सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु केवल वैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है, विभागीय प्रस्तावों से नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की जस्टिस सिंधु शर्मा और जस्टिस शहजाद अज़ीम की खंडपीठ ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 1988 के एसआरओ 233 के अनुसार 58 वर्ष ही रहेगी और इसे केवल वैधानिक नियमों में औपचारिक संशोधन के माध्यम से ही बदला जा सकता है, विभागीय सिफारिशों, प्रस्तावों या मसौदा संशोधनों द्वारा नहीं।

तथ्य

अपीलकर्ता जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारी थे। अपीलकर्ता सेवा में शामिल हुए और उन्हें सहायक प्रबंधक के पद पर पदोन्नत किया गया, जबकि अन्य अपीलकर्ता सहकारी समितियों में प्रबंधक बन गए। प्रतिवादियों ने 15.03.2021 को एक आदेश जारी कर सूचित किया कि सहायक प्रबंधक, एसआरओ (वैधानिक नियम) 233, 1988 के अनुसार, 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2021 को सेवानिवृत्त होंगे। इसलिए, सहायक प्रबंधक को 58 वर्ष पूरे होने पर 30.04.2018 को सेवानिवृत्त कर दिया गया। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि 2014 के एसआरओ 164 के आधार पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। इसने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी थी। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की दिनांक 01.08.2019 की सिफारिश में भी सहकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि सरकारी कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए प्रस्ताव और संशोधन नियमों का मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है, इसलिए उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि, प्रतिवादियों ने कहा कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें 1988 के एसआरओ 233 द्वारा शासित होती हैं, जो 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति निर्धारित करने वाला एक वैधानिक नियम है। इसके अलावा, सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव के लिए कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया था।

58 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्ति से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने एकल न्यायाधीश के समक्ष 60 वर्ष तक सेवा में बने रहने की मांग करते हुए रिट याचिकाएं दायर कीं। रिट न्यायालय ने माना कि चूंकि अपीलकर्ता सहकारी समितियों/संस्थाओं के कर्मचारी थे और वे 1988 के एसआरओ 233 के प्रावधानों के अधीन थे, जो सहकारी संस्था के कर्मचारियों के लिए एक सामान्य सेवा नियम बनाता है। अतः 1988 का एसआरओ 233 आज भी लागू है क्योंकि इसे संशोधित, परिवर्तित या निरस्त नहीं किया गया है, इसलिए अपीलकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना होगा। आगे यह भी माना गया कि अपीलकर्ता 2014 के एसआरओ 164 के आधार पर 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि अपीलकर्ताओं की सेवा शर्तें 1988 के एसआरओ 233 के अंतर्गत शासित होती हैं। इसलिए, रिट याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

बर्खास्तगी से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने अंतर-न्यायालयीय अपील दायर की।

अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि सरकार ने 2014 के एसआरओ 164 के अनुसार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है। अपीलकर्ताओं ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी दिनांक 01.08.2019 के पत्र का हवाला दिया, जिसमें सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी।

दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दलील दी कि अपीलकर्ता 1988 के एसआरओ 233 के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा शासित हैं, जो विशेष रूप से यह प्रावधान करते हैं कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष होगी। यह तर्क दिया गया कि 2014 का एसआरओ 164 सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ताओं की सेवा शर्तें 1988 के एसआरओ 233 द्वारा शासित हैं, जिसे जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया था। यह जम्मू-कश्मीर सहकारी समिति अधिनियम, 1989 के तहत अभी भी लागू है। यह माना गया कि 1988 के एसआरओ 233 के नियम 13 में प्रावधान है कि सहकारी समितियों का कोई भी कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा। यह भी देखा गया कि एसआरओ के तहत प्रतिवादियों को सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन या वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए, प्रतिवादियों द्वारा तैयार की गई किसी भी सिफारिश या मसौदा संशोधन का कोई वैधानिक बल नहीं है और यह 1988 के एसआरओ 233 के प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता।

यह भी माना गया कि अपीलकर्ता अंतर-विभागीय संचार, सिफारिशों या मसौदा संशोधन नियमों के आधार पर किसी भी प्रवर्तनीय अधिकार का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि इनका कानून में कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। यह माना गया कि जब तक 1988 के एसआरओ 233, वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं हो जाता, सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही रहेगी और इसे प्रशासनिक निर्देशों या विभागीय निर्णयों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

58 वर्ष की आयु से अधिक की अवधि के लिए वेतन के दावे के संबंध में, न्यायालय ने पाया कि सहायक प्रबंधक ने रिट न्यायालय के एक आदेश के तहत 31.03.2021 के बाद भी काम करना जारी रखा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ऐसा जारी रखना उसके अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा। इसलिए, न्यायालय ने यह माना कि अपीलकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु से अधिक की गई सेवा अवधि के लिए वेतन पाने का हकदार नहीं है। अपीलकर्ता प्रबंधक के मामले में, यह देखा गया कि उन्होंने 58 वर्ष से अधिक काम नहीं किया, और इसलिए उनके मामले में वेतन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायालय ने यह माना कि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को सहकारी समितियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों (एसआरओ 233, 1988) में उपयुक्त संशोधन करके ही बदला या बढ़ाया जा सकता है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, न्यायालय ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया।