'लोक सेवक के खिलाफ संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 197 के तहत पूर्व मंजूरी अनिवार्य': बॉम्बे हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी के खिलाफ संज्ञान लेने का आदेश रद्द किया
Shahadat
20 Nov 2026 7:21 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि किसी लोक सेवक के खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197(1)(a) के तहत पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है, बशर्ते कि कथित अपराध का संबंध उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से हो। इसके आधार पर कोर्ट ने IRS अधिकारी सचिन सावंत के खिलाफ संज्ञान लेने के आदेश और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत रद्द की।
जस्टिस मिलिंद एन. जाधव रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें स्पेशल कोर्ट के 31 अगस्त, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत अदालत ने 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002' (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत पर संज्ञान लिया था।
अभियोजन पक्ष का आरोप था कि 2008 बैच के IRS अधिकारी और सीमा शुल्क (Customs) विभाग में संयुक्त आयुक्त, सचिन सावंत ने जनवरी 2011 से अगस्त 2020 के बीच अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की। यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने परिचितों और परिवार के सदस्यों की कंपनियों और बैंक खातों के जरिए इस अवैध धन को छिपाने (लेयरिंग करने) का काम किया।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के सिविल सेवक के रूप में, जिन्हें सरकार की मंजूरी के बिना पद से नहीं हटाया जा सकता, वे CrPC की धारा 197(1)(a) के तहत मिलने वाले संरक्षण के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि ED ने अनिवार्य पूर्व मंजूरी लिए बिना ही मुकदमा शुरू कर दिया, जिससे संज्ञान लेने का आदेश कानूनी रूप से टिक नहीं सकता।
कोर्ट ने गौर किया कि ED के जवाब में 18 मार्च, 2026 के मंजूरी आदेश का जिक्र था, लेकिन वह आदेश खुद संलग्न नहीं किया गया। साथ ही एक अन्य दस्तावेज से पता चला कि मंजूरी का अनुरोध अभी भी विचाराधीन था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि संज्ञान लेने से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई।
अदालत ने माना कि विवादित आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया कि इसके लिए आवश्यक मंजूरी (Sanction) नहीं ली गई। CrPC की धारा 197(1)(a) के प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता (जो एक लोक सेवक है) के मामले में यह एक कानूनी आवश्यकता और पूर्व-शर्त है।
अदालत ने कहा:
“CrPC की धारा 197(1)(a) के कानूनी प्रावधान के अनुसार, आरोपी का केंद्र या राज्य सरकार का लोक सेवक होना जरूरी है। साथ ही स्पेशल कोर्ट में शिकायत दर्ज करने से पहले सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) से मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है।”
'डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट बनाम बिभु प्रसाद आचार्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इस कानूनी प्रावधान का पालन न करना ही विशेष अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान (Cognizance) को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है।
अदालत ने टिप्पणी की,
“प्रतिवादी संख्या 1 (ED) के लिए शिकायत दर्ज करने से पहले पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य था। ऐसी मंजूरी न होने की स्थिति में, विशेष अदालत को इस शिकायत पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था।”
अदालत ने गौर किया कि याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान ऐसी संपत्ति जुटाई, जो उसकी आय के वैध स्रोतों से कहीं अधिक है। उसके करीबी रिश्तेदारों पर भी इसी तरह के आरोप हैं। इसलिए अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के मामले में पूर्व मंजूरी लेना स्पष्ट रूप से आवश्यक है; शिकायत दर्ज करने और उस पर संज्ञान लेने के लिए यह एक अनिवार्य शर्त है।
अदालत ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितियों में पूर्व मंजूरी का न होना कोई ऐसी कमी नहीं है, जिसे बाद में सुधारा जा सके, क्योंकि यह पूरी कार्यवाही की जड़ से जुड़ी है और अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) से जुड़ा एक बुनियादी मुद्दा है।
इसके अनुसार, अदालत ने याचिका स्वीकार की, 31 अगस्त 2023 का वह आदेश रद्द किया जिसमें संज्ञान लिया गया था। साथ ही PMLA के तहत सावंत के खिलाफ ED की शिकायत भी खारिज की।
Case Title: Sachin Sawant v. The Union of India [Writ Petition No. 3155 of 2026]

