कॉलेजियम ने आंध्रप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 पदों में से दो पद खाली हैं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एमआर शाह रिटायर्ड हो चुके हैं।

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें लिखा है,

"सुप्रीम कोर्ट में स्वीकृत 34 जजों के पद हैं। अभी 32 जज काम कर रहे हैं। दो पद खाली हैं। जुलाई में चार और पद खाली हो जाएंगे। तब कुल 28 जज बचेंगे। हालांकि, कॉलेजियम ने खाली पड़े 2 पदों के लिए सिफारिश की है।"

प्रस्ताव से पता चलता है कि कोलेजियम का चयन करते समय जिन कारकों को महत्व दिया गया है, वे मुख्य न्यायाधीशों और उनके मूल उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता के साथ-साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समग्र वरिष्ठता, और योग्यता, प्रदर्शन और अखंडता है। इसके अलावा, यह निर्धारण करने में एक अन्य महत्वपूर्ण कारक सुप्रीम कोर्ट में विविधता और समावेशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी।

संकल्प के अनुसार, कॉलेजियम की सिफारिशों में विविधता और समावेशिता के चार तरीके हैं:

1. हाईकोर्ट्स का प्रतिनिधित्व जिनका सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है या अपर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया है;

2. समाज के सीमांत और पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की नियुक्ति;

3. जेंडर विविधता; और

4. अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व।

बता दें, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी 12 मई और जस्टिस एमआर शाह 15 मई को रिटायर्ड हो चुके हैं। अब कुल 32 जज काम कर रहे हैं।