'यह आरोप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि न्यायालय ने वकील का बयान दर्ज किया, जो कभी दिया ही नहीं गया': सुप्रीम कोर्ट ने वादी को फटकार लगाई, जुर्माना लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड को इस आरोप के लिए फटकार लगाई कि न्यायालय ने अपने आदेश में वकील का बयान दर्ज किया, जबकि वकील ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने न्यायालय के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कड़ी असहमति जताई।खंडपीठ ने कहा,"हम आवेदनों में लगाए गए आरोपों को पढ़कर स्तब्ध हैं। आरोप यह है कि हालांकि हमने आवेदकों की ओर से पेश हुए वकील का बयान दर्ज किया। वास्तव में हमारे समक्ष ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। हम यह जानकर...

FIR में कुछ आरोपियों के नाम न बताना साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रासंगिक तथ्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपराध गवाह आमतौर पर FIR में सभी अपराधियों का नाम बताता है। कुछ का नाम चुनकर दूसरों को छोड़ देना अस्वाभाविक है, जिससे शिकायतकर्ता का बयान कमजोर होता है। कोर्ट ने कहा कि यह चूक, हालांकि अन्यथा अप्रासंगिक है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्रासंगिक तथ्य बन जाती है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हत्या के मामले में एक व्यक्ति को बरी करने का फैसला बरकरार रखा, यह देखते हुए कि मुख्य शिकायतकर्ता (मृतक के पिता) ने FIR में दो अपराधियों का नाम...

पहली शादी कानूनी रूप से भंग न होने पर भी पहले पति से अलग हुई पत्नी दूसरे पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला अपने दूसरे पति से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है, भले ही उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग न हुई हो।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तलाक का औपचारिक आदेश अनिवार्य नहीं है। अगर महिला और उसका पहला पति आपसी सहमति से अलग होने के लिए सहमत हैं तो कानूनी तलाक न होने पर भी उसे अपने दूसरे पति से भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने महिला को राहत प्रदान की और तेलंगाना हाईकोर्ट के उस आदेश के...

ऐसे मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता, जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ है और आरोपी गवाहों को नहीं जानते: सुप्रीम कोर्ट

अज्ञात आरोपियों से जुड़े मामलों में सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बस डकैती के एक मामले में दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि रद्द की, जिसमें पुलिस जांच में बड़ी खामियां और अविश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी पहचान का हवाला दिया गया।अदालत ने कहा,“ऐसे मामलों में जहां FIR अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की जाती है और आरोपी बनाए गए व्यक्ति गवाहों को नहीं जानते हैं, जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई...

SCAORA ने AOR के लिए दिशा-निर्देशों, सीनियर डेजिग्नेशन प्रक्रिया में सुधार पर सुप्रीम कोर्ट को सुझाव प्रस्तुत किए

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) ने एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड और वरिष्ठ पदनाम प्रक्रिया के लिए आचार संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुझाव प्रस्तुत किए हैं।न्यायालय ने एक वरिष्ठ वकील द्वारा कई छूट याचिकाओं में दिए गए झूठे बयानों और सामग्री तथ्यों को छिपाने से उत्पन्न मामले में इन मुद्दों को उठाया।सुझावों के अनुसार, एससीएओआरए ने कहा है कि इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सुप्रीम कोर्ट (2017) और (2023) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों- जिसमें वरिष्ठ पदनामों के लिए वस्तुनिष्ठ...

रजिस्ट्री के पास किसी मामले को कॉज लिस्ट से हटाने का अधिकार नहीं, जब तक कि संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस द्वारा विशेष आदेश न दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (4 फरवरी) को कहा कि रजिस्ट्री के पास किसी मामले को वाद सूची में शामिल होने के बाद उसे वाद सूची से हटाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि संबंधित पीठ या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) द्वारा कोई विशेष आदेश न दिया जाए।कोर्ट ने कहा,“यह तथ्य कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के नोटिस की सेवा नहीं दी गई, वाद सूची में अधिसूचित मामले को हटाने का कोई आधार नहीं है। एक बार जब मामला वाद सूची में अधिसूचित हो जाता है, जब तक कि संबंधित पीठ या माननीय चीफ जस्टिस द्वारा उस आशय का कोई विशेष आदेश न दिया...

'TN Governor विधेयकों पर निर्णय लेने और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने में असमर्थ क्यों हैं? हम जानना चाहते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की दलीलों पर सुनवाई की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल डॉ आरएन रवि के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें 2020 और 2023 के बीच विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों (जिनमें से कुछ राज्यपाल को विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद से हटाने से संबंधित हैं) पर सहमति नहीं देने का आरोप लगाया गया है। इन्हें 13 जनवरी, 2020 और 28 अप्रैल, 2023 के बीच राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था।कैदियों की समय से पहले रिहाई, अभियोजन की मंज़ूरी और तमिलनाडु सेवा आयोग के सदस्यों की...

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं की जांच के लिए गठित SIT प्रभारी के रूप में दातला श्रीनिवास वर्मा को कार्यमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की याचिका स्वीकार की, जिसमें मणिपुर में न्यायेतर हत्याओं की जांच के लिए गठित SIT के प्रमुख के रूप में दातला श्रीनिवास वर्मा को कार्यमुक्त करने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ मणिपुर में सशस्त्र बलों द्वारा कथित न्यायेतर हत्याओं के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।पीठ ने CBI द्वारा दायर उस आवेदन को स्वीकार किया, जिसमें कथित अवैध हत्याओं की जांच के लिए गठित SIT के प्रभारी के रूप में...

खेल संस्थाओं में शुद्धता और स्वतंत्रता लाने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत : कबड्डी महासंघ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

कबड्डी महासंघ से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भारत में खेल महासंघों के चुनाव में "शुद्धता, निष्पक्षता, स्वायत्तता और स्वतंत्रता लाने" और "ऐसे लोगों को बाहर निकालने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए खेल महासंघ पर एकाधिकार कर लिया है।"खंडपीठ ने एशियाई कबड्डी महासंघ के तथाकथित अध्यक्ष द्वारा भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआई) को लिखे गए पत्र की आपत्तिजनक सामग्री पर गौर किया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से CBI...

सुप्रीम कोर्ट ने 'शव के साथ यौन संबंध बनाना 'बलात्कार' अपराध की दलील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि दंड कानून नेक्रोफीलिया को अपराध नहीं मानते, इसलिए वह हाईकोर्ट के आंशिक बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जिसमें आरोपी ने मृतक की हत्या करने के बाद उसके शव के साथ यौन संबंध बनाए थे।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी को मृत शरीर के साथ यौन संबंध बनाने के लिए बलात्कार के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन हत्या के अपराध के तहत दोषसिद्धि बरकरार...

अधिकांश राज्यों ने बच्चे के दस्तावेजों में माँ का नाम शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया: सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की जनहित याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में दायर जनहित याचिका का निपटारा कfया, जिसमें सभी आधिकारिक दस्तावेजों और हलफनामों में बच्चों की पहचान उनकी मां के नाम से करने की मांग की गई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया, जिसमें इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि याचिकाकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। अधिकांश राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने यह सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय किए हैं कि बच्चे के सभी आधिकारिक/सार्वजनिक अभिलेखों में मां का नाम दर्ज हो।जस्टिस कांत ने कहा,"याचिकाकर्ता...

निर्विरोध चुनाव की अनुमति देने वाले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून (Representation of the People Act) की धारा 53 (2) को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को 19 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें निर्विरोध चुनाव में उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए केंद्र को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय दिया। होली की छुट्टी के बाद मामले को पोस्ट करते हुए, जस्टिस कांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि जनहित याचिका में एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा...

अब तक कितने लोगों को विदेशी घोषित किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (4 फरवरी) को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उन व्यक्तियों का विवरण सूचित करे जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, जिन्हें अब तक उनके मूल राष्ट्रों में भेज दिया गया है।कोर्ट ने संघ से यह भी पूछा कि वह उन व्यक्तियों से कैसे निपटने का प्रस्ताव कर रहा है, जिन्हें भारतीय नागरिक घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जिनकी राष्ट्रीयता ज्ञात नहीं थी। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने असम में विदेशियों के हिरासत शिविरों से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए ये...

NIA Act के तहत आरोपियों और पीड़ितों की अपील इस आधार पर खारिज नहीं की जा सकती कि 90 दिनों से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 (NIA Act) के तहत मामलों में आरोपियों या पीड़ितों द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि 90 दिनों की अवधि से अधिक की देरी को माफ नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ NIA Act 2008 की धारा 21(5) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने इस प्रकार आदेश दिया :"आरोपी या पीड़ितों द्वारा दायर अपील को इस आधार पर खारिज नहीं किया...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराने तक केंद्र और राज्यों को वन भूमि में कमी करने पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को ऐसा कोई भी कदम उठाने से रोक दिया, जिससे देश भर में "वन भूमि" में कमी आए, जब तक कि उनके द्वारा प्रतिपूरक भूमि के लिए प्रावधान न किया जाए।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने निम्नलिखित प्रभाव से आदेश पारित किया:"अगले आदेशों तक केंद्र या किसी भी राज्य द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, जिससे वन भूमि में कमी आए, जब तक कि वनरोपण के प्रयोजनों के लिए राज्य या संघ द्वारा प्रतिपूरक भूमि उपलब्ध न कराई जाए।"संक्षेप में मामलान्यायालय वन संरक्षण...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर प्रतिबंध लगाने वाले चुनाव नियमों में संशोधन को चुनौती पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियमों, 1961 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार और भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें चुनाव संबंधी रिकॉर्ड तक लोगों के अधिकार को प्रतिबंधित करने की मांग की गई। यह याचिका अंजलि भारद्वाज द्वारा दायर की गई, जो RTI एक्टिविस्ट हैं और कई दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों पर काम कर रही हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा इसी तरह की लंबित...

'अपार्टमेंट खरीदार समझौतों में एकतरफा ज़ब्ती खंड अनुचित व्यापार व्यवहार': सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर की अपील खारिज की

घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (3 फरवरी) ने फैसला सुनाया कि फ्लैट बुकिंग रद्द होने पर ज़ब्त की गई बयाना राशि उचित होनी चाहिए। इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि उसे अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत दंड माना जाए। न्यायालय ने बिल्डर-खरीदार समझौतों में एकतरफा, अत्यधिक ज़ब्ती खंड शामिल करने के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स की आलोचना की, और उन्हें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार "अनुचित व्यापार व्यवहार" माना।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने BJP नेता के खिलाफ़ कथित चुनावी बॉन्ड जबरदस्ती वसूली मामले में दर्ज FIR रद्द करने के आदेश की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (3 फरवरी) को चुनावी बॉन्ड के ज़रिए जबरन वसूली के मामले में पूर्व भाजपा कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष नलीन कुमार कटील को आरोपमुक्त करने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की कि शिकायत 'अस्पष्ट' है और 'धारणाओं' पर आधारित हैहालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा याचिका को खारिज करने से किसी को भी ऐसे ठोस सबूत दिखाने से नहीं रोका जाएगा जो एफआईआर/शिकायत दर्ज करने को उचित ठहरा सकें।सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच मूल शिकायतकर्ता और जनाधिकार संघर्ष...

'प्रत्येक जज के पास 15 हजार से 20 हजार मामले': सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की; रिक्तियों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 95 वर्षीय याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2013 से लंबित उसकी दूसरी अपील पर विचार करने और मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश देने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वर्तमान रिट याचिका में पारित आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को संबोधित प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाएगा, जो हाईकोर्ट में कई दशकों से लंबित मामलों के संबंध में है। इस संबंध में अपने प्रशासनिक पक्ष...

S. 74 Contract Act | अत्यधिक और जुर्माना न होने पर बयाना राशि की जब्ती जायज : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी अनुबंध में उचित बयाना राशि जब्त करना अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के तहत जुर्माना नहीं है।न्यायालय ने कहा,"यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने माना है कि यदि किसी अनुबंध के तहत बयाना राशि की जब्ती उचित है तो यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऐसी जब्ती जुर्माना लगाने के बराबर नहीं है।"जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें प्रतिवादियों ने फ्लैट खरीदार के रूप में...