शराब पीने की आदत छुपाना शराब से हुई समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा दावा खारिज करने को उचित ठहराता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अगर पॉलिसीधारक ने पॉलिसी खरीदते समय शराब पीने की आदत को छुपाया है तो बीमाकर्ता शराब पीने से संबंधित स्वास्थ्य दावों को खारिज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन बीमा निगम (LIC) के उस फैसले को मंजूरी दे दी है जिसमें उसने "जीवन आरोग्य" योजना के तहत पॉलिसीधारक के अस्पताल में भर्ती होने के दावे को खारिज कर दिया था क्योंकि उसने शराब पीने की अपनी आदत के बारे में गलत जानकारी दी थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण...

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर की गोली मारकर हत्या मामले में मुआवजे का भुगतान न करने पर उत्तराखंड सरकार की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की आलोचना की कि उसने अप्रैल 2016 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करते समय मारे गए सरकारी डॉक्टर की विधवा को मुआवजे का भुगतान नहीं किया, जबकि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये देने के फैसले को मंजूरी दी थी।इस बात से नाखुश कि मृतक डॉक्टर के परिवार को मुआवजे के लिए लगभग नौ साल तक मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, कोर्ट ने राज्य को उन्हें 1 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया।न्यायालय ने आदेश दिया,"प्रथम दृष्टया हमारा मानना ​​है कि मुख्य सचिव द्वारा मृतक के...

गिफ्ट/सेटलमेंट को वैध बनाने के लिए कब्जा देना आवश्यक नहीं; दानकर्ता गिफ्ट डीड को एकतरफा रद्द नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जब संपत्ति हस्तांतरण में प्रेम और स्नेह जैसे विचार शामिल होते हैं, जबकि दाता के पास आजीवन हित रहता है, तो यह गिफ्ट के रूप में सेटलमेंट डीड के रूप में योग्य होता है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि एक बार जब दानकर्ता सेटलमेंट डीड के माध्यम से गिफ्ट स्वीकार कर लेता है, तो दाता इसे एकतरफा रद्द नहीं कर सकता। न्यायालय ने माना कि दाता के आजीवन हित को आरक्षित करने और दानकर्ता को कब्जे की डिलीवरी को स्थगित करने मात्र से दस्तावेज़ वसीयत नहीं बन जाता।न्यायालय ने स्थापित कानून का...

S.80 CPC नोटिस | नोटिस को स्वीकार न करने या उठाए गए मुद्दों पर अपना रुख न बताने से सरकार के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकल सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को धारा 80 CPC के तहत नोटिस के घटते महत्व पर चिंता व्यक्त की और कहा कि व्यवहार में, ऐसे नोटिस अक्सर खाली औपचारिकता बन गए हैं।सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को धारा 80 CPC के तहत नोटिस के घटते महत्व पर चिंता व्यक्त की और कहा कि व्यवहार में, ऐसे नोटिस अक्सर खाली औपचारिकता बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार/सार्वजनिक अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 80 के तहत जारी किए गए नोटिस को पूरी गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए और नागरिकों को...

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकीलों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई, अटॉर्नी जनरल से अपनी चिंता साझा की

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के पैनल वकीलों द्वारा उन मामलों में पेश न होने के लिए पंजाब सरकार को आड़े हाथों लिया, जिनमें नोटिस दिया जा चुका है।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को नियमित जमानत देने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की। 4 मार्च को कोर्ट ने मजीठिया को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए 17 मार्च को पंजाब पुलिस के सामने पेश होने का अंतरिम आदेश पारित किया था।जब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर...

मंदसौर फार्मर प्रोटेस्ट शूटिंग | सुप्रीम कोर्ट ने जैन आयोग की रिपोर्ट मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से 2017 के मंदसौर विरोध प्रदर्शन में हुई गोलीबारी के संबंध में जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने से इनकार करने के खिलाफ चुनौती पर विचार करने पर सहमति जताई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 2017 के मंदसौर किसान गोलीबारी की घटना पर जैन आयोग की रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने की मांग वाली...

उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में CJI संजीव खन्ना के निर्णय की सराहना की, कहा- पहली बार किसी CJI ने सभी सामग्रियों को सार्वजनिक किया

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आधिकारिक परिसर में कथित रूप से नकदी पाए जाने के मामले में इन-हाउस प्रक्रिया से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सराहना की। इस निर्णय की सराहना करते हुए जगदीप धनखड़ ने इस कदम को "अभूतपूर्व" और "सही दिशा में उठाया गया कदम" बताया।उन्होंने कहा, "न्यायपालिका और विधायिका जैसी संस्थाएं अपने उद्देश्य को सबसे बेहतर तरीके से तब पूरा करती हैं, जब उनका इन-हाउस तंत्र प्रभावी, तेज और...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सभी जिला बार एसोसिएशनों में कोषाध्यक्ष और 30 फीसदी EC/काउंसिल पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को कर्नाटक राज्य के सभी जिला बार संघों में कोषाध्यक्ष का पद तथा कार्यकारी समिति/शासी परिषद के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित कर दिए। जस्टिस सूर्यकांत तथा जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जब यह प्रार्थना की गई कि अधिवक्ता संघ बेंगलुरु के मामले में महिला वकीलों के लिए पद आरक्षित करने के आदेश को राज्य के सभी जिला बार संघों तक बढ़ाया जाए।यह टिप्पणी करते हुए कि न्यायालय "चाहता है कि यह आंदोलन पूरे भारत में फैल जाए", जस्टिस कांत ने इस प्रकार...

भारत-पाक मैच के बाद कथित देश विरोधी नारे के आरोप में घर तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र अधिकारी को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महाराष्ट्र में एक मुस्लिम व्यक्ति के घर और दुकान को बिना किसी पूर्व नोटिस के तोड़ने का आरोप लगाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कार्रवाई कोर्ट के 13 नवंबर के बुलडोज़र मामले में दिए गए फैसले का उल्लंघन है।जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने एडवोकेट फौज़िया शकील (याचिकाकर्ता की ओर से) को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अदालत ने सिंधुदुर्ग जिले के मालवन नगर परिषद के मुख्य अधिकारी और प्रशासक संतोष जीरगे को...

सुप्रीम कोर्ट ने थिरुपराकुंड्रम पहाड़ी विवाद पर विरोध प्रदर्शन की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने भारत हिंदू मुन्नानी द्वारा मदुरै के थिरुपराकुंड्रम में विरोध जुलूस की अनुमति मांगने वाली विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार किया।यह एसएलपी मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने जुलूस के लिए उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि राज्य किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दे सकता है, जिससे सार्वजनिक शांति और सद्भाव बाधित हो।भारत हिंदू मुन्नानी, उत्तरी चेन्नई के उप जिला अध्यक्ष एस युवराज ने पुलिस आयुक्त और पुलिस निरीक्षक (फूल बाजार पुलिस...

स्टूडेंट आत्महत्याएं | कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचआईई) में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नेशनल टास्क फोर्स के गठन का निर्देश दिया।कोर्ट ने यह भी माना कि कैंपस में आत्महत्या जैसी किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में, उचित अधिकारियों के पास तुरंत एफआईआर दर्ज कराना संस्थान का स्पष्ट कर्तव्य बन जाता है।कोर्ट ने जातिगत भेदभाव, रैगिंग और छात्रों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आधिकारिक रूप से जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास से नकदी के बंडल मिलने के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ इन-हाउस जांच चल रही है।जस्टिस वर्मा मूल रूप से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे और उन्हें 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया था।चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ए.एस. ओका की कॉलेजियम द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया, "सुप्रीम कोर्ट...

इलाहाबाद हाईकोर्ट के 'स्तन पकड़ना और नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं' फैसले के खिलाफ याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसमें कहा गया था कि नाबालिग लड़की के स्तन पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा।रिट याचिका ऐसे पक्ष द्वारा दायर की गई, जो आपराधिक कार्यवाही से अनजान है। हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमति याचिका दायर करनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में माना...

बुलडोजर जस्टिस: नोटिस के 24 घंटे के भीतर घर गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (24 मार्च) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा, जिन्हें उत्तर प्रदेश प्रशासन ने बिना उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए ध्वस्त कर दिया था।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि नोटिस जारी करने के 24 घंटे के भीतर घरों को ढहा दिया गया, जबकि मालिकों को अपील दायर करने का समय भी नहीं दिया गया।कोर्ट ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं को अपने खर्चे पर मकानों...

जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर

जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड मामले में, एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच के लिए भारत के चीफ जस्टिस द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति को चुनौती दी गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मैथ्यूज नेडुमपारा द्वारा दायर की गई है।याचिका में के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए उस निर्देश को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी मौजूदा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ CrPC की धारा 154 के तहत...

लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गवाह से धमकी की शिकायत लेकर पुलिस के पास जाने को कहा

लखीमपुर खीरी हत्याकांड मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अभियोजन पक्ष के चश्मदीद गवाह को, जिसे कथित रूप से गवाही देने से रोकने के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया गया था, पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने की स्वतंत्रता दी। कोर्ट ने कहा कि इस शिकायत की जांच "निष्पक्ष रूप से और पुलिस द्वारा पहले प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में निकाले गए निष्कर्षों से अप्रभावित होकर" की जाएगी।साथ ही, कोर्ट ने आरोपी आशीष मिश्रा को राम नवमी के त्योहार पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए 5 से 7 अप्रैल के बीच अपने...

सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत आवेदनों को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के नियम में संशोधन किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने अपने अपीलीय पक्ष नियमों में संशोधन किया, जिससे एकल जजों को अधिकांश जमानत आवेदनों की सुनवाई करने की अनुमति मिल सके। अध्याय II के नियम 9(2)(ii) में संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।नियम 9(2)(ii) में इस प्रकार लिखा,"सजा-पूर्व चरण में सभी जमानत आवेदन अग्रिम जमानत आवेदन, जमानत आवेदनों को रद्द करना जब तक कि कानून द्वारा निर्धारित न हो; एकल जज द्वारा सुनवाई की जाएगी।"जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने पहले जमानत आवेदनों को...

स्वतंत्र होने के लिए मीडिया और न्यायपालिका को एक दूसरे की जरूरत है: एस मुरलीधर

सीनियर एडवोकेट और हाईकोर्ट के पूर्व जज डॉ एस मुरलीधर ने हाल ही में भारत में प्रेस की आज़ादी के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने 21 मार्च को दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'मीडिया, न्यायालय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' पर बी जी वर्गीस मेमोरियल व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने भारत में मीडिया इको सिस्टम को प्रभावित करने वाले प्रणालीगत मुद्दों को रेखांकित किया, जिसमें इंटरनेट शटडाउन से लेकर पत्रकारों की सुरक्षा और न्यायपालिका की भूमिका शामिल है।उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि...

'बुलडोजर जस्टिस' संविधान पर बुलडोजर चलाने के समान; कानून के शासन को ध्वस्त करता है: जस्टिस उज्जल भुयान

सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस उज्जल भुयान ने कई राज्य अधिकारियों द्वारा अपराध के आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ "बुलडोजर कार्रवाई" करने की प्रवृत्ति की निंदा की, जिसके तहत कानून के अनुसार बिना किसी सुनवाई के सजा के तौर पर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है।जस्टिस भुयान ने पुणे के भारतीय विद्यापीठ न्यू लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा,"हाल के दिनों में हम राज्य अधिकारियों द्वारा कुछ अपराध करने के आरोपी व्यक्तियों के घरों और संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करने की एक बहुत ही...

हाईकोर्ट जजों के फोन टैपिंग का मामले में मीडिया आउटलेट के एमडी को मिला अंतरिम संरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलुगु मीडिया आउटलेट के प्रबंध निदेशक अरुवेला श्रवण कुमार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, जिससे उन्हें जांच के उद्देश्य से अमेरिका से भारत आने की अनुमति मिल सके। कुमार बीआरएस सरकार के शासनकाल के दौरान नौकरशाहों और हाईकोर्ट जजों के खिलाफ कथित रूप से किए गए अवैध फोन-टैपिंग ऑपरेशन के आरोपियों में से एक हैं।पिछले साल तेलंगाना हाईकोर्ट ने अवैध फोन-टैपिंग ऑपरेशन में स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की थी। इसने यह कहते हुए मामले को उठाया था कि यह मुद्दा "राष्ट्रीय...