सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन (Satyender Jain) की तरफ से दायर याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका को दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने को बरकरार रखा था।

जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस एम. आर. शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ को बताया,

"मेरी जमानत याचिका जुलाई में दायर की गई थी। उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया लेकिन जज द्वारा पक्षपात के किसी भी आधार का कोई उल्लेख नहीं किया गया। जज ने अब तक मेरे पक्ष में कोई भी आदेश पारित किया है। जिला जज ने वास्तव में कहा है कि वह एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं।"

सह-आरोपी के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने आगे कहा,

"लिखित आदेशों पर विचार किया जाना चाहिए, न कि मौखिक टिप्पणी और पूछे गए किसी भी प्रश्न पर। न्यायाधीशों को बोलना होगा, यह पूर्वाग्रह का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है। यौर लॉर्डशिप आपने कहा है कि ट्रांसफर में आपराधिक मामले केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में होने चाहिए।"

ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया,

"यह कुछ टिप्पणियों या प्रश्नों के बारे में नहीं है। कुछ असुविधाजनक प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। रिज्वाइंडर के बाद भी, कुछ अवलोकन थे।"

एसजी ने आग्रह किया कि इस मामले में औपचारिक नोटिस आवश्यक नहीं हो सकता है और सरकार एओआर इसे माफ कर देगी।

हालांकि, पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय करते हुए नोटिस जारी किया।

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि कोर्ट मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि ट्रांसफर के आदेश पर है।

22 सितंबर को, दिल्ली के पटियाला हाउस के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सत्येंद्र जैन की याचिका को स्पेशल जज गीतांजलि गोयल से स्पेशल जज विकास ढुल के पास ट्रांसफर करने की मांग वाले प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन को अनुमति दी थी।

ईडी ने इस आधार पर जज के खिलाफ पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी कि जैन को अस्पताल ले जाने पर ईडी की आपत्ति पर विचार नहीं किया गया।

ईडी ने तर्क दिया था कि जैन बीमारी का बहाना कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, वह डॉक्टरों को मेडिकल रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं।

सेशन कोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर करते हुए कहा,

"जज एक बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। हालांकि, सभी परिस्थितियों को एक साथ लेने के लिए याचिकाकर्ता के मन में एक आम आदमी के रूप में एक उचित आशंका पैदा करने के लिए पर्याप्त है, किसी वास्तविक पूर्वाग्रह की नहीं बल्कि संभावित पूर्वाग्रह की।"

हालांकि जैन ने ट्रांसफर आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी चुनौती खारिज कर दी गई थी।

जस्टिस योगेश खन्ना की एकल पीठ ने 1 अक्टूबर को ट्रांसफर आदेश को यह कहते हुए बरकरार रखा कि ईडी की आशंकाएं बेबुनियाद या निराधार नहीं हैं।