पत्नी द्वारा झूठा आपराधिक मुकदमा चलाना व्यक्तिगत/पारिवारिक सुरक्षा के बारे में उचित आशंका पैदा कर सकता है, क्रूरता का गठन करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठा आपराधिक मुकदमा चलाने से पति के मन में अपने परिवार और खुद की सुरक्षा के बारे में उचित आशंका पैदा हो सकती है अगर वह वैवाहिक संबंध में बना रहता है।यह माना गया कि इस तरह का झूठा आपराधिक मुकदमा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त है।पक्षों ने 2002 में शादी की और उनके बेटे का जन्म हुआ। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने 2006 में उसे छोड़ दिया था। बाद में उसने तलाक की...

क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने के बाद तलब करना मामले को और गंभीर करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर दंपति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जो राजेपुर के एक अस्पताल के मालिक भी हैं, जहां मृतक जो अस्पताल में अपनी मां के साथ था, को कथित तौर पर हटा दिया गया था और बाद में सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी।हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के समन आदेश के साथ-साथ सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ डॉक्टर दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी...

NI Act| कंपनी को उसके मामलों के प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जा सकता है, कंपनी को अलग से समन की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि एक कंपनी कानूनी व्यक्ति है जिसे उसके मामलों के प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जा सकता है और यदि ऐसे कानूनी व्यक्ति को प्रभारी व्यक्ति के माध्यम से बुलाया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया है।कोर्ट ने कहा कि एक बार कंपनी को अधिनियम की धारा 138 और 141 के तहत कार्यवाही के लिए एक पक्ष बना दिया जाता है, यदि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक को बुलाया जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​का मामला शुरू करने की वकील की 'परेशान करने वाली' याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह जस्टिस सुनीता अग्रवाल (पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट; वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, गुजरात हाईकोर्ट) के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत एक अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेन्द्र सिंह-I की पीठ ने याचिका को 'तुच्छ', 'परेशान करने वाली', 'गैर-जिम्मेदार', 'योग्यता-हीन' और 'गलत' करार दिया और कहा कि संस्था के समुचित कामकाज के हित में, ऐसे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत रद्द करने के लिए आधार बनाने हेतु अभियुक्तों के विरुद्ध नई एफआईआर दर्ज करने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया, जिसमें अग्रिम/नियमित जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध नई शिकायतें दर्ज की जाती हैं, जिससे जमानत रद्द करने के लिए आधार बनाया जा सके।जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने धारा 493, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत दर्ज 2023 की एफआईआर में आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत (अगस्त 2023 में हाईकोर्ट द्वारा) को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।संदर्भ के लिए, आरोपी पर उक्त एफआईआर तब दर्ज की गई, जब महिला (सूचनाकर्ता) ने...

वित्तीय लाभ के लिए SC/ST Act का दुरुपयोग: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतों की विश्वसनीयता का प्री-एफआईआर आकलन करने की वकालत की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 (SC/ST Act) के दुरुपयोग पर अपनी चिंता दोहराई। न्यायालय ने पाया कि 1989 अधिनियम, जिसे अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया, उसका कुछ व्यक्तियों द्वारा मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।न्यायालय ने रेखांकित किया कि 1989 के कानून का दुरुपयोग न केवल न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उन लोगों के लिए वास्तविक समानता प्राप्त करने की दिशा...

बेदखली के मामलों में किरायेदार द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए याचिका पर विचार करने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि जब बेदखली के मामलों की बात आती है तो सिविल अदालतों के पास अपने मकान मालिक के खिलाफ एक किरायेदार द्वारा दायर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय ने माना कि इसे उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन कैंपस टेनेंसी एक्ट, 2021 द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।15.11.2022 को पारित एक आदेश द्वारा, सिविल जज, रायबरेली ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर मुकदमे को स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए खारिज कर दिया, मकान मालिक को उसे बेदखल करने से रोकने का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SRN अस्पताल के अधिकारियों को महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के अधीक्षक-इन-चीफ को उन विभागों में महिला डॉक्टरों के लिए अलग ड्यूटी रूम के निर्माण की योजना के संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जहां वे उपलब्ध नहीं हैं।स्व-प्रेरित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने कहा कि कई वार्डों के बीच मौजूद ड्यूटी रूम डॉक्टर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।उत्तर प्रदेश राज्य के मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा...

लोकसभा चुनाव 2024: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने PM Modi के खिलाफ चुनाव लड़ने की मंशा रखने वाले नेता से चुनाव याचिका दायर करने में 19 दिन की देरी पर सवाल किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनहित किसान पार्टी (JKP) के नेता से, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा रखते थे, चुनाव याचिका दायर करने में 19 दिन की देरी पर सवाल किया, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके नामांकन फॉर्म को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने चुनाव याचिकाकर्ता (विजय नंदन) को जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे, इस पहलू के संबंध में कानूनी राय प्राप्त करने के लिए समय (18 अक्टूबर तक) दिया।यह ध्यान देने योग्य है...

[Divorce Law] नौकरी के लिए अलग-अलग रहने वाले पक्षकारों से परित्याग साबित नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि नौकरी के लिए अलग-अलग रहने वाले पक्षकारों से परित्याग साबित नहीं होता।पक्षकारों की शादी 1999 में हुई थी और 2000 में उनका एक बच्चा हुआ। पति झांसी में तैनात था जबकि पत्नी औरैया में तैनात थी।पक्षकार अलग-अलग रह रहे थे, इसलिए अपीलकर्ता-पति ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए मुकदमा दायर किया जिसे 2004 में एकतरफा फैसला सुनाया गया। बाद में जब 2006 में प्रतिवादी-पत्नी के कहने पर एकतरफा आदेश वापस ले लिया गया।अपीलकर्ता ने कार्यवाही वापस ले ली और परित्याग और क्रूरता का आरोप...

हाईकोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज अक्सर बरी करने के स्पष्ट आधार के बावजूद आरोपी को दोषी करार दे देते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि कई मामलों में जहां अभियुक्त स्पष्ट रूप से बरी होने का हकदार है, ट्रायल कोर्ट में पीठासीन अधिकारी केवल इसलिए दोषसिद्धि का फैसला सुना देते हैं क्योंकि वे हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने और कार्रवाई से बचना चाहते हैं। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की पीठ ने दहेज हत्या के एक मामले में अलीगढ़ में सत्र न्यायालय द्वारा पारित 2010 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर कुछ आपराधिक अपीलों पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।डिवीजन बेंच ने 2010 में हाईकोर्ट के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करने के आरोपी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को संदीप तिवारी नामक व्यक्ति को जमानत दी, जिस पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के खिलाफ फेसबुक पर कुछ अपमानजनक पोस्ट करने का आरोप है।अपने आदेश में जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की पीठ ने उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, विशेषकर सोशल मीडिया पर चर्चा करते समय संयम और सम्मान के महत्व पर जोर दिया।न्यायालय ने कहा कि लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है- सकारात्मक या नकारात्मक और किसी व्यक्ति विशेष को पसंद या नापसंद करने का अधिकार है लेकिन ऐसी राय अपमानजनक नहीं...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को बरी किया, जिसने 7.5 साल से अधिक समय जेल में बिताया, उसे मुआवजे के रूप में एक लाख रुपये दिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह हफीज खान नामक एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसे मार्च 2019 में एक महिला की हत्या के मामले में सत्र न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। अदालत ने उसके साथ हुए 'अन्याय' के लिए 'मुआवजे के तौर पर' उसे एक लाख रुपये भी दिए, क्योंकि उसे 7.5 साल से अधिक समय जेल में बिताना पड़ा।जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अपने 22 पृष्ठ के फैसले में कहा, "अब जबकि इस न्यायालय ने पाया है कि उसके खिलाफ...

जांच अधिकारी को BNSS की धारा 183 के तहत किसी विशेष गवाह का बयान दर्ज कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यह जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है कि वह उस गवाह को प्रायोजित करे, जिसका बयान वे BNSS की धारा 183 [स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग] के तहत दर्ज करना चाहते हैं और एक आईओ को उक्त प्रावधान के तहत किसी भी गवाह का बयान दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।BNSS की धारा 183 CrPC 1973 की धारा 164 के लगभग समरूप है, जो स्वीकारोक्ति और बयान दर्ज करने से भी संबंधित है। जस्टिस सौरभ लवानिया की पीठ ने एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की,...

HMA की धारा 12 के तहत 'भौतिक तथ्य' में ऐसा कोई भी तथ्य शामिल, जिसके उजागर होने पर दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के लिए सहमत नहीं होता: हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) की धारा 12 के तहत विवाह को शून्यकरणीय घोषित करने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य में ऐसा कोई भी तथ्य शामिल होगा, जो विवाह के लिए दी गई सहमति से संबंधित होगा और जिसके प्रकट होने पर दोनों पक्षों में से कोई भी विवाह के लिए सहमत नहीं होगा।इसने आगे कहा कि ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य व्यक्ति के चरित्र से संबंधित होना चाहिए।धारा 12 हिंदू विवाह अधिनियम शून्यकरणीय विवाहों से संबंधित है। धारा 12(1)(सी) में कहा गया कि इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद...

धारा 34(3) के तहत परिसीमा के लिए अनिवार्य शर्त के लिए पक्षकार द्वारा आर्बिट्रल अवार्ड की प्राप्ति शुरू करने के लिए सामान्य खंड अधिनियम लागू नहीं होता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पक्षकार द्वारा पंचाट की प्राप्ति मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के तहत शुरू करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और सामान्य खंडों की धारा 27 के तहत "डाक द्वारा सेवा" की परिभाषा लागू नहीं होती है।न्यायालय ने कहा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 27 जो केंद्रीय विधान में डाक द्वारा सेवा को परिभाषित करती है यदि शब्द 'सेवा' या अभिव्यक्ति 'देना' या 'भेजना' या किसी अन्य अभिव्यक्ति का अर्थ यह है कि सेवा उस समय से प्रभावित मानी जाती है जिस समय पत्र डाक के सामान्य...

नए कारणों के अभाव में दूसरा अनंतिम कुर्की नोटिस मनमाना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि नए या नए कारण बताए बिना दूसरा अनंतिम कुर्की नोटिस जारी करना मनमाना माना जाता है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने कहा,“विभाग को बिना कोई नया कारण बताए दूसरा नोटिस, उसके बाद तीसरा और चौथा नोटिस जारी करने और चार से पांच साल तक अनंतिम कुर्की जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा करने की अनुमति दी गई तो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 83 की उपधारा 2 निरर्थक हो जाएगी। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।”केंद्रीय माल और सेवा कर...

सार्वजनिक ट्रस्टों के सदस्यों और प्रबंधन से संबंधित विवाद मध्यस्थता योग्य नहीं, धारा 92 सीपीसी के तहत मुकदमा दायर करना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के अंतर्गत सूचीबद्ध सार्वजनिक ट्रस्टों से संबंधित विवाद मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत मध्यस्थता योग्य नहीं हैं। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस विकास बधवार की पीठ ने आगे कहा कि सीपीसी की धारा 89 जो न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान करती है, धारा 92 को ओवरराइड नहीं करती है क्योंकि धारा 92 ट्रस्टों से संबंधित विवादों से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है।न्यायालय ने कहा कि “..धारा 89 न्यायालय के बाहर...

फैमिली कोर्ट तलाक की कार्यवाही के दौरान बाद में वापस ली गई सहमति के आधार पर तलाक नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि फैमिली कोर्ट तलाक की याचिका दायर करने के समय दी गई सहमति के आधार पर तलाक नहीं दे सकता, यदि तलाक की कार्यवाही के बाद के चरण में सहमति वापस ले ली गई हो।दोनों पक्षों की शादी 2006 में हुई थी। अपीलकर्ता द्वारा अपने पति को तलाक दिए जाने के बाद उसने अपीलकर्ता-पत्नी के कारण बांझपन के आधार पर तलाक की कार्यवाही शुरू की। अपने लिखित बयान में अपीलकर्ता ने इस तथ्य पर विवाद किया और मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा गया जो विफल रही।इसके बाद मामला 2 साल तक लंबित रहा, जिसके बाद...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान को गिराए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा

पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य के आजमगढ़ जिले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना मकान को गिराए जाने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने उपस्थित सरकारी वकील को राजस्व विभाग के किसी सीनियर अधिकारी का हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि किन परिस्थितियों में कानून की प्रक्रिया का पालन किए बिना संबंधित मकान को गिराया गया।इसके अलावा अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की और निर्देश दिया कि जब तक अदालत उस तारीख को...