कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के नवनियुक्त जज जस्टिस दीपांकर दत्ता?

अप्रैल 2020 की गर्मियों में, जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यभार संभालने के लिए कलकत्ता से लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय की।

ढाई साल से अधिक समय के बाद, रविवार को केंद्र ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस दत्ता की नियुक्ति को अधिसूचित किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 26 सितंबर, 2022 को पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश किए जाने के ढाई महीने बाद अधिसूचना आई।

फरवरी 1965 में जन्मे जस्टिस दत्ता कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज स्वर्गीय (जे) सलिल कुमार दत्ता के पुत्र और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अमिताव रॉय के बहनोई हैं।

1989 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद और 1989 में एक वकील के रूप में नामांकित हुए।

उन्होंने 22 जून, 2006 से कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के रूप में कार्य किया। उन्हें 28 अप्रैल, 2020 को बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत किया गया।

बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान, जस्टिस दत्ता ने नागरिक और आपराधिक जनहित याचिकाओं, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और पर्यावरण संबंधी याचिकाओं के महत्वपूर्ण कार्यों को संभालते हुए कई आधिकारिक निर्णय दिए। प्रशासनिक पक्ष में, शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 30 एकड़ के भूखंड पर एक नए हाईकोर्ट भवन के लिए उनके प्रयास हैं।

जनवरी 2021 में, जस्टिस दत्ता ने एक खंडपीठ का नेतृत्व करते हुए कई याचिकाओं का फैसला किया और आपराधिक जांच के दौरान 'मीडिया-ट्रायल' को न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप और 'अदालत की अवमानना, 1971' के बराबर माना, जैसा कि अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है।

जस्टिस दत्ता ने मीडिया ट्रायल पर कुछ निर्देश देते हुए कहा था कि अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 2 (सी) (iii) में अभिव्यक्ति "न्याय का प्रशासन" सिविल और साथ ही आपराधिक न्याय को शामिल करने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है।

कुछ महीने बाद ही जस्टिस दत्ता की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री और राकांपा नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जनहित याचिकाओं के एक समूह में प्रारंभिक सीबीआई जांच का आदेश दिया। फैसले में एक संज्ञेय अपराध के प्रकटीकरण पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस के कर्तव्य पर ललिता कुमारी और विशाखा दिशानिर्देशों का पालन करते हुए जांच का निर्देश देने की अदालत की शक्ति पर कानून पर चर्चा हुई।

जस्टिस दत्ता की पीठ ने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि महाराष्ट्र राज्य के अपाहिज रोगियों को घर पर टीकाकरण की सुविधा मिले। जस्टिस जीएस कुलकर्णी के साथ बैठकर अदालत ने कई कठोर आदेश पारित किए, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए एक तंत्र की शुरुआत की।

हालांकि, जस्टिस दत्ता के अनुसार भी सबसे चुनौतीपूर्ण जनहित याचिकाओं में से एक वह हैं जहां उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 और 166 की व्याख्या करने के लिए कहा गया था, जो राज्यपाल के विवेक के बारे में विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत नहीं करने के बारे में था, जैसा कि महाराष्ट्र राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा अनुशंसित था। राज्यपाल ने एक वर्ष से अधिक के लिए एलसी में 12 सदस्यों को नामित करने से इनकार कर दिया था।

जबकि एक अदालत को अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को निर्देश देने का अधिकार नहीं है, जस्टिस दत्ता ने कहा कि उचित समय के भीतर अपना फैसला रखना राज्यपाल का कर्तव्य है अन्यथा वैधानिक मंशा विफल हो जाएगी।

जस्टिस दत्ता ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व पर फैसला सुनाते हुए प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जब उनकी पीठ ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थों और डिजिटल मीडिया आचार संहिता के लिए दिशानिर्देश), नियम, 2021 के नियम 9(1) और 9(3) पर रोक लगा दी जो डिजिटल समाचार मीडिया और ऑनलाइन प्रकाशकों को "नैतिकता संहिता" का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि प्रावधानों ने अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002 के मूल प्रावधानों के खिलाफ भी गया।

कोर्ट ने कहा था,

"लोकतंत्र में असहमति महत्वपूर्ण है। आलोचना पर आधारित राय एक लोकतांत्रिक समाज में अपनी स्वीकृति को मजबूत करती है। राज्य के उचित प्रशासन के लिए, उन सभी की आलोचना को आमंत्रित करना स्वस्थ है जो राष्ट्र के लिए सार्वजनिक सेवा में एक संरचित विकास के लिए हैं, लेकिन इसके साथ 2021 के नियमों के अनुसार, किसी भी ऐसे व्यक्तित्व की आलोचना करने से पहले दो बार सोचना होगा, भले ही लेखक/संपादक/प्रकाशक के पास मानहानि का सहारा लिए बिना और कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत कार्रवाई आमंत्रित किए बिना ऐसा करने के अच्छे कारण हों।"

अपने स्वयं के निर्णयों से इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए, जस्टिस दत्ता ने हाल ही में अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों से कहा कि वे ज़मानत आवेदनों का निर्णय करते समय लक्षित किए जाने के डर से काम न करें। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डर के मारे ज़मानत अर्जियों को खारिज करना न्याय का उपहास और गर्भपात होगा।

उन्होंने कहा,

"हमें न्यायाधीशों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है कि कानून के शासन को बरकरार रखा जाए और इस प्रक्रिया में, हम फैसले की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीशों की नहीं। जिला न्यायाधीशों को अत्यधिक दबाव में काम नहीं करने दें। अगर वे जमानत देते हैं तो निशाना बनाया जाता है।"

और अंत में रविवार को, केंद्र द्वारा न्यायिक नियुक्तियों में देरी के खिलाफ पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता को देश के सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने के लिए 11 दिसंबर को एक अधिसूचना जारी की गई।