राज्यपाल की शक्तियां: एक व्यापक अवलोकन

राज्यपाल किसी राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता है और उसके पास भारत के राष्ट्रपति के समान शक्तियाँ होती हैं। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और इस निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, जो राष्ट्रपति के विवेक पर कार्य करता है। संविधान के तहत राज्यपाल के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। राज्य के नेता के रूप में राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्तियाँ और अन्य प्रकार की शक्तियाँ भी होती हैं।

किसी राज्य का राज्यपाल भारतीय राज्य सरकार प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भूमिका विभिन्न शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ निहित है, जिन्हें चार प्राथमिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां। इसके अतिरिक्त, राज्यपाल के पास कुछ आपातकालीन शक्तियाँ भी होती हैं।

आइए इनमें से प्रत्येक श्रेणी की विस्तार से जाँच करें:

विधायी शक्तियाँ

हालाँकि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, फिर भी उनके पास विधायी क्षेत्र के भीतर विभिन्न महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं:

1. सत्र बुलाना: राज्यपाल के पास उपयुक्त समझे जाने वाले समय और स्थान पर राज्य विधायी निकाय की बैठक (जो द्विसदनीय हो सकती है) बुलाने का अधिकार है। सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

2. विधानसभा का सत्रावसान या विघटन: राज्यपाल संपूर्ण विधानमंडल या केवल एक सदन के सत्र को समाप्त कर सकता है और विधान सभा को भंग कर सकता है।

3. विधानमंडल को संबोधित करना: प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं।

4. विधेयकों के लिए सहमति: विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल किसी विधेयक (धन विधेयक को छोड़कर) को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, और यदि विधानमंडल इसे दोबारा पारित करता है, तो उन्हें सहमति देनी होगी।

5. राष्ट्रपति के पास रेफरल: राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित कर सकता है, जैसे कि संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित विधेयक।

6. नियुक्तियाँ और नामांकन: राज्यपाल साहित्य, कला, विज्ञान या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में नियुक्त कर सकते हैं। कम प्रतिनिधित्व होने पर वे एंग्लो-इंडियन समुदाय के सदस्यों को भी विधान सभा में नामांकित कर सकते हैं।

7. अयोग्यता पर निर्णय: राज्यपाल, चुनाव आयोग की सलाह पर, किसी भी सदन के सदस्यों की अयोग्यता पर निर्णय ले सकते हैं।

8. अध्यादेश जारी करना: जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो विधानमंडल के दोबारा बुलाने के छह सप्ताह बाद तक वैध होते हैं। ऐसे अध्यादेशों पर कुछ प्रतिबंधों के अधीन विधान सभा द्वारा आपत्ति की जा सकती है।

9. संदेश भेजना: राज्यपाल लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के संबंध में सदन या सदनों को संदेश भेज सकते हैं।

10. विधानसभा को निलंबित करना: राज्यपाल राज्य विधानसभा को निलंबित कर सकता है और राष्ट्रपति को राज्य प्रशासन अपने हाथ में लेने की सिफारिश कर सकता है।

कार्यकारी शक्तियाँ

राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ निम्नलिखित तक विस्तारित हैं:

1. राज्य सूची के मामले: राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति में राज्य सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी मामले शामिल हैं। समवर्ती सूची के मामलों के लिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के साथ नियंत्रण रखता है।

2. विभागों का आवंटन: राज्यपाल मंत्रियों के बीच मामलों और विभागों के वितरण के लिए नियम निर्धारित करता है।

3. जानकारी मांगना: राज्यपाल मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकते हैं, जिन्हें अपने मंत्रालय द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करना होगा।

4. मंत्रिपरिषद: राज्यपाल मुख्यमंत्री की सिफारिशों के आधार पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है।

5. हाईकोर्ट के जस्टिस : राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका निभाते हैं।

6. जिला न्यायालय के न्यायाधीश: राज्यपाल जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।

7. सदस्यों को नामांकित करना: यदि विधान सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम है, तो राज्यपाल एक सदस्य को नामांकित कर सकते हैं।

8. विधान परिषद सदस्यों को नामांकित करना: द्विसदनीय राज्यों में, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान और कला जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को विधान परिषद में नामांकित कर सकते हैं।

9. मंत्रियों को हटाना: जब विधान सभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है या किसी आवश्यक उपाय को अस्वीकार कर देती है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद को हटा सकता है।

वित्तीय शक्तियाँ

राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों में शामिल हैं:

1. धन विधेयक का प्रस्ताव: धन विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा में पेश किया जा सकता है।

2. आकस्मिकता निधि: विधायी अनुमोदन लंबित होने पर, राज्यपाल अप्रत्याशित खर्चों के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी को अधिकृत कर सकते हैं।

3. अनुदान के लिए अनुमोदन: अनुदान के लिए अनुरोध केवल राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही किया जा सकता है।

4. अतिरिक्त अनुदान के लिए अनुरोध: अनुच्छेद 205 के तहत, राज्यपाल विधानमंडल से पूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान का अनुरोध कर सकते हैं।

5. वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट: राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या बजट विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

6. बजटीय प्रावधानों में संशोधन: बजटीय मामलों में संशोधन के लिए राज्यपाल की सहमति या सिफारिशों की आवश्यकता होती है।

न्यायिक शक्तियाँ

राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में शामिल हैं:

1. क्षमादान देना: अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल क्षमादान, राहत, मोहलत या सजा में कमी कर सकता है।

2. हाईकोर्ट की नियुक्तियों पर परामर्श: राज्य हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है।

आपातकालीन शक्तियां

राज्यपाल के पास भारत के राष्ट्रपति की व्यापक आपातकालीन शक्तियाँ नहीं हैं। हालाँकि, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार संविधान (अनुच्छेद 356) के अनुसार कार्य नहीं कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।