राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जोधपुर के जेआईईटी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 करने के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की पीठ राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था, जिसमें मेडिकल...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ' किसी को 'मियां-तियां' और 'पाकिस्तानी' कहना गलत, हालांकि यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा अपराध नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को "मियां-तियां" और "पाकिस्तानी" कहना गलत होगा, लेकिन यह उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर शब्द आदि बोलना) के तहत आरोप से व्यक्ति को मुक्त करते हुए न्यायालय ने कहा, "अपीलकर्ता पर "मियां-तियां" और "पाकिस्तानी" कहकर सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है।" निस्संदेह, दिए गए बयान गलत हैं। हालांकि, यह सूचनाकर्ता की धार्मिक भावनाओं को ठेस...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम प्रैक्टिस शर्त के बिना गुजरात में न्यायिक मजिस्ट्रेट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा वकील के तौर पर न्यूनतम वर्षों की प्रैक्टिस की शर्त के बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देने पर असंतोष व्यक्त किया।गुजरात लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में यह निर्धारित नहीं किया गया कि उम्मीदवार के पास वकील के तौर पर न्यूनतम वर्षों की प्रैक्टिस की कोई योग्यता होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने इस मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रखा कि क्या नए...

सुप्रीम कोर्ट ने 'यदि प्रतिकूल आदेश पारित किया गया तो वह आत्महत्या की धमकी दे सकता है', कहने वाले वकील को फटकार लगाई, लिखित माफी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को एक वकील को चेतावनी दी कि वह अन्य वकील द्वारा उसके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत रद्द करने की मांग करने वाली अपनी याचिका पर सुनवाई के दौरान आत्महत्या की धमकी दे सकता है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने वकील के आचरण पर आश्चर्य व्यक्त किया और वकील के आचरण पर अपनी अस्वीकृति दर्ज की, जिसमें कहा गया,“आज सुबह जब याचिका को बुलाया गया तो पहला याचिकाकर्ता जो बार का सदस्य है, वीसी के माध्यम से पेश हुआ और कहा कि उसके खिलाफ अपराध खारिज करते हुए यदि अदालत...

'विश्वास करना कठिन है कि उच्च शिक्षित महिला ने विवाह के वादे पर 16 वर्षों तक पुरुष को उसका यौन शोषण करने दिया': सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार का मामला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही खारिज की, जिस पर विवाह के झूठे बहाने से एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप था, जिसके साथ उसका 16 वर्ष पुराना सहमति से यौन संबंध था।न्यायालय ने फिर से पुष्टि की कि विवाह के वादे का उल्लंघन मात्र बलात्कार नहीं माना जाता, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि आरोपी ने संबंध की शुरुआत से ही महिला से विवाह करने का कभी इरादा नहीं किया था।न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त किया कि शिकायतकर्ता, जो एक उच्च शिक्षित और सुस्थापित वयस्क है, ने एक दशक...

इन चार प्रमुख मुद्दे पर बार को चर्चा करनी चाहिए: सीजेआई संजीव खन्ना ने मुख्य बातें बताईं

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना ने हाल ही में कानूनी पेशेवरों को जिज्ञासा की कला के साथ भारतीय बार की लोकतांत्रिक भावना को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित किया।एमीक्विज़ क्यूरी नेशनल लीगल क्विज़ के ग्रैंड फिनाले के लिए अतिथि सम्मान के रूप में आमंत्रित जस्टिस खन्ना ने अचानक बीमार होने के कारण अपने लॉ क्लर्क के माध्यम से कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। युवा वकीलों को दिए गए अपने संदेश में उन्होंने सामाजिक विकास और उभरते कानूनी मुद्दों पर बार को सक्रिय रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के...

न्यायालय को केवल प्रत्यक्ष बातचीत के आधार पर बच्चे की निर्णय लेने की क्षमता के बारे में विशेषज्ञ की राय को खारिज नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाल हिरासत के मामलों में जब बच्चे की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता के बारे में अनिश्चितता होती है, तो दिव्यांगता की पुष्टि करने वाले विशेषज्ञ की राय को बच्चे के साथ प्रत्यक्ष बातचीत से निकाले गए निष्कर्षों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों की स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सा आकलन पर भरोसा करने के महत्व पर जोर दिया। इसने फैसला सुनाया कि जब किसी विशेषज्ञ की विशेषज्ञ राय बच्चे की स्वतंत्र निर्णय लेने...

दहेज हत्या के मामलों में प्रत्यक्ष संलिप्तता के साक्ष्य के बावजूद जमानत देना न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के कथित मामले में ससुर और सास को दी गई जमानत रद्द की, यह देखते हुए कि दहेज की मांग और घरेलू हिंसा के बारे में प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद है।अदालत ने जमानत देने में हाईकोर्ट के "यांत्रिक दृष्टिकोण" की आलोचना करते हुए कहा,"जब शादी के बमुश्किल दो साल के भीतर एक युवा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है तो न्यायपालिका को अत्यधिक सतर्कता और गंभीरता दिखानी चाहिए।"यह मामला जनवरी 2024 में एक महिला शाहिदा बानो की मृत्यु से संबंधित है, जो उसकी शादी के दो साल के...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, 21 मार्च को ही कराए जाएं दिल्ली हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन के चुनाव

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन के चुनाव, जो 21 मार्च को होने वाले हैं, तय तिथि पर ही होंगे और उन्हें आगे नहीं टाला जाएगा।न्यायालय ने आगे निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) बार एसोसिएशन 31 मार्च, 2025 तक अपने चुनाव कराए और संपन्न कराए।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने डीके शर्मा मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया,"राष्ट्रीय हरित अधिकरण के रजिस्ट्रार (जनरल) को बार एसोसिएशन के चुनाव कराने का निर्देश दिया...

कपड़ों की धुलाई और ड्राई क्लीनिंग को फैक्ट्री एक्ट के तहत 'विनिर्माण प्रक्रिया' माना जाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में फैसला सुनाया कि धुलाई, सफाई और ड्राई-क्लीनिंग जैसी गतिविधियां फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के तहत "विनिर्माण प्रक्रिया" की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं, भले ही वे किसी नए मूर्त उत्पाद के निर्माण में परिणत न हों।ऐसा मानते हुए कोर्ट ने कहा कि लॉन्ड्री व्यवसाय फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2(एम) के तहत "फैक्ट्री" माना जाता है, यदि वे 10 या अधिक श्रमिकों को रोजगार देते हैं और कपड़े धोने और साफ करने के लिए उपयोग की जाने वाली बिजली से चलने वाली मशीनों की सहायता से...

'सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर स्तनपान को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग और चाइल्ड केयर रूम के संबंध में निर्देश जारी किए

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक भवनों में फीडिंग और चाइल्ड केयर रूम बनाने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए परामर्श पर कार्रवाई करने के लिए कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर स्तनपान की प्रथा को कलंकित नहीं किया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"इस अवसर पर इस देश के नागरिकों को "महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग" करने के उनके कर्तव्य की याद दिलाना गलत नहीं होगा, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51ए(ई) में निहित है। नर्सिंग माताओं...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनलों में निजी एजेंसियों से अनुबंधित स्टाफ रखने पर जताई चिंता, बेहतर सेवा शर्तों की मांग की

सुप्रीम कोर्ट ने आज (3 मार्च) देशभर में ट्रिब्यूनलों से जुड़ी दो महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर किया, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है—स्टाफ की नियुक्ति और सेवा शर्तें। जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन.के. सिंह की खंडपीठ देशभर में ट्रिब्यूनलों में लंबित मामलों, रिक्तियों, बुनियादी ढांचे और सेवा शर्तों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, जस्टिस सूर्य कांत ने निजी एजेंसियों से अनुबंध के आधार पर स्टाफ की नियुक्ति के मुद्दे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “एक...

गुजरात में आरोपियों के घरों को अवैध तरीके से गिराने का आरोप लगाने वाली अवमानना ​​याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अहमदाबाद के अधिकारियों ने न्यायालय के 13 नवंबर के फैसले का उल्लंघन करते हुए अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि वे राहत के लिए गुजरात हाईकोर्ट जाएं, जिन्होंने दावा किया कि अधिकारी न्यायालय की अवमानना ​​के दोषी हैं।इसी तरह की राहत की मांग करने वाली अन्य याचिकाओं (जिनका निपटारा भी कर दिया गया और...

Ranveeer Allahabadia Case : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन मीडिया पर अश्लीलता के खिलाफ नियम बनाने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को रणवीर इलाहाबादिया मामले के दायरे का विस्तार करते हुए यूट्यूब और अन्य ऑनलाइन मीडिया में अश्लील सामग्री को विनियमित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से मसौदा विनियमन तैयार करने का आग्रह किया, जिसे हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जा सकता है।खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:"हमारे समाज के ज्ञात नैतिक मानकों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने वाले...

India's Got Latent Row | सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया को 'शालीनता और नैतिकता' के मानकों के साथ अपना शो फिर से शुरू करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 मार्च) को यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया पर शो प्रसारित करने पर लगाई रोक हटा दी।कोर्ट ने उन्हें अपना शो "द रणवीर शो" फिर से शुरू करने की अनुमति दी, बशर्ते कि वे यह वचन दें कि उनके शो में शिष्टता और नैतिकता के मानकों का पालन किया जाएगा, जिससे किसी भी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें।महाराष्ट्र, राजस्थान और असम पुलिस द्वारा "इंडियाज गॉट लेटेंट शो" में उनके द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई FIR में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर...

'सोशल मीडिया कंटेंट हटाने से पहले यूजर को नोटिस देना जरूरी': सुप्रीम कोर्ट ने आईटी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर प्रथम दृष्टया अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया अकाउंट/पोस्ट को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार (3 मार्च) को मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नोटिस उन उपयोगकर्ताओं को जारी किया जाना चाहिए जो पहचाने जा सकते हैं। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने याचिकाकर्ता की वकील, सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और एओआर पारस नाथ सिंह की सहायता से सुनवाई के बाद सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा कुछ आईटी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस गवई ने कहा,"हम...

'कविता राष्ट्र-विरोधी नहीं, पुलिस को इसे पढ़ना और समझना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज FIR पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर उनके द्वारा पोस्ट की गई कविता को लेकर गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की कि "ऐ खून के प्यासे बात सुनो" कविता वास्तव में अहिंसा का संदेश दे रही है। साथ ही कहा कि पुलिस को FIR दर्ज करने से पहले संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।जस्टिस ओक ने कहा,"यह वास्तव...

रिश्वत की मांग और स्वीकृति का कोई सबूत न होने पर अधिकार के दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचार की कोई धारणा नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिकार के दुरुपयोग का मात्र आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC Act) की धारा 20 के तहत तब तक धारणा को जन्म नहीं देगा, जब तक कि अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति का सबूत न हो।PC Act की धारा 20 यह मानती है कि कोई सरकारी कर्मचारी जो अनुचित लाभ स्वीकार करता है, उसने ऐसा किसी उद्देश्य या अवार्ड के रूप में किया।कोर्ट ने फैसला सुनाया कि PC Act की धारा 20 के तहत धारणा तब तक नहीं बनेगी, जब तक कि अवैध रिश्वत की मांग और स्वीकृति का सबूत स्थापित न हो जाए। कोर्ट ने कहा कि अधिकार...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को प्रतिबंधित करने वाला मध्य प्रदेश सरकार का नियम खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी दिव्यांगता के कारण न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए विचार से वंचित नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। राज्य को उन्हें समावेशी ढांचा प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।कोर्ट ने कहा,"कोई भी अप्रत्यक्ष भेदभाव जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांग व्यक्तियों को बाहर रखा जाता है, चाहे कटऑफ के माध्यम से या प्रक्रियात्मक बाधाओं...

कॉलेजों में जातिगत भेदभाव | 'UGC ने मसौदा नियम तैयार किए': केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

उच्च शिक्षण संस्थानों (HEI) में जातिगत भेदभाव का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका में केंद्र सरकार ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उठाए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए मसौदा नियम तैयार किए। अपनी ओर से न्यायालय ने व्यक्त किया कि वह दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दों से "वास्तव में" निपटने के लिए "बहुत मजबूत और सुदृढ़ तंत्र" बनाने की कोशिश कर रहा है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (केंद्र की ओर से) द्वारा मसौदा नियमों...