सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (28 नवंबर, 2022 से 2 दिसंबर, 2022 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

NEET- SS : सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को सेवारत डॉक्टरों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 50 प्रतिशत सुपर स्पेशियलिटी सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को 2020 के एक सरकारी आदेश के अनुसार NEET-योग्य सेवारत डॉक्टरों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चालू शैक्षणिक वर्ष में उपलब्ध सुपर स्पेशियलिटी सीटों में से 50 प्रतिशत आरक्षित करने की अनुमति दी, जिसकी वैधता वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती के तहत है।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राज्य सरकार को आदेश के अनुसार 15 दिनों की अवधि के भीतर सीटों के आवंटन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने का निर्देश दिया और फिर तुरंत भारत संघ को खाली रहने वाली सीटों के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने को कहा, ताकि बाद में केंद्र अखिल भारतीय योग्यता सूची के आधार पर रिक्तियों को भर सके।

केस- एन कार्तिकेयन व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य। [डब्ल्यूपी (सी) संख्या 53/2022]

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आदेश 33 नियम 1 सीपीसी - मोहताज के रूप में दायर मुकदमे के आवेदन को खारिज किया जा सकता है यदि यह रेस ज्यूडिकाटा से वर्जित है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXXIII नियम 1 के तहत किसी मोहताज के रूप में मुकदमा करने के आवेदन को खारिज किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि यह मुकदमा रेस ज्यूडिकाटा से वर्जित है।

इस मामले में वादी ने सीपीसी के आदेश 33 नियम 1 के तहत मोहताज व्यक्तियों के रूप में मुकदमा करने की अनुमति देने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन को ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह मुकदमा तंग करने के लिए दायर किया गया है, कानून की प्रक्रिया और अदालत का दुरुपयोग है और यह मुकदमा रेस ज्यूडिकाटा द्वारा वर्जित है।

केस विवरण- सोलोमन सेल्वराज बनाम इंद्राणी भगवान सिंह | 2022 लाइवलॉ (SC) 1004 | सीए 8885/2022 | 3 दिसंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एमएम सुंदरेश

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

किसी वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि एक वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व अपने आप में हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को बाहर नहीं कर सकता है। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, "एक संवैधानिक उपाय को वर्जित या बाहर नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो यह अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र की कमी का मामला नहीं हो सकता है।"

केस विवरण- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ बनाम शेख युसूफ भाई चावला | 2022 लाइवलॉ (SC) 1003 | सीए 7812-7814/ 2022 | 20 अक्टूबर 2022 | जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अग्रिम जमानत सीमित अवधि के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुरुवार को अग्रिम जमानत की मांग वाली एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सीमित समय सीमा के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने पूछा, "अग्रिम जमानत को चार सप्ताह तक कैसे सीमित किया जा सकता है?"

सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले राजनेता मोनिरुल इस्लाम द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने मोनिरुल इस्ला को 2021 में अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन इसे केवल चार सप्ताह तक सीमित कर दिया था।

केस टाइटल : मोनिरुल इस्लाम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य | एसएलपी(क्रिमिनल) नंबर 004439 - /2021

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यूपी आवास एवं विकास परिषद के कार्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करना शामिल नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य और अन्य बनाम वीरेंद्र कुमार और अन्य मामले में दोहराया है और माना है कि "जहां एक अधिनियम को एक निश्चित काम के लिए एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है, उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।" जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसे जस्टिस अभय एस ओक ने लिखा है।

केस: यूपी राज्य और अन्य बनाम वीरेंद्र कुमार और अन्य। सिविल अपील संख्या 66226623/ 2022

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

विज्ञापन में दी गई योग्यता प्राप्त करने की कट-ऑफ तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विज्ञापन में दी गई योग्यता प्राप्त करने की कट-ऑफ तिथि आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी। इस मामले में, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने 17.07.2018 को एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन प्रकाशित किया। विज्ञापन के अनुसार, आवश्यक योग्यता मैट्रिक पास है और वांछनीय योग्यता हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से नियमित कोर्स (दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से नहीं) के माध्यम से प्राप्त वायरमैन / इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा या एक वर्ष ब्रॉड बेस्ड बेसिक ट्रेनिंग का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र है। आवश्यक योग्यता के लिए निर्धारित किए जाने वाले अंक 60 प्रतिशत हैं जबकि वांछनीय योग्यता के लिए अंक 25 प्रतिशत हैं।

केस विवरण- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड बनाम धर्मिंदर सिंह | 2022 लाइवलॉ (SC) 999 | सीए 8828/2022 | 23 नवंबर 2022 | जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विक्रम नाथ

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अध्याय VIII सीआरपीसी के प्रावधानों को ' सजा के वाहन' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए; अत्यधिक सिक्योरिटी/ बॉन्ड राशि मांगना अस्वीकार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VIII के प्रावधान प्रकृति में केवल निवारक हैं और इन्हें ' सजा के वाहन' के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि अत्यधिक सिक्योरिटी/ बॉन्ड और मनमानी राशि की मांग अस्वीकार्य है क्योंकि यह संहिता के अध्याय VIII की भावना को व्यर्थ करती है।

केस विवरण- इस्तकार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2022 लाइवलॉ (SC) 1000 | सीआरए 2034 | 11 नवंबर 2022/2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

असाधारण परिस्थितियों के अलावा अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, सिवाय उन परिस्थितियों में जहां ऐसे निष्कर्ष स्पष्ट रूप से विकृत हैं या रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के साथ असंगत हैं, या बिना सबूतों के आधार पर है।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा, यदि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया है या अनुशासनात्मक प्राधिकरण के लिए दुर्भावना है, तो अदालतें निश्चित रूप से हस्तक्षेप कर सकती हैं।

केस विवरण- भारत संघ बनाम सुब्रत नाथ | 2022 लाइवलॉ (SC) 998 | सीए 7939-7940/ 2022 | 23 नवंबर 2022 | सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस हिमा कोहली

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गैंग रेप और मर्डर के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बिलकिस बानो (Bilkis Bano) ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और हत्या के लिए उम्रकैद की सजा पाए 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है।

बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी मांगी है, जिसमें गुजरात सरकार को दोषियों की सजा पर फैसला लेने की इजाजत दी गई थी। बानो की ओर से पेश वकील शोभा गुप्ता ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आपराधिक कार्यवाही रद्द की जा सकती है, जब शिकायत/एफआईआर किसी अपराध में अभियुक्त की भागीदारी का खुलासा नहीं करती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही तब रद्द की जा सकती है जब एफआईआर में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर अभियुक्तों के किसी भी कृत्य या अपराध में उनकी भागीदारी का खुलासा नहीं होता।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506, 448, 387 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। उसने एफआईआर/चार्जशीट रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही हाईकोर्ट ने इसे खारिज किया, उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

केस विवरण- रमेश चंद्र गुप्ता बनाम यूपी राज्य | लाइवलॉ (SC) 993/2022 | एसएलपी (क्रिमिनल) 39/2022 | 28 नवंबर, 2022 | जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्र ने कॉलेजियम प्रस्तावों को विभाजित कर न्यायाधीशों की सिनियोरिटी को बाधित किया : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉलेजियम सिफारिश से कुछ नामों को मंजूरी देकर और अन्य नामों को रोककर कॉलेजियम प्रस्तावों को विभाजित करने की केंद्र की प्रथा की आलोचना की।

जस्टिस एसके कौल ने केंद्र द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा, " कभी-कभी जब आप नियुक्ति करते हैं तो आप सूची से कुछ नामों को चुनते हैं और दूसरों को नहीं। आप क्या करते हैं कि आप सिनियोरिटी को प्रभावी ढंग से बाधित करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिफारिश करता है, तो कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। "

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

आयकर अधिनियम की धारा 45(4) साझेदारी के मौजूदा भागीदारों की संपत्ति को एक सेवानिवृत्त साथी के पक्ष में स्थानांतरित करने के मामलों में भी लागू होती है : सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस एम एम सुंदरेश की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 45(4) न केवल भंग करने के मामलों पर लागू होती है, बल्कि साझेदारी के मौजूदा भागीदारों की संपत्ति को एक सेवानिवृत्त साथी के पक्ष में स्थानांतरित करने के मामलों में भी लागू होती है।

प्रतिवादी निर्धारिती एक साझेदारी फर्म में मूल रूप से रंगाई और छपाई, प्रसंस्करण, विनिर्माण और कपड़ों के व्यापार में जुटे चार भागीदार (सभी भाई) शामिल थे। पारिवारिक बंदोबस्त के तहत भाई के शेयरों में से एक को घटा दिया गया और तीन नए भागीदारों को शामिल कर लिया गया। इसके बाद, तीन भाई सेवानिवृत्त हुए और तीन अन्य भागीदारों के साथ एक नई फर्म का पुनर्गठन किया गया।

केस: आयकर आयुक्त बनाम मैसर्स मनसुख डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स

आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें