राज्यपालों को राज्य के कानूनों के अनुसार विश्वविद्यालय के चांसलर के रूप में नियुक्त किया जाता है: केंद्र ने लोकसभा में कहा

केंद्र और कुछ राज्य सरकारों के बीच राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर खींचातानी चल रही है। इसी बीच केंद्र ने लोकसभा को सूचित किया कि नेतृत्व के पद पर किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य विधान मंडल के दायरे में है।

कांग्रेस विधायक अदूर प्रकाश के एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में, शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने स्पष्ट किया,

"राज्य विश्वविद्यालयों में राज्यपालों को संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार चांसलर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित है। हालांकि, हाल ही में, कुछ राज्यों में, अधिनियम में विधायी परिवर्तन लाकर कुछ अन्य संवैधानिक प्राधिकरण को चांसलर के रूप में प्रस्तावित किया गया है।"

इस महीने की शुरुआत में, 14 राज्य विश्वविद्यालयों में चांसलर की नियुक्ति को लेकर वाम लोकतांत्रिक मोर्चे और केरल के राज्यपाल, आरिफ मोहम्मद खान के बीच कई हफ्तों तक चले एक लंबे राजनीतिक टकराव के बाद, पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन करने और खान को विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने के लिए विश्वविद्यालय कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया।

विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉ. राजश्री एम.एस. की नियुक्ति को रद्द करने के फैसले से हुई थी। ए.पी.जे. के वाइस चांसलर के रूप में केरल में अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शर्तों का पालन न करने के कारण, विशेष रूप से एक प्रावधान जो कुलपति की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित सर्च कमेटी को तीन उपयुक्त उम्मीदवारों के नाम प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य करता है। इसके बाद, राज्यपाल खान ने 11 अन्य वाइस चांसलर के इस्तीफे इस आधार पर मांगे कि सरकार ने उन्हें उसी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया था जिसे शीर्ष अदालत ने अवैध माना था।

इस बीच विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में, कुलपतियों की नियुक्ति विवाद का एक स्रोत बनी हुई है। जून में, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के रूप में नामित करने वाला एक कानून पारित किया, जिसे तत्कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने वापस कर दिया।

अक्टूबर में जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि बंगाल सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में डॉ सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी को फिर से नियुक्त करते हुए राज्यपाल की शक्तियों का हनन किया था।

तमिलनाडु में, 14 राज्य विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के उद्देश्य से इसी तरह के बिल अप्रैल में पारित किए गए थे। हालांकि, विधेयकों को अभी तक राज्यपाल आर.एन. रवि की स्वीकृति नहीं मिली है, जिन पर राज्य प्रशासन द्वारा इस उपाय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।

अपने संसदीय जवाब में, मंत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) विनियम, 2018 के खंड 7.3 पर प्रकाश डाला, जो पात्रता मानदंड और वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया दोनों निर्धारित करता है।

संसद के कांग्रेस सदस्य ने यह भी पूछा था कि क्या केंद्र सरकार की इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई योजना है।

इस सवाल के जवाब में देवी ने जवाब दिया,

"मंत्रालय को इस मामले पर केरल की राज्य सरकार से कोई रेफरेंस नहीं मिला है।"