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भारत में कानून का शासन, बिना किसी आपराधिक मामले के नागरिकों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

भारत में कानून का शासन, बिना किसी आपराधिक मामले के नागरिकों को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ नहीं की जा सकती: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

15 April 2024 7:17 AM GMT

Preventive Detention क्षेत्राधिकार के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि निष्पक्षता को खारिज नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया

Preventive Detention क्षेत्राधिकार के तहत व्यक्तिपरक संतुष्टि निष्पक्षता को खारिज नहीं कर सकती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर रद्द किया

8 Jan 2024 8:18 AM GMT

Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

"राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होना या चुप रहना मौलिक कर्तव्यों का पालन करने में अनादर और विफलता के बराबर हो सकता है; लेकिन यह अपराध नहीं": जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

10 July 2021 10:16 AM GMT

फिलहाल रोशनी अधिनियम के तहत लाभार्थियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने को कहा

फिलहाल 'रोशनी अधिनियम' के तहत लाभार्थियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई करने को कहा

10 Dec 2020 7:06 AM GMT

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