सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट्स को सांसदों/विधायकों के खिलाफ मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए एमिकस के सुझावों का जवाब देने का निर्देश दिया
22 March 2023 12:45 PM IST
क्या हाईकोर्ट अपनी प्रादेशिक सीमाओं के बाहर स्थित किसी ट्रिब्यूनल पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को रेफर किया
3 March 2023 9:10 PM IST
हाईकोर्ट भ्रष्टाचार मामलों में जांच चरण में " हाथ- दूर रखने" का तरीका अपनाएं भले ही नई सरकार के बांह मरोड़ने के पैतरे का संदेह हो : सुप्रीम कोर्ट
2 March 2023 8:06 PM IST
हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ नहीं, वे संवैधानिक कोर्ट हैं: सुप्रीम कोर्ट
15 Feb 2023 11:41 AM IST
संविधान सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकीलों की हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता : सुप्रीम कोर्ट
2 Jan 2023 6:34 PM IST
हाईकोर्ट के नाम प्रदेश के नाम पर बदलने के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करूंगा : कानून मंत्री किरेन रिजिजू
15 Dec 2022 7:45 PM IST
हाईकोर्ट्स को वैधानिक वैकल्पिक उपायों को दरकिनार करते हुए दायर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
23 Sept 2022 10:17 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में एड-हॉक-जजों की नियुक्ति पर केंद्र से स्टेटस रिपोर्ट मांगी
20 Sept 2022 10:07 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट में फाइलिंग प्रक्रिया और नामकरण में एकरूपता की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया
2 Sept 2022 8:15 AM IST
हाईकोर्ट आरोपी को नोटिस दिए बिना सजा नहीं बढ़ा सकते: सुप्रीम कोर्ट
19 Aug 2022 1:00 PM IST
पूर्व के फैसलों पर विचार के उपरांत निर्णित शीर्ष अदालत के फैसले हाईकोर्ट पर बाध्यकारी होते हैं: सुप्रीम कोर्ट
17 July 2022 5:15 PM IST
सलाह है कि बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाएं: सुप्रीम कोर्ट
14 July 2022 3:51 PM IST
क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट्स को प्रशासनिक पक्ष पर निर्देश जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाए गए 'मुद्दे' पर विचार करने के लिए सहमत
14 July 2022 11:19 AM IST
केंद्र ने बॉम्बे, कलकत्ता, झारखंड और मद्रास के हाईकोर्ट में सात अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचिना जारी की
3 Jun 2022 7:55 PM IST
![[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं: कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2022/04/04/500x300_413868-406951-supreme-court-of-india-sc.jpg "[हाईकोर्ट्स की नई पीठें] किसी भी हाईकोर्ट में नई पीठों की स्थापना के लिए सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं: कानून एंव न्याय मंत्री ने लोकसभा को बताया")
अनुच्छेद 226 - हाईकोर्ट को रिट याचिका में उठाए गए आधारों/मुद्दों पर विचार करना होता है और तर्कयुक्त आदेश पारित करना होता है: सुप्रीम कोर्ट
28 March 2022 7:57 PM IST
अनुच्छेद 226- हाईकोर्ट अतिरिक्त पदों का सृजन करके अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का निर्देश नहीं दे सकता : सुप्रीम कोर्ट
25 March 2022 8:49 AM IST