सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जजमेंट : भाग 3

लाइव लॉ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए बीते साल (2022) के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण जजमेंट की सूची लेकर आया है। आइए इसके तीसरे और अंतिम भाग पर नज़र डालते हैं।इस सीरीज़ के पहले दो भाग प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्हें आप यहां पढ़ सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जजमेंट : भाग 1सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जजमेंट : भाग 2इन जजमेंट का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया है -(i) आम जनता के लिए महत्व;(ii) कानून की विवादित स्थिति का समाधान; (iii) वकीलों की...

धारा 300 सीआरपीसी न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी की धारा 300 न केवल एक ही अपराध के लिए बल्कि एक ही तथ्य पर किसी अन्य अपराध के लिए भी किसी व्यक्ति के ट्रायल पर रोक लगाती है।अदालत एक आपराधिक अपील की सुनवाई कर रही थी जो 2009 की आपराधिक अपील संख्या 947 और 948 में केरल हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसके द्वारा ट्रायल कोर्ट द्वारा 2003 की सीसी संख्या 24 और 25 में उपरोक्त अपीलों को खारिज करके और इसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए बरकरार रखा गया...

सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जजमेंट : भाग 2

लाइव लॉ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए बीते साल (2022) के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण जजमेंट की सूची लेकर आया है।आइए इसके दूसरे भाग पर नज़र डालते हैं।इन जजमेंट का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया है -(i) आम जनता के लिए महत्व;(ii) कानून की विवादित स्थिति का समाधान; (iii) वकीलों की प्रैक्टिस के लिए उपयोगिता। यहां एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है कि सूची में शामिल निर्णय आवश्यक रूप से अच्छे या सर्वोत्तम निर्णय नहीं हैं; उनमें से कुछ विवादास्पद हैं। फिर भी ये निर्णय उनके सामान्य...

धर्मांतरण कर चुके दलितों के अनुसूचित जाति स्टेटस की जांच के लिए केंद्र के नए आयोग के गठन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें उन दलितों को अनुसूचित जाति (एससी) का दर्जा देने की संभावना की जांच करने के लिए आयोग गठित करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई है, जो वर्षों से ईसाई या इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि यदि आयोग के गठन के आदेश की अनुमति दी जाती है, तो मुख्य याचिका पर सुनवाई में और देरी हो सकती है, जो कि 18 से ज्यादा वर्षों से लंबित है, जिससे अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अपूरणीय क्षति होगी, जो पिछले 72 वर्षों से अनुसूचित...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (19 दिसंबर, 2022 से 23 दिसंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जजमेंट : भाग 2लाइव लॉ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए बीते साल (2022) के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण जजमेंट की सूची लेकर आया है। यहां एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है कि सूची में शामिल निर्णय आवश्यक रूप से अच्छे या सर्वोत्तम निर्णय नहीं हैं; उनमें से...

सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण जजमेंट : भाग 1

लाइव लॉ प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए बीते साल (2022) के सुप्रीम कोर्ट के 100 महत्वपूर्ण जजमेंट की सूची लेकर आया है। आइए इसके पहले भाग पर नज़र डालते हैं।इस जजमेंट का चयन निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर किया गया है - (i) आम जनता के लिए महत्व;(ii) कानून की विवादित स्थिति का समाधान; (iii) वकीलों की प्रैक्टिस के लिए उपयोगिता। यहां एक डिस्क्लेमर जोड़ा गया है कि सूची में शामिल निर्णय आवश्यक रूप से अच्छे या सर्वोत्तम निर्णय नहीं हैं; उनमें से कुछ विवादास्पद हैं। फिर भी ये निर्णय उनके सामान्य...

पीएमएलए के तहत प्रोविजनल अटैचमेंट सीआईआरपी की शुरुआत के बादः सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर विचार करेगा

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अशोक कुमार सरावगी बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य मामले में दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर दिए फैसले में पीएमएलए के तहत कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ अनंतिम कुर्की आदेश के खिलाफ दायर याचिका के लंबित रहने के दरमियान कॉर्पोरेट देनदार के CIRP को 'जैसा है जहां है' है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर पर आयोजित करने की अनुमति दी है।खंडपीठ ने आगाह किया है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा रिज़ॉल्‍यूशन प्लान...

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के साल 2022 के फैसले

साल 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले/आदेश आए। पिछले साल यह संख्या तीन (3) थी और इससे पहले के साल में संविधान पीठ ने ग्यारह (11) फैसले दिये थे।1. सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखासुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण को सही ठहराया। कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने 10% EWS कोटा को 3-1 से सही ठहराया।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर...

हैकाटन: सुप्रीम कोर्ट ने फाइलिंग और लिस्टिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए वकीलों और अन्य हितधारकों से सुझाव मांगे

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने "हैकाटन" कार्यक्रम के माध्यम से मामलों को दर्ज करने और सूचीबद्ध करने की मौजूदा प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं।सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं।कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर सिस्टम में सुधार के लिए स्टेकहोल्डर्स और ड्यूटी होल्डर्स से सुझाव/इनोवेटिव आइडियाज मांगे हैं।सुझाव लिंक "https://main.sci.nic.in/hackathon/" के माध्यम से ऑनलाइन दिए जा सकते हैं, जो 24 दिसंबर, 2022 से 30 दिसंबर, 2022 तक सुप्रीम कोर्ट की...

देश भर में जिला न्यायपालिका में 5850 पद रिक्त हैं: कानून मंत्री

भारत के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, 19 दिसंबर 2022 तक 25042 पदों की स्वीकृत शक्ति में से देश भर के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की कुल 5850 रिक्तियां हैं। ये विवरण एक प्रश्न के उत्तर में जारी किए गए।सांसद कनिमोझी ने देश की अदालतों में जजों की कमी और खाली पदों के बारे में प्रश्न किया था।मंत्री ने लोकसभा सांसद में लिखित जवाब में कहा,"01.01.2020 से 19.12.2022 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में 12 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। हाईकोर्ट के मामले में देश के विभिन्न हाईकोर्ट...

ब्रेकिंग-CLAT 2023 के रिजल्ट प्रकाशित हो गए

कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2023 के नतीजे प्रकाशित हो गए हैं।एलएलबी एडमिशन के लिए उच्चतम अंक 116.75 और एलएलएम एडमिशन के लिए 95.25 है।नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुधीर कृष्णस्वामी ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्टूडेंट्स अब अपनी लॉगिन आईडी से रिजल्ट देख सकते हैं। जल्द ही काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की जाएगी।एनएलएसआईयू के लिए अगला शैक्षणिक वर्ष 1 जुलाई, 2023 से शुरू होगा।रिजल्ट की अधिसूचना यहां देखी जा सकती है- क्लिक करें

कॉलेजियम सिस्टम में 'पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और सामाजिक विविधता की कमी' पर रिप्रजेंटेशन प्राप्त: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है।मंत्री ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम और जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए सवालों का लिखित में जवाब देते हुए कहा,"न्यायाधीशों की नियुक्ति के इस सिस्टम में सुधार के अनुरोध के साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम...

नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2023 को फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ केंद्र सरकार द्वारा छह साल पहले 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले की वैधता पर फैसला सुनाएगी।जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना वाले 5-जजों की पीठ ने 7 दिसंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था।फैसला सुनाने की तिथि पीठासीन जज जस्टिस नजीर का अंतिम कार्य दिवस भी होगा, जो 3 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व...

कर्नाटक सरकार ने मैरिटल रेप के लिए पति पर मुकदमा चलाने का समर्थन किया; सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट जजमेंट के पक्ष में हलफनामा दाखिल

कर्नाटक सरकार ने मैरिटल रेप के मामले में पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें पत्नी के साथ जबरन यौन संबंध के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत पति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखा गया।इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती देते हुए मैरिटल रेप को आपराधिक बनाने पर स्पष्ट रुख...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जस्टिस गुप्ता की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए एक सूचना नोट अपलोड किया।NDIAC मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाही करने के लिए नई दिल्ली स्थित एक स्वायत्त संस्था है। यह 2019 में स्थापित किया गया था और संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया था। यह संस्थागत मध्यस्थता के लिए एक शासन स्थापित करना चाहता है।...

पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की आयु कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं: केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया

केंद्र सरकार ने राज्यसभा में सूचित किया कि किशोरों के बीच सहमति के संबंधों के अपराधीकरण को रोकने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत सहमति की उम्र 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह बात कही।अतारांकित प्रश्न में पूछा गया: क्या सरकार किशोरों के बीच सहमति के संबंधों के अपराधीकरण को रोकने के लिए अधिनियम के तहत सहमति की आयु को 18...

लोकसभा में 135 साल पहले बने कानून समेत 65 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के लिए विधेयक पेश

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2022 पेश किया, जो उन 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रवाधान करता है जो या तो अप्रचलित हैं या अन्य कानूनों के संचालन के कारण निरर्थक हो गए हैं।विधेयक में तीन अनुसूचियां शामिल हैं - पहली अनुसूची में वर्ष 1885 और 2020 के बीच अधिनियमित 24 कानूनों की सूची है, जिन्हें निरस्त करने का इरादा है, दूसरी अनुसूची में वर्ष 2013 और 2017 के बीच बनाए गए 41 विनियोग अधिनियमों को निरस्त करने की सूची है और तीसरी अनुसूची में 1 अधिनियम...

राज्यपालों को राज्य के कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया जाता है: केंद्र ने लोकसभा में कहा

केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के बीच राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर खींचातानी चल रही है। इसी बीच केंद्र ने लोकसभा को सूचित किया कि नेतृत्व के पद पर किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य विधान मंडल के दायरे में है।कांग्रेस विधायक अदूर प्रकाश के एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्पष्ट किया,"राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपालों को संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार चांसलर...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, आईआईटी को अध्यापकों की नियुक्ति और रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन में 2019 अधिनियम के अनुसार आरक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत ‌‌रिसर्च डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन और फैकल्टी मेंबर्स के रिक्रूटमेंट के लिए आरक्षण नीति का पालन करने का निर्देश दिया।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने 5 दिसंबर को दिए आदेश में कहा,"संबंधित उत्तरदाताओं (केंद्र और 23 IIT) को निर्देश दिया जाता है कि वे आरक्षण का पालन करें और केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों (शिक्षकों के संवर्ग में...

सुप्रीम कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को 2023-24 के लिए नए कॉलेजों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अगले शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए नए फार्मेसी कॉलेजों की स्थापना के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने की अनुमति मांगने वाले फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के आवेदन को मंजूरी दे दी।मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने की।15 सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर पीसीआई द्वारा लगाए गए 5 साल के स्थगन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसलों को मंजूरी देते हुए प्राधिकरण को नए आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया...