अगर मध्यस्थता अवार्ड लागू नहीं किये जाएंगे तो भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नहीं बन सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि अगर मध्यस्थता अवार्ड लागू नहीं किये जाते हैं तो भारत एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र बनने की आकांक्षा नहीं रख सकता।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) द्वारा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( डीएमआरसी) के खिलाफ उसके पक्ष में पारित 7200 करोड़ रुपये के अवार्ड के प्रवर्तन के संबंध में दायर याचिका पर विचार करते हुए यह अवलोकन किया।डीएएमईपीएल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे...

सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को जल्दी सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया कि वह बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को जल्द ही सूचीबद्ध करेगा। इस याचिका में बिलकिस बानो ने शीर्ष अदालत के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें गुजरात सरकार को बिलकिस बानो केस के दोषियों को सज़ा में छूट पर निर्णय लेने की अनुमति दी गई थी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच को वकील, सुश्री शोभा गुप्ता, अवगत कराया कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हत्या और सामूहिक बलात्कार के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11...

वकीलों के प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ - वकीलों के साथ विनम्र बातचीत नहीं, हिरासत में लीजिए : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओडिशा राज्य सरकार और राज्य पुलिस को उन वकीलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया, जो राज्य के पश्चिमी भाग, संबलपुर में उड़ीसा हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की लंबे समय से चली आ रही मांग को लेकर अपनी हड़ताल के दौरान अदालत परिसर में तोड़फोड़ में शामिल थे । जस्टिस एस के कौल और जस्टिस ए एस ओक की पीठ ने राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को संबलपुर जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी समेत वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परसों अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया, जिसमें बताया जाए...

'कुछ नियुक्तियों को तुरंत मंजूर कर लिया गया, कुछ को लंबित रखा गया' : कॉलेजियम की अलग-अलग सिफारिशों को स्वीकार करने में केंद्र की ओर से लगने वाले समय पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रस्तावों के अनुमोदन में देरी के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ दायर एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ सिफारिशें तेजी से स्वीकृत हो जाती हैं, लेकिन कुछ को महीनों तक लंबित रखा जाता है।कॉलेजियम के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए केंद्र के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं है, सिवाय कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट के जजों के रूप में दोहराए गए नामों के संबंध में, जहां केंद्र को निश्चित न्यायिक निर्देश है कि 3-4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति की जाए।एक निश्चित समय-सीमा की कमी के...

"अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए अपमानजनक बयानों को हटाया जाए" : सुप्रीम कोर्ट ने "बड़े पैमाने पर धर्मांतरण" पर पीआईएल याचिकाकर्ता को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा देश भर में हो रहे "बड़े पैमाने पर धर्मांतरण" का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका में अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ दिए गए कुछ अपमानजनक बयानों पर आपत्ति जताई।अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दातार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी टिप्पणी रिकॉर्ड में न आए।इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे कुछ ईसाई संगठनों की ओर से सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ को बताया कि...

लखीमपुर खीरी हिंसा- 'आशीष मिश्रा को विचाराधीन कैदी के तौर पर कब तक जेल में रखा जाए?' : सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से जानकारी मांगी- इस केस का निपटारा कितने समय में हो सकेगा

लखीमपुर खीरी मामले में जमानत की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की याचिका पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट से जानकारी मांगी कि बिना किसी दूसरे मुकदमों पर असर डाले इस केस का निपटारा कितने समय में हो सकेगा।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को लखीमपुर खीरी के प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से यह पता लगाने का निर्देश दिया कि सामान्य मामले में किसी अन्य लंबित या समझौता किए बिना मुकदमे को पूरा...

कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त जज जस्टिस दीपांकर दत्ता?

अप्रैल 2020 की गर्मियों में, जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कलकत्ता से लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय की।ढाई साल से अधिक समय के बाद, रविवार को केंद्र ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस दत्ता की नियुक्ति को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 26 सितंबर, 2022 को पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश किए जाने के ढाई महीने बाद अधिसूचना आई।फरवरी 1965 में जन्मे जस्टिस दत्ता कलकत्ता...

ब्रेकिंग- जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली

जस्टिस दीपांकर दत्ता (Justice Dipankar Dutta) ने सोमवार सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सभी जजों की उपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस दत्ता को शपथ दिलाई।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के लगभग तीन महीने बाद, केंद्र ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी की।तत्कालीन सीजेआई यूयू ललित के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 26...

'जबरदस्ती धर्मांतरण का कोई डेटा पेश नहीं किया गया, उचित रिसर्च के बिना दायर की गई जनहित याचिका: सुप्रीम कोर्ट में शिक्षाविद का हस्तक्षेप आवेदन दायर

शिक्षाविद् डॉ. सखी जॉन ने अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत सरकार डब्ल्यू.पी. (सी) 2022 की संख्या 63 रिट याचिका में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है। इसमें कहा गया है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और समय रहते खारिज किए जाने लायक है क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थनाएं मान्य नहीं हैं क्योंकि वे अदालत से जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। यह संसद का काम है।यह भी तर्क दिया गया है कि भारत में अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित याचिका के कई कथन आपत्तिजनक हैं।इसमें...

प्रमोशन देने में सेना महिला अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारियों के लिए रैंक प्रमोशन की मांग वाली एक याचिका में दायर एक आवेदन में शुक्रवार को सेना के अधिकारियों (रक्षा मंत्रालय) को आगाह किया कि वह महिला सेना अधिकारियों की प्रमोशन सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि अधिकारी, महिला अधिकारियों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले में उपस्थित एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन को संदेश दिया कि सेना के अधिकारियों को अपने...

POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करना तब तक व्यर्थ होगा जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा जजों की नियुक्ति नहीं की जाती : जस्टिस बीवी नागरत्ना

सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी वी नागरत्ना शनिवार को किशोर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाल यौन शोषण के संदर्भ में बच्चों के प्रति अनुकूल न्याय करना आवश्यक है। ऐसा न्याय जो सुलभ, आयु उपयुक्त, त्वरित, अनुकूलित और बच्चे की जरूरतों और अधिकारों पर केंद्रित हो। जस्टिस नागरत्न ने आगे कहा कि POCSO अधिनियम ने बच्चों और युवा वयस्कों को यौन शोषण से उबरने में मदद करने के लिए एक दशक तक देश की सेवा की है। उन्होंने आगे...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (5 दिसंबर, 2022 से 9 दिसंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।किसी आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में लागू नहीं होते हैं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि किसी आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में लागू नहीं होते हैं। इस मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर...

पॉक्सो | जजों को ये याद रखना चाहिए कि बच्चे यौन उत्पीड़न के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग कर सकते हैं : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डी वाई चंद्रचूड़ ने किशोर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा बाल संरक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया। समारोह की अध्यक्षता जस्टिस एस रवींद्र भट ने की।भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नेल्सन मंडेला को उद्धृत करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की कि, "किसी समाज की आत्मा का इससे बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं हो सकता है कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यदि हमें आत्मनिरीक्षण करना है तो हमारी आत्मा में बहुत कुछ...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने संसद से पोक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र पर विचार करने का आग्रह किया

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सहमति से बने रोमंटिक रिश्तों के मामलों को पोक्सो एक्ट के दायरे में शामिल करने पर चिंता व्यक्त की। सीजेआई ने कहा कि विधायिका को 2012 अधिनियम के तहत तय की गई सहमति की उम्र पर विचार करना चाहिए। फिलहाल यह 18 साल है।सीजेआई ने यूनिसेफ के सहयोग से जुवेनाइल जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की ओर से आयोजित कार्यक्रम, जिसका शीर्षक-पोक्सो अधिनियम पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श था, के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया।भाषण में सीजेआई ने कहा कि आयोजन कि जिन विषयों पर...

स्थायी विकलांगता के मामलों में मोटर दुर्घटना मुआवजा देते समय दावेदारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए एक फैसले में कहा कि मोटर दुर्घटनाओं के कारण स्थायी विकलांगता के मामलों में मुआवजा देते समय दावेदारों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर विचार किया जाना चाहिए।जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने मोटर दुर्घटना मुआवजा बढ़ाने की मांग संबंधी अपील को स्वीकार करते हुए यह बात कही।मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने उन्हें 15,76,465/- रुपये का मुआवजा दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुआवजे को बढ़ाकर 16,70,932/- रुपये करने की अपील को स्वीकार कर लिया।अपील...

सुप्रीम कोर्ट गैंगरेप-हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की याचिका पर 13 दिसंबर को सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो की रिट याचिका पर 13 दिसंबर, 2022 (मंगलवार) को सुनवाई करेगा।बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार की भी मांग की है, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की अनुमति दी गई।छूट को चुनौती देने वाली रिट याचिका मंगलवार को सूचीबद्ध है।यह मामला जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ के समक्ष आइटम...

किसी आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में लागू नहीं होते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि किसी आपराधिक मुकदमे में लागू साक्ष्य के सख्त नियम मोटर दुर्घटना मुआवजा मामलों में लागू नहीं होते हैं।इस मामले में, राजस्थान हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा दावेदारों को दिए गए मुआवजे को कम करते हुए, मृतक के वेतन प्रमाण पत्र और वेतन पर्ची पर केवल इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इन दस्तावेजों को जारी करने वाले व्यक्ति की जांच ट्रिब्यूनल के समक्ष नहीं की गई थी।दावेदारों द्वारा दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस...

उड़ीसा हाईकोर्ट की नई पीठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई पूर्ण प्रस्ताव नहीं है: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

ओडिशा के कोरापुट से लोकसभा सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वर्तमान में उड़ीसा हाईकोर्ट की नई खंडपीठ स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार की ओर से कोई 'पूर्ण प्रस्ताव' केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है।उलाका ने नई पीठों की स्थापना के लिए ओडिशा सहित विभिन्न राज्यों से प्राप्त मांगों, अनुरोधों और प्रस्तावों का विवरण पूछा। उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि क्या कोरापुट और पश्चिमी ओडिशा के अविभाजित जिले में...

'यह पानी में जाए बिना तैरना सीखने जैसा है': एनएमसी ने क्लिनिकल ट्रेनिंग के बिना विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट को राहत देने का विरोध किया

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को नेशनल मेडिकल काउंसिल (एनएमसी) की ओर से पेश हुए एडवोकेट गौरव शर्मा ने कहा कि क्लिनिकल ट्रेनिंग नहीं लेने वाला मेडिकल स्टूडेंट किसी ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने पानी में जाए बिना तैराकी सीखी हो। इस तरह ऐसे स्टूडेंट को किसी भी परिस्थिति में भारतीय रोगियों का इलाज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।उन्होंने विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट द्वारा दायर याचिकाओं के बैच की सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया,"ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की कमी के कारण मेडिकल काउंसिल उन्हें भारतीय...

'धार्मिक त्योहारों को दंगों के स्रोत के रूप में क्यों चित्रित किया जाता है?': सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक रैलियों को विनियमित करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिटीजन्स फॉर इंजस्टिस एंड पीस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें धार्मिक रैलियों सहित सभी प्रकार के जुलूसों को विनियमित करने के लिए परमादेश जारी करने और ऐसे जुलूसों की अनुमति देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की खंड़पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए दर्ज किया,"संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाले याचिकाकर्ताओं द्वारा जो राहत...