नोटरी को विवाह या तलाक के कार्य निष्पादित नहीं करने चाहिए : विधि एवं न्याय मंत्रालय

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने सभी नोटरी को विवाह एवं तलाक के कार्य निष्पादित करने से दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें विवाह अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया।विधि मामलों के विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में नोटरी को आगाह किया गया कि विवाह एवं तलाक के कार्य निष्पादित करना कानून के विरुद्ध है।कहा गया,"सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाता है कि नोटरी अधिनियम 1952 के तहत नियुक्त नोटरी विवाह या तलाक के कार्य निष्पादित करने से दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें विवाह अधिकारी के रूप में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को मजबूत करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त (CCPD) और राज्य आयुक्तों (SCPD) के ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्यों में दिव्यांगता के आकलन के लिए केंद्रों की स्थापना और पर्याप्त सुधार की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने पर सहमति जताई। यह याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामले में जमानत याचिका को समय से पहले सूचीबद्ध करने पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत धन शोधन मामले में जमानत याचिका को निर्धारित तिथि से पहले सूचीबद्ध करने पर चिंता जताई, जो उसके पिछले आदेश का उल्लंघन है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मामले को अदालत के निर्देश से पहले कैसे सूचीबद्ध किया गया।जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"हिरासत में कोई व्यक्ति इस तरह से मामले को सूचीबद्ध करने का प्रयास करता है, हमें इसके बारे में बहुत सावधान रहना होगा।"न्यायालय ने पाया कि पिछले आदेश में...

बिक्री अनुबंध नहीं; अचल संपत्ति नाबालिग को हस्तांतरित करने पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेल डीड के माध्यम से नाबालिग के पक्ष में अचल संपत्ति हस्तांतरित करने पर कोई रोक नहीं है।कोर्ट के अनुसार, नाबालिग सेल डीड के माध्यम से हस्तांतरिती/स्वामी बन सकता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 11 के तहत निर्धारित शर्तें नाबालिग की अनुबंध करने की क्षमता को चुनौती देने के आड़े नहीं आएंगी, क्योंकि बिक्री को अनुबंध नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने टिप्पणी की,“हालांकि बिक्री के लिए किया गया समझौता बिक्री का अनुबंध है, लेकिन...

वृक्षारोपण की शर्तों का उल्लंघन किया गया तो निर्माणों को ध्वस्त करने और भूमि को बहाल करने का आदेश दिया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि प्रोजेक्ट प्रस्तावक वृक्षों की कटाई की अनुमति देते समय लगाए गए प्रतिपूरक वनरोपण की शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो वह उन पर जुर्माना लगाएगा और अवमानना ​​कार्रवाई के अलावा भूमि को बहाल करने का आदेश देगा।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के मुद्दे पर विचार कर रही थी, जिसमें वृक्षों की कटाई की अनुमति दिए जाने पर प्रतिपूरक वनरोपण प्रयासों से संबंधित न्यायालय के आदेशों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया।जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट के विस्तार भवन से न केवल भौतिक स्थान का विस्तार होगा, न्याय देने की क्षमता भी बढ़ेगी : सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर के विस्तार की परियोजना का उद्देश्य केवल सुप्रीम कोर्ट की भौतिक क्षमता का विस्तार करना ही नहीं है, बल्कि 'न्याय करने की क्षमता' का भी विस्तार करना है।सुप्रीम कोर्ट के विस्तार भवन के शिलान्यास समारोह के उद्घाटन भाषण में बोलते हुए सीजेआई ने इस बात पर जोर दिया कि परिसर का विस्तार इस इरादे से किया गया कि इसकी पहुंच, केस लोड और न्यायिक दक्षता बढ़े।सीजेआई ने कहा,"इस विस्तार को केस लोड, नई न्यायिक बेंच और हमारे जजों, वकीलों और...

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को नियमित जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को दिल्ली शराब नीति मामले 9Delhi Liquor Policy Case) में अन्य आरोपियों के समान ही नियमित जमानत दी।हालांकि, अंतरिम जमानत आदेश में यात्रा पर लगाई गई शर्तों के विपरीत बोइनपल्ली को देश के भीतर यात्रा करने की अनुमति देने के लिए कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट इस पर फैसला करेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब तक लगाई गई शर्तें केवल अंतरिम जमानत के लिए थीं।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ...

वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई करेंगे: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही आपराधिक कानूनों में बलात्कार के अपराध की परिभाषा के तहत 'वैवाहिक बलात्कार' अपवाद को चुनौती देने वाली लंबित याचिका पर सुनवाई कर सकता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि वैवाहिक बलात्कार मामले की सुनवाई जल्द ही होगी, जो उनके समक्ष सूचीबद्ध है।सीजेआई ने कहा,"कल हमारे पास जेट मामला है, उसके बाद हमारे पास दिल्ली रिज मामला है। फिर हमारे पास वैवाहिक बलात्कार मामला है।"सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं।भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा...

न्यायिक कार्यवाही के दौरान वकील का बयान विशेषाधिकार द्वारा संरक्षित: सुप्रीम कोर्ट ने वकील के खिलाफ मानहानि का मुकदमा खारिज करने का फैसला बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट विकास पाहवा के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने का फैसला बरकरार रखा, जो ब्रीफिंग वकील के निर्देश पर पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली में न्यायिक कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा दिए गए बयान पर आधारित था।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने भारतीय व्यवसायी पंकज ओसवाल की उस चुनौती पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मानहानि के मुकदमे को खारिज करने को चुनौती दी थी, क्योंकि उनका मानना ​​था कि पाहवा का बयान पूर्ण...

S.52 TP Act | एक बार जब लेन-देन लिज पेंडेंस के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीद या समझौते की सूचना न देना बचाव का आधार नहीं होता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब लेन-देन लिस पेंडेंस के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है तो सद्भावनापूर्वक खरीददार होने और सेल एग्रीमेंट के बारे में सूचना न देने का बचाव उपलब्ध नहीं होता।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुकदमे के लंबित रहने के दौरान निष्पादित किए गए बाद के सेल डीड को नजरअंदाज करते हुए सेल एग्रीमेंट के विशिष्ट निष्पादन का निर्देश दिया गया।यह मामला 17.08.1990 को निष्पादित बिक्री के लिए समझौते से...

सुप्रीम कोर्ट ने BNS में पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को अपराध घोषित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया। उक्त याचिका में भारतीय दंड संहिता की जगह नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पुरुषों, ट्रांस व्यक्तियों और जानवरों के खिलाफ यौन अपराधों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश देने की मांग की गई थी।याचिका में तर्क दिया गया कि नए BNS में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को हटा दिया गया, जो किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ 'अप्राकृतिक यौन संबंध' और शारीरिक संबंध को अपराध घोषित करती है।उल्लेखनीय है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन के साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने COVID वैक्सीन के स्वास्थ्य संबंधी साइड इफेक्ट का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज की।याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि कथित तौर पर वैक्सीन की वजह से रक्त के थक्के जमने जैसे साइड इफेक्ट होते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि इसी तरह की चिंताओं पर यूनाइटेड किंगडम जैसे विदेशी देशों में क्लास एक्शन सूट दायर किए गए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी।सीजेआई ने जोर देकर कहा कि वैक्सीन ने वैश्विक स्तर...

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर LG को विधानसभा में सदस्यों को नामित करने से रोकने की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) द्वारा जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने के प्रस्तावित कदम के खिलाफ याचिका पर विचार करने से इनकार कfया। हालांकि, याचिकाकर्ता को उचित राहत के लिए हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कहा,"हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौजूदा याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के माध्यम से क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट जाने की...

सुप्रीम कोर्ट में सिंधी भाषा में दूरदर्शन चैनल की मांग वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (14 अक्टूबर) को केंद्र सरकार और प्रसार भारती को भारत में भाषाई अल्पसंख्यक सिंधी समुदाय की भाषा और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए 24 घंटे का सिंधी भाषा का दूरदर्शन टीवी चैनल चलाने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज की।कोर्ट ने सिंधी संगत द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि कोई भी नागरिक संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के आधार पर यह दावा नहीं कर सकता कि सरकार को उनकी भाषा में एक अलग चैनल शुरू करना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (07 अक्टूबर, 2024 से 11 अक्टूबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आधिकारिक सीनियर कब उत्तरदायी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझायासुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि आधिकारिक सीनियर को अपने जूनियर अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने...

कर्मचारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आधिकारिक सीनियर कब उत्तरदायी हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि आधिकारिक सीनियर को अपने जूनियर अधिकारी को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए कब उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने तर्क दिया कि आत्महत्या के कृत्य को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध है और दूसरी श्रेणी वह होगी जहां मृतक का आरोपी के साथ उसकी आधिकारिक क्षमता में संबंध है।अदालत ने अंतर किया,“पहली, जहां मृतक का आरोपी के साथ भावनात्मक संबंध या शारीरिक संबंध है।...

न्यायालयों की वैधता और अधिकार के लिए जनता का भरोसा ज़रूरी: CJI डीवाई चंद्रचूड़

भूटान में दिए गए सार्वजनिक व्याख्यान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि न्यायालयों के लिए जनता का भरोसा कितना ज़रूरी है। न्यायाधीश जनता द्वारा नहीं चुने जाते और वे लोकप्रिय जनादेश के अनुसार काम नहीं करते, इसलिए उनकी विश्वसनीयता और वैधता के लिए जनता का भरोसा ज़रूरी है।CJI ने कहा कि जनता के भरोसे से ही न्यायालयों को अपना नैतिक अधिकार मिलता है।भूटान के JSW स्कूल ऑफ लॉ में जिग्मे सिंग्ये वांगचुक व्याख्यान श्रृंखला देते हुए सीजेआई ने कहा,"देश की संवैधानिक और अन्य...

Order XII Rule 6 CPC | अस्पष्ट और सशर्त स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश XII नियम 6 के अनुसार, अस्पष्ट और संदिग्ध स्वीकारोक्ति के आधार पर निर्णय नहीं दिया जा सकता।न्यायालय के अनुसार, जब किसी स्वीकृति में दी गई गवाही में तथ्य और कानून के मिश्रित प्रश्न शामिल हों तो कानून के विरुद्ध ऐसी स्वीकृति कभी भी “स्वीकृति” नहीं हो सकती, जैसा कि आदेश XII नियम 6 के अंतर्गत कल्पना की गई है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा,“आदेश XII नियम 6 का उद्देश्य कुछ मामलों में मुकदमों का...

Juvenile Justice Act | दोषसिद्धि और सजा के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के फैसले और आदेश के अंतिम होने के बाद भी किशोर होने की दलील दी जा सकती है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने ऐसा कहते हुए हत्या के मामले में आरोपी को बरी किया, जिसने अपने खिलाफ दोषसिद्धि और सजा के आदेश के बाद किशोर होने की दलील दी थी।कोर्ट ने कहा,“हालांकि (किशोर होने के लिए) आवेदन इस न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि के आदेश के बाद दायर किया गया, हम इस न्यायालय के ऊपर दिए गए फैसले और आपराधिक अपील संख्या 64/2012...

नया अधिनियम निरस्त कानून के तहत अर्जित अधिकारों को तब तक नहीं छीनेगा, जब तक कि नए क़ानून में ऐसा इरादा व्यक्त न किया गया हो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराने अधिनियम के तहत अर्जित अधिकार नए अधिनियम के लागू होने के साथ समाप्त नहीं हो सकते जब तक कि नए अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव न दिया जाए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने किरायेदारी विवाद पर फैसला करते हुए यह बात कही, जिसमें मुख्य किरायेदार की मृत्यु के बाद पुराने किरायेदारी अधिनियम के तहत अपीलकर्ताओं/किरायेदारों को विरासत में मिले अधिकार नए किरायेदारी अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिए गए, यानी नए किरायेदारी अधिनियम के प्रावधान को...