कॉलेजियम सिस्टम में 'पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता और सामाजिक विविधता की कमी' पर रिप्रजेंटेशन प्राप्त: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि केंद्र को संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन प्राप्त हुआ है।

मंत्री ने राज्यसभा सांसद बिनॉय विस्वाम और जॉन ब्रिटास द्वारा उठाए गए सवालों का लिखित में जवाब देते हुए कहा,

"न्यायाधीशों की नियुक्ति के इस सिस्टम में सुधार के अनुरोध के साथ संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता, निष्पक्षता और सामाजिक विविधता की कमी पर विभिन्न स्रोतों से रिप्रजेंटेशन समय-समय पर प्राप्त होते हैं।"

मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के पूरक के लिए सुझाव भेजे हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित एमओपी अंतिम है। कोर्ट ने कहा कि हालांकि सरकार एमओपी के लिए सुधार का सुझाव दे सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती है कि मौजूदा एमओपी अंतिम और बाध्यकारी नहीं है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य विश्वम ने स्पष्ट प्रश्न किया कि क्या सरकार मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का इरादा रखती है। सीधे जवाब से बचते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार एचडी ने कॉलेजियम सिस्टम को "अधिक व्यापक-आधारित, पारदर्शी, जवाबदेह" बनाने के लिए संविधान (निन्यानवे संशोधन) अधिनियम 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम 2014 को लागू किया। हालांकि, इन दोनों अधिनियमों को 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।

मंत्री ने आगे बताया कि 16.12.2022 तक हाईकोर्ट से प्राप्त 154 प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।

न्यायिक नियुक्तियों में देरी के कारणों के संबंध में भाकपा सांसद के प्रश्न के संबंध में मंत्री ने कहा,

"हाईकोर्ट में रिक्तियों को भरना कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर और नियुक्तियों के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। जबकि हर मौजूदा रिक्तियों को तेजी से भरने का प्रयास किया जाता है, हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की रिक्तियां सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती रहती हैं।"

मंत्री के लिखित जवाब में आगे पता चला कि 1108 की स्वीकृत शक्ति के विरुद्ध 775 न्यायाधीश हाईकोर्ट में काम कर रहे हैं, 333 रिक्तियों को भरा जाना बाकी है। वर्तमान में 154 प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, हाईकोर्ट में 179 रिक्तियों के संबंध में हाईकोर्ट कॉलेजियमों से अभी सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं।

पिछले कुछ समय से कानून मंत्री कॉलेजियम सिस्टम की मुखर रूप से आलोचना करते रहे हैं। उनकी कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट को अच्छी नहीं लगी, जिसने अटॉर्नी जनरल से सरकारी अधिकारियों को संयम बरतने की सलाह देने का आग्रह किया।