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'लोक सेवक के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य': बॉम्बे हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया
20 Nov 2026 7:21 PM IST

जालसाजी आधिकारिक कर्तव्य नहीं, रिकॉर्ड में हेराफेरी के आरोपी लोक सेवक CrPC की धारा 197 के तहत 'मंजूरी' का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
17 Nov 2026 10:12 PM IST

PC Act | बिचौलिये को रिश्वत देना सरकारी कर्मचारी का अपराध साबित करने के लिए काफ़ी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
17 Sept 2026 11:55 AM IST

आपराधिक मामला लंबित होने पर सरकारी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
22 Aug 2026 9:44 PM IST

अभियोजन की स्वीकृति (Sanction) में देरी कर किसी नागरिक की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती: भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवक को दी जमानत
23 July 2026 2:58 PM IST

रिश्वत लेते समय अधिकारी के साथ मौजूद होना मात्र आपराधिक साजिश साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट
30 Jun 2026 3:34 PM IST

सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का सामाजिक प्रभाव ज़्यादा होता है: हाईकोर्ट ने अग्रिम ज़मानत से किया इनकार
25 May 2026 7:44 PM IST

आय से अधिक संपत्ति मामले में FIR से पहले स्पष्टीकरण मांगना जरूरी नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
25 May 2026 12:54 PM IST

बिना मंजूरी सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा अमान्य: पटना हाईकोर्ट ने वन अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही रद्द की
2 April 2026 4:39 PM IST

Bihar Special Courts Act | अवैध संपत्ति वाले सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद भी पत्नी के खिलाफ ज़ब्ती की कार्रवाई जारी रह सकती है: सुप्रीम कोर्ट
21 March 2026 9:19 PM IST

रिश्वतखोरी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सिर्फ इसलिए बरी नहीं किया जा सकता कि सह-आरोपी को साज़िश साबित न होने पर बरी किया गया: सुप्रीम कोर्ट
11 March 2026 6:45 PM IST

पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट
9 March 2026 5:43 PM IST







