CrPC की धारा 125 के तहत दूसरा आवेदन तब भी सुनवाई योग्य, जब पहली याचिका को नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता के बिना खारिज किया गया हो: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करने वाला दूसरा आवेदन तब भी सुनवाई योग्य होगा, जब पहली याचिका को नए सिरे से दाखिल करने की स्वतंत्रता दिए बिना खारिज कर दिया गया हो।

जस्टिस सौरभ लावणी की पीठ ने यह भी कहा कि व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने से इनकार करना, जिन्हें वह कानून के तहत भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, "डी डाई इन डायम" के अंतर्गत आएगा। इसका अर्थ है हर दिन कुछ न कुछ करना उसका निरंतर कर्तव्य है।

पीठ ने हाईकोर्ट के मई 2023 के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करने वाला दूसरा आवेदन पहला आवेदन खारिज होने के बाद भी कायम रह सकता है, जो व्यक्ति को उक्त प्रावधान के तहत दावेदार होने का अधिकार देता है।

एकल न्यायाधीश ने पति द्वारा CrPC की धारा 482 के तहत दायर याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें पति द्वारा दायर की गई धारा 125 सीआरपीसी की याचिका पर विचार करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

आवेदक ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी ने पहले धारा 125 CrPC के तहत याचिका दायर की थी, जिसे अभियोजन की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। उसे धारा 125 CrPC के तहत नया मामला दर्ज करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई।

इसलिए आवेदक का मामला यह था कि उसकी पत्नी की बाद की याचिका न तो सुनवाई योग्य है और न ही बनाए रखने योग्य है। ऐसा होने के कारण इसे योग्यता के आधार पर तय किए बिना खारिज किया जाना चाहिए।

फैमिली कोर्ट ने पहले आवेदक/पति की आपत्ति खारिज की थी (दिनांक 31 अगस्त, 2024) और आपत्ति दाखिल करने की तिथि (19 सितंबर, 2024) तय करते हुए आवेदन पर विचार किया था।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए आवेदक-पति ने सरगुजा परिवहन सेवा बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, एमपी, ग्वालियर और अन्य; एआईआर 1987 एससी 88 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

शुरुआत में एकल न्यायाधीश ने प्रेम किशोर और अन्य बनाम ब्रह्म प्रकाश और 2023 लाइव लॉ (एससी) 266 में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह माना गया कि जहां किसी पूर्व मुकदमे को अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण या वादी की उपस्थिति में चूक आदि के कारण ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो निर्णय गुण-दोष के आधार पर न होने के कारण बाद के मुकदमे में न्यायिक निर्णय नहीं होगा।

इसके अलावा, न्यायालय ने समृद्धि सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड बनाम मुंबई महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड 2022 लाइव लॉ (एससी) 36 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए धारा 125 सीआरपीसी में समय-समय पर अभिव्यक्ति के उपयोग पर विस्तार से बताया, जिसमें यह देखा गया कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों का भरण-पोषण करने से इनकार करना, जिन्हें वह कानून के तहत भरण-पोषण करने के लिए बाध्य है, एक गलत कार्य है जो निरंतर जारी रहता है (इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के 1981 के कमिश्नर ऑफ वेल्थ टैक्स, अमृतसर बनाम सुरेश सेठ के मामले में दिए गए फैसले का संदर्भ दिया गया)।

इस पृष्ठभूमि में धारा 125 CrPC में प्रयुक्त अभिव्यक्ति समय-समय पर के सही अर्थ और रेस जुडिकाटा निरंतर गलत और पुनरावर्ती गलत या लगातार गलत से संबंधित सिद्धांतों और धारा 125 CrPC के तहत आवेदन करने से संबंधित उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 125 CrPC के तहत दूसरी याचिका सुनवाई योग्य होगी।