'बेहद अनुचित': सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई का विरोध करने पर SCBA ने बीसीआई की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह मामले की सुनवाई का विरोध करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) पर आपत्ति जताई है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति द्वारा पारित एक सर्वसम्मत प्रस्ताव ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रहे मामले के खिलाफ सार्वजनिक टिप्पणी करने के लिए बीसीआई की आलोचना की। शीर्ष अदालत के वकीलों के निकाय ने कहा कि "बीसीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले की सुनवाई का विरोध करने के लिए एक प्रेस बयान जारी करना बेहद अनुचित था।"

बीसीआई ने 23 अप्रैल को अपने प्रस्ताव को सार्वजनिक किया था, जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह सेम सेक्स यूनियन को वैध बनाने के मामले को संसद पर छोड़ दे, क्योंकि इस मुद्दे का सामाजिक-धार्मिक परंपराओं पर व्यापक प्रभाव है। बीसीआई ने यह भी दावा किया कि यह "आम आदमी का मुखपत्र" है और "देश के 99.9% से अधिक लोग सेम सेक्स मैरिज के विचार का विरोध करते हैं।"

बीसीआई के दृष्टिकोण पर आपत्ति जताते हुए एससीबीए के प्रस्ताव में कहा गया है कि यह अदालत को तय करना है कि उसे इस मामले पर फैसला करना चाहिए या इसे संसद पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा कहते हुए SCBA ने यह कहते हुए स्थिति पर अपनी तटस्थता को भी स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को याचिकाकर्ताओं के समर्थन या विरोध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की एक संविधान पीठ याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई कर रही है, जो समलैंगिक विवाहों के लिए कानूनी मान्यता चाहते हैं। पीठ ने छह दिनों तक दलीलें सुनीं और तीन मई को सुनवाई फिर से शुरू होगी।