'बार एसोसिएशन लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में बाधा डाल रही है' : सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

राजस्थान के भरतपुर में स्थानीय 'बार एसोसिएशन कमेटी' और 'बार संघर्ष समिति' के नेतृत्व में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 'कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना' के खिलाफ हड़ताल के बीच, जिले के कई जन रक्षकों ने आरोप लगाया है कि जिला बार एसोसिएशन और इसके पदाधिकारी गैर-कानूनी तरीके से उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोक रहे हैं।

एक याचिका में जिसका उल्लेख शुक्रवार को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के समक्ष किया गया। इसमें वकीलों ने कहा,

"याचिकाकर्ता, जो विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत बचाव पक्ष के वकील के रूप में काम कर रहे हैं, न तो विरोध का समर्थन करने का इरादा रखते हैं, और न ही उन्होंने आंदोलन में कोई असहयोग शुरू किया है। विरोध में शामिल होने और बार एसोसिएशन के साथ सहयोग करने के लिए उन्हें कई दिनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। बार एसोसिएशन कमेटी ने भी अगस्त 2022 में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को बचाव पक्ष के वकील के पद के लिए आवेदन करने से रोक दिया गया है, और कमांडिंग सदस्य जो पहले से ही एसोसिएशन की सदस्यता से या अपने पद से इस्तीफा देने के लिए लगे हुए हैं।”

याचिकाकर्ताओं ने पेशेवर नैतिकता, पूर्व-कैप्टन पर एक ऐतिहासिक फैसले में निर्धारित कानून के प्रति 'जानबूझकर और गंभीर अवज्ञा' के लिए बार एसोसिएशन के अध्यक्षों सहित पदाधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

हरीश उप्पल बनाम भारत संघ, AIR 2003 SC 739 मामले में बेंच ने वकीलों के हड़ताल पर जाने या बहिष्कार का आह्वान करने के अधिकार को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और तब से, विभिन्न अवसरों पर, वकीलों ने काम से दूर रहने और बाधा डालने का काम किया है। न्याय के प्रशासन को धमकी दी गई है या गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

हाल ही में, ओडिशा में कई वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए थे और उनमें से कई को पिछले साल काम पर लौटने से इनकार करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। आंदोलन के केंद्र में राज्य के पश्चिमी भाग में उड़ीसा उच्च न्यायालय की एक स्थायी पीठ की लंबे समय से चली आ रही मांग थी।

जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली एक पीठ ने विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे जिला बार एसोसिएशन की खिंचाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अड़ियल एसोसिएशन और वकीलों के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि ये व्यावहारिक रूप से न्यायिक प्रणाली के कामकाज को प्रभावित करता है।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं पर बार कमेटी एसोसिएशन द्वारा "आंदोलन का विरोध करने और कमजोर करने" और "एसोसिएशन को तोड़ने" का आरोप लगाया गया है। हालांकि उन्हें शुरू में पदाधिकारियों द्वारा कारण बताओ नोटिस दिया गया था, लेकिन अंततः उनकी सदस्यता को लाइन में विफल रहने के कारण निलंबित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने अब शीर्ष अदालत से पदाधिकारियों के खिलाफ "हड़ताल बुलाकर उसके निर्देशों का उल्लंघन करने और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों के खिलाफ विरोध करने के छिपे मकसद के साथ अदालत के काम को रोकने" के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है,

"एसोसिएशन की संयुक्त आवाज ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण को विफल कर दिया है।"

जिले में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना शुरू करने के विरोध में भरतपुर में वकीलों ने हड़ताल कर दी है।

याचिकाकर्ताओं ने कहा,

“भरतपुर में अचानक कानूनी सहायता रक्षा परामर्श योजना शुरू होने के कारण, बार विधिक सेवा प्राधिकरणों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जब भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई तो एसोसिएशन के सामूहिक नेतृत्व ने इसका विरोध दर्ज किया। आंदोलन का नेतृत्व बार एसोसिएशन कमेटी के अध्यक्ष और बार संघर्ष समिति के संयोजक और अध्यक्ष ने किया था।“

यह नई शुरू की गई योजना, जो वकीलों को पूर्णकालिक रूप से संलग्न करती है, विशेष रूप से अभियुक्तों या अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों को कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व प्रदान करने के अपने प्रयास को समर्पित करने के लिए, शुरू में पायलट परियोजना के रूप में देश भर के कुछ जिलों में सत्र अदालतों में शुरू की गई थी लेकिन धीरे-धीरे भारत के अन्य भागों के साथ-साथ अन्य आपराधिक न्यायालयों में भी विस्तारित किया जा रहा है। यह कानूनी सहायता प्रदान करने के सबसे प्रमुख मॉडल से काफी अलग है, जो सूचीबद्ध वकीलों को मामले सौंपना है, जिनके पास निजी प्रैक्टिस भी है।