इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए ताइक्वांडो, जूडो कराटे को नियमित कोर्स में शामिल करने की जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियों के लिए ताइक्वांडो, जूडो कराटे कोर्स को नियमित पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की।याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि उपरोक्त को नियमित कोर्स के रूप में शुरू करने से लड़कियों को स्वतंत्र, आत्मविश्वासी बनने और अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद मिलेगी।न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 2 मई 2024 को मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और 15 दिनों के भीतर याचिका दायर की। यह पाया...

परपोती स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 की धारा 2 (बी) के तहत परपोती स्वतंत्रता सेनानियों का आश्रित नहीं है।न्यायालय ने कृष्ण नंद राय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य पर भरोसा किया, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि परपोता स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित की परिभाषा में शामिल नहीं है।तथ्यात्मक पृष्ठभूमियाचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह उत्तर प्रदेश की निवासी है, जबकि उसके...

LS Polls 2024 | JKP नेता ने PM Modi के खिलाफ अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहने वाले जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अपना नामांकन पत्र खारिज किए जाने को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले JKP नेता विजय नंदन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया कि जिला चुनाव अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि हलफनामे का कॉलम खाली छोड़ दिया गया और कोई नया हलफनामा दाखिल नहीं...

सभी निविदा आवेदकों के लिए निरीक्षण से छूट देने का निर्णय दुर्भावनापूर्ण या मनमाना नहीं, ना रिट क्षेत्राधिकार के अधीन: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी आवेदकों के लिए निरीक्षण को माफ करने का 'साल' क्रय समिति का निर्णय दुर्भावनापूर्ण या मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह माना गया कि इस तरह की छूट रिट क्षेत्राधिकार के तहत चुनौती देने योग्य नहीं थी। निविदा दस्तावेज के खंड 6(जी) में प्रावधान है कि "तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच और बोलीदाताओं के स्टॉक के भौतिक निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा।" हालांकि, खंड 6(एच) में प्रावधान है कि भौतिक निरीक्षण केवल उन...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी ट्रांसजेंडर नीति तैयार करने के लिए जनहित याचिका पर UOI यूपी सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर नीति तैयार करने की मांग करने वाली जनहित याचिका (PIL) पर भारत संघ, यूपी राज्य और केंद्र और राज्य सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से जवाब मांगा।किन्नर शक्ति फाउंडेशन (अपने अध्यक्ष शुभम गौतम के माध्यम से) द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य में प्रभावी आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम और ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल की स्थापना के साथ ट्रांसजेंडर आयुष्मान टीजी प्लस कार्ड योजना के त्वरित कार्यान्वयन की भी मांग की गई।जनहित याचिका में राज्य भर में गरिमा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्स पर इजरायल का समर्थन करने के लिए सरकार का विरोध करने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ऐसे व्यक्ति को जमानत दी, जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर हमास के लिए कथित तौर पर अपना समर्थन व्यक्त किया था जबकि इजरायल का समर्थन करने के लिए भारत सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की थी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने आरोपी गोश मोहम्मद को जमानत दी, जो वर्तमान मामले में अक्टूबर 2023 से जेल में है और सभी कथित अपराधों पर मजिस्ट्रेट-I श्रेणी द्वारा अधिकतम तीन साल की सजा के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है। साथ ही इस तथ्य के साथ कि उसका कोई आपराधिक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक मामले में पूर्व विधायक को अंतरिम राहत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता यासर शाह को अंतरिम राहत दी, जो कथित तौर पर एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अफवाह फैलाने के आरोप में एफआईआर का सामना कर रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 का पेपर लीक हो सकता है।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने निर्देश दिया कि शाह को बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338 और 340(2) तथा यूपी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश, 2024 की धारा 13 के तहत उनके खिलाफ दर्ज...

जाली शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त की गई सार्वजनिक नौकरी "आरंभ से ही अमान्य": इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त शिक्षक की रिट याचिका पर विचार करते हुए कहा कि जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके प्राप्त सार्वजनिक रोजगार शुरू से ही शून्य और अमान्य होगा, जिससे ऐसे कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से वंचित होना पड़ेगा। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा,“….जो व्यक्ति जाली शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके नियुक्ति प्राप्त करता है, उसे सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है…”न्यायालय ने अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति पर भरोसा किया,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के बारे में शपथ पर गलत बयान देने के लिए तीन लोगों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन याचिकाकर्ताओं पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। उक्त लोगों ने हलफनामे में झूठा दावा किया था कि उनके पिछले वकील ने दूसरे वकील को नियुक्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था।याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा कि वे अपने पिछले वकील के काम से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त (NOC) करने के लिए उनसे संपर्क किया था लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने हलफनामा दाखिल किया और दूसरे वकील को...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस उपायुक्त से हेड कांस्टेबल को बर्खास्त करने में असाधारण शक्ति के प्रयोग के लिए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा

अंतरिम आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध नगर के पुलिस उपायुक्त को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारी (दंड और अपील) नियम, 1991 के नियम 8(2)(बी) के तहत अपने अधिकार का अतिक्रमण करने के कारण बताते हुए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।पुलिस उपायुक्त ने दिनांक 07.08.2024 के आदेश द्वारा पुलिस में हेड कांस्टेबल याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया।न्यायालय ने माना कि उपायुक्त ने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया, क्योंकि वह बर्खास्तगी से पहले मामले की जांच न करने का कारण दर्ज...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 वर्षीय लड़की से विवाह करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक व्यक्ति को हिरासत में लिया तथा उसे न्यायालय परिसर से ही पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि यह पता चला कि उसने 12 वर्षीय लड़की से विवाह किया।सुरक्षा याचिका दायर करते हुए व्यक्ति (आरोपी-पति) ने लड़की के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तथा झूठा दावा किया कि लड़की 21 वर्ष की है। अपने जीवन तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा के लिए निर्देश मांगा।जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने आरोपी 'पति' तथा कथित विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ-साथ आगरा जिले के आर्य सनातन...

अगर किसी सामान्य वस्तु के संबंध में मन की बैठक नहीं होती है तो सह-आरोपी को आईपीसी की धारा 149 के तहत फंसाया नहीं जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब अन्य सह-आरोपी घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे और जब किसी सामान्य वस्तु के संबंध में मन की बैठक नहीं हुई थी, तो सह-अभियुक्त को आईपीसी की धारा 149 के तहत फंसाया नहीं जा सकता था।संदर्भ के लिए, आईपीसी की धारा 149 प्रत्येक व्यक्ति को उस अपराध का दोषी बनाती है जो अपराध करने के समय गैरकानूनी सभा का सदस्य है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की खंडपीठ ने 1986 में निचली अदालत द्वारा आईपीसी की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 और आईपीसी की धारा 148 और 147...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में चीनी मांझा पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेश के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में गृह विभाग और पर्यावरण विभाग से राज्य में सिंथेटिक मांझा, सीसा-लेपित नायलॉन पतंग के धागे (पतंग डोरी) और चीनी मांझा के निर्माण, भंडारण, उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले सरकारी आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तंत्र के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है।न्यायालय ने जिलों से प्राप्त की गई कार्रवाई रिपोर्ट, यदि कोई हो, भी मांगी है ताकि न्यायालय यह सुनिश्चित कर सके कि उक्त सरकारी आदेशों को ठीक से लागू किया जा रहा है या नहीं। जस्टिस राजन रॉय और...

किसी भी पति या पत्नी से दुर्भावनापूर्ण आपराधिक अभियोजन के जोखिम की स्थिति में वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1995 की धारा 13 के तहत किसी पति या पत्नी से दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मुकदमे के जोखिम पर वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है, साथ ही गिरफ़्तारी जैसे अन्य परिणाम भी हो सकते हैं। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने माना, “यूपी संशोधन द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 13 के प्रयोजन के लिए, कानूनी तौर पर, किसी भी पति या पत्नी से, चाहे वह पुरुष हो या महिला,...

AE से विलंबित प्राप्तियों का प्रभाव पहले से ही कार्यशील पूंजी में शामिल: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने TPO को प्राप्तियों पर ब्याज का न्यायनिर्णयन करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि एक बार जब करदाता को कार्यशील पूंजी समायोजन प्रदान किया जाता है तो वर्ष के अंत में बकाया प्राप्तियों पर ब्याज लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह कार्यशील पूंजी समायोजन में शामिल हो जाता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने दोहराया कि 01 अप्रैल 2010 को या उसके बाद अपने AE को दिए गए बिलों के संबंध में वसूली की तारीख क्या थी और क्या उन्हें 70 दिनों की अनुमत क्रेडिट अवधि के भीतर वसूल किया गया है। यदि नहीं तो उन बिलों पर भी...

पोकर और रमी बिल्कुल कौशल का खेल, यह जुआ नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया कि पोकर और रमी बिल्कुल कौशल का खेल है, यह जुआ नहीं है।याचिकाकर्ता ने DCP सिटी कमिश्नरेट, आगरा के कार्यालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके द्वारा उसे रमी और पोकर के लिए जुआ यूनिट स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।याचिकाकर्ता के वकील ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाम के.एस. सत्यनारायण में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और जंगली गेम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य में मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया, जहां यह माना...

ससुर से भरण-पोषण का दावा करने के लिए विधवा बहू का ससुराल में रहना अनिवार्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विधवा बहू के लिए ससुराल में रहना उसके ससुर से भरण-पोषण मांगने की शर्त नहीं है। यह देखा गया कि विधवा महिला द्वारा अपने माता-पिता के साथ रहने का विकल्प चुनने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वह अपने ससुराल से अलग हो गई।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,“कानून की यह अनिवार्य शर्त नहीं है कि भरण-पोषण का दावा करने के लिए बहू को पहले अपने ससुराल में रहने के लिए सहमत होना चाहिए। जिस सामाजिक संदर्भ में कानून लागू होना चाहिए, उसमें विधवा महिलाओं का...

फैमिली कोर्ट ने एक दशक से अलग रह रहे पक्षकारों के बीच संबंधों को तोड़ने से इनकार किया, उनकी भावनाओं की अवहेलना की: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जहां अलगाव की लंबी अवधि है, इस मामले में एक दशक, फैमिली कोर्ट तलाक की डिक्री देने से इनकार नहीं कर सकता है और उन पक्षों की भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकता है, जो अब प्रत्येक के प्रति स्नेही नहीं हैं।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा "वादी और प्रतिवादी के बीच संबंध को तोड़ने से इनकार करके, फैमिली कोर्ट ने विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं की है; इसके विपरीत, इसने पार्टियों की भावनाओं और भावनाओं की अवहेलना दिखाई है, जो एक-दूसरे के प्रति...

पति-पत्नी के पागलपन को साबित करने का भार विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पक्ष पर: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि यदि पति-पत्नी के पागलपन के कारण विवाह विच्छेद की मांग की जाती है तो विवाह विच्छेद की मांग करने वाले पति-पत्नी को दूसरे पति-पत्नी के मामले में इस तरह के पागलपन के अस्तित्व को साबित करना होगा।दोनों पक्षकारों के बीच विवाह 2005 में संपन्न हुआ और वे जनवरी 2012 से अलग-अलग रह रहे हैं। अपीलकर्ता-पति ने पत्नी पर पागलपन और क्रूरता का आरोप लगाते हुए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक की याचिका दायर की।अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी के कथित पागलपन को साबित करने के लिए दस्तावेजी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और रिमांड पर अर्नेश कुमार दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट IO को अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में गिरफ्तारी और रिमांड पर 2014 के अर्नेश कुमार निर्णय में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए राज्य न्यायिक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया।जस्टिस राजीव सिंह की पीठ ने इस आधार पर (न्यायिक अधिकारी और IO को) अवमानना नोटिस जारी किया कि संबंधित पुलिस अधिकारी ने दो व्यक्तियों को बिना किसी कारण या कारण के हिरासत में लिया।इसके अलावा संबंधित मजिस्ट्रेट ने केस डायरी में दिए गए कारणों की जांच किए बिना और कोई...