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बचपन बचाओ आंदोलन ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उचित कार्यान्वयन की मांग करते हुए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया, नोटिस जारी

गुजरात हाईकोर्ट ने बच्चों के अधिकारों और बाल श्रम की रोकथाम पर केंद्रित नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी (Kailash Satyarthi) द्वारा स्थापित एक गैर-सरकारी संगठन बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर रिट...

बच्चे को सीधे बायोलॉजिकल पैरेंट्स से गोद लेना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 80 के तहत अपराध नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे को सीधे बायोलॉजिकल पैरेंट्स से गोद लेना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 80 के तहत अपराध नहीं है।जेजे अधिनियम की धारा 80 के...

क्या स्कूल फीस के भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत 'बच्चों के प्रति क्रूरता' है? गुजरात हाईकोर्ट जांच करेगा

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में ज़मानत के प्रावधान

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 के तहत जुवेनाइल को जमानत देते समय जमानती और गैर-जमानती अपराध में कोई अंतर नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

किशोरावस्था की याचिका को सद्भावनापूर्ण और सच्चे तरीके से उठाया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सजा समाज के साथ 'पुन: एकीकरण की प्रक्रिया' का हिस्सा: झारखंड हाईकोर्ट ने किशोर अपराधी की सजा को कम करने से इनकार किया

'सीडब्ल्यूसी ने किशोर न्याय अधिनियम के दायरे से परे काम किया': मद्रास हाईकोर्ट ने दत्तक माता को बच्ची की कस्टडी लौटाई

'जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आरोपी की उम्र निर्धारित करते समय जांच, निरीक्षण और विश्लेषण करना जरूरी': दिल्ली हाईकोर्ट ने दस्तावेजों के संभावित हेरफेर के मामले में कहा

किशोर न्याय अधिनियम : किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा जो उम्र दर्ज की गई है, वही आरोपी की सही उम्र मानी जाएगी

किशोर न्याय अधिनियम: दिल्ली हाईकोर्ट ने 'कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों' की 'आयु निर्धारण' को पूरा करने के लिए समय-सीमा जारी की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी जिलों में जेजेबी की स्थापना और किशोर न्याय कोष के लिए धन के आवंटन पर राज्य सरकार से जवाब मांगा

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट – 'बच्चे को समर्पण करने वाले माता-पिता की पहचान सुनिश्चित करना': कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी के लिए दिशानिर्देश जारी किए

शिकायतकर्ता किशोर न्याय अधिनियम के तहत जमानत याचिका पर सुनवाई का हकदार नहीं: राजस्थान उच्च न्यायालय

'जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा एक किशोर को दोषी ठहराया जाना रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं है, इसके प्रकटीकरण की आवश्यकता उसकी निजता, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विधि विरोधी किशोर तथा किशोर न्याय बोर्ड

जुवनाइल जस्टिस एक्टः पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को लगाई फटकार, कहा- जुवनाइल को‌ नियमित जमानत देना सामान्य

चाइल्ड केयर इंस्टिट्यूशन में रखे गए कैदियो को बेहतर सुविधा देने करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका

"पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम किया" : केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी 7 साल से कम उम्र के बच्चों के ख़िलाफ़ आपराधिक सुनवाई स्थगित की