सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लागू न करने पर अवमानना ​​कार्रवाई की चेतावनी दी, मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 दिसंबर) को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में पर्यावरण संबंधी मुद्दों से संबंधित चल रहे एमसी मेहता मामले की सुनवाई करते हुए शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुपालन में कमी के लिए दिल्ली सरकार की खिंचाई की।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार मुख्य सचिव को बैठकें आयोजित करने और शहर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का पालन करने में विफल रही है। चेतावनी दी कि यदि 18...

गैर-वंशानुगत मंदिर ट्रस्टी की नियुक्ति के लिए जाति कोई बाधा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस सिद्धांत को दोहराया कि मंदिरों के गैर-वंशानुगत ट्रस्टी के पदों पर चयन जाति-आधारित नहीं हो सकता।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ केरल हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मालाबार देवस्वोम बोर्ड (एमडीबी) के अंतर्गत नियंत्रित संस्थाओं देवस्वोम/मंदिरों में गैर-वंशानुगत ट्रस्टियों की पिछली नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने मद्रास हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ संस्थान अधिनियम के अनुसार नई नियुक्तियों के लिए निर्देश...

सुप्रीम कोर्ट ने CCI जांच के खिलाफ Amazon और Flipkart विक्रेताओं की याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का संकेत दिया

सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वह कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की जांच के खिलाफ अमेजन (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) से जुड़े विक्रेताओं द्वारा विभिन्न हाईकोर्ट में दायर रिट याचिकाओं को कर्नाटक हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर सकता है।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने 6 जनवरी को वापसी योग्य नोटिस जारी किया और इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाओं पर कार्यवाही पर रोक लगाई।कोर्ट ने आदेश में कहा,“नोटिस 6 जनवरी को वापसी योग्य हैं। इस बीच कर्नाटक...

FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना दावे को खारिज करने का आधार नहीं; लेकिन साक्ष्य के आधार पर देरी प्रासंगिक हो सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना मुआवजा दावा खारिज करने का आधार नहीं होगी, लेकिन यह उन मामलों में प्रासंगिक हो जाती है, जहां अन्य साक्ष्य दावेदार के आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) का फैसला खारिज कर दिया गया, जिसमें प्रतिवादी दावेदार को स्कूटर...

कर्नाटक में डीके शिवकुमार की आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त जांच पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिच्छा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को दी गई सहमति वापस लिये जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं में आज कहा कि वह कर्नाटक लोकायुक्त की जांच के संबंध में कोई अंतरिम आदेश पारित करने के प्रति अनिच्छा व्यक्त करता है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की दो याचिकाओं पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने याचिकाओं को यह कहते...

नेस्ले मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्विट्जरलैंड द्वारा भारत का MFN दर्जा रद्द करने से कैसे जुड़ा है?

स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी, 2025 से भारत के लिए मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा निलंबित करने का फैसला किया। स्विस अधिकारियों ने भारत की MFN स्थिति रद्द करने के अपने फैसले में 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एक फैसले का हवाला दिया।स्विस सरकार की प्रेस रिलीज में कहा गया,“भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर स्विस सक्षम प्राधिकारी स्वीकार करता है कि पैरा की उसकी व्याख्या। IN-CH DTA के प्रोटोकॉल के 5 को भारतीय पक्ष द्वारा साझा नहीं किया गया। पारस्परिकता के अभाव में यह 1 जनवरी 2025 से अपने...

'फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाएं, बलात्कारियों को नपुंसक बनाएं': महिला सुरक्षा के लिए उपाय करने की मांग करने वाली जनहित याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। जनहित याचिका में सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक व्यवहार के विनियमन, फ्री ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक सामग्री पर प्रतिबंध और यौन अपराधों (महिलाओं और बच्चों के खिलाफ) के लिए दोषी व्यक्तियों को नपुंसक बनाने की मांग की गई।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए शुरू में ही कहा कि मांगी गई कुछ प्रार्थनाएं "बर्बर" हैं और उन्हें अदालत से...

व्याख्या | वर्तमान न्यायाधीश पर महाभियोग: प्रक्रिया और मिसालें

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई विवादास्पद टिप्पणी के लिए राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विषय हैं।13 दिसंबर को 55 सांसदों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पेश किए जाने से पहले ही, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यादव के भाषण के मीडिया कवरेज पर ध्यान दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसका विवरण मांगा।अब जब संसद द्वारा चीजों को आगे बढ़ाने के लिए मंच तैयार हो गया है, तो आइए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के...

Land Acquisition Act 1894 | धारा 28ए के तहत मुआवज़े का पुनर्निर्धारण हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 28-ए के तहत बढ़े हुए मुआवज़े के पुनर्निर्धारण के दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ न्यायालय के फैसले के बजाय मुआवज़े को बढ़ाने के उच्च न्यायालय के फैसले पर आधारित था।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 28-ए के तहत मुआवज़े के पुनर्निर्धारण का दावा करने के लिए केवल संदर्भ न्यायालय के फैसले पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं है। कोई पक्ष मुआवज़े को बढ़ाने वाले हाईकोर्ट के फैसले के आधार...

'हम किसी भी हद तक जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट ने हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा निर्देशों का पालन न करने पर निराशा व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को मौखिक रूप से कहा कि वह कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए "किसी भी हद तक जाएगा", जबकि कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें यह प्रार्थना की गई कि मैनुअल स्कैवेंजरों के रोजगार और शुष्क शौचालयों के निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के प्रमुख प्रावधानों के साथ-साथ मैनुअल स्कैवेंजरों के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, क़ानून के आदेश के बावजूद लागू नहीं किए गए।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर निराशा...

सुप्रीम कोर्ट ने 'हेंडरसन सिद्धांत' की व्याख्या की: पहले उठाए जा सकने वाले मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने हेंडरसन सिद्धांत की व्याख्या की, जो सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV में संहिताबद्ध रचनात्मक रेस-ज्यूडिकाटा के भारतीय सिद्धांत का स्वाभाविक परिणाम है।हेंडरसन बनाम हेंडरसन, 1843 के अंग्रेजी मामले में प्रतिपादित, सिद्धांत का सुझाव है कि एक ही विषय वस्तु से मुकदमे में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दों को एक ही मुकदमे में संबोधित किया जाना चाहिए। सिद्धांत उन मुद्दों पर फिर से मुकदमा चलाने पर रोक लगाता है, जिन्हें पहले की कार्यवाही में उठाया जा सकता था या उठाया...

S.197 CrPC | सरकारी कर्मचारी के अपराध को आधिकारिक कर्तव्यों से कब जोड़ा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांतों की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 से संबंधित सिद्धांतों का सारांश दिया, जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों पर सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए सरकार की मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय में बताया गया कि कथित कृत्य को आधिकारिक कार्यों के दौरान कब निर्वहन माना जा सकता है।न्यायालय ने सबूतों को गढ़ने और फर्जी मामला बनाने के आरोपी पुलिस अधिकारियों को CrPC की धारा 197 के तहत...

SARFAESI | धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण, कम बोली आदि को छोड़कर केवल अनियमितताओं के लिए पुष्टि की गई बिक्री रद्द नहीं की जा सकती

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया, जिनके तहत SARFAESI Act के तहत नीलामी या अन्य तरीकों से संपत्ति की बिक्री को इसकी पुष्टि के बाद रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा कि केवल प्रक्रियागत अनियमितताएं या नियमों से विचलन पुष्टि की गई बिक्री रद्द करने का आधार नहीं है, जब तक कि ऐसी त्रुटियां प्रकृति में मौलिक न हों, जैसे धोखाधड़ी, मिलीभगत, अपर्याप्त मूल्य निर्धारण या कम बोली।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया:"नीलामी या अन्य सार्वजनिक खरीद...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 दिसंबर, 2024 से 13 दिसंबर, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498A IPC मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता : सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता, जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। ऐसी महिला धारा 498ए IPC के...

अवमानना ​​का अधिकार केवल व्यक्त आदेशों के उल्लंघन के लिए ही नहीं; न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने के इरादे से किए गए किसी भी कार्य पर लागू होता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र केवल व्यक्त न्यायिक निर्देशों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कार्यों तक भी विस्तारित है, जिनका उद्देश्य अदालती कार्यवाही को विफल करना या अंतिम निर्णय को दरकिनार करना है।कोर्ट ने कहा,"अदालत का अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र अदालत द्वारा जारी किए गए स्पष्ट आदेशों या निषेधात्मक निर्देशों की केवल प्रत्यक्ष अवज्ञा से परे है। ऐसे विशिष्ट आदेशों की अनुपस्थिति में भी अदालती कार्यवाही को विफल करने या उसके अंतिम निर्णय को दरकिनार करने के उद्देश्य से...

S.197 CrPC| झूठे मामले दर्ज करने या सबूत गढ़ने के आरोपी पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झूठा मामला दर्ज करने का आरोपी पुलिस अधिकारी यह दावा नहीं कर सकता कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के तहत अनुमति के बिना उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। धारा 197 CrPC का संरक्षण केवल आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए उपलब्ध है।कोर्ट ने स्पष्ट किया,चूंकि सबूत गढ़ना और फर्जी मामले दर्ज करना पुलिस अधिकारी के आधिकारिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है, इसलिए धारा 197 CrPC के तहत संरक्षण ऐसे कृत्यों पर लागू नहीं होता।कोर्ट ने कहा,"इसका अर्थ यह है कि जब किसी...

TP Act की धारा 52 पेंडेंट लाइट ट्रांसफर को अमान्य नहीं बनाती, लेकिन न्यायालय अवमानना ​​शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसी बिक्री को अमान्य कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि न्यायालय अपने अवमानना ​​अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में ऐसे बिक्री लेनदेन को अमान्य घोषित कर सकता है, जो उसके निर्देशों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो।न्यायालय ने माना कि हालांकि न्यायालय की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान किया गया बिक्री लेनदेन (पेंडेंट लाइट) संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस के सिद्धांत के संचालन के कारण अमान्य नहीं होगा, लेकिन न्यायालय ऐसे बिक्री लेनदेन को उलट सकता है, यदि यह न्यायिक निर्देशों की अवमानना ​​में किया गया...

'एक राष्ट्र, एक चुनाव': लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव '

राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 के रूप में जाना जाता है, संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में कानून एवं न्याय राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किया जाएगा।इस विधेयक में अनुच्छेद 82ए (लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव) को शामिल करने तथा अनुच्छेद 83 (संसद के सदनों की अवधि), 172 (राज्य विधानसभाओं की अवधि) और 327 (विधानसभाओं के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति) में संशोधन करने...

UAPA | जांच के लिए समय बढ़ाने के आदेश में त्रुटि, आरोपपत्र दाखिल होने के बाद डिफ़ॉल्ट जमानत का कोई आधार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम अधिनियम), 1967 (UAPA) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत देने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के 12 मई, 2023 का आदेश इस आधार पर खारिज किया कि सक्षम आदेश की कमी के कारण जांच एजेंसी को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाया गया, इसलिए आरोपी व्यक्तियों को डिफ़ॉल्ट जमानत का लाभ मिलना चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा कि हालांकि हाईकोर्ट का यह मानना ​​सही था कि विस्तार का आदेश ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किया गया, जो क्षेत्राधिकार में सक्षम नहीं...

न्यायालयों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक ट्रायल पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायालयों को आपराधिक मुकदमों पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले साक्ष्यों को नुकसान पहुंच सकता है।अदालतों ने कहा,"अदालतों को प्रारंभिक चरण में आपराधिक मुकदमों पर समय से पहले रोक लगाने या उन्हें रद्द करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उन साक्ष्यों को बहुत नुकसान हो सकता है, जिन्हें उचित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश करना पड़ सकता है।"जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की...