उत्पीड़न के विशिष्ट उदाहरणों के बिना सर्वव्यापी आरोप आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

अपने मृतक भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार भाइयों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी विशेष उदाहरण के उत्पीड़न के केवल आरोप आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।

इस प्रावधान के तहत दायित्व को पुख्ता करने के लिए साबित किए जाने वाले आवश्यक तत्वों को स्पष्ट करते हुए ज‌स्टिस संजय धर ने कहा,

“यह दिखाने के लिए कि किसी व्यक्ति ने अपराध करने के लिए उकसाया है, उसका इरादा स्पष्ट होना चाहिए। रिकॉर्ड पर कुछ ऐसा होना चाहिए जो यह स्थापित करे या दिखाए कि आरोपी का मन दोषी था और उस मनःस्थिति को आगे बढ़ाते हुए उसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया”।

मामले का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद जस्टिस धर ने धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 107 (उकसाना) आईपीसी की आवश्यक सामग्री को नोट किया और इस बात पर जोर दिया कि धारा 306 आईपीसी के तहत किसी को दोषी ठहराने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि व्यक्ति ने जानबूझकर आत्महत्या के लिए उकसाया और उकसाने का सकारात्मक कार्य किया।

एम अर्जुनन बनाम राज्य (2019), उदे सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2019) और मारियानो एंटो ब्रूनो बनाम पुलिस निरीक्षक से समर्थन प्राप्त करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि केवल उत्पीड़न को उकसाना नहीं माना जाता है जब तक कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने का सबूत न हो। इसने आगे जोर दिया कि आत्महत्या करने के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का सबूत आवश्यक है।

आरोपी को फंसाने के लिए उसकी ओर से सकारात्मक कार्रवाई को साबित करने की आवश्यकता पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस धर ने स्पष्ट किया,

“..आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, मेन्स रीआ और एक्टस रीअस होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आत्महत्या में सहायता करने के लिए उकसाने के लिए एक सकारात्मक कार्य होना चाहिए। यह दिखाया जाना चाहिए कि आरोपी ने जानबूझकर एक विशेष तरीके से काम किया था या ऐसा कार्य करने से चूक गया था जो मृत्यु की घटना के निकट होना चाहिए था”।

अदालत ने कहा कि आत्महत्या के निकट किसी भी सकारात्मक कार्रवाई के बिना उत्पीड़न के आरोपों को धारा 306 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

जांच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री का अध्ययन करते हुए अदालत ने पाया कि जांच के आधार पर उत्पीड़न और साजिश के आरोप निराधार थे क्योंकि राजस्व अधिकारियों ने संपत्ति के हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज जारी किए थे, इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा बाधा के दावों को खारिज कर दिया।

निष्कर्ष में, जस्टिस धर ने एफआईआर और उससे उत्पन्न कार्यवाही को कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए रद्द कर दिया।

केस टाइटलः नजीर अहमद डार और अन्य बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश

साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (जेकेएल) 172

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