2020 में एनआईए ने...

'फिल्मों पर रोक लगाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, बाजार तय करेगा कि यह अप टू मार्क है या नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने "केरल स्टोरी" के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादित फिल्म 'द केरल स्टोरी' के खिलाफ याचिका पर विचार करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। सीनियर एडवोकेट हुज़ेफ़ा अहमदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आज पीठ गठित करने से इनकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कल याचिकाकर्ताओं को रिलीज़ की निर्धारित तिथि से पहले तत्काल सुनवाई की अनुमति दी थी।अहमदी ने प्रस्तुत किया कि केरल हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा गया...

रोमांटिक संबधों पर POCSO एक्ट लगाने पर हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात (वीडियो)

Protection of Children from Sexual Offences यानी POCSO. हिंदी में कहें तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। बॉम्बे हाईकोर्ट में इससे जुड़ा एक केस आया। कोर्ट ने कहा कि नाबालिगों के सहमति से बनाए गए संबंधों के लिए उन्हें दंडित करने और अपराधी साबित करने के लिए पॉक्सो कानून नहीं बना है।पूरी वीडियो यहां देखें:

यूपी में कैदियों की समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेश राज्य में दोषियों की छूट से संबंधित एक मामले में चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के सचिव, मामले में वकील, महानिदेशक, जेल (DGP), और प्रमुख सचिव, जेल को समय से पहले रिहाई के तौर-तरीकों को ठीक करने के लिए बैठक करने को कहा है।पिछली सुनवाई में, अदालत ने कहा था कि समान रूप से रखे गए दोषियों के लिए अलग-अलग मानदंडों का मनमाना उपयोग ऐसी स्थिति को जन्म देगा जहां संसाधनों की कमी वाले व्यक्तियों को...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकायत पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृज भूषण के खिलाफ महिला पहलवानों की याचिका क्लोज़ की, दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज होने के मद्देनज़र किया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तीन महिला पहलवानों की ओर से दायर याचिका को क्लोज़ कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, उसके बाद उसने याचिका को क्लोज़ करना उचित समझा।उल्‍लेखनीय है कि सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिका मे एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इसे दर्ज करने के...

सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ बलात्कार के आरोप में पुलिस जांच का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखे जाने के लगभग 17 महीने बाद गुरुवार को कोलकाता में एक मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस सदस्य जीसु बसु और भाजपा नेता प्रदीप जोशी निलंबित के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के आरोप में पुलिस जांच का निर्देश दिया गया था।सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द करते हुए मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।अभियुक्तों...

मैंने कई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को हाईब्रिड सुनवाई के लिए लिखा है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि वह विभिन्न हाईकोर्ट में हाइब्रिड सुनवाई की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई कर रहे हैं। यह टिप्पणी एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता द्वारा हाइब्रिड हियरिंग के संबंध में किए गए उल्लेख पर आई है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ के समक्ष वकील ने इसका उल्लेख किया था।गुप्ता ने पीठ को सूचित किया कि कोविड के मामले बढ़ने के बावजूद, कई हाईकोर्ट हाइब्रिड सुनवाई की...

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव में DMK सांसद कनिमोझी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2019 के लोकसभा चुनावों में द्रविड़ मुनेत्र कज़कम (DMK) की सांसद कनिमोझी के चुनाव को चुनौती देने वाली मद्रास हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने 2019 के आम चुनावों में थूथुकुडी लोकसभा क्षेत्र से उनके चुनाव को लेकर विवादित चुनाव याचिकाओं को खारिज करने से मद्रास हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली DMK नेता द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली।जस्टिस त्रिवेदी ने ऑपरेटिव भाग को मौखिक रूप से पढ़ा,"चुनाव याचिका खारिज...

विवाह समानता याचिकाएं। अदालत को संवैधानिक जनादेश के अनुसार चलना होता है, लोकप्रिय नैतिकता पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

विवाह समानता याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अदालत को संवैधानिक जनादेश के अनुसार चलना होता है और वो लोकप्रिय नैतिकता के आधार पर कार्य नहीं कर सकती ।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इस बात की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने के केंद्र के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी कि क्या "शादी" के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता के बिना समलैंगिक जोड़ों को कुछ कानूनी...

धारा 389 सीआरपीसी | अपील में सजा तभी निलंबित की जा सकती है, जब दोषी के बरी होने की उचित संभावना हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के तहत सजा के मूल आदेश को निलंबित करने के लिए, रिकॉर्ड पर कुछ स्पष्ट या ठोस होना चाहिए, जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्टि पर पहुंच सके कि सजा टिकाऊ नहीं हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीआरपीसी की धारा 389 के स्तर पर, अपीलकर्ता अदालत को सबूतों की फिर से सराहना नहीं करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष के मामले में खामियों को दूर करना चाहिए।ज‌स्टिस एमआर शाह और जस्टिस जेबी पर्दीवाला की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित सजा के...

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने के हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने माना कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में नीति को बदलने के लिए राज्य सरकार को परमादेश जारी करने में हाईकोर्ट ने गलती की है। हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना - जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता...

मनी बिल मामला : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, सात जजों की बेंच बनाने पर विचार करेंगे

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि धन विधेयकों के संबंध में संवैधानिक मुद्दे की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन करना उनके दिमाग में है। यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी द्वारा किए गए एक उल्लेख पर की गई। सिंघवी ने अनुरोध किया, "आपने पहले भी कहा था कि आप जल्द से जल्द छुट्टियों के बाद धन विधेयक के मुद्दे पर सात जजों की बेंच पर विचार करेंगे।"सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया जवाब- "मैं सात जजों की बेंच के साथ शुरुआत करना...

यह निर्देश नहीं दे सकते कि 50% हाईकोर्ट जज जिला न्यायपालिका से होने चाहिए; लेकिन कम से कम एक तिहाई न्यायिक सेवाओं से होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हाईकोर्टों को यह निर्देश देने से इनकार कर दिया कि वे जजों की 50% सीटों को बेंच यानी सेवारत जजों और जिला न्यायपालिका से भरें, यदि बार कोटे से कोई रिक्ति 6 महीने से अधिक समय तक खाली रहती है।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि वे ऐसे नोट देने के इच्छुक नहीं हैं।उन्होंने कहा,"हमें डर है, कि क्या इस तरह का निर्देश न्यायिक पक्ष में जारी किया जा सकता है"। हालिंकि उन्होंने आवेदकों को अपनी शिकायतों के साथ उपयुक्त मंच से संपर्क करने...

सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती भूमि घोटाले की जांच पर रोक लगाने वाले आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया; एचसी से पुनर्विचार करने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर याचिका में अमरावती भूमि घोटाले की जांच पर रोक लगाने के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया,"हमारे विचार में हाईकोर्ट को अंतरिम रोक नहीं देनी चाहिए, जब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा मामला एक समय से पहले के चरण में है... ऊपर बताए गए कारणों से हम दिनांकित आदेशों को रद्द करने के लिए इच्छुक हैं... यह स्पष्ट करते हुए कि हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया।...

केंद्र सेम सेक्स मैरिज की मान्यता के बिना सेम सेक्स कपल्स को कुछ अधिकार दिए जाने पर विचार करने के लिए सहमत

सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का 7वां दिन है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि केंद्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करने के लिए सहमत है कि क्या सेम सेक्स मैरिज की मान्यता के बिना सेम सेक्स कपल्स को कुछ कानूनी अधिकार दिए जा सकते हैं।पिछली सुनवाई की तारीख पर, संविधान पीठ ने एसजी तुषार मेहता को सरकार से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा था कि क्या समलैंगिक जोड़ों को उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित...

सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को कम करने से इनकार किया, केंद्र को दया याचिका पर फैसला करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बुधवार को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका की लंबी अवधि के आधार पर बब्बर खालसा आतंकवादी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने से इनकार कर दिया। अगस्त 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में उनकी भूमिका के लिए बीकेआई ऑपरेटिव को दोषी ठहराया गया।जस्टिस विक्रम नाथ ने फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए कहा,“हमने दया याचिका पर निर्णय टालने के लिए गृह मंत्रालय के रुख पर ध्यान दिया… यह वास्तव में वर्तमान के लिए इसे देने से...

सुप्रीम कोर्ट ने "द केरल स्टोरी" फिल्म के खिलाफ दायर याचिकाओं पर विचार करने से इनकार किया; याचिकाकर्ताओं को केरल हाईकोर्ट जाने की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विवादास्पद फिल्म "द केरल स्टोरी" के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ताओं को केरल हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी, जहां समान याचिका पहले से ही लंबित है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म की रिलीज की निर्धारित तिथि 5 मई से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग करने की स्वतंत्रता दी।एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष मंगलवार को ही तत्काल लिस्टिंग की मांग वाली याचिका...

मध्यस्थता : सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता समझौते में लेन-देन के कार्रवाई के कारण से बाहर जाने पर धारा 8 के तहत आवेदन की अस्वीकृति को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जहां उसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 8 के तहत एक वाणिज्यिक सिविल वाद में दायर एक आवेदन की अस्वीकृति को यह देखते हुए बरकरार रखा था कि कार्रवाई का कारण वाद मध्यस्थता समझौते वाले लेन-देन से परे चला गया।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पाया कि उक्त वाद में दावा की गई राहत पक्षों के बीच निष्पादित समझौते में निहित मध्यस्थता खंड से बाहर है। अदालत ने माना कि सिविल वाद में उठाए गए मुद्दे...