यूपी आवास एवं विकास परिषद के कार्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करना शामिल नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी राज्य और अन्य बनाम वीरेंद्र कुमार और अन्य मामले में दोहराया है और माना है कि "जहां एक अधिनियम को एक निश्चित काम के लिए एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता है, उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं।"

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने फैसला सुनाया है, जिसे जस्टिस अभय एस ओक ने लिखा है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह थे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 (संक्षेप में '1965 अधिनियम') की धारा 3 के तहत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (संक्षेप में 'बोर्ड') की स्थापना की गई थी। बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में आवास और सुधार योजनाओं को बनाना और क्रियान्वित करना था। यूपी राज्य बनाम प्रीतम सिंह व अन्य 2014 (15) SCC 774 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ द्वारा किए गए एक संदर्भ के माध्यम से पीठ के समक्ष विचार करने के लिए बड़ा मुद्दा था कि क्या बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का कार्य बोर्ड के वैधानिक कार्यों में से एक है।

सबसे पहले, तीन संदर्भित प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं।

तीन संदर्भित प्रश्न

तीन न्यायाधीशों की बेंच के समक्ष विचार के लिए तीन प्रश्न इस प्रकार थे:

(1) क्या यूपी राज्य बनाम प्रीतम सिंह व अन्य 2014 (15) SCC 774 में इस न्यायालय का निर्णय यह निर्धारित करता है कि अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें यूपी आवास एवं विकास परिषद के कार्यों का गठन नहीं करती हैं, सही कानून को और अधिक स्पष्ट करती है, जबकि ये फैसला 1965 अधिनियम की धारा 8, 92, 94(2)(एनएन) के प्रावधानों का उल्लेख नहीं करता है?

(2) क्या प्रीतम सिंह के फैसले में यह विचार व्यक्त किया गया है कि यूपी आवास एवं विकास परिषद के केवल 1965 अधिनियम की धारा 15 में उल्लिखित विशिष्ट कार्य हैं जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शामिल नहीं किया गया है जो सही कानून निर्धारित करता है? जबकि अधिनियम, नियमों और विनियमों के अन्य प्रावधानों में संदर्भित बोर्ड के कार्यों को "इस अधिनियम और नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति के उपयोग द्वारा धारा 15 (1) में स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है। 1965 अधिनियम की धारा 95(1)(एफ) के अनुसार बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को प्रेरित करता है।

(3) क्या यूपी आवास एवं विकास परिषद 1965 अधिनियम और 1975 अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में निर्देश जारी करना राज्य सरकार के साथ अन्य सभी सक्षम शक्तियां राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं थीं?

अदालत ने तीन प्रमुख पहलुओं पर चर्चा में खुद को उलझाकर उपरोक्त सवालों का जवाब देना शुरू किया।

बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति

निर्णय पहले कानून के सीधे प्रावधानों को प्रस्तुत करने से शुरू हुआ है। इसमें कहा गया है कि क़ानून कहीं भी राज्य सरकार को अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की स्पष्ट शक्ति प्रदान नहीं करता है। यह अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड की शक्ति की तुलना में भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है।

इसमें कहा गया है,

"26...धारा 8 की उपधारा (1) में यह प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार के पास बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति होगी। नियुक्ति को नियंत्रित करने की शक्ति और प्रतिबंध लगाने की शक्ति बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति से भिन्न हैं। राज्य सरकार का नियंत्रण और धारा 8 की उप-धारा (1) के प्रावधान के अनुसार प्रतिबंध लगाने की शक्ति बोर्ड के अधिकारियों और सेवकों के पदों के सृजन तक विस्तारित होगी।

विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन का निर्देश देकर नियंत्रण किया जा सकता है। विभिन्न श्रेणियों के पदों की संख्या निर्धारित करके भी नियंत्रण का प्रयोग किया जा सकता है।

हालांकि, अदालत ने तब क़ानून के भीतर एक प्रावधान की ओर इशारा किया जो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है।

इस संदर्भ में यह 1965 के अधिनियम की धारा 94(2)(एनएन) की ओर इशारा किया गया जो इस प्रकार है:

धारा 94 की उपधारा (2) का खंड (एनएन) इस प्रकार है:

"94. नियम बनाने की शक्ति। (1) ... ... ... ...

(2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम प्रदान किए जा सकते हैं

(एनएन) कोई भी मामला जिसके लिए बोर्ड द्वारा धारा 95 के तहत विनियम बनाया जा सकता है;"

धारा 94 की उपधारा (2) का उपरोक्त खंड (एनएन) स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को किसी भी मामले के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं।

दूसरी ओर, अदालत का कहना है,

"धारा 95 की उपधारा (1) का खंड (एफ) विशेष रूप से बोर्ड को अधिकार देता है कि वह बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले विनियमों को तैयार कर सके। इसका कारण यह है कि बोर्ड को अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं जिनका प्रयोग विनियम बनाने के लिए किया जा सकता है।"

उपरोक्त प्रावधान को संयुक्त रूप से पढ़ने के बाद, अदालत का निष्कर्ष इस प्रकार है:

"27. धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (एनएन) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (2) को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मियों की सेवाओं की शर्तों को निर्धारित करने के लिए बनाए गए विनियम, यदि कोई हों, हमेशा धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (एनएन) के तहत शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन हैं। जब भी धारा 95 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत बनाए गए विनियमों और धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत बनाए गए नियमों के बीच कोई विसंगति हो तो नियम प्रभावी होंगे, उस सीमा तक विनियमों के प्रावधान जो नियमों के विरुद्ध हैं, शून्य होंगे। बोर्ड के अधिकारियों (आवास आयुक्त को छोड़कर) और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति बोर्ड में निहित है, और उक्त शक्ति का प्रयोग केवल उप खंड (1) के खंड (एफ) के तहत विनियम तैयार करके किया जा सकता है। धारा 95. जब तक नियमों को नहीं बनाया जाता है सेवा शर्तों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रावधानों को ओवरराइड करने के लिए धारा 95 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत राज्य सरकार, विनियमों के प्रावधान हमेशा क्षेत्र को नियंत्रित करेंगी। धारा 94 की उप-धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत नियम बनाने की शक्ति के प्रयोग को छोड़कर, 1965 के अधिनियम के तहत या उस मामले के लिए 1975 के अधिनियम के तहत या धारा 95 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए विनियमों द्वारा बोर्ड द्वारा निर्धारित अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को ओवरराइड करने के लिए राज्य सरकार को कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

बोर्ड के कार्य

बोर्ड के कार्य के प्रश्न पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला:

"30... बोर्ड जैसे वैधानिक निकाय के कार्यों की प्रकृति हमेशा ऐसे निकाय की स्थापना के उद्देश्य पर निर्भर करेगी। बोर्ड के विशिष्ट कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बोर्ड के सेवकों और अधिकारियों को नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण बोर्ड के कार्यों का गठन नहीं कर सकता। अध्याय V के तहत शक्तियों और अध्याय II की धारा 7 और 8 के तहत बोर्ड के कार्यों के उचित निर्वहन के साथ-साथ अध्याय III में निर्धारित शक्तियों के प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसलिए, हमारा सुविचारित मत है कि ये बोर्ड की अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कार्यों का गठन नहीं कर सकता है।"

बोर्ड की सेवा शर्तों के निर्धारण के संबंध में बोर्ड को निर्देश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

अदालत के समक्ष विचार का मुद्दा यह था कि क्या राज्य सरकार बोर्ड द्वारा बनाए गए वैधानिक विनियमों को ओवरराइड करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है।

अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला:

जैसा कि 1965 अधिनियम की योजना विशेष रूप से प्रदान करती है कि धारा 94 के तहत बनाए गए विनियमों को धारा 94 की उप-धारा (1) के खंड (एनएन) के अनुसार नियम बनाकर ओवरराइड किया जा सकता है, विनियमों को ओवरराइड करने का कार्य केवल नियम तैयार करके ही किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा समर्थित किया गया है जिसमें एक सुसंगत दृष्टिकोण है कि जहां एक अधिनियम को एक निश्चित काम को एक निश्चित तरीके से करने की आवश्यकता होती है, उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। गुजरात ऊर्जा विकास निगम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के साथ समाप्त होने वाले इस दृष्टिकोण से कई निर्णय लिए गए हैं। हालांकि, इस बिंदु पर लोकस क्लासिकस नज़ीर अहमद बनाम द किंग सम्राट के मामले में प्रिवी काउंसिल का प्रसिद्ध निर्णय है। पूर्वोक्त चर्चा का नतीजा यह है कि राज्य सरकार के पास धारा 92 की उपधारा (2) के तहत निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है, ताकि धारा 95 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों को रद्द या ओवरराइड किया जा सके।।

अंत में, अदालत ने निम्नलिखित तरीके से तीन प्रश्नों का उत्तर दिया:

(1) निर्णय कानून के सही प्रस्ताव को बताता है।

(2) प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हां में दिया गया है। बोर्ड के कार्य 1965 अधिनियम के अध्याय III में धारा 15 और अन्य प्रासंगिक वर्गों में निर्दिष्ट हैं। दूसरे भाग का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है।

(3) सकारात्मक उत्तर दिया। लेकिन राज्य सरकार 1965 के अधिनियम की धारा 94 की उप धारा (1) के खंड (एनएन) के तहत शक्तियों के प्रयोग में बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए हमेशा नियम बना सकती है। जब भी धारा 95 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के तहत बनाए गए विनियमों और धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (एनएन) के तहत बनाए गए नियमों के बीच कोई विसंगति है, तो नियम प्रबल होंगे और उस हद तक, प्रावधान, जो नियमों के विरुद्ध हैं, शून्य होंगे।

केस: यूपी राज्य और अन्य बनाम वीरेंद्र कुमार और अन्य। सिविल अपील संख्या 66226623/ 2022

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ ( SC) 1001

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 - यूपी आवास एवं विकास परिषद के कार्य में कर्मचारियों की सेवा शर्तों को तय करना शामिल नहीं है - यूपी राज्य बनाम प्रीतम सिंह व अन्य 2014 (15) SCC 774 में निर्णय।

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