आगे की जांच करने से पहले क्लोज़र रिपोर्ट पर आदेश के पुनर्विचार / वापस लेने/ रद्द करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच करने से पहले क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने वाले आदेश पर पुनर्विचार किया जाए , उसे वापस लिया जाए या उसे रद्द कर दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत जांच एजेंसियों की 'आगे की जांच' करने की शक्तियों को संक्षेप में इस प्रकार बताया:(i) मजिस्ट्रेट के सामने अंतिम रिपोर्ट रखे जाने और स्वीकार किए जाने के बाद भी जांच एजेंसी को मामले में आगे की जांच करने की...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 अप्रैल, 2023 से 28 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट | डीआईओएस की मंजूरी के बिना शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना समाप्त नहीं...

'थोक डोमिसाइल आरक्षण असंवैधानिक': सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार से बीएड सीटों में 75% डोमिसाइल कोटा की समीक्षा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए कि डोमिसाइल आरक्षण "थोक आरक्षण" नहीं बनना चाहिए, मध्य प्रदेश राज्य से बीएड की सीटों में 75% डोमिसाइल आरक्षण प्रदान करने के अपने फैसले की समीक्षा करने के लिए कहा है।कोर्ट ने कहा, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि हालांकि निवासियों के पक्ष में आरक्षण की अनुमति है, फिर भी कुल सीटों के 75% की सीमा तक आरक्षण इसे एक थोक आरक्षण बनाता है, जिसे प्रदीप जैन में असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया है।"न्यायालय ने यह टिप्पणी एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दायर...

अडानी-हिंडनबर्ग मामले की जांच पूरी करने के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से 6 महीने और देने का अनुरोध किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए छह महीने के विस्तार की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया है।2 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी-हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच पूरी करने और दो महीने की अवधि के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। चूंकि न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा 2 मई को समाप्त होने वाली है, सेबी ने मामले की जटिलता को देखते हुए छह महीने की और अवधि मांगी है।इसने कहा कि...

यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम | विनियम 17 में संशोधन से पहले मौजूद रिक्तियां संशोधित नियमों द्वारा शासित होंगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षण पदों के लिए रिक्तियां जो 'यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत विनियमों' के विनियम 17 में संशोधन से पहले उत्पन्न हुई थीं', वे संशोधित नियमों द्वारा शासित होंगी। नियमन 17 में संशोधन 12.03.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह अब अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए एक लिखित परीक्षा निर्धारित करता है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ज‌स्टिस संजय कुमार की खंडपीठ उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम रचना हिल्स और अन्य में दायर एक अपील का निर्णय...

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में स्थित पूजा स्थलों में श्रद्धालुओं की अनियमित यात्राओं पर चिंता व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में स्थित पूजा स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं की अनियमित संख्या पर चिंता व्यक्त की है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा,"ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में कई जंगलों में कुछ पूजा स्थल स्थित हैं जहां हजारों और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। एक तरफ प्रशासन के लिए ऐसे श्रद्धालुओं को पूजा स्थलों पर जाने से रोकना संभव नहीं है। दूसरी ओर, भक्तों की इस तरह की अनियंत्रित यात्राओं के परिणामस्वरूप ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में...

यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम- ‘डीआईओएस की मंजूरी के बिना शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त नहीं हो सकती’ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यूपी के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 जिला विद्यालय निरीक्षक ("DIOS") की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना समाप्त नहीं किया गया है। केवल चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण उम्मीदवार को नियुक्त किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश की धारा 16-चच(3) इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 में नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक ("DIOS") द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे टिकट की कीमतों में रियायत बहाल करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे टिकट की कीमतों में रियायत की बहाली की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा,"उपरोक्त कारणों और राजकोषीय मुद्दे से जुड़े मामले को देखते हुए, इस न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रकृति की रिट जारी करना उचित नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और राजकोषीय नतीजों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय...

यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट | डीआईओएस की मंजूरी के बिना शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यूपी इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) की अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त किए बिना समाप्त नहीं किया गया। केवल चयन प्रक्रिया पूरी हो जाने के कारण उम्मीदवार को नियुक्त किए जाने का कोई निहित अधिकार नहीं है। उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट, 1921 की धारा 16-चच(3) के तहत नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है।जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहन और दूसरी जाति से संबंध रखने वाले उसके प्रेमी की हत्या करने वाले व्यक्ति की मौत की सजा कम की; 'सामाजिक दबाव' का ध्यान रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के दोषी को दी गई मौत की सजा को इस आधार पर आजीवन कारावास की सजा में बदल दिया कि जिस तरह से उसके द्वारा किया गया अपराध 'दुर्लभ से दुर्लभतम' श्रेणी में नहीं आता है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।दोषी वह व्यक्ति था, जिसने 2017 में अपनी बहन और दूसरी जाति से संबंध रखने वाले उसके प्रेमी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोषी ने खुद पुलिस स्टेशन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक जुलूसों के दौरान हिंसा पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश मांगने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धार्मिक जुलूसों के दौरान झड़पों/हिंसा को रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा-निर्देशों की मांग करने वाली याचिका वापस लेने की इजाजत दी।याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला तब किया जब जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की।पीठ ने याचिकाकर्ता से मौखिक रूप से कहा,'हम इसे इतना बड़ा मुद्दा न बनाएं। हम कानून के दायरे में नहीं आ सकते। आप वापस ले सकते हैं।"याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी ने पार्टी-इन-पर्सन के रूप में...

'जांच अधिकारी ने दायित्वों को पूरा नहीं किया': सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा की गई हत्या की दोषसिद्धि रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई दोषसिद्धि को उलटते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई हत्या के मामले की पुष्टि करते हुए लिए कहा कि जांच अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XII के तहत उस पर लगाए गए दायित्वों को पूरा नहीं किया।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,"...हम देख सकते हैं कि जांच अधिकारी ने उन दायित्वों को पूरा नहीं किया जिसके तहत वह है। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, कई दुर्बलताओं ने जांच अधिकारी के आचरण को प्रभावित किया, जो विश्वसनीय रूप से...

अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करके नागरिकों तक पहुंचना महत्वपूर्ण, जल्द ही पूरे भारत में शुरू किया जाएगा: सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग सुनिश्चित करके नागरिकों तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे शीघ्र ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा।सीजेआई चंद्रचूड़ दिल्ली हाईकोर्ट की दो आईटी प्रोजेक्ट "डिजिटल कोर्ट फॉर कॉन्टेस्टेड ट्रैफिक चालान" और "ई-जेल प्लेटफॉर्म पर जमानत आदेश साझाकरण मॉड्यूल" के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।उन्होंने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से नागरिक वास्तव में उस कार्य की प्रकृति को समझ सकते...

फैसले के खिलाफ पुनर्विचार दाखिल करने पर विचार कर रहे हैं कि अधूरी चार्जशीट अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत से वंचित नहीं करेगी: सुप्रीम कोर्ट में एएसजी ने कहा

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के पूर्व मुख्य प्रबंध निदेशक और यस बैंक-डीएचएफएल घोटाले के मुख्य आरोपी कपिल वधावन की मेडिकल जमानत पर सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजी ने पक्षकार के रूप में सूचित किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर करने पर विचार कर रही है, जिसमें यह कहा गया कि जांच पूरी किए बिना अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से अभियुक्तों को डिफ़ॉल्ट जमानत पाने का अधिकार खत्म नहीं...

'न्यायिक अनुशासन': सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को दिए निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार रात 8 बजे आयोजित एक विशेष सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित असामान्य आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल को उन्हें एक विवादास्पद मीडिया साक्षात्कार का अनुवाद देने करने का निर्देश दिया था, जो सुबह मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दिखाया गया था। उनके समक्ष विचाराधीन मामले के बारे में जस्टिस गंगोपाध्याय के टेलीविजन साक्षात्कार पर...

सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा से हाउस अरेस्ट के लिए निगरानी और सुरक्षा खर्च के लिए 8 लाख रुपये जमा करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को निर्देश दिया कि वह निगरानी के खर्च और लागत को पूरा करने के लिए 8 लाख रुपये जमा करें, जैसा कि आदेश दिनांक 10.11.2022 में बताया गया है। 10 नवंबर, 2022 को अदालत ने 73 वर्षीय नवलखा की बढ़ती उम्र और कई बीमारियों को देखते हुए उन्हें तलोजा सेंट्रल जेल से हाउस अरेस्ट करने का आदेश दिया । उस आदेश में अदालत ने दर्ज किया था कि जब वह हाउस अरेस्ट पर थे, निगरानी का खर्च लगभग रु. 2.4 लाख, नवलखा स्वयं वहन करेंगे।...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा विचाराधीन मामले में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को अधिसूचित करने की निंदा की, सचिव तलब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति को अधिसूचित करने में गुजरात सरकार के आचरण की कड़ी निंदा की, जब पदोन्नति से संबंधित एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। गुजरात में जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति की सिफारिश के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि भर्ती नियमों के अनुसार, जिला न्यायाधीश के पद को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर 65% आरक्षण रखते हुए और उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करके भरा जाना है। उनका आरोप है कि इस सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए...

'बेहद अनुचित': सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई का विरोध करने पर SCBA ने बीसीआई की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई का विरोध करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने के लिए बीसीआई की आलोचना की। शीर्ष अदालत के वकीलों के निकाय ने कहा कि "बीसीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई का विरोध करने के लिए एक प्रेस बयान जारी करना बेहद अनुचित था।"बीसीआई ने...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धर्म से इतर नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच के मामलो में स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने को कहा, हेट स्पीच मामला किसी भी धर्म का हो।सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अक्टूबर 2022 के आदेश (जिसके तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को हेट स्पीच के मामलों के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था) के आवेदन को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ा दिया।इसलिए अब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किसी औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना...

अहमद-अशरफ को अस्पताल में सीधे एंबुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा (वीडियो)

बेंच ने यूपी सरकार से पूछा- हत्यारों को ये जानकारी कैसे मिली कि अतीक-अशरफ को अस्पताल ले जाया जा रहा है। बेंच ने ये भी पूछा कि अहमद भाइयों को अस्पताल में सीधे एंबुलेंस से क्यों नहीं ले जाया गया?पूरी वीडियो यहां देखें: