S. 411 IPC | सुप्रीम कोर्ट ने चोरी की सोने की छड़ें रखने के आरोपी जौहरी को बरी किया, कहा- उसे नहीं पता था कि संपत्ति चोरी की है

सुप्रीम कोर्ट ने जौहरी को बरी किया, जिसे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 411 के तहत हाई-प्रोफाइल ₹6.7 करोड़ के विजया बैंक धोखाधड़ी मामले में चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया।न्यायालय ने कहा कि केवल चोरी की संपत्ति पर आरोपी का कब्जा होना IPC की धारा 411 के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं ठहराएगा, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि आरोपी को पता था या यह मानने का कारण था कि संपत्ति चोरी की गई।चूंकि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि अपीलकर्ता/आरोपी के कब्जे से जब्त और बरामद सोने की छड़ें...

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव SCBA में चुनावी सुधारों के प्रस्ताव के लिए गठित समिति के प्रमुख बने

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम बीडी कौशिक मामले में, जहां सुप्रीम कोर्ट SCBA में चुनावी सुधारों के मुद्दे पर विचार कर रहा है, यह सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सिफारिशें करने के लिए प्रस्तावित समिति का नेतृत्व करने पर सहमति व्यक्त की।उक्त समिति SCBA की कार्यकारी समिति के चुनाव को विनियमित करने वाले उपनियमों में सुधार और उपयुक्त संशोधनों के लिए मानदंड/दिशानिर्देश/मापदंडों की सिफारिश करने का प्रस्ताव है। इसमें सीनियर एडवोकेट/अनुभवी अधिवक्ता शामिल होंगे, जिन्होंने...

JJ Act किशोर के दोषसिद्धि रिकॉर्ड के सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक लगाता है; दोषसिद्धि के कारण बच्चे को कोई अयोग्यता नहीं झेलनी पड़ेगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 (JJ Act) की धारा 24, जिसमें कहा गया कि इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के कारण बच्चे को अयोग्यता नहीं झेलनी पड़ेगी, प्रकृति में सुरक्षात्मक है। इसलिए ऐसे मामले जहां दोषसिद्धि के विवरण सार्वजनिक या आधिकारिक दस्तावेजों में दिखाई देते रहते हैं, विधायिका द्वारा इच्छित सुरक्षा को कमजोर करते हैं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने टिप्पणी की,"स्पष्ट रूप से यह बताते हुए कि "किसी बच्चे को ... दोषसिद्धि से जुड़ी...

Senior Designation System | सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह के फैसलों पर पुनर्विचार के मुद्दे पर सभी हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को इंदिरा जयसिंह के 2017 और 2023 के फैसलों पर पुनर्विचार के मुद्दे पर सुनवाई करेगा, जो वकील को सीनियर ए़डवोकेट का दर्जा देने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।जस्टिस अभय ओक, जस्टिस उज्जल भुयान और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले पर विचार करते हुए सभी हाईकोर्ट और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी किया, जिसमें पिछले सप्ताह दो जजों वाली पीठ (जितेंद्र @ कल्ला बनाम राज्य (सरकार) एनसीटी ऑफ दिल्ली और अन्य) ने इंदिरा जयसिंह मामलों में दो निर्णयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बारे...

'साबित करें कि कोई खतरा नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से रासायनिक अपशिष्ट के निपटान पर मध्य प्रदेश के अधिकारियों से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के अधिकारियों से कहा कि वे सामग्री के आधार पर यह दिखाएं कि क्या पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी स्थल से रासायनिक अपशिष्ट के निपटान के संबंध में वादी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं में कोई तथ्य है। क्या अधिकारियों ने आसपास के नागरिकों के लिए खतरे की आशंकाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।कोर्ट ने कहा,जब तक उठाई गई आशंकाएं वास्तविक नहीं पाई जातीं, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेखित किया गया, जो भोपाल गैस...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से दुर्लभ बीमारियों के लिए कम कीमत पर दवाइयां खरीदने के लिए फार्मा कंपनियों से बातचीत करने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें केंद्र सरकार को दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए एकमुश्त उपाय के तौर पर 18 लाख रुपये की दवाइयां खरीदने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दवाओं पर सब्सिडी देने के संभावित उपाय तलाशने को भी कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच केरल हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर...

'बच्चा एक सक्षम गवाह': सुप्रीम कोर्ट ने बाल गवाह की गवाही पर कानून की समरी प्रस्तुत की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 फरवरी) अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी की गवाही विश्वसनीय है। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया और माना कि अपनी पत्नी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसकी विफलता, जो उसके घर की चारदीवारी के भीतर हुई थी और उस समय केवल उनकी बेटी मौजूद थी, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार एक प्रासंगिक परिस्थिति थी। बाल गवाह की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा करते हुए, कोर्ट ने कहा कि...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने पर RJD MLC को निष्कासित करने का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने के लिए RJD MLC सुनील कुमार सिंह को निष्कासित करने का बिहार विधान परिषद का फैसला खारिज किया।हालांकि कोर्ट ने पाया कि सिंह का आचरण "घृणित" और "अनुचित" था, लेकिन उसने निष्कासन की सजा को "अत्यधिक अत्यधिक" और "अनुपातहीन" माना। निष्कासन ने न केवल सिंह के अधिकारों का उल्लंघन किया, बल्कि उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले मतदाताओं के अधिकारों का भी उल्लंघन किया।कोर्ट ने कहा कि सिंह द्वारा पहले से ही भुगते गए सात महीने के...

जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में हलाल सर्टिफिकेशन पर केंद्र की दलीलों पर आपत्ति जताई, बताया- 'भ्रामक'

जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में हलाल प्रमाणन के मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की ओर से ‌‌दिए गए बयानों पर हलफनामा दायर की आपत्ति जताई है। ट्रस्ट ने बयानों का भ्रामक बताया है। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हलाल प्रमाणित उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ़ याचिकाकर्ताओं में से एक है। पिछली सुनवाई के दरमियान मेहता ने कहा था कि हलाल प्रमाणित करने वाली एजेंसियां ​​प्रमाणन प्रक्रिया से "कुछ लाख करोड़" कमाती हैं और कोर्ट को इस बड़े मुद्दे पर विचार...

GST Act | क्या S.168A के तहत अधिसूचना द्वारा कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेने की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या GST Act की धारा 168-ए के तहत अधिसूचना जारी करके कारण बताओ नोटिस पर निर्णय लेने और आदेश पारित करने की समय-सीमा बढ़ाई जा सकती है। यह प्रावधान सरकार को अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा को बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार देता है, जिसका अनुपालन अनिवार्य कारणों से नहीं किया जा सकता है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"इस न्यायालय के विचारणीय मुद्दे यह हैं कि क्या GST Act की धारा 73 और SGST Act (तेलंगाना जीएसटी...

सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर लक्षित हिंसा से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ लुधियाना के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश ढांडा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो इस्कॉन मंदिर संचालन बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं।खंडपीठ ने शुरू में पड़ोसी देश के विदेशी मामलों और आंतरिक घटनाक्रमों के मुद्दों में हस्तक्षेप करने से इनकार...

Sambhal Mosque Case | मस्जिद के पास कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है, मस्जिद से इसका कोई संबंध नहीं: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर संभल शाही जामा मस्जिद समिति के दावों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संबंधित कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है।सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य ने कहा कि स्थानीय रूप से "धरणी वराह कूप" के रूप में जाना जाने वाला विषय कुआं मुगल-युग की संरचना (जिसे राज्य ने "विवादित धार्मिक संरचना" के रूप में वर्णित किया) के अंदर स्थित नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुएं का "मस्जिद/विवादित धार्मिक स्थल" से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन पर NCR राज्यों से हलफनामे मांगे

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे से निपटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NCR के राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के साथ सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए गए अनुपालन से संबंधित व्यापक हलफनामे दाखिल करने को कहा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश पारित किया, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभाव पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।सीनियर एडवोकेट अपराजिता...

Challenge To Delhi HC's Senior Designations | स्थायी समिति नामों की सिफारिश नहीं कर सकती, केवल अंक दे सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय की स्थायी समिति का काम सीनियर एडवोकेट के रूप में डेजिग्नेशन के लिए उम्मीदवारों को अंक देने तक सीमित है। उसके पास सिफारिशें करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस ओक ने कहा,"किस कानून के तहत समिति सिफारिश कर सकती है? इंदिरा जयसिंह मामले में दिए गए फैसले में सिफारिश करने का कोई अधिकार नहीं है।...

न्यायालयों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हल्के से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने का हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपी की जमानत रद्द करने का हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के तहत व्यक्ति की स्वतंत्रता अनमोल अधिकार है और न्यायालयों को इसमें हस्तक्षेप करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने कहा कि चूंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जो यह दर्शाता हो कि जमानत के बाद आरोपी के आचरण के कारण उसकी स्वतंत्रता से वंचित होना उचित है, इसलिए हाईकोर्ट के पास जमानत रद्द करने का कोई वैध कारण नहीं है।कोर्ट ने कहा,“यह कहना पर्याप्त है कि...

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के विनियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट की कीमतों के विनियमन की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वैकल्पिक वैधानिक उपाय तलाशने की स्वतंत्रता दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ याचिकाकर्ता रजत द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।चीफ जस्टिस ने बताया कि उपभोक्ताओं के पास इंटरनेट सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कई विकल्प हैं, उन्होंने समझाया:"यह एक मुक्त बाजार है, आपको लैन मिलता है, आपको वायर्ड इंटरनेट मिलता है, अन्य इंटरनेट भी हैं, बीएसएनएल और...

Plea Challenging AIBE Fees : पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें- सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जो याचिकाकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) की फीस और अन्य आकस्मिक शुल्कों को चुनौती दी। याचिकाकर्ता के अनुसार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) AIBE के लिए 3,500 रुपये लेता है, जो गौरव कुमार बनाम यूओआई (2024) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।गौरव कुमार के फैसले में पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि...

'जल निकायों/आर्द्रभूमियों की सुरक्षा के बिना कोई शहर कैसे स्मार्ट बन सकता है?' : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव को तलब किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के स्मार्ट सिटी विकास मिशन के तहत अजमेर शहर में आर्द्रभूमियों की बहाली के संबंध में अपने पहले के आदेश का पालन करने में राजस्थान राज्य की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की और चेतावनी दी कि यदि आदेश पूरे नहीं किए गए तो अवमानना ​​कार्यवाही की संभावना है।कोर्ट ने टिप्पणी की,"1 दिसंबर, 2023 के आदेश का पालन न करने के मद्देनजर, न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई शुरू करने पर विचार करने से पहले हम राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव को सोमवार 17 मार्च, 2025 को वीडियो...

असफलताओं के बाद भी आगे बढ़ने की क्षमता आपको कानूनी पेशे में अलग पहचान दिलाएगी : जस्टिस संदीप मेहता ने लॉ ग्रेजुएट से कहा

"आप जिस कानूनी पेशे में प्रवेश करने जा रहे हैं, वह केवल एक कैरियर नहीं है, बल्कि न्याय, समानता और कानून के शासन के सिद्धांत को बनाए रखने का एक पवित्र कर्तव्य है, जो हमारे लोकतंत्र का आधार है," सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संदीप मेहता ने जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सत्रहवें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा।उन्होंने आगे कहा:"आप में से कुछ लोग वकालत की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काले वस्त्र पहनेंगे और न्यायालयों में कदम रखेंगे। अन्य लोग कॉर्पोरेट कानून की जटिल दुनिया में कदम रखेंगे,...

Prevention Of Corruption Act | लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention Of Corruption Act) के तहत लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार के मामलों में FIR दर्ज करने से पहले आरोपी को प्रारंभिक जांच का दावा करने का अधिकार नहीं है।यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है। हालांकि PC Act के तहत आने वाले मामलों सहित कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जांच वांछनीय है, लेकिन यह न...