सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (06 दिसंबर, 2021 से 10 दिसंबर, 2021) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को माना कि अपराध में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी अभियोजन पक्ष के मामले को अविश्वसनीय नहीं करेगी जो कि प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बैलिस्टिक विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट पेश करने में विफलता, जो प्रकृति और चोट के कारण की गवाही दे सकती है, विश्वसनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य पर संदेह जताने के लिए पर्याप्त नहीं है।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आरोपी द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय दंड संहिता ("आईपीसी") की धारा 34 के साथ पढ़ते हुए 302 ("आईपीसी") के तहत आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की गई थी।

[मामला : गुलाब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील संख्या 81/ 2021]

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विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल "उपभोक्ताओं" को है, वितरण लाइसेंसधारी को नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रतिनिधित्व करने का अधिकार केवल "उपभोक्ताओं" को है, वितरण लाइसेंसधारी को नहीं।

जस्टिस एलएन राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ("लागू निर्णय") द्वारा पारित 3 अप्रैल, 2019 के फैसले के खिलाफ एक दीवानी अपील पर विचार कर रही थी। आक्षेपित निर्णय में, उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) विनियम, 2007 ('सीजीआरएफ विनियम') के विनियम 8.1 (i) को विद्युत अधिनियम, 2003 ('अधिनियम') की धारा 42 की उप-धारा (5) (6) और (7) और विद्युत नियम, 2005 के नियम 7 के विपरीत घोषित किया था।

केस: उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम किसान कोल्ड स्टोरेज और आइस फैक्ट्री और अन्य | 2021 की सिविल अपील संख्या 7465

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सीआरपीसी की धारा 427- 'नशीली दवाओं की तस्करी के मामलों में एक साथ सजा की अनुमति नहीं दी जा सकती': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली सजा के साथ-साथ बाद की सजा (एक साथ सजा) को चलाने के लिए अपराधों की प्रकृति के आधार पर विवेकपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एनडीपीएस मामलों में सीआरपीसी की धारा 427 के तहत विवेकाधिकार लागू करते हुए भी विवेक उस आरोपी के पक्ष में नहीं होगा जो मादक पदार्थों की अवैध तस्करी में लिप्त पाया जाता है।

केस का शीर्षक: मोहम्मद जाहिद बनाम राज्य एनसीबी के माध्यम से

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मुफ्त में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं पर उपभोक्ता का मामला केवल इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि डॉक्टर अस्पताल के वेतनभोगी कर्मचारी हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल की ओर से चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 ("अधिनियम") की धारा 2(1)(0) के दायरे में नहीं आती, केवल इसलिए क्योंकि चिकित्सा अधिकारी अस्पताल के वेतनभोगी कर्मचारी हैं।

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की एक पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा पारित आदेश की आलोचना करने वाली एक अपील को खारिज किया, जिसने अपीलकर्ता की शिकायत को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वह अधिनियम की धारा 2(1)(डी)(ii) के तहत उपभोक्ता नहीं है।

केस का शीर्षक: निवेदिता सिंह बनाम डॉ. आशा भारती एंड अन्य। सिविल अपील संख्या 103 ऑफ 2021

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पॉलिसी के नवीनीकरण के दौरान बीमाकर्ता को पॉलिसी शर्तों में बदलाव का खुलासा करना होगा : सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को मेडिक्लेम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने दो वरिष्ठ नागरिकों को मेडिक्लेम राहत की अनुमति देते हुए कहा कि पॉलिसी के नवीनीकरण (Renewal) के समय पॉलिसी धारक को पॉलिसी की शर्तों में बदलाव का खुलासा करने की बीमा एजेंट की विफलता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में 'सेवा में कमी' के समान होगी।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ जैकब पुनेन और अन्य बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी, जिसने अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया था।

केस: जैकब पुनेन और दूसरा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

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अगर एक बेटी अपने पिता से उसकी शिक्षा में सहयोग की उम्मीद कर रही है तो उसे भी बेटी की भूमिका निभानी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद की सुनवाई करते हुए कहा कि एक बेटी को यह समझना चाहिए कि अगर वह पिता से उसकी शिक्षा में सहयोग की उम्मीद कर रही है तो उसे भी बेटी की भूमिका निभानी होगी।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने कहा कि बेटी ने पिता से मिलने या उनसे फोन पर बात करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा, "बेटी को इस बात की भी सराहना करनी चाहिए कि अगर वह पिता/अपीलकर्ता से उसकी शिक्षा में सहयोग की उम्मीद कर रही है, तो उसे भी बेटी की भूमिका निभानी होगी।"

केस का शीर्षक - अजय कुमार राठी बनाम सीमा राठी

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विवाद से जुड़े पुराने और मौजूदा मुकदमे का खुलासा न करना भौतिक तथ्यों को छुपाने के समान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विवाद की विषय-वस्तु से संबंधित पुराने और लंबित मुकदमों का खुलासा न करना तथ्यों के भौतिक दमन के समान होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन उपचार से एक वादी को वंचित करेगा।

कोर्ट ने यह भी दोहराया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते समय, यह अनिवार्य है कि याचिकाकर्ता को साफ हाथों के साथ आना चाहिए और बिना कुछ छुपाए या दबाए सभी तथ्यों को न्यायालय के सामने रखना चाहिए।

केस शीर्षक: श्री के जयराम और अन्य बनाम बंगलोर विकास प्राधिकरण।

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सेवा मामलों में कुछ प्रभावित कर्मियों को पक्षकार बनाना पर्याप्त, सभी पक्षों को शामिल न करना घातक नहीं होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेवा न्यायशास्त्र से संबंधित मामलों में प्रभावित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शामिल चलाना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि ऐसे प्रभावित कर्मचारियों के एक वर्ग को पक्षकार बनाया जाता है तो सभी के हितों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण किया जाता है।

वर्तमान मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 4 दिसंबर, 2019 के आदेश के खिलाफ दीवानी अपील पर विचार कर रही थी।

केस: अजय कुमार शुक्ला और अन्य वी. अरविंद राय और अन्य| सिविल अपील संख्या (ओं)। 2021 की 5966

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अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिका दायर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर एंगल से जांच होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिका दायर करने के कदाचार से संबंधित मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आज उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल को फर्जी दावा याचिका दायर करने में शामिल दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई।

जस्टिस एमआर शाह ने कहा, "यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। करोड़ों के नकली दावों की फाइलिंग और आप ज्यादा गंभीर नहीं हैं..। हमें लगता है कि आप अपनी निष्क्रियता से अपने अधिवक्ताओं रक्षा कर रहे हैं।"

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आईपीसी की धारा 120बी – दिमागी साठगांठ दिखाने वाले साक्ष्य के अभाव में आपराधिक साजिश के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि किसी अवैध कार्य को करने के उद्देश्य से साजिशकर्ताओं के बीच साजिश रचने के लिए दिमागी साठगांठ दिखाने के सबूत के अभाव में किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है।

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17 मार्च, 2020 के फैसले ("आक्षेपित आदेश") के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी। आक्षेपित आदेश के माध्यम से उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता/आरोपी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रेवाड़ी द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को बरकरार रखा था।

केस टाइटल: परवीन @सोनू बनाम हरियाणा सरकार| आपराधिक अपील संख्या 1571/2021

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एनसीडीआरसी रोक के लिए एससीडीआरसी द्वारा निर्धारित पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पर एक महत्वपूर्ण फैसले में मंगलवार को कहा कि सशर्त रोक के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा निर्धारित पूरी राशि या 50% से अधिक राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि इस तरह के आदेश को पारित करने के लिए, एनसीडीआरसी को स्पष्ट कारण बताते हुए एक बोलने वाला आदेश पारित करना होगा।

केस : मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड बनाम संजीव कुमार शर्मा और अन्य

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सीपीसी - डिक्री संपत्ति पर अवरोधक के दावे पर निष्पादन कार्यवाही में विचार हो, अलग से दायर वाद पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि निर्णय देनदार के खिलाफ डिक्री धारक द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाही में संपत्ति के अधिकार, टाइटल या हित से संबंधित प्रश्नों सहित किसी अवरोधक द्वारा उठाए गए दावों को निष्पादन की कार्यवाही के दौरान स्वयं निष्पादन न्यायालय द्वारा तय किया जाना है।

बेंच ने माना है कि आदेश XXI नियम 101 सीपीसी के अनुसार, आदेश XXI नियम 97 के तहत दायर एक आवेदन अचल संपत्ति के कब्जे को लेकर प्रतिरोध या बाधा के संबंध में दाय आवेदन को सुनवाई कर रहे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है और उसके लिए एक अलग वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

केस: बंगलौर विकास प्राधिकरण बनाम एन नानजप्पा और अन्य

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बाद में पर्यावरणीय मंज़ूरी के नियम बदलने पर बिल्डर को मान्य तरीके से किए निर्मित ढांचे को ढहाने को नहीं कहा जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में दिए एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने वैध अपेक्षा के सिद्धांत को लागू करते हुए प्रासंगिक समय पर मौजूद कानूनी ढांचे के अनुसार प्राप्त पर्यावरण मंज़ूरी (ईसी) के आधार पर एक परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए पूर्व-मौजूदा निर्माण को मान्य ठहराया। हालांकि, शीर्ष अदालत ने मौजूदा पर्यावरण व्यवस्था के तहत नए ईसी प्राप्त करने के बाद ही आगे निर्माण करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का इस हद तक समर्थन किया कि अपीलकर्ता का ईसी हालांकि एक निश्चित अवधि के बाद अमान्य हो गया, लेकिन उक्त ईसी पर किए गए उसके पहले से मौजूद निर्माण सुरक्षित हैं।

मामला: मेसर्स साईं बाबा सेल्स प्रा लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य। 2021 की सिविल अपील संख्या 595]

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शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 202 (2) एनआई अधिनियम धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि शपथ पर गवाहों के परीक्षण के संबंध में सीआरपीसी की धारा 202 (2) एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतों पर लागू नहीं होती। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से गवाहों के साक्ष्य को हलफनामे पर अनुमति दी जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत को खारिज करने से इनकार करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए कहा,

"यदि मजिस्ट्रेट स्वयं जांच करता है, तो यह अनिवार्य नहीं है कि वह गवाहों की जांच करे और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट संतुष्ट होने के लिए दस्तावेजों की जांच कर सकता है कि धारा 202 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।"

केस : सुनील टोडी बनाम गुजरात राज्य

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