Industrial Disputes Act | विवाद उठाने वाला व्यक्ति कर्मचारी है या नहीं, इसका निर्णय केवल लेबर कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, सरकार द्वारा नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट
16 Aug 2024 11:41 AM IST
औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत शिकायत में उल्लंघन के संबंध में विशिष्ट दलीलें होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
31 July 2024 11:40 AM IST
बिना किसी वैध कारण के कर्मचारी को मूल स्थान से नए स्थान पर ट्रांसफर करना अनुचित: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
22 May 2024 5:43 PM IST
किसी भी कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की सेवा पूरी करने का भार याचिकाकर्ता पर: बॉम्बे हाईकोर्ट
15 May 2024 3:31 PM IST
ID ACT| ब्याज का दावा करने का अधिकार केवल तभी पहले से मौजूद अधिकार है, जब रोजगार अनुबंध या सेवा शर्तों में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया हो: कर्नाटक हाइकोर्ट
4 May 2024 1:39 PM IST
पर्यवेक्षी भूमिका में अधीनस्थों पर प्रत्यक्ष निगरानी के अभाव में मैनुअल काम में शामिल व्यक्तियों को ID Act के तहत कामगार माना जाता है: बॉम्बे हाइकोर्ट
3 May 2024 3:55 PM IST
औद्योगिक विवाद अधिनियम | श्रम न्यायालय के पास जांच अधिकारी के डिस्चार्ज या डिसमिसल ऑर्डर के निष्कर्ष की सत्यता की जांच करने की पर्याप्त शक्ति: इलाहाबाद हाईकोर्ट
24 April 2024 3:26 PM IST
औद्योगिक विवाद अधिनियम| लेबर कोर्ट धारा 33सी(2) के तहत नियोक्ता से धन की वसूली के लिए कार्यवाही में ब्याज नहीं दे सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट
23 April 2024 2:15 PM IST
एयर इंडिया कर्मचारी के आवास: बॉम्बे हाईकोर्ट ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के विवाद के संदर्भ में केंद्र को 'ताजा निर्णय' लेने का निर्देश दिया
30 Sept 2022 12:28 PM IST
संविदात्मक अनुबंध के लिए सहमति देने वाला कामगार औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ का लाभ नहीं उठा सकता: गुजरात हाईकोर्ट
16 Aug 2022 1:27 PM IST
औद्योगिक विवाद अधिनियम | छंटनी और पुनर्नियोजन प्रक्रिया के उल्लंघन में बर्खास्त किए गए कर्मचारी धारा 25G और 25H के तहत बहाली के हकदार: गुजरात हाईकोर्ट
22 Jun 2022 1:25 PM IST
![[औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7B] सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए बाध्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2021/07/15/500x300_396705-orissahighcourt.jpg "[औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7B] सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए बाध्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट")
[औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 7B] सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामलों को नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए बाध्य नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट
11 May 2022 5:55 PM IST
