दिल्ली हाईकोर्ट ने MCOCA केस के लिए और ज़्यादा ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की मांग की, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की मांग की

दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ़ ऑर्गनाइज़्ड क्राइम एक्ट, 1999 (MCOCA) के तहत केस से निपटने के लिए और ज़्यादा ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट की मांग की।

जस्टिस चंद्रशेखरन सुधा ने कहा कि सेशन जज या एडिशनल सेशन जज MCOCA की धारा 5(3) के तहत स्पेशल कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड होंगे।

कोर्ट ने कहा कि जब स्पेशल कोर्ट में सिर्फ़ जज अपॉइंट होता है तो उस जज के छुट्टी पर जाने या किसी और वजह से काम के इंतज़ाम में ज़रूर मुश्किलें आएंगी।

यह देखते हुए कि लेजिस्लेचर ने ऐसी सिचुएशन को पहले ही देख लिया और MCOCA की धारा 5(3) के तहत एडिशनल जजों के अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न किया, कोर्ट ने कहा:

“यह ज़रूर आइडियल होगा अगर स्पेशल कोर्ट में एडिशनल जज या कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए जाएं, अगर नहीं तो दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के सभी मेंबर को MCOCA के तहत अपराधों से निपटने का अधिकार दिया जाए।”

जज ने कहा कि यह एक ऐसा फैसला होगा, जो राज्य सरकार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह करके लेना होगा।

हाईकोर्ट के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से यह अच्छा होगा कि वह पहले से बनी स्पेशल कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त करने या MCOCA के तहत अपराधों से निपटने का अधिकार दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के और सदस्यों को देने की संभावना पर विचार करे।

कोर्ट ने कहा,

इस आदेश को इस मामले पर विचार करने के लिए इस कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस के सामने रखा जा सकता है।"

यह टिप्पणी दो महिलाओं द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए की गई, जिसमें MCOCA के मामले में डिफ़ॉल्ट बेल देने से इनकार को चुनौती दी गई, जिसमें NDPS Act और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अपराध भी शामिल थे।

हालांकि, कोर्ट ने मेरिट के आधार पर याचिकाओं को खारिज किया, लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया कि "दिल्ली में 11 सेशंस डिवीजन हैं और हर डिवीजन में, केवल एक कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में नामित किया गया।"

कोर्ट ने कहा,

“जब हर सेशन डिवीज़न में स्पेशल कोर्ट के लिए सिर्फ़ एक जज नियुक्त होता है तो MCOCA की धारा 5 का उप-धारा (5) लागू नहीं हो सकता और स्पेशल कोर्ट में नियुक्त जज अपनी गैरमौजूदगी में अपने कोर्ट का काम दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के किसी दूसरे सदस्य या CrPC की धारा 9(2) या (3)/BNSS की धारा 8(2) या (3) के तहत नियुक्त सेशन जज या एडिशनल सेशन जज को नहीं दे सकता।”

कोर्ट ने आगे कहा,

“जब सेशन डिवीज़न में बने स्पेशल कोर्ट के लिए सिर्फ़ एक जज नियुक्त होता है तो अगर वह जज मौजूद नहीं है या छुट्टी पर चला जाता है तो क्या रास्ता खुलेगा?”

Title: DEEPA SINGH v. STATE (NCT OF DELHI) & Other Connected Matter