सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यूपी सरकार ने तैयार किए गैंगस्टर्स एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 (Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.) के प्रावधानों के लागू होने के संबंध में मानदंड/दिशा-निर्देश निर्धारित किए।सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल, 2024 में ने एक्ट के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के मामले पर विचार करते हुए सरकार से कुछ दिशा-निर्देश निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार करने को कहा था। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने न केवल दिशा-निर्देश...

'ताश खेलना नैतिक पतन नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने 'सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने' के कारण अयोग्य ठहराया जाना खारिज किया

एक सहकारी समिति के निदेशक मंडल में एक व्यक्ति के चुनाव को बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सभी परिस्थितियों में ताश खेलना नैतिक पतन नहीं है। उक्त व्यक्ति को "सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने" के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण अयोग्य ठहराया गया था।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।खंडपीठ ने आदेश में इस प्रकार कहा:"आरोपों से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर ताश खेल रहे थे। उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया गया और बिना किसी सुनवाई के अपीलकर्ता...

'रोजगार बांड वैध, यह अनुबंध अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन नहीं करता': सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले इस्तीफा देने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार अनुबंध में बांड क्लॉज की वैधता बरकरार रखी, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को अनिवार्य तीन साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले इस्तीफा देने वाले कर्मचारी से 2 लाख रुपये वसूलने की अनुमति मिल गई।कोर्ट ने माना कि रोजगार अनुबंधों में विशिष्टता खंड (न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता) कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं। साथ ही भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 27 के दायरे में नहीं आते हैं, जो व्यापार के प्रतिबंध में समझौतों को प्रतिबंधित करता है। चूंकि ये खंड रोजगार की अवधि के दौरान संचालित...

IPC की धारा 498A का गलत इस्तेमाल: सबूत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 साल पुराने दहेज उत्पीड़न केस में पति को बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी और उसके रिश्तेदारों द्वारा बिना ठोस सबूत के पति और ससुराल वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए (क्रूरता के मामले) के 'क्रूर दुरुपयोग' के खिलाफ चेतावनी दी।अदालत ने कहा,"क्रूरता" शब्द का पक्षकारों द्वारा क्रूर दुरुपयोग किया जाता है और इसे बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के सरलता से स्थापित नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट तिथि, समय या घटना का उल्लेख किए बिना इन धाराओं को जोड़ने की प्रवृत्ति अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है। शिकायतकर्ता के संस्करण की...

सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए स्पष्ट किए मानदंड

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट एक्ट, 1961 (Advocate Act) की धारा 16 के तहत सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेट होने के लिए आवश्यक योग्यताओं को स्पष्ट किया, जो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है।एक्ट की धारा 16 में वकीलों के दो वर्ग हैं - सीनियर एडवोकेट और अन्य एडवोकेट। प्रावधान की उप-धारा (2) में कहा गया कि किसी वकील को उसकी सहमति से सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया जा सकता है, यदि सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का मानना ​​है कि उसकी योग्यता, बार में प्रतिष्ठा, या कानून में...

Muzaffarnagar Student Slapping Case | सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित लड़के की पढ़ाई पूरी होने तक उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश सरकार 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड के पीड़ित नाबालिग लड़के की पढ़ाई का खर्च उठाने की प्राथमिक जिम्मेदारी वहन करती है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य को बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और परिवहन शुल्क का खर्च उठाना चाहिए।न्यायालय ने कहा,"हम यह स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि हमारे पिछले आदेशों में संकेत दिया गया, बच्चे की स्कूली शिक्षा पूरी होने तक ट्यूशन फीस,...

"शादी के बाद बेटी को पति का सहारा माना जाएगा": मां की मौत पर मुआवजे की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

यह देखते हुए कि एक विवाहित बेटी को माता-पिता पर निर्भर नहीं माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित बेटी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने अपनी मृत मां के आश्रित की क्षमता में मोटर दुर्घटना दावा मुआवजे की मांग की थी।कोर्ट ने कहा, "एक बार बेटी की शादी हो जाने के बाद, तार्किक धारणा यह है कि अब उसके पास अपने वैवाहिक घर पर अधिकार है और उसके पति या उसके परिवार द्वारा आर्थिक रूप से भी समर्थन किया जाता है, जब तक कि अन्यथा साबित न हो"एक विवाहित बेटी को कानूनी प्रतिनिधि माना जा सकता है, लेकिन वह...

सुप्रीम कोर्ट ने ISIS के प्रति कथित कट्टरता को लेकर UAPA मुकदमे का सामना कर रहे व्यक्ति की जमानत रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS के प्रति कथित कट्टरता के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून-1967 के तहत आरोपी एक व्यक्ति को मिली जमानत रद्द करने से आज इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह देखते हुए यह आदेश पारित किया कि मुकदमे के समाप्त होने में उचित समय लगने की संभावना है और हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत छूट के दुरुपयोग का कोई उदाहरण नहीं है। खंडपीठ ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने 160 से अधिक गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव किया है,...

अबाधित और दिव्यांग-अनुकूल फुटपाथ का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश जारी किए

पैदल चलने वालों के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करने वाले एक महत्वपूर्ण आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि फुटपाथ और फुटवे का उपयोग करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है। न्यायालय पैदल चलने वालों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाते हुए एक आवेदन पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उचित फुटपाथों की कमी और उनके अतिक्रमण पर विशेष जोर दिया गया था।न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश तैयार...

SCAORA ने नए CJI बी.आर. गवई से स्थगन पत्र की प्रक्रिया बहाल करने और कारण सूची में सुनवाई का क्रम साफ़ करने की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने 14 मई को नवनियुक्त सीजेआई जस्टिस गवई को एक पत्र लिखा, जिसमें पत्र परिसंचरण तंत्र को वापस करने और पूरक सूचियों में अदालत के सुनवाई अनुक्रम को शुरू करने का अनुरोध किया गया था.SCAORA की ओर से, AOR श्री निखिल जैन, माननीय सचिव ने सीजेआई से आग्रह किया है कि वे न केवल व्यक्तिगत तात्कालिकता में अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए स्थगन पत्र प्रसारित करने की पारंपरिक प्रथा को बहाल करें, बल्कि पीठों के समय को भी बचाएं। इसमें कहा गया है: "सुप्रीम कोर्ट में...

"क्या हम सभी को जोखिमपूर्ण करार देंगे?": ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्करों के रक्तदान पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, समलैंगिक पुरुषों, सेक्स वर्करों आदि द्वारा रक्तदान पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने आज संघ से विशेषज्ञ राय लेने के लिए कहा कि चिकित्सा सुरक्षा और एहतियाती सुरक्षा उपायों से समझौता किए बिना राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद के दिशानिर्देशों के "भेदभावपूर्ण तत्व" को कैसे दूर किया जाए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। एडिसनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को अपनी चिंताओं से अवगत कराते हुए, जे...

ED गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हरियाणा कांग्रेस नेता

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) पर हरियाणा में विपक्ष के एक राजनीतिक नेता (Congress) को अवैध रूप से गिरफ्तार करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया।इस मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ के समक्ष किया गया। चूंकि यह असूचीबद्ध उल्लेख है, इसलिए पीठ ने वकील से उचित उल्लेख प्रक्रिया से गुजरने के लिए कहा।हाल ही में ED ने हरियाणा के विधायक धरम सिंह छोकर (कांग्रेस) को दिल्ली के एक 5-सितारा होटल से गिरफ्तार किया...

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के समर्थन में तमिलनाडु का मूल निवासी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में तमिलनाडु के एक गांव के मूल निवासी ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। बता दें, इस गांव पर पूरी तरह से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है।यह आवेदन तमिलनाडु के थिरुचेंदुरई गांव के मूल निवासी श्रीमन चंद्रशेखर ने दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि थिरुचेंदुरई का पूरा गांव, जो 300 एकड़ से अधिक है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड द्वारा अपनी संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। हस्तक्षेप...

बाजार के प्रभावों की अनदेखी करते हुए कठोर नियम लागू करना भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के प्रयास में बाधा डालता है: सुप्रीम कोर्ट

ऐसे समय में जब भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का लक्ष्य बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने बाजार की वास्तविकताओं पर उनके प्रभाव को समझे बिना नियमों के कठोर प्रवर्तन के प्रति आगाह किया है, क्योंकि यह दीर्घकालिक पूंजी और प्रयासों को हतोत्साहित कर सकता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने आर्थिक विनियमन से संबंधित मामलों में प्रक्रियात्मक अनुपालन पर कठोर आग्रह के बजाय "प्रभाव-आधारित मानक" की वकालत की।प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत एक अपील पर विचार करते हुए खंडपीठ ने...

'वकील को इंटरव्यू के लिए भेजना उसकी गरिमा का हनन': सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेशन के लिए अंक-आधारित प्रणाली क्यों खत्म की?

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वरिष्ठ वकीलों के पद के लिए 100-बिंदु आधारित मूल्यांकन तंत्र, जो इंदिरा जयसिंह के 2017 और 2023 के निर्णयों (इंदिरा जयसिंह-1 और 2) में स्थापित किया गया था, पिछले साढ़े सात सालों में अपने इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा -"पिछले साढ़े सात वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि अंक आधारित प्रारूप के आधार पर पद के लिए आवेदन करने वाले वकीलों की योग्यता, बार में उनकी स्थिति और कानून में उनके...

देरी को केवल उदारता के रूप में माफ नहीं किया जाना चाहिए; स्पष्टीकरण की नेकनीयती आवश्यक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया, जिसमें एकपक्षीय डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में 1,116 दिन की देरी को माफ कर दिया गया, जो एक अलग कार्यवाही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद अंतिम हो गई।कोर्ट ने कहा कि एक वादी के लिए, जिसके खिलाफ एकपक्षीय आदेश पारित किया गया, एकपक्षीय आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करना अस्वीकार्य होगा, जिसमें उन मुद्दों को फिर से उठाया गया हो, जिन्हें पहले आदेश IX नियम 13 सीपीसी (एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन) के तहत अलग-अलग...

'मात्रा आधारित छूट प्रतिस्पर्धा विरोधी नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने CCI की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (13 मई) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें एक ग्लास निर्माण कंपनी द्वारा वॉल्यूम-आधारित (लक्ष्य) छूट के उपयोग को चुनौती दी गई थी, और कहा कि ऐसी छूट प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई की, जहां यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी- शॉट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (शॉट इंडिया), जो फार्मास्युटिकल पैकेजिंग में उपयोग किए जाने...

सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल सेवा शुल्क की सीमा तय करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (सेंट्रल गवर्नमेंट) रूल्स, 2012 के नियम 9(i) और 9(ii) को लागू करने की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। संदर्भ के लिए, 2012 के नियम 9 में यह अनिवार्य किया गया है कि अस्पताल और क्लीनिकल प्रतिष्ठान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए दरें प्रदर्शित करें और राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर शुल्क लें। यह नियम लागू नहीं किया गया है क्योंकि सरकार ने अभी तक सेवा शुल्क की सीमाएँ निर्दिष्ट नहीं की हैं।जस्टिस बीआर गवई और...

BREAKING| जस्टिस बीआर गवई ने सीजेआई के रूप में ली शपथ, बनें दूसरे दलित चीफ जस्टिस

जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने जस्टिस संजीव खन्ना की जगह आधिकारिक तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) का पदभार ग्रहण कर लिया। वह भारत के 52वें चीफ जस्टिस हैं।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में जस्टिस गवई को शपथ दिलाई।उनका कार्यकाल 23 नवंबर, 2025 तक 6 महीने से थोड़ा अधिक होगा।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उपराष्ट्रपति वीपी धनखड़, पूर्व सीजेआई...

जांच अधिकारी की गवाही केवल CrPC की धारा 161 के आधार पर गवाहों के बयानों पर आधारित है, जो साक्ष्य में अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुलिस अधिकारियों को किसी आरोपी द्वारा स्वैच्छिक खुलासे के आधार पर हथियार या नशीले पदार्थों जैसे भौतिक साक्ष्यों की बरामदगी के लिए विश्वसनीय गवाह माना जा सकता है, लेकिन यह विश्वसनीयता CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों के संबंध में उनकी गवाही तक नहीं बढ़ती है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट का वह फैसला खारिज कर दिया, जिसमें आरोपी को बरी करने के फैसले को पलट दिया गया, जिसमें जांच अधिकारी के बयानों पर भरोसा किया गया...