मजिस्ट्रेट "शिकायत के सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग सीआरपीसी के Chapter XVI के तहत आगे बढ़ने के इरादे को इंगित करता है: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि संहिता की धारा 202 के संदर्भ में शिकायत की सच्चाई या झूठ का पता लगाने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग करना दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के chapter 16 के तहत आगे बढ़ने की मंशा को इंगित करता है, जो शिकायतों की पूछताछ और जांच से संबंधित है।

जस्टिस संजय धर ने आगे विस्तार से बताया कि संहिता की धारा 156 (3) के तहत निर्देश जारी करते समय "सच या झूठ का पता लगाने के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया जाता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

इस मामले में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक पुरुष ने फर्जी राज्य विषय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। मजिस्ट्रेट ने शिकायत मिलने पर अपराध शाखा को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत मामले की जांच करने का निर्देश दिया। हालांकि, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किए बिना मजिस्ट्रेट ने बाद में अपराध शाखा की रिपोर्ट को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दी गई रिपोर्ट माना और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

व्यक्ति ने जांच का निर्देश देने वाले आदेश और एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले आदेश दोनों को अलग-अलग याचिकाओं में चुनौती दी

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट धारा 202 के तहत जांच का निर्देश देने के बाद अपराध शाखा की रिपोर्ट को धारा 156 (3) के तहत एक नहीं मान सकता था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के पास धारा 202 के तहत जांच का निर्देश देने वाले अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।

जांच एजेंसी सहित प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता के बयान को दर्ज नहीं करने में प्रारंभिक अनियमितता ने अध्याय XVI के तहत आगे बढ़ने के मजिस्ट्रेट के इरादे को नकारा नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराधों का पता चला है और तकनीकी को वास्तविक अभियोजन में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

इस मामले के केंद्र में मजिस्ट्रेट के दिनांक 21.09.2013 के प्रारंभिक आदेश की व्याख्या थी, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत आरोपों की जांच का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट की टिप्पणियाँ:

जस्टिस धर ने अपराध का संज्ञान लेने के अर्थ पर विचार करते हुए आर. आर. चारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और दर्शन सिंह राम कृष्ण बनाम महाराष्ट्र राज्य जैसे निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें प्रस्तुत तथ्यों पर न्यायिक दिमाग लगाना शामिल है।

आदेश में मजिस्ट्रेट की भाषा के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि वाक्यांश "संहिता की धारा 202 के संदर्भ में शिकायत की सच्चाई या झूठ का पता लगाने के लिए" धारा 156 (3) के बजाय संहिता के अध्याय XVI के तहत आगे बढ़ने के मजिस्ट्रेट के इरादे को इंगित करता है।

शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य को दर्ज नहीं करने और कार्यवाही पर इसके निहितार्थ के तर्क पर विचार-विमर्श करते हुए, न्यायमूर्ति धर ने कहा,

"यह सच है कि संहिता की धारा 202 के तहत आदेश पारित करने से पहले विद्वान मजिस्ट्रेट को संहिता के 200 के संदर्भ में शिकायतकर्ता के प्रारंभिक साक्ष्य को दर्ज करना चाहिए था, जिसे उसने करने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन विद्वान मजिस्ट्रेट की ओर से उक्त चूक उसके द्वारा की गई एक अनियमितता है, जो किसी भी तरह से यह इंगित नहीं करती है कि विद्वान मजिस्ट्रेट का इरादा अध्याय XVI के तहत आगे बढ़ने का नहीं था। कोड"।

इस मुद्दे पर आगे विस्तार करते हुए, कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि धारा 202 के तहत जांच का निर्देश देने वाला प्रारंभिक आदेश अपराधों का संज्ञान लेने के बराबर है। चूंकि संज्ञान लिया गया था, इसलिए मजिस्ट्रेट धारा 202 के तहत जांच का निर्देश देने वाले आदेश की समीक्षा नहीं कर सका, पीठ ने रेखांकित किया।

कोर्ट ने स्पष्ट कि "यदि मजिस्ट्रेट ने संहिता की धारा 200 या धारा 202 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में किसी अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी की है, तो मजिस्ट्रेट का आदेश दूषित हो सकता है, लेकिन पीड़ित अभियुक्त के लिए उपलब्ध एकमात्र विकल्प संहिता की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना है, न कि उक्त आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन करके।

कोर्ट ने आगे कहा कि संज्ञान लेने के बाद, एक मजिस्ट्रेट एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने के लिए धारा 156 (3) पर वापस नहीं आ सकता है और इस विचार का समर्थन करने के लिए समीउल्लाह नक्शबंदी बनाम सदक नियाज शाह 2020 जैसे निर्णयों का हवाला दिया।

याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराधों की संभावना को स्वीकार करते हुए, अदालत ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण, अपराध शाखा को धारा 202 के तहत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मजिस्ट्रेट को तब शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और सीआरपीसी के अध्याय XVI के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने राज्य विषय आयोग की अंतिम रिपोर्ट पर भी प्रकाश डाला, जिसने याचिकाकर्ता के प्रमाण पत्र को वास्तविक माना और प्रतिवादी-अपराध शाखा को मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के लिए कहा।