अर्जुन राम मेघवाल बने नए लॉ मिनिस्टर

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हुआ है। अर्जुन राम मेघवाल बने नए केद्रीय कानून मंत्री। किरेन रिजिजू की जगह लेंगे। मेघवाल को किरेन रिजिजू के स्थान पर उनके मौजूदा विभागों के अलावा, कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है।किरेन रिजिजू को अर्थ साइंस मंत्रालय सौंपा गया है। अभी मेघवाल संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री हैं। रिजिजू को रविशंकर प्रसाद के स्थान पर जुलाई 2021 में कानून मंत्री बनाया गया था।

जस्टिस केएम जोसेफ ने मामले की आखिरी सुनवाई के दिन कहा, धार्मिक भेदभाव के बिना त्वरित कार्रवाई से कोई घृणा अपराध सुनिश्चित नहीं होता

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली खंडपीठ के बुधवार को (17 मई) समक्ष हेट स्पीट और हेट क्राइम के मामलों की सुनवाई का आखिरी दिन था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 16 जून को सेवानिवृत्त होने वाले हैं (गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोर्ट बंद होने से पहले 19 मई उनका अंतिम कार्य दिवस है)।जस्टिस जोसेफ ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान हेट स्पीच में वृद्धि और इसके खिलाफ अधिकारियों की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। उनके नेतृत्व वाली खंडपीठ ने महत्वपूर्ण निर्देश पारित किए कि...

सीनियर एडवोकेट आदिश सी अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया

आदिश सी अग्रवाल - सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर एडवोकेट को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है।सीनियर एडवोकेट ने जीत हासिल करने के लिए तीन वकीलों और चार सीनियर एडवोकेट को पछाड़ा है। उनके निकटतम दावेदार सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे थे, जिन्होंने 2021 में अपने इस्तीफे तक प्रेसिडेंट का पद संभाला था। अग्रवाल को 668 वोट मिले, जबकि दवे को 477 वोट मिले। सीनियर एडवोकेट राजेश कुमार खन्ना (426), रंजीत कुमार (304), और अजीत कुमार...

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश भर में हेट स्पीच सहित घृणा अपराधों के विभिन्न उदाहरणों के संबंध में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।एडवोकेट निज़ाम पाशा एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए जिन्होंने कथित रूप से हेट स्पीच के उदाहरणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए महाराष्ट्र राज्य के खिलाफ अवमानना ​​​​याचिका दायर की है।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबी हलफनामे में...

'रिश्वत स्वीकार करना मनी लॉन्ड्रिंग है': सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भ्रष्टाचार केस में एफआईआर दर्ज होना ईडी जांच के लिए पर्याप्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के क्षेत्राधिकार में बढ़ोतरी करते हुए एक महत्वपूर्ण कदम में, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि एक आपराधिक गतिविधि और अपराध की आय का सृजन भ्रष्टाचार के अपराध के मामले में ' जुड़वां' की तरह है और ऐसे मामलों में अपराध की आय का अधिग्रहण स्वयं मनी लॉन्ड्रिंग के समान होगा। शीर्ष अदालत ने कहा:"यह सच है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जो अनुसूचित अपराध होते हुए भी अपराध की आय उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धारा 302 के तहत दंडनीय हत्या का अपराध एक...

मणिपुर हिंसा | सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के उस आदेश की आलोचना की, जिसमें राज्य सरकार को मेइती जनजाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने का निर्देश दिया गया था

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर राज्य में अशांति से संबंधित मामले में बुधवार को अनुसूचित जनजाति सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ कुछ कड़ी टिप्पणियां कीं।सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की इच्छा व्यक्त किया, हालांकि अंततः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया कि आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष एक अपील लंबित है।सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की-"मुझे लगता है कि...

2008 जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट: सुप्रीम कोर्ट ने बरी हुए लोगों को शर्तों पर रिहा करने का आदेश दिया, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2008 के जयपुर बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बरी किए गए चार व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश दिया, अगर किसी अन्य मामले में उनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं हो।उल्लेखनीय है, 13 मई 2008 को जयपुर में कई विस्फोट हुए, जिसमें 71 लोगों की मौत हुई और 185 लोग घायल हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने मार्च में मामले के सभी चार दोषियों को बरी कर दिया था, जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी और पांचवें आरोपी को इस आधार पर बरी किया था कि अभियोजन पक्ष उनके अपराध की...

अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट (वीडियो)

‘अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के डाकखाने या माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए’, ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कथित गैंगस्टर वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने के गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। और कहा कि कुर्क की गई सपंत्तियां सरकार वसीम को वापस करे।पूरी वीडियो यहां देखें:

"उपराज्यपाल सदस्यों को मनोनीत कर प्रभावी रूप से निर्वाचित दिल्ली नगर निगम को अस्थिर कर सकते हैं", सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) दिल्ली सरकार की सहमति के बिना दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन (मनोनीत सदस्य) को नामित कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की एक पीठ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उस अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसके माध्यम से दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में दस मनोनीत सदस्यों को नियुक्त किया था।...

अडानी-हिंडनबर्ग : सुप्रीम कोर्ट ने सेबी जांच की समय सीमा 14 अगस्त तक बढ़ाई

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के लिए 14 अगस्त, 2023 तक का समय बढ़ा दिया, जिससे अमेरिका की शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ स्टॉक मूल्य हेरफेर के आरोपों की जांच पूरी की जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने सेबी द्वारा दायर आवेदन में आदेश पारित किया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का और समय मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट के दो मार्च के आदेश के...

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल ने जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के खिलाफ बिहार सरकार की चुनौती पर सुनवाई से खुद को अलग किया

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय करोल ने बुधवार को बिहार सरकार द्वारा राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण कराने के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगाने के पटना हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस करोल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले को हाईकोर्ट में निपटाया है।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को याचिका सूचीबद्ध की गई थी।बिहार राज्य की ओर से पेश...

सुप्रीम कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में युवा कांग्रेस प्रमुख बीवी श्रीनिवास को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास को पार्टी से निष्कासित सदस्य की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर असम में दर्ज FIR के संबंध में अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कहा कि कथित घटना 24-26 फरवरी 2023 के दौरान रायपुर में हुई थी और शिकायत अप्रैल 2023 में असम में दर्ज की गई थी।पीठ ने यह भी कहा कि शिकायत दर्ज कराने से पहले शिकायतकर्ता ने अपने ट्वीट्स और मीडिया को दिए इंटरव्यू में याचिकाकर्ता के खिलाफ यौन उत्पीड़न...

गन प्रॉब्लम | 'देखो अमेरिका कैसे पीड़ित है': सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से अवैध हथियारों की मांग के पीछे के सामाजिक-आर्थिक कारणों की जांच करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (16 मई) को राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश में बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के हथियारों के कब्जे और उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ को अवगत कराया गया कि मणिपुर और नागालैंड राज्यों को अभी इस मामले में सेवा दी जानी है। उसी पर विचार करते हुए उसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को आवश्यक कदम उठाने को कहा।खंडपीठ ने मामले को 7 अगस्त, 2023 को अगली सूचीबद्ध करने...

'उपभोक्ता' की परिभाषा में ' उपभोक्ताओं' भी शामिल; प्रतिनिधि क्षमता में कई उपभोक्ताओं द्वारा संयुक्त शिकायत देने की जरूरत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब समान हित चाहने वाले कुछ उपभोक्ता बिना किसी बड़े जनहित के एक संयुक्त शिकायत दर्ज करते हैं, तो इसे संहिता के आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13(6) के तहत आवश्यक सिविल प्रक्रिया में प्रतिनिधि क्षमता में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है ।इस मामले में फ्लैटों के आवंटियों की एसोसिएशन ने परियोजना के पूरा होने में देरी के कारण एक आवास परियोजना के निर्माता के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की थी। आयोग के...

सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन 2030 में भारत के चीफ जस्टिस होंगे, अगर केंद्र ने कॉलेजियम प्रस्ताव को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए सिफारिश की है। अगर सिफारिश मंजूर हो जाती है तो वो 2030 में भारत के चीफ जस्टिस बनेंगे। अभी चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के बाद लाइन में सात अन्य जज हैं। अगर वरिष्ठता के नियम का पालन किया जाता है, तो प्रतिष्ठित पद पर कब्जा करने वाले जजों में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकांत, बीवी नागरत्ना, पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला हैं।संकल्प में लिखा है,"केवी विश्वनाथन का जन्म 26 मई, 1966 को हुआ था। सुप्रीम...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट जजशिप के लिए आंध्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर वरीयता दी

सुप्रीम कोर्ट के जज की पोस्ट के लिए अपनी हालिया सिफारिश करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कॉलेजियम कमेटी ने सीनियरीटी के कर्म में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर से चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को ज्यादा सीनियर पाते हुए जज के रूप में उनकी नियुक्त करने की सिफारिश की। हालांकि दोनों जज मूल रूप से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नियुक्त हैं।सुप्रीम कोर्ट ने कहा,“सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान संरचना में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है …...

"द केरल स्टोरी" फिल्म तथ्यों के साथ "छेड़छाड़ करने पर आधारित है, इसमें हेट स्पीच : पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

पश्चिम बंगाल राज्य ने विवादास्पद फिल्म "द केरल स्टोरी" पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव करते हुए अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिल्म तथ्यों के साथ "छेड़छाड़ करने पर आधारित है और इसमें कई दृश्यों में हेट स्पीच है जो सांप्रदायिक भावनाओं को आहत कर सकती है और समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा कर सकती है।" राज्य सरकार ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल सिनेमा विनियमन अधिनियम 1954 की धारा 6 (1) के तहत अपनी वैधानिक शक्ति का आह्वान करते हुए फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय खुफिया...

केंद्र ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने 1998 की पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) का अध्यक्ष नियुक्त किया है।वो इस पद पर नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला हैं और पांच साल तक या 65 वर्ष की आयु तक सेवा करेंगी।अक्टूबर, 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के रिटायर्ड होने के बाद से सीसीआई के अध्यक्ष का पद खाली है। संगीता वर्मा अंतरिम अध्यक्ष की भूमिका निभा रही थीं।प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के लक्ष्यों को CCI की स्थापना के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य है। इसे 14 अक्टूबर 2003 को केंद्र...

कॉलेजियम ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से दो पद खाली हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एमआर शाह रिटायर्ड हो चुके हैं।चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें लिखा है,"सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 जजों के पद हैं। अभी 32 जज काम कर रहे हैं। दो पद खाली हैं। जुलाई में चार और पद खाली हो...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से मिलने के लिए अधिक समय की मांग करने वाली सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और पत्नी लीना पॉलोज द्वारा जेल अधिकारियों द्वारा परिवार, दोस्तों और कानूनी प्रतिनिधियों से मिलने के लिए आवंटित मुलाक़ात के समय को बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने देखा कि आरोपी व्यक्ति इस तरह के 'विशेषाधिकार' मांगने और ऐसी 'असाधारण मांग' करने की स्थिति में नहीं हैं। इसे देखते हुए जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी।दोनों आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश वकील ने बेंच को अवगत कराया...