प्रतिकूल कब्जा साबित करने का दायित्व प्रतिवादी पर शिफ्ट हो जाता है, जब एक बार समान पक्षों के बीच पहले के एक वाद में वादी के पक्ष में टाईटल दिया जाता है : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एलआर के माध्यम से प्रसन्ना और अन्य बनाम मुदेगौड़ा (डी) में दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रतिवादी पर प्रतिकूल कब्जा साबित करने का दायित्व शिफ्ट हो जाता है, जब एक बार टाईटल समान पक्षों के बीच पहले के एक वाद में कोई निर्णय/डिक्री द्वारा वादी के नाम पर संपत्ति का अधिकार बरकरार रखा गया है।पृष्ठभूमि तथ्य1986 में, श्रीनिवास शेट्टी (अपीलकर्ताओं के पिता) ने एक पंजीकृत सेल डीड के माध्यम से अपनी संपत्ति मुदेगौड़ा को बेच...

सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा- याचिकाकर्ता केरल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह की एक याचिका केरल हाईकोर्ट में लंबित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं को फिल्म की रिलीज से पहले हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग करने की स्वतंत्रता दी। बता दें, फिल्म 5 मई यानी शुक्रवार को रिलीज हो रही है।CJI डी वाई चंद्रचूड़ के सामने एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने कल...

सुप्रीम कोर्ट ने सेशन जज को ट्रेनिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया क्योंकि वो जमानत पर फैसले का पालन नहीं कर रहे थे

सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में अपने निर्देशों के अनुपालन पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एमिकस क्यूरी द्वारा उल्लिखित उदाहरणात्मक मामलों से एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ लूथरा ने लखनऊ में एक सत्र न्यायालय के एक न्यायाधीश की पहचान की, जिसे पीठ ने महसूस किया कि उसे कौशल उन्नयन के लिए न्यायिक अकादमी भेजा जाए। कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित न्यायिक अधिकारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।"निश्चित रूप से संबंधित न्यायाधीश एक न्यायिक अकादमी में अपने कौशल के...

बिलकिस बानो केस- केंद्र और गुजरात सरकार शुरू में अनिच्छा व्यक्त करने के बाद आजीवन कारावास के 11 दोषियों की छूट पर फाइलें शेयर करने पर सहमत हुए

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिलकिस बानो मामले में 11 आजीवन दोषियों की छूट से संबंधित जानकारी साझा करने में शुरू में अपनी अनिच्छा व्यक्त करने के बाद केंद्र और गुजरात सरकार दोनों ने इस पर अपना रुख बदलते हुए मूल रिकॉर्ड रखने पर सहमत हुए। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि कोई भी सरकार तो सरकार सूचना पर विशेषाधिकार का दावा करेगी।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ उन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी,...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आईबी की आपत्ति को खारिज करते हुए एडवोकेट फिरदोस फिरोज पूनीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 2 मई को एडवोकेट फिरदोस फिरोज पूनीवाला को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति की सिफारिश की। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि उनके सीनियर ने 2020 में भाषण की स्वतंत्रता और देश में अभिव्यक्ति की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लेख लिखा था।कॉलेजियम ने कहा कि उनके सीनियर द्वारा लिखे गए लेख का उनकी अपनी योग्यता या साख से कोई संबंध नहीं है।कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया,"हालांकि, इंटेलिजेंस...

अदालत में स्पष्ट करने के बावजूद कि सरोगेट मां का आनुवंशिक रूप से बच्चे से संबंध होना जरूरी नहीं है, केंद्र ने अधिसूचना जारी करने से इनकार किया: सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का दावा

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि देश में मौजूदा सरोगेसी कानूनों के तहत सरोगेट मां की पात्रता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की बेंच को महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा इस आशय की कोई अधिसूचना या ऑफिस मेमोरेंडम पारित नहीं किया गया।याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश एडवोकेट मोहिनी प्रिया ने कहा कि केंद्र द्वारा औपचारिक निर्देश के अभाव में याचिकाकर्ता इसके द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण का लाभ नहीं ले सकते।उन्होंने कहा,“सरकार ने उनके स्पष्टीकरण के संबंध में कोई...

केंद्र ने न्यायिक स्वतंत्रता को कम नहीं आंका लेकिन विधायिका भी स्वतंत्र है, किसी को भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका के कामकाज में सरकार के हस्तक्षेप पर सवाल उठाने वाले शासन के मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर भी सवाल उठा सकते।मुंबई में बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कानून मंत्री ने जोर दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि न तो विधायिका और न ही कार्यपालिका या न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक सीमाओं को पार करने का प्रयास करना चाहिए।उन्होंने कहा,"न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध...

खिलाड़ियों को जन्म के दो साल के भीतर जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता वाले नियम के बारे में समाधान खोजें: दिल्ली हाईकोर्ट ने बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय बास्केटबॉल महासंघ को भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है ताकि उन खिलाड़ियों के लिए एक समाधान खोजा जा सके, जिन्होंने बीएफआई नियम के अनुसार जन्म के वर्ष में या जन्म के दो वर्ष के भीतर जन्म प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पाए थे, और उन्हें आयोग्य करार दिया गया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा,“यह संभव है कि बड़ी संख्या में खिलाड़ियों को उनके जन्म के तुरंत बाद या उसके बाद दो साल के भीतर प्रमाण पत्र जारी नहीं...

हम समझते हैं कि आप नहीं चाहते कि यह बेंच मामले की सुनवाई करे': सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सुनवाई जुलाई तक के लिए स्थगित की

बिलकिस बानो के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अंतिम सुनवाई निर्धारित समय के अनुसार नहीं हो सकी।कुछ दोषियों के वकीलों ने नोटिस की तामील के संबंध में बानो के हलफनामे पर सवाल खड़ा किया। उल्लेखनीय है कि बानो ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा पाने वाले दोषियों की समय से पहले रिहाई की अनुमति देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने मामले को आज दोपहर 2...

वक्फ अधिनियम की धारा 52ए उन किरायेदारों पर लागू नहीं हो सकती जिन्होंने इस प्रावधान के लागू होने से पहले कब्जा कर लिया था : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 52ए के तहत उन लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, जिनका 2013 में उक्त प्रावधान पेश किए जाने के समय वक्फ संपत्ति पर कब्ज़ा था और पट्टे की अवधि समाप्त होने, बेदखली के लिए सिविल कार्यवाही के बाद भी कब्जे में बने हुए हैं। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अवलोकन किया,"धारा 52A उन मामलों को कवर नहीं कर सकती है जहां वक्फ संपत्तियों के पट्टे अतीत में समाप्त हो गए थे और जहां किरायेदार या पट्टेदार, 2013 के संशोधन के लागू...

पुलिस सब-इंस्पेक्टर चयन - सुप्रीम कोर्ट ने सवालों पर उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार नहीं करने पर हाईकोर्ट की गलती बताई

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में पुलिस की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग को एक बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद के उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया गया था, जिन्होंने एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त नहीं किए थे, लेकिन परिणाम घोषित होने से पहले नौ प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी। खंडपीठ ने कहा:"हाईकोर्ट को योग्यता के आधार पर आपत्तियों पर विचार करना चाहिए था और/या नौ प्रश्नों पर विशेषज्ञ की राय मांगनी थी,...

आईबीसी के तहत कंपनी के परिसमापन के बाद श्रमिकों के बकाया के लिए कोई प्राथमिकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कंपनी अधिनियम 2013 के एक प्रावधान को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया है कि इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार किसी कंपनी के परिसमापन (Liquidation) से गुजरने की स्थिति में श्रमिकों के बकाया को अधिमान्य भुगतान नहीं मिलेगा।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 327(7) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया।कंपनी अधिनियम की धारा 326 और 327 के अनुसार, कंपनी के समापन की स्थिति में कुछ...

"जजमेंट में कही गई हर बात मिसाल नहीं बनती': सुप्रीम कोर्ट ने ओबिटर डिक्टा और रेश्यो डिसीडेनी के बीच के अंतर को समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पारित एक आदेश में ओबिटर डिक्टा और रेश्यो डिसीडेन्डी के बीच के अंतर को संक्षेप "जजमेंट में कही गई हर बात मिसाल नहीं बनती': सुप्रीम कोर्ट ने ओबिटर डिक्टा और रेश्यो डिसीडेनी के बीच के अंतर को समझाया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा,"जज द्वारा निर्णय देते समय जो कुछ कहा गया है वह सब कुछ नहीं है जो एक मिसाल का गठन करता है। एक जज के फैसले में कानूनी मिसाल के रूप में बाध्यकारी होने वाली एकमात्र चीज वह सिद्धांत है जिस पर मामले का फैसला किया जाता है और...

सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' मूवी की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया (वीडियो)

The Kerala Story Movie- सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज को चुनौती देने वाले आवेदन पर सुनवाई करने से मना कर दिया। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि इंटरलोक्यूटरी आवेदन के माध्यम से एक फिल्म की रिलीज को चुनौती देना एक उचित उपाय नहीं है। पूरी वीडियो यहां देखें:

एआईएफएफ : सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संविधान के मसौदे पर विचार करने के लिए जस्टिस एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के संविधान के मसौदे पर विचार करने की प्रक्रिया को संभालने के लिए और साथ ही उक्त संविधान में हितधारकों द्वारा किए गए सभी सुझावों, टिप्पणियों और आपत्तियों पर भी विचार करने के लिए अपने पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव को नियुक्त किया।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 15 जुलाई 2023 तक संविधान के मसौदे पर विचार करने पर एक व्यापक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।इन कार्यवाहियों का पता दिल्ली हाईकोर्ट के 2017 के आदेश से...

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक दलीलों के बिना पुनर्विचार याचिकाओं के निपटान की अनुमति देने वाले नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XLVII के नियम 3 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया, जो बिना किसी मौखिक दलीलों के पुनर्विचार याचिकाओं के निपटान का प्रावधान करता है।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि पी एन ईश्वर अय्यर बनाम सुप्रीम कोर्ट में इस न्यायालय का निर्णय किसी भी पुनर्विचार का वारंट नहीं करता है।पी एन ईश्वर अय्यर में, चुनौती सुप्रीम कोर्ट नियम 1966 के प्रावधानों के खिलाफ थी, जो मौखिक दलीलों के बिना...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में तीन छात्र नेताओं को मिली जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस की उस विशेष याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली दंगों की साजिश मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "हमें इस मामले को जीवित रखने का कोई कारण नहीं मिला।"पीठ ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी को जमानत देते समय गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के लिए...

फांसी पर लटकाने के बजाय अन्य तरीकों से मौत की सजा की मांग: केंद्र सरकार जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में एजी ने बताया

सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने मंगलवार को सूचित किया कि वह यह निर्धारित करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर विचार कर रही है कि क्या फांसी पर लटकाने से मृत्युदंड का निष्पादन आनुपातिक है और क्या मृत्युदंड को निष्पादित करने के लिए अन्य बेहतर अनुकूल विकल्प हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मौत की सजा के दोषी को फांसी पर लटकाने की वर्तमान प्रथा को खत्म करने की मांग की गई, जिससे "लंबे समय तक दर्द और...

सुप्रीम कोर्ट ने 'द केरल स्टोरी' मूवी की रिलीज रोकने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज को चुनौती देने वाली अर्जी पर विचार करने से मना कर दिया।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि इंटरलोक्यूटरी आवेदन के माध्यम से फिल्म की रिलीज को चुनौती देना उचित उपाय नहीं है।वादकालीन आवेदन लंबित रिट याचिका में दायर किया गया, जो अभद्र भाषा के अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दायर की गई। तत्काल लिस्टिंग के लिए आवेदन का उल्लेख करते हुए एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि फिल्म "घृणित भाषण का सबसे खराब उदाहरण है"...

कैरिज बाय रोड एक्ट की धारा 16 अकेले खेप को हुए नुकसान/क्षति के संबंध में वाद/कानूनी कार्यवाही के लिए लागू: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (Carriage by Road Act, 2007) की धारा 16 केवल तभी लागू होती है, जब माल के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए दावा किया जाता है, न कि नुकसान या क्षति के किसी अन्य दावे के संबंध में।जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने देखा कि नए अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान प्रतिष्ठा, व्यापार अवसर आदि की हानि के लिए नुकसान के दावों के संबंध में नोटिस देने की शर्त की तुलना में लागू नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के दावे खेप को नुकसान या...