मणिपुर हिंसा | न्यायाधीशों की समिति ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी

मणिपुर हिंसा से संबंधित मामले में राहत, उपचारात्मक उपायों, पुनर्वास उपायों और घरों और पूजा स्थलों की बहाली सहित मुद्दे के मानवीय पहलुओं को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने रिपोर्ट को वकीलों को प्रसारित करने का निर्देश दिया और उनसे प्रस्तावित सुझावों पर जवाब देने को कहा।

समिति की अध्यक्षता जस्टिस गीता मित्तल (जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस) कर रही हैं, और इसमें जस्टिस शालिनी फणसलकर जोशी (बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व जज) और जस्टिस आशा मेनन (दिल्ली एचसी की पूर्व जज) भी शामिल हैं।

सीजेआई ने वकीलों को सूचित किया कि समिति द्वारा तीन रिपोर्ट दायर की गई हैं।

तीन रिपोर्टों पर विवरण निम्नलिखित हैं-

1. दंगों में मणिपुर के नागरिकों के दस्तावेजों के नुकसान पर प्रकाश डालने वाली रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ऐसे नागरिकों के लिए आधार कार्ड आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के पुनर्निर्माण में सहायता का आह्वान करती है;

2. रिपोर्ट में NALSA योजना को ध्यान में रखते हुए मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना में सुधार और अपडेट करने का आह्वान किया गया। उदाहरण के लिए मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना में कहा गया कि यदि किसी पीड़ित को अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को मणिपुर पीड़ित योजना के तहत कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा;

3. प्रशासनिक निर्देशों के लिए डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रस्ताव करने वाली रिपोर्ट।

खंडपीठ ने यह भी कहा कि इस मामले में अपेक्षित प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक निर्देशों की आवश्यकता है; समिति के वित्तीय खर्चों को पूरा करने के लिए धन; कार्य पोर्टल स्थापित कर आवश्यक प्रचार-प्रसार; अन्य बुनियादी ढांचे में परिवर्तन।

इस संबंध में सीजेआई ने कहा,

"उस संबंध में सुझावों को समिति के साथ परामर्श करके वृंदा ग्रोवर द्वारा एकत्र किया जा सकता है, जिसे गुरुवार सुबह तक मणिपुर के एडवोकेट जनरल के साथ साझा किया जाएगा। मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करें।"

रिपोर्टों की समीक्षा करने के बाद सीजेआई ने यह भी रेखांकित किया कि समिति ने मुआवजे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, राहत शिविर, डेटा रिपोर्टिंग और निगरानी आदि जैसे कई प्रमुखों के तहत मामलों को विभाजित किया।

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पीठ से अनुरोध किया कि समिति को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति देने की अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि समिति के सदस्यों के पास बैठने के लिए जगह नहीं है और जस्टिस गीता मित्तल ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से उन्हें जगह आवंटित करने का अनुरोध किया है।

इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

"मैं जस्टिस मित्तल और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करूंगा। यदि कमजोर बयान गवाह निर्माण कार्यालय का उपयोग उनके द्वारा किया जा सकता है तो यह ठीक होगा। यदि नहीं तो गृह मंत्रालय आवश्यक व्यवस्था कर सकता है ।"

मामले में पिछली सुनवाई में जांच के संबंध में अदालत ने कहा कि केंद्र ने यौन हिंसा से संबंधित 11 एफआईआर केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला किया।

कोर्ट ने कहा कि वह इन मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने की इजाजत देगा। हालांकि, इसमें अन्य राज्यों से लिए गए एसपी नहीं तो कम से कम डीवाईएसपी रैंक के 5 अधिकारी भी शामिल होंगे।

कोर्ट ने कहा,

"यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वास की भावना और निष्पक्षता की समग्र भावना है।"

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये अधिकारी सीबीआई के प्रशासनिक ढांचे के भीतर काम करेंगे। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि वह सीबीआई जांच की निगरानी के लिए अधिकारी नियुक्त करके "सुरक्षा की एक और परत" जोड़ेगा, जो न्यायालय को वापस रिपोर्ट करेगा।

राज्य पुलिस जांच के संबंध में न्यायालय ने राज्य के इस कथन पर गौर किया कि वह उन मामलों की देखभाल के लिए 42 एसआईटी का गठन करेगी, जो सीबीआई को हस्तांतरित नहीं किए गए। कोर्ट ने कहा कि इन एसआईटी के लिए वह अन्य राज्य पुलिस बलों से कम से कम एक इंस्पेक्टर को शामिल करने का आदेश देगा। इसके अलावा, राज्य एसआईटी की निगरानी 6 डीआइजी रैंक के अधिकारियों द्वारा की जाएगी जो मणिपुर राज्य के बाहर से हैं।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस जांच को 'धीमा' बताया। पीठ ने कहा कि घटनाओं के कई दिनों बाद एफआईआर दर्ज की गईं और गिरफ्तारियां बहुत कम हुईं।