अनुच्छेद 227 : हाईकोर्ट अपीलीय निकाय की तरह तथ्यात्मक मुद्दों में गहराई से नहीं जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 23 फरवरी को दिए एक फैसले में कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक पर्यवेक्षी न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट सबूतों की पुन: सराहना करने के लिए अपीलीय निकाय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

हाईकोर्ट, अनुच्छेद 227 के तहत, किसी तथ्य-खोज मंच के निर्णयों में तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब उसके निष्कर्ष विकृत हों, अर्थात

1. सामग्री साक्ष्य पर विचार न करने के कारण त्रुटिपूर्ण, या

2. निष्कर्ष होने के नाते जो सबूत के विपरीत हैं, या

3. उन अनुमानों के आधार पर जो कानून में अस्वीकार्य हैं।

जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एक अपील की अनुमति दी, जिसका विचार था कि हाईकोर्ट एक पर्यवेक्षी न्यायालय के रूप में हस्तक्षेप के अपने सीमित दायरे से परे चला गया था।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

प्रतिवादी अपीलकर्ता- जमीन मालिक के स्वामित्व वाले एक शॉप रूम परिसर ("विषय परिसर") से केमिस्ट की दुकान चला रहा था। अपीलकर्ता ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 14 के तहत अतिरिक्त किराया नियंत्रक, दिल्ली के समक्ष बेदखली की कार्यवाही शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि विषय के कुछ हिस्सों को मकान मालिक की सहमति के बिना तीन चिकित्सकों और दो अन्य फर्मों को सब-लेट कर दिया गया था। अतिरिक्त किराया नियंत्रक ने इस आधार पर याचिका को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता यह स्थापित नहीं कर सकता है कि परिसर चिकित्सा चिकित्सकों और फर्मों के पक्ष में सब-लेट किया गया था। अपीलीय ट्रिब्यूनल ने स्वीकार किया कि मामले के तथ्यों ने सब- लेटिंग का खुलासा किया। उसी के आधार पर, इसने किराया नियंत्रक के निर्णय को उलट दिया और बेदखली की अनुमति दी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का आह्वान करते हुए, प्रतिवादी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने अपीलकर्ता-मकान मालिक के खिलाफ फैसला किया।

अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियां

जमीन मालिक की ओर से अधिवक्ता जीवेश नागरथ के साथ उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुव मेहता ने प्रस्तुत किया कि जब अंतिम तथ्य-खोज मंच ने पाया कि विषय परिसर को सब-लेटिंग किया गया था, तो हाईकोर्ट को अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, इसे उलटने के लिए नहीं। यह दावा किया गया था कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित थे और अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था। मेहता ने व्यवसाय की प्रकृति और दायरे से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला पर भरोसा किया एक किराए की संपत्ति जो किरायेदार व्यक्ति की नहीं है, लेकिन बाद वाले द्वारा शामिल की गई है जो उप-किराए पर देने की शरारत को आकर्षित करेगी।

उत्तरदाताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियां

प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राणा मुखर्जी ने कई फैसलों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि सब-लेटिंग साबित करने का दायित्व जमीन मालिक पर है। उन्होंने तर्क दिया कि परिसर के प्रवेश और निकास पर पूर्ण नियंत्रण किरायेदार के पास था, न कि चिकित्सकों के पास।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने वर्तमान मामले में इस मुद्दे का दायरा निर्धारित किया कि क्या अपीलीय ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बेदखली के आदेश को रद्द करने में हाईकोर्ट के निर्णय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है या नहीं। यह देखा गया कि चिकित्सकों द्वारा विषय परिसर के एक हिस्से पर कब्जे के संबंध में कोई विवाद नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि वो अपीलीय मंच के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य है, जब उसके निष्कर्षों को विकृत माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट

तथ्य-खोज मंच के निर्णय के साथ पर्यवेक्षी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर हाईकोर्ट की टिप्पणियों से सहमत था।

"हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत क्षेत्राधिकार की प्रतिबंधात्मक प्रकृति के प्रति सचेत था।"

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की राय थी कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के निष्कर्षों की विकृति पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट साक्ष्य की पुन: सराहना करके आगे निकल गया था।

"हमारी राय में, हाईकोर्ट ने अपील के तहत निर्णय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अंतिम तथ्य-खोज मंच से असहमत होने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया था।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार जब यह स्वीकार कर लिया गया कि चिकित्सकों ने विषय परिसर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है, तो उप-किराए पर देने के आरोप को नकारने की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर थी। रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखने पर यह पाया गया कि चिकित्सा व्यवसायियों के पास परिसर में अलग-अलग केबिन और टेलीफोन कनेक्शन थे। यह माना गया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई विकृति नहीं थी, वास्तव में, हाईकोर्ट का निष्कर्ष स्वयं विकृत था।

"अपील ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई विकृति नहीं थी जिसके आधार पर हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता था। हमारे विचार में, हाईकोर्ट ने अपीलीय निकाय के लेंस के माध्यम से ट्रिब्यूनल के आदेश की वैधता का परीक्षण किया, न कि इस तरह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने में एक पर्यवेक्षी न्यायालय के तौर पर।

यह अस्वीकार्य है। हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष कि अपीलीय मंच का निर्णय विकृत था और जिस तरीके से इस तरह की खोज की गई थी, उस पर पहुंचना ही विकृत था।"

कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अपीलार्थी को 14.11.2018 से परिसर खाली करने तक 30,000/माह रुपये की दर से किराए का भुगतान करें। इसने प्रतिवादियों को 53 सप्ताह के भीतर विषय परिसर खाली करने का निर्देश दिया। अंतरिम में, उन्हें कोई तृतीय-पक्ष अधिकार नहीं बनाना था। उन्हें 28.02.2023 को या उससे पहले परिसर खाली करने के लिए एक हलफनामा देने के लिए कहा गया था। साथ ही उन्हें एक महीने के भीतर 1 लाख रुपये और छह महीने के भीतर 12 लाख रुपये और भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

केस: मैसर्स पुरी इंवेस्टमेंट्स बनाम मेसर्स यंग फ्रेंड्स एंड कंपनी और अन्य।

साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC) 279

मामला संख्या और दिनांक: 2022 की सिविल अपील संख्या 1609 | 23 फरवरी 2022

पीठ: जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

हेडनोट्स

भारत के संविधान का अनुच्छेद 227, 1950 - पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार - तथ्य-खोज मंच के निर्णयों पर पर्यवेक्षी न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा सीमित है - सुप्रीम कोर्ट का विचार था कि हाईकोर्ट द्वारा इस सीमा को पार किया गया था - अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश में विकृति का पता लगाने के लिए साक्ष्य की जांच करने की अपनी क़वायद में हाईकोर्ट द्वारा स्वयं साक्ष्य की पुन: सराहना की गई - हाईकोर्ट ने अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अंतिम तथ्य-खोज मंच के साथ असहमत होने के लिए तथ्यात्मक क्षेत्र में गहराई से प्रवेश किया था। - हाईकोर्ट ने एक अपीलीय निकाय के लेंस के माध्यम से ट्रिब्यूनल के आदेश की वैधता का परीक्षण किया, न कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले पर्यवेक्षी न्यायालय के रूप में।