पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज करने के बाद मजिस्ट्रेट नाराजी याचिका (Protest Petition) पर संज्ञान ले सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट नाराजी याचिका (Protest Petition) को शिकायत मामले के रूप में मानने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकते है।

जानिए नाराजी याचिका (Protest Petition) क्या होती है और कौन कर सकता है इसे दाखिल?

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का उपयोग कर सकता है।

सबसे पहले वह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है और कार्रवाई छोड़ सकता है।

दूसरे, वह पुलिस रिपोर्ट और जारी प्रक्रिया के आधार पर सीआरपीसी की धारा 190(1)(बी) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है;

तीसरा, वह मूल शिकायत के आधार पर सीआरपीसी की धारा 190(1)(ए) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की शपथ पर जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस की फाइनल रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया जाता है। मजिस्ट्रेट के पास किसी शिकायत या उसी या इसी तरह की नाराजी याचिका पर अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है।

अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद भी आरोप पर अदालत ने कहा,

इसके अलावा, किसी मजिस्ट्रेट को केवल इस आधार पर किसी शिकायत का संज्ञान लेने से नहीं रोका जा सकता कि उसने पहले पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

हालांकि, यह स्पष्ट किया गया कि मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते समय नाराजी याचिका या शिकायत की सामग्री, जैसा भी मामला हो, पर अपना विवेक लगाना होगा।

इस मामले में मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट खारिज कर दी और नाराजी याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही सीआरपीसी की धारा 200 के तहत आगे बढ़ने का फैसला किया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए इस आदेश में हस्तक्षेप किया कि नाराजी याचिका शिकायत के रूप में मानने के अपने निष्कर्ष के समर्थन में मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष विरोध याचिका को शिकायत के रूप में आगे बढ़ाने के लिए अपर्याप्त हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजेएम द्वारा चुना गया रास्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार बिल्कुल उचित, कानूनी और उचित है।

केस टाइटल- जुनैद बनाम यूपी राज्य - 2023 लाइव लॉ (एससी) 730 - 2023 आईएनएससी 778

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; (सीआरपीसी) की धारा 173, 190, 200 - धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट तीन विकल्पों का उपयोग कर सकता है- सबसे पहले, वह निर्णय ले सकता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और कार्रवाई छोड़ सकता है। दूसरे, वह कर सकता है कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सीआरपीसी की धारा 190(1)(बी) के तहत अपराध का संज्ञान लें और प्रक्रिया जारी करें। तीसरा, वह मूल शिकायत के आधार पर सीआरपीसी की धारा 190(1)(ए) के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता है और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की शपथ पर जांच करने के लिए आगे बढ़ें। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां सीआरपीसी की धारा 173 के तहत पुलिस की अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है और आरोपी व्यक्तियों को बरी कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के पास अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति है अंतिम रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद भी समान या समान आरोपों पर शिकायत या नाराजी याचिका - मजिस्ट्रेट को केवल इस आधार पर शिकायत का संज्ञान लेने से नहीं रोका जाता कि पहले उसने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए उसे नाराजी याचिका या शिकायत, जैसा भी मामला हो, उसकी सामग्री को देखना होगा।

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