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Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

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NI Act| जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता, धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

NI Act| जब तक आरोपी का दोष सिद्ध नहीं होता, धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा नहीं दिया जा सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

24 July 2024 5:42 PM IST

नेत्र संबंधी गवाहों से फोटोग्राफिक मेमोरी की उम्मीद नहीं, मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

नेत्र संबंधी गवाहों से फोटोग्राफिक मेमोरी की उम्मीद नहीं, मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

20 July 2024 4:35 PM IST

विशेष पुलिस अधिकारी वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित सिविल पदों पर नहीं होते, इसलिए वे नियमित अधिकारियों की सेवा शर्तों के हकदार नहीं: जम्म एंड कश्मीर हाईकोर्ट

विशेष पुलिस अधिकारी वैधानिक नियमों द्वारा विनियमित सिविल पदों पर नहीं होते, इसलिए वे नियमित अधिकारियों की सेवा शर्तों के हकदार नहीं: जम्म एंड कश्मीर हाईकोर्ट

19 July 2024 3:24 PM IST

धारा 67 एनडीपीएस एक्ट | सह-आरोपी के कबूलनामे पर कार्रवाई करने से पहले अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

धारा 67 एनडीपीएस एक्ट | सह-आरोपी के कबूलनामे पर कार्रवाई करने से पहले अतिरिक्त साक्ष्य आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

19 July 2024 1:52 PM IST

भरण-पोषण दायित्वों से बचने के लिए पति द्वारा तलाक के व्यापक सबूत और सुलह के प्रयास आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

भरण-पोषण दायित्वों से बचने के लिए पति द्वारा तलाक के व्यापक सबूत और सुलह के प्रयास आवश्यक: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

11 July 2024 6:05 PM IST

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उर्दू में लिखे गिरफ्तारी ज्ञापन को पढ़ने में असमर्थता के लिए राज्य के वकील की आलोचना की, न्यायिक सहायता के लिए जांच अधिकारियों को बुलाने की आवश्यकता की चेतावनी दी

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने उर्दू में लिखे गिरफ्तारी ज्ञापन को पढ़ने में असमर्थता के लिए राज्य के वकील की आलोचना की, न्यायिक सहायता के लिए जांच अधिकारियों को बुलाने की आवश्यकता की चेतावनी दी

3 July 2024 3:39 PM IST

उत्पीड़न के विशिष्ट उदाहरणों के बिना सर्वव्यापी आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

उत्पीड़न के विशिष्ट उदाहरणों के बिना सर्वव्यापी आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

26 Jun 2024 3:54 PM IST

अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए सेशन जज के समक्ष अपील दायर करने पर कोई विशेष रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए सेशन जज के समक्ष अपील दायर करने पर कोई विशेष रोक नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया

25 Jun 2024 5:44 PM IST

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट को क्लोजर रिपोर्ट पर विचार करने से पहले घायल पक्ष या मृतक के रिश्तेदार को सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उनके द्वारा FIR दर्ज नहीं की जाती: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

14 Jun 2024 3:12 PM IST

वाहन मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

वाहन मालिक द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के संबंध में प्रारंभिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने में विफल रहने पर बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

2 May 2024 5:35 PM IST

मजिस्ट्रेट शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

मजिस्ट्रेट "शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

16 April 2024 6:17 PM IST

अगर कार में शुरू से ही मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्‍ट हो तो ग्राहक को उसे बदलने का हक: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

अगर कार में शुरू से ही मैन्यूफैक्चरिंग डिफेक्‍ट हो तो ग्राहक को उसे बदलने का हक: जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

16 April 2024 4:01 PM IST

J&K Migrant Immovable Property Act 1997 | बेदखली आदेश के खिलाफ अपील करने से पहले कब्जे को सरेंडर करना होगा: हाइकोर्ट

J&K Migrant Immovable Property Act 1997 | बेदखली आदेश के खिलाफ अपील करने से पहले कब्जे को सरेंडर करना होगा: हाइकोर्ट

3 April 2024 2:34 PM IST

धारा 31 पॉक्सो अधिनियम | बिना किसी पॉक्सो अपराध के स्वतंत्र रूप से अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

धारा 31 पॉक्सो अधिनियम | बिना किसी पॉक्सो अपराध के स्वतंत्र रूप से अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं दिया गया: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

22 March 2024 8:01 PM IST

J&K Transfer Of Property Act | खरीदार का कब्ज़ा सिर्फ़ अनुमति योग्य, संपत्ति के रजिस्टर होने तक ओनरशिप में नहीं बदलता: हाइकोर्ट

J&K Transfer Of Property Act | खरीदार का कब्ज़ा सिर्फ़ अनुमति योग्य, संपत्ति के रजिस्टर होने तक ओनरशिप में नहीं बदलता: हाइकोर्ट

20 March 2024 2:06 PM IST

यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

यदि घातीय अपराध की जांच रोक दी जाती है तो आरोप आगे नहीं बढ़ सकते: जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट

18 March 2024 12:52 PM IST

धारा 50 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम | पुलिस को वन्यजीव अपराधों से निपटने, जांच और जब्ती के अधिकार दिए गए: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

धारा 50 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम | पुलिस को वन्यजीव अपराधों से निपटने, जांच और जब्ती के अधिकार दिए गए: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

1 March 2024 8:15 AM IST

नीट पीजी | विशेष स्ट्रे वैकेंसी राउंड अपग्रेडेशन के लिए नहीं, यह केवल उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

नीट पीजी | विशेष 'स्ट्रे वैकेंसी' राउंड अपग्रेडेशन के लिए नहीं, यह केवल उन अभ्यर्थियों के लिए, जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की गई: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

5 Dec 2023 4:10 PM IST

बीओसीए एक्ट| धारा 15 ‌ट्रिब्यूनल के आदेशों को अंतिम रूप देती है, असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग उसके साथ प्रत्यक्ष टकरावः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

बीओसीए एक्ट| धारा 15 ‌ट्रिब्यूनल के आदेशों को अंतिम रूप देती है, असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग उसके साथ प्रत्यक्ष टकरावः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

1 Dec 2023 6:40 PM IST

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 | सामाजिक जाति प्रमाणपत्र केवल उप या संभागीय आयुक्त ही रद्द कर सकते हैं: हाई‌कोर्ट

30 Nov 2023 6:50 PM IST

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